अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको इतिहास र मजदुरको अवस्था

(आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । मे दिवस । मे दिवसको अवसरमा संसारभरका श्रमिक जनताले विभिन्न गतिविधि गर्दै छन् । नेपालमा नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर सङ्घले कोभिड–१९ महामारीको प्रतिकूल परिस्थितिबीच विभिन्न गतिविधि गरेर मे दिवस मनाउँदै छ । मे दिवसको ऐतिहासिकता र मजदुर वर्गको अवस्थाबारे नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर सङ्घले २०७६ सालमा प्रकाशित अपिलको अंश पाठकको जानकारीको लागि प्रकाशित गरेका छौं । –सम्पादक)
संसारका मजदुर एक होऔँ !
१९ औँ शताब्दी (सन् १८००–१९००) मा युरोप र अमेरिकामा औद्योगिक क्रान्ति तीव्ररूपले अगाडि बढ्यो । मेसिनहरूको आविष्कारपछि स–साना ज्यासलहरूको ठाउँमा हजारौँ मजदुरहरू एकै ठाउँमा काम गर्ने ठुल्ठुला उद्योगहरू बन्न थाले । मजदुरहरूलाई पुँजीपति वर्गले नाफाको निम्ति आप्mना कारखानाहरूमा दिनको १२ देखि १६ घण्टासम्म काममा लगाउँथे भने ज्याला धेरै कम दिन्थे । ज्याला कम हुँदा पेट पाल्नको निम्ति मजदुरहरू आप्mना केटाकेटीहरूलाई ७–८ वर्षको उमेरदेखि नै कारखानाहरूमा काममा पठाउन बाध्य हुन्थे । मजदुरहरूको जीवन दयनीय थियो । औद्योगिक दुर्घटना सामान्यजस्तै थिए, वासस्थानको उचित व्यवस्थापन नहुँदा मजदुर बस्तीहरूमा समय–समयमा रोगव्याधिको महामारी फैलिन्थ्यो । मजदुरहरूको रगत पसिनाबाट पुँजीपति वर्गको नाफा भने दिन दुगुना रात चौगुना बढिरहेको थियो ।
आप्mनो अवस्थालाई सुधार्न मजदुरहरूले एक आपसमा छलफल गर्न थाले, सङ्गठनहरू बनाउन थाले र आप्mना माग लिएर आन्दोलनमा लागे । पुँजीपतिहरूले सेना र प्रहरी लगाएर मजदुरहरूको आवाजलाई निर्ममतापूर्वक दबाए । मजदुर सङ्गठन खोल्न नपाउने नियम बनाए । मजदुर सङ्गठनहरूले पुँजीवादी सरकारले पनि पुँजीपतिहरूकै हितमा काम गर्ने बुझ्न थाले । मजदुरहरूले अन्य कारखानाका मजदुरहरूसँग पनि मिलेर सरकारको विरोधमा सडकमा आन्दोलन गरे । ज्याला बढाउने, कामको समय घटाउने, कार्य अवस्था सुधार्ने, केटाकेटीहरूलाई काममा लगाउन नपाउने र शिक्षाको बन्दोबस्त गर्नेजस्ता मागहरू सँगसँगै सङ्गठन खोल्न पाउनुपर्ने, चुनावमा मतदान गर्न र उम्मेदवार हुन पाउनुपर्नेजस्ता माग राखेर आन्दोलन गरे ।
यही पृष्ठभूमिमा आजभन्दा १३३ वर्ष अगाडि सन् १८८६ को मई १ को दिन ज्याला बढाउने र ८ घण्टा कामको समय मुख्य माग राखी संरा अमेरिकाका मजदुर वर्गले देशव्यापी हड्तालको आह्वान गरे । पहिलो दिनमै लाखौँ अमेरिकी मजदुरहरू हडतालमा सामेल भए । शिकागो सहरमा मात्रै ४० हजार मजदुरहरूले हड्तालमा भाग लिए । हड्ताली मजदुरहरूको सङ्ख्या केही दिनमै ८० हजार पुग्यो । मजदुरहरू सबैको मुखमा ‘८ घण्टाको कामको दिन’ थियो । पुँजीपतिहरूको पक्षमा अमेरिकी पुँजीवादी सरकारले मई ३ को दिन निःशस्त्र मजदुरहरूमाथि गोली चलायो । प्रहरीको गोलीबाट ५ जना मजदुरहरू मारिए भने ५० भन्दा बढी मजदुरहरू घाइते भए । मई ४ को दिन मजदुरहरूले हत्याकाण्डको विरोधसभा गरे । त्यस सभामा मजदुरको भेषमा रहेका सरकारी गुप्तचरले पुलिसमाथि बम फ्याँके । त्यही निहुँमा प्रहरीले मजदुरहरूमाथि जथाभावी गोली चलायो र धेरै मजदुरहरू मारिए । पुँजीवादी अदालतले ४ जना मजदुर नेतालाई पुलिसमाथि बम फ्याँक्न लगाएको झूटो आरोप लगाई फाँसीको सजाय सुनायो । मृत्युदण्डको फैसलाले मजदुर आन्दोलन सुस्ताएन बरु झन् आक्रामकरूपमा अगाडि बढ्यो । केही वर्षपछि अमेरिकी सरकार मजदुरहरूको अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।
शिकागोको मजदुर आन्दोलन मजदुर वर्गको शक्तिको एउटा परिचय थियो । त्यो आन्दोलन मजदुरहरूको सङ्घर्ष र वीरताको एउटा नमुना थियो । विश्वका मजदुर पार्टीहरूको सङ्गठन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको सन् १८८९ को जुलाईमा पेरिसमा भएको पहिलो सम्मेलनले त्यही आन्दोलनको सम्मानमा सन् १८९० को मई १ को दिन संसारभर मजदुरहरूको हडताल गर्ने प्रस्ताव पारित ग¥यो । सन् १८९० को मई १ को आन्दोलन समाजवादी पार्टीहरूको अगुवाइमा संसारका विभिन्न देशहरूमा उत्साह र जोशका साथ सम्पन्न भयो । सन् १८९१ मा ब्रुसेल्समा भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको दोस्रो सम्मेलनले मई १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको रूपमा हरेक वर्ष मनाउने निर्णय ग¥यो ।
वि.सं. २०७४ सालको भदौ महिनामा नेपाल सरकारले नयाँ श्रम ऐन जारी ग¥यो । मजदुरहरूको हकहित सुनिश्चित गर्ने नाममा ल्याइएको श्रम ऐनमा मन लागे राख्ने मन नलागे निकाल्ने तथा हड्ताल र जुलुसमा जाँदा ज्याला र तलब नदिने ‘नो वर्क नो पे’ जस्ता पुँजीपति वर्गलाई पोस्ने नीति चालू राख्यो । ‘लगानी मैत्री वातावरण’ बनाउने र ‘औद्योगिक श्रम सम्बन्ध राम्रो बनाउने’ नाममा मजदुरहरूको हात खुट्टा बाँध्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारमा गएका पार्टीहरूले आफूलाई जुनसुकै नाम दिए पनि ऐनमार्फत साँचो अर्थमा पुँजीपतिहरूकै प्रतिनिधि भएको पुनः साबित गरे । नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर सङ्घले नयाँ श्रम ऐनको खाँचोबारे कार्यक्रम गरी मजदुरहरूलाई सचेत पार्ने काम चालू राखेको छ ।
सरकारले २०७५ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक (सञ्चयकोष, उपदान र सामाजिक सुरक्षाबाहेक) मासिक रु.१३,४५० रुपैयाँ र दैनिक ५१७ रुपैयाँ तोक्यो । नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु.२५,००० रुपैयाँ, दैनिक १,००० रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारद्वारा इतिहासमै सबभन्दा बढी अर्थात् ३९५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको भनिएको यो तलब अहिलेको महँगीमा एउटा परिवार पाल्नुपर्ने मजदुरको निम्ति बालुवामा पानीसरह हो । एकातिर मजदुर, रोजगारदाता र सरकारबीचको लामो छलफलबाट भएको भनिएको यो निर्णयले सरकारमा गएका दलका मजदुर सङ्गठनहरू मजदुर हितभन्दा पनि पुँजीपति वर्गको दलाल भएको पुष्टि ग¥यो भने अर्कोतिर पुँजीपतिहरू यो न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिन नसकिने भनी हाकाहाकी घोषणा गर्दै छन् । यसबारे सरकार र श्रममन्त्री भने ‘मानवीय पक्षलाई ख्याल गर्न’ आप्mना मालिक पुँजीपतिहरूसँग दयाको भीख माग्दै छन् । त्यस्तै ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ को नाममा आएको सरकारको ‘नयाँ युग’ लाई महिनौँसम्म पारिश्रमिक नपाएका र बिनाकारण रोजगारीबाट निकालिएका मजदुरहरूको दयनीय अवस्थाले चुनौती दिइरहेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिँदा मूकदर्शक भएर बस्ने सरकार सामाजिक सुरक्षाको नाममा मजदुर वर्गलाई छलछाममात्र गर्दै छ । नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर सङ्घले मजदुरको हक–हित कसैको दया–मायाबाट होइन, मजदुरहरूको एकता र सङ्घर्षबाट मात्रै प्राप्त हुने स्पष्टरूपमा राख्दै आइरहेको छ ।
सरकारले सेवा उद्योगहरूमा लगाइने सेवा शुल्कको ७१५ मात्र मजदुरहरूलाई दिने तथा २४५ मालिकलाई दिने र बाँकी ५५ मालिक सङ्घ र मजदुर सङ्घलाई दिने व्यवस्था ग¥यो । मजदुरहरूको सेवाबापत प्राप्त हुने यो सेवा शुल्क १००५ मजदुरहरूलाई नै दिने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
देशमा रोजगारीको अभावमा ७० लाखभन्दा बढी युवाहरूले विदेशमा कहर खाइरहेका छन् । देशलाई अगाडि बढाउन कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिई युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीले श्रमिक जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर आप्mनो नीति बनाउँछ । तर, आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी दाबी गर्ने अहिलेको नेकपा (एमाले र माओवादी) को सरकार एकातिर नेपाली युवाहरूलाई जापान, मलेसिया र खाडी मुलुक पठाउन सक्नुमा गर्व गर्छ भने अर्कोतिर अलिकति जुठोको निम्ति स–साना आयोजनाहरूको निम्ति पनि विदेशीसामु भीख मागेर आप्mनो दरिद्रता देखाउँदै छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, यो सरकार भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाल सरकार हो । समृद्धिको नारा त्यो दलाली छोप्ने छलछाममात्रै हो ।
आज ‘८ घण्टाको कामको दिन’ को माग पूरा भइसकेको छ । तर, पुँजीवादको विकास सँगसँगै मजदुरहरूको जीवन झन्झन् कष्टकर बन्दै छ । पुँजीपतिहरूको नाफाको स्रोत नै मजदुरहरूको मिहिनेत हो । नाफा नै मुख्य उद्देश्य राख्ने पुँजीवादी व्यवस्थामा मानवीयताको कुनै सम्भावना हुँदैन । समाजवादी व्यवस्थामा मात्रै मजदुरहरूको श्रमको उचित कदर हुन्छ । समाजवादी व्यवस्थामा उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सबै राष्ट्रियकरण हुन्छ भने सबै नागरिकहरूलाई व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हुन्छ । राज्यले योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला दिन्छ । त्यसकारण, मजदुर हकहित सँगसँगै पुँजीवादी व्यवस्थाको विरोधमा समाजवादी व्यवस्थाको पक्षमा मजदुर आन्दोलनलाई आगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।