कोरोना रोकथाममा भएको खर्च सार्वजनिक गर

सार्स कोभ–२ भाइरस अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीले वर्षदिनदेखि सारा विश्वलाई त्राहीत्राही पारिरहेको छ । कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या झन्डै १२ करोड पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २६ लाख ५३ हजार नाघेको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप धेरै देशमा तयार भएका छन् र तयार हुने क्रममा छन् । तर, खोपले नै कारोना महामारी अन्त्य भइहाल्ने निश्चित भइसकेको छैन । कोरोना मानवीय स्वास्थ्यमा मात्र होइन मानिसहरूको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिकलगायत हरेक पक्षमा असर पार्यो । विश्वका करोडौँ मानिसले आफ्नो रोजगारी गुमाए । विकसित भनिएका देशहरूमा समेत लाखौँ जनताले स्वास्थ्योपचार पाएनन् र तीमध्ये लाखौँको निधन भयो । कोरोना महामारीले पश्चिमा पुँजीवाद देशहरूका अधिकांश सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली असफल भएको छर्लङ्ग पा¥यो । तर, चीन, क्युवा, भियतनाम, प्रजग कोरियालगायत समाजवादी देशहरूमा कोरोना महामारीले कमैमात्र असर पु¥यायो । ती देशहरूमा महामारी फैलिन नदिन र नियन्त्रण गर्न सरकारहरूले बेलैमा चालेका आवश्यक कदमले महामारीले कम असर पारे भने लकडाउनलगायतले प्रभावित भएका जनताको निम्ति उचित बन्दोबस्त बेलैमा गरे ।
अर्कोतिर पुँजीवादी व्यवस्था भएका देशहरूमा कोरोना महामारीलाई शासक वर्ग र उनीहरूको नजिकका व्यापारीहरूले पैसा कमाउने अवसर बनाए । उनीहरूले राज्यकोषबाट कोरोना नियन्त्रणका सुरक्षा सामग्री खरिद गर्ने क्रममा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन वार्ड निर्माण र सञ्चालन गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार गरे । त्यस्ता देशहरूको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ । नेपालमा पीसीआर मेसिन र किट्स खरिदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ऐननियम मिचेर एम्नी कम्पनीलाई अग्रीम रकम भुक्तानी गरेको थियो । उक्त कम्पनीले गुणस्तरीय सामग्री र सम्झौताअनुसारको सामग्री ल्याउन नसकेपछि सम्झौता तोडिएको थियो । पछि गरिएका सामग्री खरिदका सम्झौताहरू पारदर्शी नरहेका र त्यसमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको गन्ध आएको धेरैले औँल्याएका थिए ।
जब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जिल्ला – जिल्ला र गाउँ – गाउँ पुग्यो, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण तथा सञ्चालनको नाममा अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि पुगेको अनुभव गरियो । दस रुपैयाँ पनि नपर्ने मास्कलाई ५० र १०० रुपैयाँ र १५–२० रुपैयाँको साबुनलाई ५०–६० रुपैयाको बिल बनाइएका समाचार प्रमाणसहित प्रकाशित भएका थिए । अहिले विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको नाममा भएका खर्च सार्वजनिक गर्न र छानबिन गर्न माग भइरहेका छन् । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहका सरकारहरू सबैले खर्च विवरण खुला गर्नुपर्छ । कतिपय जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकारहरूले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन् भने सार्वजनिक भएका कतिपय स्थानीय तहको खर्च विवरण देखेर स्थानीय जनता अचम्मित र आक्रोशित भएका छन् । पारदर्शिता र सामाजिक लेखा परीक्षण प्रजातन्त्र र सुशासनका अत्यावश्यक पक्ष मानिन्छ । तर, आफूलाई प्रजातान्त्रिक र जनताप्रति उत्तरदायी दाबी गरेर नथाक्नेहरू आज पारदर्शिता र सामाजिक लेखा परीक्षणप्रति नकारात्मक बनिरहेका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणको नाममा कसैले अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेका भए तिनीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान बेलैमा जानुपर्छ अन्यथा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउँदै जानु भोलि राजनीतिक व्यवस्थाकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुनेछ ।