भर्खरै :

सर्वदलीय बैठकदेखि प्रम चुनावसम्म

– प्रज्जवल
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले जेठ १० गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ११ गते सहमतीय सरकार गठन गर्न संसदमा पत्र पठाउनुभयो । राष्ट्रपतिको पत्र संसदमा सभामुखले वाचन गरेर सुनाउने प्रचलन छ । जेठ १५ गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गनुपर्ने तथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने विषयमा सहमति नहुँदा संसदमा राष्ट्रपतिको पत्र वाचन हुन सकेन । सभामुखले सूचना प्रकाशित गरी जेठ ११ गते सहमतीय सरकार गठनको लागि संसदमा भएका दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १९ को मतगणनामा ९० वटा मत च्यातिएपछि एमाले र नेका–माओवादीबीच विवाद बढ्यो । यसले पनि सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना घट्यो ।
संसदको ठूलो दलको हैसियतले नेकाले जेठ १६ गते संसद भवन बानेश्वरमा संसदमा भएका दलहरूलाई बैठक बोलायो । नेकाको निम्तापत्रमा आफ्नो सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने उल्लेख थियो । अधिकांश दलले यसको विरोध गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधि सांसद प्रेम सुवालले उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्नुभएन । नेका सभापति देउवाले आफूलाई सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गरे । यहीं व्यहोरालाई निहुँ बनाएर एमाले बैठकमा अनुपस्थित भए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुवालले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षाको लागि तथा देशको विकास निर्माण र भूकम्प पीडित जनताको पुनः स्थापनाको लागि कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकाका रामचन्द्र पौडेलले मुलुक बेहालमा रहेको र देशले निकास नपाए प्रधानमन्त्री भएर के गर्ने भनी आफ्नै सभापति देउवाप्रति व्य· गरे ।
माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठले एमालेसहितको बैठक आवश्यक भएको बताए ।
नेका सभापति देउवाले राजपालाई संविधान संशोधन पारित नभए फेरि कोशिस गर्ने बताएको र ओलीले चुनावपछि संविधान संशोधन गर्ने बताएको खुलासा गरे । देउवाले ‘ठूलो दलको नाताले प्रधानमन्त्री दावी गरी पत्र लेखेको’ उल्लेख गर्दै देउवालाई नबनाउने भए भन्नुप¥यो भनी प्रतिप्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्नुप¥यो भन्नेहरू एक ठाउँमा उभिएर अर्को चुनावमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउनुपर्नेमा जोड दिंदा बैठकमा नेपालका शासक नेताहरू लेण्डूप दोर्जेकै ठाउँमा पुग्न खोजेको त होइन भनी कानेखुशी पनि भयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ १७ गते संसदमा भएका नेमकिपा, नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा, राजपा, फोरम गच्छदार, सङ्घीय समाजवादी, माले र राजमोका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरी सहमतीय सरकार गठनबारे छलफल गर्नुभयो । नेकाले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित एमालेलाई राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठक असन्तुष्टि पोख्ने दबु भयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतीय सरकारको लागि जेठ १७ गते राति १२ बजेसम्म अवधि भएको उल्लेख गर्दै सहमतीय सरकारको लागि के–कस्तो पहल भइरहेको छ जिज्ञासा राख्नुभयो ।
नेका सभापति देउवाले एक वाक्यमा सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना नभएको बताए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान कार्यान्वयन गर्न सहमति र सहकार्य आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि राष्ट्रपति परिवर्तन गर्न र संविधान निर्माणपछि प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न नेकाले अस्वीकार गरेको उल्लेख गरे । उनले जेठ १५ गतेको पत्रमा नेकालाई समर्थन गर्न आउनू भनी सूचना जारी भएको र एमालेलाई एक्ल्याउने काम भएको बताउँदै भरतपुरको मतगणना केन्द्र सरकारले कब्जामा राखेको हुँदा एमालेलाई पुनः मतदान स्वीकार्य नहुने बताए । रापप्राका कमल थापाले कामचलाउ सरकारको स्थिति धेरै दिन राख्न नहुने हुँदा बहुमतीय प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले कफी एक राउण्ड खाने प्रस्ताव राख्नुभयो । देउवाले कफी मागे । पौडेलले चिनीसहितको कफी मागे । राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना अ·रक्षकलाई तत्काल प्रधानमन्त्री हुने देउवालाई कफी ल्याउन अ¥हाएपछि कमल थापाले राणा शासनको बेला भए देउवाले दाम चढाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रपतिले देउवालाई राणाकै ज्वाइँ भएको थप्नुभयो ।
बैठकमा विजयकुमार गच्छदारले मंसिर १० गतेभित्र प्रदेशसभा र सङ्घको चुनाव गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
सङ्घीय समाजवादी (उपेन्द्र र अशोक राई) का राजेन्द्र श्रेष्ठले सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने बताए ।
मालेका कुमार बेलवासेलले पनि सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गरिने निर्याय नै गलत भएको उल्लेख गर्दै पहिलो चरणको निर्वाचनमा भोजभतेर खुवाएका, नोटको बिट्टा, सामान बाँडेका पार्टीहरूले धेरै स्थानमा जितेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधान संशोधन र स्थानीय चुनाव सम्बन्धित नभएको र सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव देशघाती भएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षाको कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कर्मचारी प्रशासनलाई १ खर्ब राजश्व नपुग्ने, १२ वटा सार्वजनिक संस्थान नोक्सानमा गइरहेको, नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित गर्नुपर्र्ने, नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी तटबन्ध र बाँध बनाएको भत्काउनुपर्ने, ७० लाख नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको नाममा दासजस्तै बेचविखनमा परेको विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभयो ।
राजपाका राजेन्द्र महतोले स्थानीय तहको चुनाव अघि नै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रपतिको निम्तामा भएको सो बैठक एक औपचारिकतामात्र थियो ।
जेठ १८ गतेको संसदमा सभामुख ओनसरी घर्तीले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त बहुमतीय प्रधानमन्त्री चुनावबारे पत्र पेश गर्ने कार्यसूची राख्नुभएको थियो । एमालेका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा उभिएको हुँदा बैठक जेठ २१ गतेलाई स्थगित गरियो । संसद सचिवालयले जेठ २० गते प्रधानमन्त्री उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिने र जेठ २१ गते निर्वाचन गर्ने सूचना टाँस ग¥यो । भरतपुरको मतगणनामा माओवादीले ९० वटा मतपत्र च्यातेको विवाद नटु·िदा जेठ २१ गते हुने प्रधानमन्त्रीको चुनाव जेठ २३ गतेलाई सारियो ।
जेठ २३ गते प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्न एमाले पनि सहमत भयो । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा नेका सभापति देउवा एक्लै थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सुवास नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने चर्चा चलाए पनि उठाएन ।
प्रधानमन्त्रीको चुनावको अघिल्लो बैठकमा ओलीले डेढ घण्टा, देउवाले १० मिनेट र दाहालले १ घण्टा मन्तव्य राखे । संसदभित्र तीन सरकारी दलका तीन नेताको मन्तव्य गाईजात्राको हास्य कलाकारको जस्तो र ती पार्टीका सांसदहरू रमितेजस्तै थिए । संसदलाई बौद्धिक थलो होइन तीन नेताले प्रहसनको स्थल बनाए ।
बैठकको पहिलो बसाईमा तीन नेताको मन्तव्यलगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरियो ।
सो विधेयकमा विरोधको सूचना पेश गर्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले राजनीतिक दल दर्शन र विचारको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा सरकारमा गएका दलहरू सत्ताको लागि एक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार उम्मेदवार र उम्मेदवारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको हुँदा प्रम निर्वाचनमा भाग लिनुको औचित्य नहुने र भाग नलिने विचार राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री उम्मेदवार देउवाले ३८८ मत प्राप्त गरे । देउवालाई मत दिनेमा नेका, माओवादी, राप्रपा, राजपा, सङ्घीय समाजवादी, फोरम गच्छदारलगायत थिए । विपक्षमा १७० मत परेको थियो ।
२०७४ जेठ २९

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *