भर्खरै :

भारतमा उठेका कृषिसम्बन्धी प्रश्न भारतका मात्र होइनन्

सन् २०२० को सेप्टेम्बर महिनाबाट भारतमा लागू गरिएका तीन वटा नयाँ कृषि कानुनबारे विश्वव्यापी चर्चा भयो । ती कानुन लागु हुनुअघि भारतीय जनता र संसद दुवैमा पुग्दो छलफल पनि भएन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले ती कानुनलाई ‘किसानहरूका लागि उपहार’ भनी व्याख्या गर्दै आएको छ । तर, विभिन्न राज्यका किसानहरूले सरकारको यस्तो दाबी अस्वीकार गर्दै आएका छन् । किसानहरूको सङ्घर्षको नेतृत्व पञ्जाब र हरियाणाका किसानहरूले गरिरहेका छन् । अहिले भारतमा चर्को बहसबीच लगातार किसान सङ्घर्षहरू भइरहेका छन् ।
भारतमा यस्तो परिस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण त छ तर यस्तो परिस्थिति त्यहाँमात्र भने पक्कै होइन । कृषि यस्तो पेचिलो विषय बनेको छ जसले भारतमा मात्र केही गम्भीर प्रश्न उठान भइरहेका छैनन् बरु बजार र राज्यबीचको सन्तुलनमा हेरफेर गर्न खोजिरहेका सबै देशहरूमा यस्तो बहस भइरहेका छन् ।
लामो समयदेखि मैले भारतको विद्यमान कृषि कानुनमा परिवर्तनको आवश्यकता अनुभव गरेको थिएँ । भारतको खाद्यान्न बजार अझ खुला हुनुपर्ने मेरो बुझाइ थियो । अहिले लागु गरिएको कृषि कानुनले अरू कुरासँगै किसानहरूलाई राज्यले व्यवस्थापन गरेको बजार (मन्दी) भन्दा बाहिर अन्यत्र पनि आफ्नो उत्पादन बेच्न अनुमति दिन्छ । यसो हेर्दा सरकारले किसानहरूलाई बढी विकल्प दिन खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि किन ती कानुनको विरोध भइरहेको छ ?
त्यही कुरा बुझ्ने ध्येयले मैले ती कानुनका मूलप्रतिहरूको अध्ययन गरेँ । तब मैले बुझेँ–आफ्नो विशिष्ट र व्यवहारिक चेतनाबाट किसानहरूले मजस्ता अर्थशास्त्रीहरूले भेउ पनि पाउन नसकेको कुरा बुझेका रहेछन् ।
यदि किसानहरूलाई आफ्ना उत्पादन मन्दी बजारहरूभन्दा बाहिर पनि बेच्न अनुमति दिए त्यो बजार नियमन नै नगरिएको भए पनि उनीहरूले पक्कै फाइदा उठाउने थिए । अरू सबै कुरा स्थिर रहे किसानहरूले थप विकल्पहरू पाउने थिए । तर, ‘यदि अरू सबै अवस्था स्थिर रहे’ भन्ने अवस्थाको निम्ति सरकारप्रति किसानहरूको विश्वास अपरिहार्य हुन्छ । जब कि किसानहरू सरकारलाई पटक्कै विश्वास गर्दैनन् र त्यसको निम्ति उनीहरूसँग उचित कारण पनि छन् ।
संसारभरका किसानहरू आफ्ना सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्छन् । सन् २०१९ मा चीनले कृषि अनुदानमा मात्र १ खर्ब ८५ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । कृषि अनुदानमा बढी खर्च गर्नेमा संसारमै चीन सरकार सबभन्दा अघि थियो । त्यसपछि युरोपेली सङ्घ (१ खर्ब १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर), संरा अमेरिका (४८ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर) र भारत (११ अर्ब अमेरिकी डलर) आउँछन् । विभिन्न देशले आ–आफ्ना तरिकाबाट यस्ता अनुदान प्रदान गर्दै आएका छन् ।
भारतीय किसानहरूलाई अहिले विशेषतः गहुँ र धानजस्ता आफ्ना कृषि उत्पादन सरकारले तोकेको न्यूनतम सहायता मूल्य (एमएसपी) मा सरकारलाई बेच्ने अधिकार छ । एमएसपी हरेक वर्ष सरकारले तोक्ने गर्छ । एमएसपी प्रणाली भनेको मुख्यतः आपसी विश्वासमा टिकेको हुन्छ । नीति निर्माताहरूले कम मूल्य तोकेर वा सुलभ अन्न सङ्कलन केन्द्र नबनाएर किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादन बेच्नबाट वञ्चित गर्नसक्छन् । यसो गरेर सरकारले सहजै एमएसपी प्रणाली बिथोल्न सक्छ । उदाहरणको लागि भारतका धेरै भू–भागमा सरकारले किसानहरूलाई निश्चित मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्न त भन्छ । तर, खाद्यान्न बेच्नको निम्ति नजिकै कहीँ पनि सङ्कलन केन्द्र भने खोलिएको हुँदैन ।
यदि सरकारले एमएसपी प्रणालीमा सुधार गर्नुको सट्टा भत्काउनेतिर लागे करोडौँ किसानहरू आफ्नो उत्पादन चार–पाँच वटा ठूला कृषि व्यापार कर्पोरेसन (व्यापारिक संस्था)लाई बेच्न बाध्य हुन्छन् । भारतमा लागु गरिएका नयाँ कानुनले प्रष्टतः यिनै कुरा बोल्दछ ।
किसानहरूको अन्न किन्ने कर्पोरेसनहरूले किसानसँगको सम्झौता उल्लङ्घन गरे उसले आफूमाथिको अन्यायविरुद्ध लड्न अदालतको ढोका ढकढकाउन अहिले बनेको नयाँ कानुनले निषेध गरेको छ । ठूला व्यापारीहरूले लामो समय खाद्यान्न भण्डारण गरिरहन नपाउने नियमलाई पनि नयाँ कानुनले हटाइदिएको छ । व्यापारीहरूले कृत्रिम तरिकाबाट खाद्यान्नको मूल्य बढाउन निरुत्साहित गर्न यसरी खाद्यान्न भण्डारण गर्न नपाउने नियम बनाइएको हुन्छ । नयाँ कानुनले अब व्यापारीलाई यो नियमबाट मुक्त बनाएको छ । व्यापारीले अब जति पनि खाद्यान्न भण्डारण गर्न पाउँछ ।
कृषि बजारमा ठूला कर्पोरेसनहरू हुनुपर्छ भन्ने मेरो मत छ । तर, मेरो विचारमा सीमित ठुला व्यापारिक निकायविरुद्ध खनिएका करोडौँ भारतीय किसानहरूलाई चित्त बुझाउनेतिर नीति निर्माताहरू संवदेनशील बनेका भए भारत सरकारले ल्याएका नयाँ कानुन अझ बढी स्वीकार्य हुने थियो । खुला बजारको गढ मानिएको संरा अमेरिकामा समेत इरिक पोजनर, सुरेश नायडु, ज्लेन वेल र कस सनस्टिनजस्ता कानुनका ज्ञाताहरूले ठूला व्यापारिक खरिदकर्ताहरूको एकाधिकार नियमन गर्न कानुनको खाँचो भएको राय राख्छन् ।
भारतमा कृषि कानुनसम्बन्धी बहसले त्यही भएर एउटा प्रश्न उठान गरेको छः के थप विकल्प उपलब्ध गराउनु नै सधैँ उपयुक्त हुन्छ ?
प्रष्टतः कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ । संरा अमेरिकाको दक्षिणी राज्य लुजियानामा सन् १८५९ मा एउटा कानुन बन्यो । त्यो कानुनले काला जातिलाई दासताबारे आफ्नो स्वेच्छिक निर्णय गर्ने ‘स्वतन्त्रता’ प्रदान ग¥यो । त्यो प्रयोगलाई प्रायशः ‘वारेन्टिज्म’ भनी व्याख्या गरिन्छ । आज चीनजस्ता देशहरूले आधारभूत श्रम अधिकारको सट्टा निर्यातमुखी क्षेत्रमा काम गर्ने विकल्प मजदुरहरूलाई दिने गरेका छन् । तर्क दिइन्छ–कसैले पनि कसैलाई त्यो अवस्थामा काम गर्न बाध्य बनाइएको छैन, बरु यो एउटा अतिरिक्त विकल्प हो ।
अधिकांश मानिसहरू यो अतिरिक्त विकल्पमा जान चाहँदैनन् । अर्कोतिर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि सरकारको दमनको उत्पत्ति प्रायशः स्वाभाविक विमतिमा हुने गर्छ । सौभाग्यवश मैले मेरो पुस्तक ‘वियोन्ड द इनभिजिबल ह्यान्ड’ मा चर्चा गरेजस्तै हामीले यो वास्तविक–विश्व परिवेश दार्शनिक डेरेक पारफिटका कृतिमा आधारित उच्चकोटीको तर्कको सन्दर्भमा लागु गर्नसक्छौँ ।
यसको निम्ति हामीले प्राचीन ग्रीसको ‘सोराइटस् पाराडक्स’(सोराइटस् विरोधाभास) मा फर्किनुपर्ने हुन्छ । उक्त सिद्धान्तअनुसार यदि ‘एन’ (कुनै काल्पनिक सङ्ख्या) सङ्ख्याको बालुवाको कणले एउटा थुम्को बन्दैन भने ‘एन प्लस १’ सङ्ख्याको बालुवाले पनि त्यो थुम्को बन्न सक्दैन । यो विरोधाभासको मूल आशय के हो भने यदि हामीले शून्यबाट सुरु गर्छौँ र प्रत्येक पटक बालुवाका कण थप्दै गयौँ भने मात्र त्यो थुम्को बन्न सक्छ ।
त्यस्तै गरी निर्यातमुखी क्षेत्रमा रोजगारी पाउन आधारभूत अधिकार छोड्ने हरेक मजदुरको निर्णयले व्यक्तिगत हित त गर्नसक्छ । तर, जब यही निर्णय धेरै मानिसले गर्छ भने सबै मजदुरको अवस्था खराब बन्न सक्छ ।
सारमा, हामीलाई बजार कट्टरता (मार्केट फन्टामेन्टालिज्म) चाहिएको होइन । बरु कुशलतापूर्वक बनाइएको बृहत् मापनभित्र स्थापित स्वतन्त्ररूपमा चल्ने बजार चाहिएको हो । भारत सरकारले सजग प्रक्रिया, तर्कमा आधारित कानुन र मुख्यतः गरिब किसान तथा उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर नयाँ कृषि कानुन फिर्ता गर्नुपर्दछ ।
स्रोत : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
नेपाली अनुवाद : अनिष थारु

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *