पद जनताको सेवाको लागि

नेपालमा जुनसुकै जालझेल गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री पद हत्याई राष्ट्रको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट मच्चाएर आफ्ना परिवार, नातेदार र पिछलग्गूहरूको भविष्य सपार्ने कर्तुतलाई ‘सफल’ राजनीति ठान्ने गरिन्छ । कुनै योग्यता, क्षमता र लगानीबिना छोटो समयमा उपार्जन गरिने माध्यम भएकोले धेरैको लक्ष्य मन्त्री बन्ने भएको पाइन्छ । तर, मन्त्रीको बारेमा चर्चा गर्नु पर्दा, ‘मन्त्री’ शब्द अङ्ग्रेजी शब्द minister को देवनागरी रूपान्तर हो । अङ्ग्रेजी शब्द minister ल्याटिन शब्द minister बाट आएको हो । यसको वास्तविक अर्थ नोकर (servant) हो । सो शब्दको सम्बन्ध सहायक (minor) शब्दसँग रहेको छ । यसरी मन्त्री भनेको नोकर वा सहायक व्यक्ति हो । त्यसैगरी प्रधान शब्द अङ्ग्रेजी शब्द Prime को देवनागरी रूपान्तर हो । Prime शब्द ल्याटिन शब्द Primusबाट उत्पत्ति भएको हो । यसको अर्थ पहिलो (first) हुन्छ । अर्थात् Prime minister को अर्थ ‘पहिलो नोकर’ भन्ने हुन्छ ।
Oxford Advanced LearnerÚs Dictionary मा minister शब्दको अर्थ person at the head of a Department of State -and often a member of the Cabinet), minister to, give help or serviceभ भनी उल्लेख गरिएको छ । अर्थात्, प्रारम्भमा ‘नोकर’ अर्थमा प्रयोग गरिने ministerशब्दलाई यतिबेला राज्यको कुनै विभागको प्रमुख वा क्याबिनेटको सदस्यलाई जनाउने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री तिनै सदस्यहरूमध्येको अगुवा हुने गर्दछ । तर, पनि मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्य जनतालाई सहयोग वा सेवा पु¥याउनु नै हुन्छ । यसर्थ ऊ जनताको मालिक नभएर नोकर हो ।
उल्लेखित मान्यताविपरीत यतिबेला मन्त्री (प्रधानमन्त्री) भनेको जनताको मालिक (Master) हो भन्ने अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ । यो मान्यता विश्वका सबै अझ खासगरी तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा बढी प्रचलित छ । यसै विचारबाट प्रभावित वा प्रेरित भएर जनताको प्रतिनिधित्व गर्न संसद्÷व्यवस्थापिकामा आएको व्यक्ति आफ्ना सबै कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई एकातिर पन्छाएर मन्त्री बन्ने र राष्ट्र एवं जनताको सेवा गर्नुको सट्टा राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरेर राष्ट्रिय सम्पत्तिको लुट गर्नुलाई आफ्नो ध्येय ठान्दछ । राजनीतिलाई फोहोरी खेल सम्झँदै त्यसमा विजय प्राप्त गर्न खेलका नियमविरुद्ध कार्य गर्नुलाई आफ्नो सामथ्र्य ठान्दछ । यसक्रममा ऊ आफ्नो पदीय सुरक्षा र लुट कार्यलाई गति दिन विदेशीहरूको दलाली गर्न पुग्दछ । यसरी जनताले आफ्नो नोकर÷सेवकको रूपमा चयन गरेको व्यक्ति जनताको मालिक, तर विदेशीको नोकर बन्न पुग्दछ । यसरी जनभावनाविपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गर्नुको सट्टा जनताले पुनः निर्वाचित गरिदिने गल्ति गर्ने गरेका कारण नोकरले जनताको मालिकको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने कुरोमा बल पुगेको हो । अझ थप अनौठो कुरा, देश र जनताप्रति घात गर्ने त्यस्ता कुपात्रहरूमध्येका कतिपय व्यक्तिलाई मन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि सरकारी सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने गरिन्छ । यसै विकृत व्यवहारका कारण जनताको नोकर उनकै मालिकको रूपमा कायम हुने अवस्था श्रृजना हुनपुगेको हो ।
उल्लिखित कुरा सँगै हामीकहाँ साम्यवाद÷समाजवाद÷प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्रजस्ता साइनबोर्ड झुन्ड्याएर त्यसको पृष्ठमा जारी जालझेल र तिकडमयुक्त छ । गतिविधिहरूलाई क्रान्तिकारी, परिवर्तनकामी, जनमुखी राजनीति ठान्ने चिन्तन हावी छ । यतिबेला नेपालमा राजनीतिको नाउँमा प्रधानमन्त्री÷मन्त्री पद हत्याउनको लागि जनविरोधीहरूले आफ्ना विदेशी प्रभुहरूको इसारामा जे जस्ता फोहोरी खेलहरू खेलिरहेका छन्, त्यो राष्ट्र एवं जनसेवाको भावनाबाट प्रेरित भएर होइन । राष्ट्रिय लुटको अभियानमा एकलौटी मच्चाउनका लागि मात्र हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । यद्यपि, लुटको प्रतियोगितामा निर्लज्ज लागेकाहरूले आफूहरू राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, कानूनको शासन र जनसेवाप्रति प्रतिबद्ध रहेको भ्रम दिने गरेका छन् । तापनि यी सबै प्रतिबद्धताहरू देखावटीमात्र हुन् भन्ने कुरा यिनको नग्न व्यवहारबाट प्रकट भइरहेको छ । यसका लागि धेरै टाढा जानुपर्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाइ चलिरहेकै बेला दुवै पक्षद्वारा सडकमा गरिएको अनाहक शक्ति प्रदर्शन र एक अर्काप्रतिको आरोप प्रत्यारोप एवं गाली गलौजलाई हेर्नु पर्याप्त हुन्छ । अझ कुरा यत्तिमा सीमित रहनेछैन । सर्वोच्चको आदेशअनुरूप अब प्रारम्भ हुने प्रतिनिधिसभाको नयाँ सत्रपछि सरकार ढाल्ने, सरकार टिकाउने र नयाँ सरकार गठन गर्ने सिलसिलामा जे जस्ता फोहोरी खेलहरू खेलिने छन्, त्यसले अदालती आदेशको बारेमा समेत प्रश्नहरू उठ्ने स्थितिको श्रृजना हुनपुग्नेछ । किनभने आज अदालतको आदेशलाई हेरेर अदालतको प्रशंसा गर्नेहरूमध्येको ठूलो सङ्ख्या प्रमले संसद्को विघटन प्रधानन्यायाधीशसँगको साठगाँठका बलमा गरेका हुन्, ५ जनाको संवैधानिक इजलासले होइन बृहत् इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्नुपर्छ र यदि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित भएन भने जनताले न्यायाधीशहरूलाई कठालोमा समातेर सडकमा पछार्नेछन् भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिनेहरू रहेका छन् । यो सबै हेर्दा संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशको औचित्यता त्यसको पाठले मात्र नभएर आगामी दिनहरूमा नेपाली राजनीतिमा देखापर्ने असरले प्रमाणित गर्ने देखिन्छ । यसक्रममा आफूलाई संविधानको निगरानीकर्ता ठान्दै सर्वोच्चलाई निर्णय गर्ने कुरोमा दबाब दिनेहरूको भूमिका के कस्तो रहनेछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।
हुन त यतिबेला सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशलाई आफ्नो विजय ठान्दै मिठाइ वितरण गर्ने, दीप प्रज्ज्वलन गर्ने, विजय जुलुस निकाल्नेहरूको लर्को देखिन्छ । तर, यो कुरा कसैको निजी विजय वा पराजयको विषय होइन । यो संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासनको सिद्धान्तको विजयको विषय बन्नुपर्दछ । त्यसका लागि अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद एवं राजनीतिक दलका नेता भनाउँदाहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकासँगै आफूलाई संविधान र कानुनको रक्षक ठान्ने माननीय÷सम्माननीय र वरिष्ठहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । त्यसैले के अब प्रतिनिधिसभामा प्रतिशोध साध्ने कुरोले होइन, देश र जनताको हितको कुराले प्रधान्यता पाउनेछ ? के अब प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू सरकार गठनको कुरोमा विदेशी हैकमवादीहरूको प्रभावबाट निरपेक्ष रहनेछन् ? के अब बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूले आफ्नो वास्तविक हैसियत जनताका मालिक होइन, सेवकको रूपमा रहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै सोहीअनुरूप व्यवहारगर्न तयार हुनेछन् ? यी कुराहरूको आधारमा सर्वोच्चद्वारा जारी आदेश र उक्त निकायलाई संसद् पुनस्र्थापना गर्ने कुरोमा सुझाव÷दबाब र उक्साहटमा लागेकाहरूको मनसाय प्रकट हुनेछ । अर्थात्, के तिनले हिजो सर्वोच्च अदालतलाई निर्णय गर्ने कुरोमा निर्देशन वा दबाब दिएजस्तै दलीय नेता भनाउँदाहरूलाई फोहोरी खेल नखेल्न दबाब दिने कुरोमा अग्रसरता देखाउनेछन् ? वा तिनीहरूलाई रिझाएर÷मौन बसिदिएर फाइदा लिने कार्य गर्नेछन् भन्ने कुरा मूल्याङ्कनको विषय हुनेछ । यदि त्यसो नभएर ०५२ सालको सर्वोच्चको आदेशपश्चात् जस्तै सांसद किनबेच, थुनछेक, सुरा सुन्दरी काण्ड र विदेश भ्रमणजस्ता प्रलोभनमा अल्मल्याएर वा विदेशी योजनाअनुरूप कार्य गरेर निहित अभिष्ट साध्ने प्रयास गरियो भने त्यसबाट सबै कुपात्रहरू त नाङ्गिने नै छन् । त्यसभन्दा पर देश विदेशी स्वार्थको क्रीडाभूमिमा परिणत हुनेछ ।
यतिबेला राष्ट्रप्रेमी, जनपक्षीय र स्वाभिमानी जनहरूले मनन गर्नुपर्ने कुरा, यो हिजो जनताको सेवक (मन्त्री)लाई मालिक ठान्ने भूल गरेजस्तै एउटा पात्र वा पक्षलाई नङ्ग्याउने प्रयोजनले देशमा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने र त्यसको आडमा सत्ताको दुरूपयोग गर्दै राष्ट्रिय ब्रह्मलुटको संस्कृतिलाई बल पु¥याउने कुपात्रहरूको पछि लाग्ने समय होइन । संसद् विघटन वा पुनस्र्थापना जुनसुकै पक्षमा उभिए तापनि विगतमा राष्ट्र एवं जनताको अवस्थालाई चौपट तुल्याएर आफू र आफ्नाहरूले गरेका दुष्कर्महरूलाई ढाकछोप गर्न लागिपरेकाहरू र तिनका मतियारहरूको व्यवहारमा कडा निगरानी राख्दै त्यस्ता पात्रहरूलाई बहिष्कारसँगै कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रयास गर्ने बेला हो । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि हिजोका परिवर्तनहरूजस्तै ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ मात्रै हुनेछ । जनता राष्ट्रघाती, जनविरोधी लुटेराहरूको नोकर बनिरहनेछन् ।
(लेखक नेपाल ल क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ ।)