बीस वर्षको ब्रिक

ब्राजिल, रुस, भारत र चीनको आर्थिक क्षमतालाई एकमुष्ठ अभिव्यक्त गर्न मैले ब्रिक (BRIC) नाम प्रतिपादन गरेको आगामी नोभेम्बर लागेपछि बीस वर्ष पुग्दै छ । धेरै टिप्पणीकारहरूले यो अवधारणा र त्यसमा सामेल हरेक देशले सन् २००१ यता भोगेको समयबारे पक्कै अध्ययन–मनन गर्नेछन् । यो विषयमा मेरो आफ्नो धारणा यो लेखमा लेख्न प्रयास गरेको छु ।
सन् २००१ को नोभेम्बरमा मैले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको सबभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा थियो– ‘संसारलाई उत्तम आर्थिक ब्रिक (हरू)को खाँचो छ ।’ यो भनाइबाट मैले न त ती देशहरूको अन्त्यहीन आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान गरेको थिएँ न त लगानी कोषको लागि केही नयाँ प्रचारको अवधारणालाई नै प्रवद्र्धन गरेको थिएँ । मेरो सो कार्यपत्र पढ्ने जो कोहीलाई थाहा छ, त्यसको मुख्य सार भनेको यी देशहरूको तुलनात्मक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को सम्भावित वृद्धिले विश्व व्यवस्थामा महत्वपूर्ण प्रभाव पर्नेछ ।
सन् २००१ मा युरो मुद्राको सुरुआत भएको तीन वर्ष भइसकेको थियो । मैले युरोपका ठूला देशहरू जस्तै ः फ्रान्स, जर्मनी र इटालीलाई जी ७, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका संस्थाहरूमा अलग–अलगभन्दा सामूहिकरूपमा प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने विचार राखेको थिएँ । त्यसले संसारका उदयीमान आर्थिक शक्तिहरूलाई माथि उकासिने बाटो खोल्ने मेरो आशय थियो । त्यही आधारमा मैले सन् २०१० सम्ममा विश्व अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्ला भन्ने विषयमा चार भिन्न–भिन्न परिदृश्य खिचेको थिएँ । ती चारमध्ये तीन परिदृश्य त विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चार वटा ब्रिक देशहरूको हिस्सेदारी बढ्ने विश्लेषणमै आधारित थिए ।
सन् २००० देखि २०१० सम्मको दशक ब्रिकमा आबद्ध हरेक देशको हरेक मापन मैले देखेको परिदृश्त्र्न्दा निकै अब्बल देखियो । सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटसम्म आइपुग्दा विश्वको शासन संरचनामा कुनै पनि खालको उल्लेखनीय परिवर्तन वस्तुतः आएको देखिएन । फलतः त्यही सङ्कटले जी २० शिखर सम्मेलन आयोजनाको अवस्थासम्म पु¥यायो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कभित्र पनि केही सुधारहरू भए । यसबाट केही सानातिना परिवर्तनको लागि आर्थिक सङ्कट पनि आउनुपर्ने जस्तो देखियो ।
जी २० शिखर सम्मेलनको आयोजनासम्म आइपुग्दा ब्रिकमा दक्षिण अफ्रिका पनि जोडियो । अनि पाँच देशहरूको आफ्नै भूराजनीतिक समूह स्थापना भयो । यो परिवर्तित अवस्थाले मूल आर्थिक अवधारणालाई बलियो बनाए पनि त्यसभन्दा पर थप केही विकास हुन सकेन । त्यसपछि विश्व प्रशासन (वल्र्ड गर्भर्नेन्स) मा निकै न्यूनमात्र प्रगति भएको देखियो । खतरनाक महामारीको मुखमा पनि विश्व प्रशासनमा कुनै ठूलो प्रगति भएन ।
सन् २००३ र २०११ बीच ब्रिकको आर्थिक अवस्थालाई फर्केर हेर्दै गर्दा मेरा सहपाठीहरू र म सन् २०५० सम्ममा ती सबै देशको आर्थिक अवस्थाबारे विभिन्न पूर्वानुमान गर्छौँ । हाम्रो यस्तो पूर्वानुमानलाई लिएर केही गलत बुझाइ पनि बन्ने गरेको छ । कति मानिसलाई हामीले मूर्त (सही) पूर्वानुमानहरू गरिरहेको गलत बुझाइ पनि छ । वास्तवमा सन् २००३ मा प्रकाशित गरेको ‘ब्रिक्सको स्वप्न ः सन् २०५० सम्मको बाटो’ मार्फत हामीले एउटा सम्भव बाटो र उत्प्रेरक मार्गको परिकल्पना गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ । त्यसको अर्थ हामीले संसारभर नै दिगो र प्रभावशाली आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान भने गरिरहेका छैनौँ । सन् २०२१–३० दशकको लागि हामीले वास्तविक (मुद्रास्फीति अनुकूलित) कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि दर चीनको लागि ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने अनुमान गरेका छौं । सन् २०२० पछि भारतमा मात्र आर्थिक वृद्धि दर उकालो लाग्ने (त्यहाँको जनसाङ्ख्यिक लाभको आधारमा) भनेका छौँ ।
हामीलाई प्रमुख देशको सन् २०२० को कुल गार्हस्थ उत्पादनबारे अझै पनि थाहा छैन । तर, अधिकांश देशको लागि सन् २०२० को वास्तविक (रियल) र न्यूनतम (नोमिनल) कुल गार्हस्थ उत्पादन सन् २०१९ को तुलनामा न्यून हुने पक्का छ । विशेषतः ब्राजिल, भारत र रुसको सन्दर्भमा यो उल्लेखनीयरूपमा न्यून हुनेछ । चीन अपवाद हुनेछ । उसको कुल गार्हस्थ उत्पादन न्यूनतम दरको आधारमा सम्भवतः ५ प्रतिशत वा बढीले वृद्धि हुनेछ । विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चीनको हिस्सेदारी अझ बढ्नेछ ।
सन् २०११–२० को दशकको पुछारमा कोभिडको महामारी फैलियो । यो दशक अघिल्लो दसकको तुलनामा कुनै पनि कोणबाट फलदायी हुन सकेन । ब्राजिल र रुसको आ–आफ्ना विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा हिस्सेदारी सम्भवतः सन् २००१ कै तहमा पुगेको छ । संसारको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतले पनि कठिन वर्षहरू सामना गर्नुप¥यो । यो अवधिमा चीनले भने उल्लेखनीय सफलताहरू हासिल गरेको छ । चीनले १५ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी न्यूनतम कुल गार्हस्थ उत्पादनसहितसन् २००१ को तुलनामा झन्डै पन्ध्र गुणाले अर्थतन्त्र ठूलो बनाएको छ । जर्मनी र जापानको तुलनामा चीनको आर्थिक वृद्धि तेब्बरले बढेको छ । बेलायत र भारतको अर्थतन्त्रको तुलनामा चीनको अर्थतन्त्र पाँच गुणाले ठूलो भएको छ । संरा अमेरिकाको अर्थतन्त्रको तुलनामा झन्डै तीन–चौथाइ आकारको चीनको अर्थतन्त्र यो दसक न्यूनतम मापनका आधारमा सबभन्दा ठूलो हुने दिशामा छ । क्रय शक्तिको आधारमा चीनले अहिले नै संरा अमेरिकालाई उछिन्ने यो उचाइ हासिल गरिसकेको छ ।
ब्राजिल र रुसको लागि यो दशक निराशाजनक दशक भए पनि आगामी पुस्तासम्ममा ब्रिक जी ७ जत्तिकै ठूलो हुने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । ब्रिक देश र बाँकी संसारबीच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी र वित्तीय अन्तर सम्बन्ध यसरी नै बढे सबै देशको लागि वृद्धि दर सुखद नै हुनेछ ।
तर, यदि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनलाई बलियो बनाउन अब्बल राजनीतिक नेतृत्वको विकास गर्न सके र पश्चिमा प्रजातन्त्रले धेरै अघिदेखि बढावा दिंदै आएको खुलापनलाई जोड दिन सके अझ धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यी राजनीतिक प्रश्नहरूको सन्दर्भमा ब्रिकको दोस्रो दशक ज्यादै कठिन भयो । पश्चिम (संरा अमेरिका र युरोप) र चीन अनि रुसबीचको सम्बन्ध दशकौँ पहिलेजस्तै तनावपूर्ण नै रह्यो । यद्यपि युरोपेली सङ्घ र चीनबीच लगानी सहमतिका पछिल्ला निष्कर्ष केही सुखद समाचार भने पक्कै बनेको छ ।
आजको हतासपूर्ण समयको लागि संरा अमेरिकामा जो बाइडेनको सरकार र जी ७ मा बेलायतको अध्यक्षता केही आशाको किरण बनेको छ । ठूला दस प्रजातान्त्रिक देशहरूको मोर्चा (डी १०) बनाउने अवधारणालाई गति दिन यो अवस्थाले टेवा पु¥याउन सक्छ । डी १० मा जी ७ का सदस्य देशहरूका साथै अस्टे«लिया, भारत र दक्षिण कोरियालाई समावेश गराइने अवधारणा चर्चामा छ । पश्चिमा अवधारणाबाट हेर्दा यो समूहको स्थापनाबाट भूराजनीतिक र कूटनीतिक लाभ पक्कै हुनेछ । साइबरस्पेस र प्रविधिको परिचालनमा यसले पक्का पनि मद्दत गर्नेछ । तर, बृहत् विश्वको लागि यो अवधारणाले कसरी मद्दत गर्छ, त्यो भने अस्पष्ट छ ।
खासमा डी १० गठबन्धनले केही प्रश्नहरूको उत्तर दिनुको सट्टा अझ बढी प्रश्नमात्र जन्माउनेछ । जी २० मा सदस्य रहेका प्रजातान्त्रिक देशहरू जस्तैः ब्राजिल, इन्डोनेसिया र मेक्सिकोलाई डी १० गठबन्धनमा किन समावेश नगर्ने ? चीनजस्तो ठूलो आर्थिक छिमेकलाई समावेश नगरी जापानजस्तो कूटनीतिक तिक्तता भएको देशलाई समावेश गरेको समूहमा दक्षिण कोरिया सामेल हुन किन तयार होला ? जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी आर्थिक स्थायित्व र समानता तथा कोभिड–१९ को खोप तथा प्रतिजैविक प्रतिरोधजस्ता विषय समाधान गर्न डी १० गठबन्धन के सफल होला ?
वास्तवमा आजको संसारलाई हामीले सन् २००१ मा आवश्यक देखेकै कुराको खाँचो छ । सही अर्थमा प्रतिनिधित्वमूलक विश्व आर्थिक सङ्गठन । संरा अमेरिकाको नयाँ सरकारले यो बाटोमा अघि बढ्न चासो देखाउने अपेक्षा गरौं ।

(लेखक बेलायतका पूर्व मन्त्री हुन् ।)
स्रोत : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
नेपाली अनुवाद : सुमन