सरकार हेरफेर नै मौलिक परिवर्तन होइन

सर्वाेच्च अदालतको निर्णयप्रति कसैको असहमति हुनसक्छ, बिमति हुनसक्छ तर त्यो निर्णय मान्नुपर्छ । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना ग¥यो । त्यस निर्णयप्रति ओली पक्षधर नेताहरू दुःखित भए भने दाहाल पक्षधर नेताहरू खुसी भए । सोही अदालतले अर्काे एउटा निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णयले नेकपा खारेज ग¥यो र एमाले र माओवादी केन्द्र कायम भयो । उक्त निर्णयप्रति ओली पक्षधर नेताहरू खुसी भए भने दाहाल पक्षधर नेताहरू दुःखित भए । अदालतको पछिल्लो निर्णयले व्यवहारतः विभाजित नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्र बनायो । विभाजनको स्थितिमा पुगेको नेकपा अदालतको कारण अर्काे दुई दल बने । कुनै पनि दलले पार्टी विभाजन गर्नु परेन, पार्टी विभाजनको दोष कुनै दललाई दिनुपरेन । यसले एउटै दलको सरकारलाई दुई दलको सरकार बनायो । तर, यो दुई दलको सरकार कहिलेसम्म रहिरहन्छ ? कुनै निश्चित छैन ।
अहिले सरकारको नेतृत्व एमाले र माओवादी केन्द्रले गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार कायम रहनेछ । सरकारको बाँकी कार्यकालसम्म समर्थन कायम भयो भने प्रम ओलीले अरू कुनै दलसँग सरकारमा सामेल हुन गुहार्नु आवश्यक छैन । यो कुरा एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग हुने वार्ता, छलफल या व्यवहारको आधारमा भरपर्छ । एउटै पार्टी बन्दा देखिएको असन्तुष्ट अलग अलग पार्टी बनेपछि एकले अर्काेलाई कुन हिसाबले हेर्छ, त्यसैमा भरपर्छ । माओवादी केन्द्रले कुनै पनि बेला समर्थन फिर्ता लिनसक्ने सम्भावना भएकोले प्रम अ‍ोलीले अरु दलसँग सत्ता समीकरणको कुरा गर्नु स्वाभाविक हो । यसबेला प्रम ओलीले अरु दलसँग भन्दा पनि जनता समाजवादी पार्टीसँग चरण चरणमा संवाद गरिरहेका छन् । यसकारण प्रम ओलीको ध्यान जसपातर्फ केन्द्रित छ ।
निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगसँग दर्ता गरिएका सबै दलहरूको सूची छ । दलको नाउँ दोहोरिएमा आयोगले समयमै जानकारी दिन्छ र दिनुपर्छ । जानकारी दिए पनि दलले आत्मसात नगरेमा आयोगले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । दलको नाउँ दोहोरिएमा पहिले दर्ता गर्ने दलले मान्यता पाउँछ, यो स्वाभाविक हो । पछिल्लो पटक अदालतले गरेको निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई दल रहेको थाहा हुन्छ । त्यही दल दुइटा रहेको हुँदा उजुरी परेको हो । तर, त्यो उजुरीको निर्णय धेरै समयपछि आयो । यसलाई निर्वाचन आयोगले वास्ता गरेन । अदालतले पनि फैसलामा ढिलाइ ग¥यो ।
यस्ता निर्णयहरू सम्बन्धित निकायले समयमै गर्नुपथ्र्याे । समयमै निर्णय भएको भए राजनीतिक अस्थिरता हुने थिएन । दलहरूको कित्ताकात हुने थिएन । एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हुनुमा त्यस दलका शीर्ष नेताहरू नै जिम्मेवार छन् । नेकपाका शीर्ष नेताहरूले दल दर्ता गरेकै बेला सोच्नुपर्ने हो । नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि, नेकपाले झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेपछि ती दलका नेताहरूमा शक्तिको मात चढेको थियो । नेताहरूले विश्वसामु रवाफ देखाए । स्थिर सरकारको ग्यारेन्टी दिएका थिए, दशकौँ वर्ष नेकपाले नै शासन गरिरहने उद्घोष गरेका थिए । तर, ठूला दलका नेताहरूको सपना अहिले भताभुङ्ग भएको छ, राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ, सत्ता समीकरणको प्रसङ्ग उठेको छ ।
सत्ता समीकरणकै निम्ति नेका र जसपा पनि सक्रिय हुन थालेका छन् । नेका र जसपा आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । सत्तारुढ एमाले पनि जसपासँग मिलेर सरकार गठन गर्ने काममा जुटेको छ । यता नेका र जसपा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पक्षमा देखिँदैन । माओवादी केन्द्र सुरुका दिनमा नयाँ सरकार गठन गर्न दौडधूप भए पनि अहिले सुस्त देखिन्छ । बरु, माओवादी केन्द्र फेरि आन्दोलन गर्नेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । केपी ओली आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न जसपाको माग पूरा गर्ने पक्षमा सकारात्मक देखिएका छन् । तर, सरकार गठनमा जहिल्यै प्रयोगमात्रै भयो भनी जसपा अहिले सचेत भएको देखिन्छ । अहिले देखिएको राजनीतिक स्थिति यही हो ।
एमालेले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको छ । माओवादी केन्द्रका २३ जना व्यक्तिलाई एमालेको केन्द्रीय समितिमा राखिएको छ । उक्त एमालेको निर्णयप्रति खनाल–नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ । पार्टीको एकतर्फी निर्णयको विरोध गर्दै पार्टी विभाजन गर्ने काम गरेको खनाल–नेपाल पक्षको आरोप छ । यता माओवादी केन्द्रले सरकारमा रहेका माओवादी मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण लिने या फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । पहिले दाहाल पक्षमा रहेका एमालेका नेताहरू एमालेमा जानु र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू एमालेमै प्रवेश भएको घटनाले यो बेला माओवादी केन्द्र कमजोर देखाएको छ । खनाल–नेपाल पक्ष पनि कमजोर देखिएको छ ।
सरकारको बाँकी कार्यकाल केपी ओलीकै नेतृत्वमा कायम भइरहन्छ या नयाँ नेताको नेतृत्वमा नयाँ सरकार कायम भइरहन्छ ? त्यो समयले देखाउनेछ । ढिलो चाँडो नयाँ सरकार पनि गठन हुनसक्छ या वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता पाउन सक्छ । सरकारको नेतृत्व नेका, नेकपा, एमाले, माओवादीले पटक – पटक गरिसकेका छन् । एक समय सरकारमा अन्य दलहरू मधेसी दल राप्रपा, माले, राजमोसमेत सामेल भइसके । आफूलाई प्रजातन्त्रवादी, जनवादी र क्रान्तिकारीहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि देशमा कुनै मौलिक परिवर्तन भएको छैन । हालसम्मको कुनै पनि सरकारले बहुमत जनताको पक्षमा काम गरेको छैन, नीति नियम बनाएको छैन ।
अब बन्ने सरकार पनि गतिलो हुनेछैन । त्यो सरकारले पनि समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणाअनुसार काम गर्नेछैन । जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि पुँजीपति वर्गकै प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हुन्छ । देश विखण्डन गर्ने चुनौती दिन पछि नपर्ने दल सामेल भएको सरकारले, कोशी गण्डक सम्झौता गरेर देशका ठूलठूला नदीनाला विदेशको हातमा सुम्पने सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्ला भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? आफूलाई कम्युनिस्ट, क्रान्तिकारी, गौरवशाली, शक्तिशाली भन्ने दलको सरकारले केही परिवर्तन गर्न नसकेको स्थितिमा एक मधेश एक प्रदेश नरहे देशै नरहने र तराईका जिल्लाहरू टुक्राउने र काठमाडौँ उपत्यकालाई आर्थिक नाकाबन्दी गर्न चेतावनी दिने दलको नेतृत्वको सरकारले जनताको विश्वास जित्ला भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?
ठूला दलका नेताहरू सत्तामुखी छन्, भागबन्डामा अल्झिएका छन् । सिद्धान्त र विचार थाती राखेर पदको निम्ति तँछाडमछाड गर्ने, दलै त्याग्ने नेता, सांसदहरूको ध्यान देश र जनताप्रति गएको छैन । प्रजातन्त्र स्थापना र गणतन्त्र स्थापना भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि नेपालले विकास गर्न नसक्नुको कारण सत्ताको निम्ति हातथाप हो, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ हो । सत्ता र शक्तिको दम्भ हो । सत्ताकै निम्ति भागबन्डा गरेर पार्टी एकता गर्नाले हो । माक्र्सले भनेका थिए, ‘सिद्धान्तहीन एकताभन्दा फूट झन् राम्रो ।’ यसको पछिल्लो दृष्टान्त नेकपा व्यवहारमा विभाजित हुनु हो । अन्ततः त्यो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भयो ।
हाल नयाँ सरकार गठनको अभ्यास भइरहेको छ । नयाँ सरकार कहिले बन्छ, निश्चित छैन । सरकार हेरफेर नै परिवर्तनको सङ्केत होइन । पुँजीवादी बन्दोबस्तमा सरकार हेरफेर हुनु स्वाभाविक हो । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल र सुशासनका करा मुखमा मात्र सीमित छ । शोषणरहित समाज कागजमा मात्र सीमित छ । सुख र समृद्धिको सपना बाँडेको यो देशमा गरिबी, रोग, भोक र पीडाको कारण आत्महत्याको शृङ्खला रोकेको छैन । हत्या र हिंसाको घटना घटेको पाइँदैन । समानता र न्याय छैन । देशमाथि भइरहेको हस्तक्षेप रोकिएको छैन । सीमा अतिक्रमण जारी छ । अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन सकेको छैन । देश रहला कि नरहला भन्ने चिन्ता जनतामा छ ।