भर्खरै :

परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवाली नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी बन्न बिहीबार तीन दिनको लागि भारत रवाना भएका छन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो समय बढेको चिसोपनाबीच हुन लागेको बैठकलाई विशेषतः नेपाली जनताले संवदेनशीलतापूर्वक नियालिरहेका छन् । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र प्रस्टतः नेपाली भूभाग भएको थाहा हुँदाहुँदै भारतले सो क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण जमाउँदै आएको छ । भारतले सो क्षेत्रमा मनपरी बाटो खन्न थालेपछि नेपाल सरकारले विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारत सरकारले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा सो क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समेटेपछि नेपाल सरकारले अर्को कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको थियो । त्यस्ता भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध नेपाल सरकार र नेपाली जनताले गरेका गतिविधिलाई भारतीय अधिकारीहरूबाट ‘कसैको उक्साहटमा गरिएको विरोध’ भनी न्यूनाङ्कन भयो । नेपालले पनि ती भूभागसहित नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारतीय शासकहरूले विभिन्न माध्यमबाट आक्रोश पोखे । परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणमा दुई देशबीचको सीमा विवादले कुनै निकास पाउला वा नपाउला ? भारत यो विषयमा कसरी प्रस्तुत होला ?
सन् १९५० मा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा सान्दर्भिक परिमार्जन गर्न बनेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले पटक–पटकको वार्तापछि प्रतिवेदन तयार गरेको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिअनुसार गठित सो समूहको प्रतिवेदन सहमतिअनुसार नै दुई प्रधानमन्त्रीले बुझिलिनुपर्ने थियो । तर, भारतका प्रधानमन्त्री अझै पनि यो प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेका छैनन् । आफैले हस्ताक्षर गरेको सहमतिअनुसार बनेको प्रतिवेदन बुझिलिन पनि भारत किन तयार छैन ? उनले प्रतिवेदन नबुझ्दा सो प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता हराउँदै जाने मात्र होइन, दुई देशबीचको असमान सन्धिका प्रावधानले आपसी सम्बन्धलाई समेत प्रभावित बनाइरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संयुक्त आयोगको बैठकमा यो विषय पनि उठाउने बताइएको छ । के परराष्ट्रमन्त्रीले भारतलाई प्रतिवेदन ग्रहण गर्न सहमत बनाउन सक्लान् ?
परराष्ट्रमन्त्रीले कोभिड–१९ विरोधी खोप खरिदलाई पनि भारत भ्रमणको एउटा मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । भारतले यसै साताबाट कोभिड–१९ प्रतिरोधी खोप अभियान थालनी गर्दै छ । भारतको पुणेमा एस्ट्राजेनेका–अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको खोप उत्पादन गरिंदै छ । मन्त्री ज्ञवालीले सो खोप नेपालमा ल्याउने विषयमा भारतसँग छलफल गर्ने बताइएको छ । संसारमा हालसम्म विभिन्न उत्पादकहरूका कोभिड–१९ प्रतिरोधी खोप तयारी भइसकेका छन् । ती खोपका फरक–फरक विशेषता र प्रभावकारिता देखिएको छ । नेपालको अनुकूलतासँग मिल्दो खोपको प्रयोगले मात्र नेपाली जनताको हित हुनसक्छ । त्यसकारण, एस्ट्राजेनेकालगायत विभिन्न देशमा उत्पादित खोपको उचित परीक्षणपछि मात्र नेपालले खोप ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ । विडम्बना ! नेपालले अझसम्म नेपालको लागि कुन खोप उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने विषयमा परीक्षणको लागि पहल थालेको छैन ।
भारत भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय नेताहरूसँग पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे कुराकानी गर्नु स्वाभाविक हो । तर, त्यस्तो छलफल भारतीय शासक वर्गको लागि नेपालको आन्तरिक मामिला हस्तक्षेपको निम्ति राजमार्ग बन्नु हुन्न । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको नग्न हस्तक्षेपको कारण नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरू भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाली जनता सधैं सशङ्कित हुने गरेका छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्ने भारतको धेरै अघिदेखिको बानी हो । सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूबीच भएको स्वार्थको लडाइँले अस्थिरताको बादल मडारिरहेको बेला सत्ता जोगाउन परराष्ट्रमन्त्रीबाट देश र जनतालाई हानि पुग्ने कुनै पनि सम्झौता गर्नु देशप्रतिको धोखा हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *