कास्मिरमा अरू भारतीयले पनि जग्गा किन्न पाउने कानुन पारित, कास्मिरीहरू हड्तालमा

 
श्रीनगर । भारतका अन्य भूभागका नागरिकले पनि कास्मिरमा जमिन खरिद गर्न पाउने नयाँ कानुनको विरोधमा भारत शासित कास्मिरमा शनिबार आम हड्ताल भयो । हड्तालको क्रममा कास्मिरका अधिकांश पसल र व्यवसाय बन्द थिए ।
कास्मिरका भारत पक्षधर नेताहरूले पनि नयाँ कानुनको विरोध गरेका छन् । कानुन आगामी मङ्गलबारदेखि लागु हुने बताइएको छ । सो कानुनले सबै भारतीय नागरिकलाई कास्मिरमा जग्गाजमिन किन्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । विरोधीहरूले ‘कास्मिरलाई बिक्रीमा राखेको’ भन्दै भारत सरकारको विरोध गरेका छन् । यसअघि कास्मिरमा भारतका अन्य नागरिकले जग्गा जमिन खरिद गर्न पाउँदैनथे ।
शनिबारको हड्तालको आह्वान पृथकतावादी समूह मिरवैज उमार फारूकले गरेको थियो । सो सङ्गठनले नयाँ कानुनलाई भारत सरकारको ‘कास्मिरको स्थायीरूपमा जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन गर्ने योजना’ को हिस्सा भएको बताएको छ ।
भारत शासित कास्मिरको प्रमुख सहरमा शनिबार भारतीय सेनाले प्रदर्शनकारीहरूमाथि दमन गरेको थियो ।

हाम्रो अवस्था त अहिले प्यालेस्टाइनीहरूको जस्तो भएको छ । हामीलाई आफ्नै घरमा बिना कुनै अवसर र अधिकार दासजस्तै बनाइने भयो । हामी कतिबेला आफ्नै घरबाट निकालिने हो, कुनै ठेगान छैन । हामीले एक शब्द बोल्न सक्ने अवस्था छैन

सन् २०१९ को अगस्टमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले कास्मिरको विशेष हैसियत खारेज गर्नुका साथै त्यहाँको अलग संविधान हुने प्रावधान बदर गरेको थियो । साथै कास्मिरलाई जम्मु–कास्मिर र लद्दाख गरी दुई प्रदेशमा विभाजन गरेको थियो । सोही निर्णयअन्तर्गत कास्मिरको जग्गा जमिन र रोजगारीमाथि कास्मिरी जनताको एकाधिकारलाई पनि अन्त्य गरिएको थियो ।
मोदी सरकारको सो कदमको व्यापक विरोध भएको थियो । साथै कडा सुरक्षा र सञ्चारमा निषेधको कारण कास्मिरको आर्थिक अवस्था पनि भयावह बनेको छ ।
कास्मिरका जनताले नयाँ कानुनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यो कानुनलाई ‘भारतको उपनिवेशवादी परियोजना’ को संज्ञा दिएका छन् ।
“गत वर्षदेखि नै हाम्रा आवाजमाथि पूर्णतः निषेध गरिएको छ”, श्रीनगरका ५० वर्षका मुस्ताक वानीले भने ।
“नयाँ कानुनको विरोधमा यो हाम्रो शान्तिपूर्ण विरोध हो । हाम्रो अवस्था त अहिले प्यालेस्टाइनीहरूको जस्तो भएको छ । हामीलाई आफ्नै घरमा बिना कुनै अवसर र अधिकार दासजस्तै बनाइने भयो । हामी कतिबेला आफ्नै घरबाट निकालिने हो, कुनै ठेगान छैन । हामीले एक शब्द बोल्न सक्ने अवस्था छैन”, उनले भने ।
आफ्नो पूरा नाम भन्न नचाहने ३५ वर्षका मोहम्मदले आफ्नो परिवारको भविष्यबारे चिन्तित भएको सुनाए ।
बितेका तीन दशसमा जे जस्ता घटना भए पनि कम्तीमा भूमि र घरमाथि हामीलाई थोरै संरक्षण थियो । बाहिरका मानिसलाई यहाँ बस्न निषेध थियो”, उनले भने ।
“तर अब त्यही पनि हामीबाट खोसिएको छ । यस्तो अवस्थाले त हाम्रा केटाकेटी र आगामी पुस्ता आफ्नै भूमिमा शक्तिहीन हुनेछन्”, उनले भने ।
संस्कृति र भाषाको थोपराई
मोहम्मदले कास्मिरी जनतामाथि भारतले संस्कृति र भाषा थोपरिरहेको बताए ।
“उनीहरू हिन्दी भाषामै सरकारी सूचना जारी गरिरहेका छन् । सबै नाम र चिह्न हिन्दी भाषामा परिवर्तन गर्न लगाइरहेका छन् । उनले भने, “उनीहरू हाम्रो भूमि, सम्पत्ति र जीवनमा के गर्न खोजिरहेका छन्, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।”
सन् २०१९ अगस्टमा भारत सरकारले गरेको निर्णय यता मोदी सरकारले पाइला पाइला गरेर कास्मिरमा नयाँ कानुनमाथि परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ । कास्मिरमा भारत र पाकिस्तान दुवैका आ–आफ्ना दाबीहरू छन् । दुवैले सिङ्गो कास्मिर आफ्नो भएको दाबी गरे तापनि दुवै देशले आंशिक क्षेत्रमा मात्र प्रशासन चलाइरहेका छन् । हालै जारी कानुनले भारतीय सेनालाई कास्मिरी विद्रोहीहरूविरूद्ध कुनै पनि क्षेत्रलाई कारबाही, आवासीय र तालिम प्रयोजनको लागि हडप्न सक्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ ।