नेपालकै पहिलो पहल – ख्वप आदर निकेतन
- कार्तिक २०, २०८३
-कृष्ण आनन्थ
योग दिवसको अवसरमा २१ जुनमा हुने समारोहमा सहभागी बन्न भारतका युनियन मन्त्री केरन रिजिजु २० जुनका दिन गान्तोक पुग्न केही घण्टाअघि गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै ६ हजारभन्दा बढी मानिसहरुले त्यहाँ प्रदर्शन गरेका थिए । सिक्किमको सानो शहरमा यो संख्याको प्रदर्शन ठूलै प्रदर्शन थियो । वास्तवमा सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतसँग विलय गर्दा निकालिएको प्रदर्शनभन्दा त्यो प्रदर्शन विशाल थियो ।
योग दिवसको कार्यक्रम सकिएलगत्तै रिजिजुसँग भेट्न स्थानीय गोर्खा नेताहरुको एउटा प्रतिनिधिमण्डल उनी बसेको ठाउँमा पुगेको थियो । उनीहरुले छिमेकको पश्चिम बंगाल राज्यमा दार्जलिङ शहरलाई केन्द्र बनाएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता विमल गुरुङले बोल्दै आएका कुरालाई नै प्रतिध्वनित गरेका थिए । शान्ति पुनस्र्थापना गर्ने र गोर्खा जनतालाई न्याय दिने एउटै मात्र उपाय भनेको गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना गर्नु हो भन्ने उनीहरुको भनाई हो ।
विगत लामो समयदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यही अडान राख्दै आएको छ । सन् १९८८ मा स्थापना गरिएको दार्जिलिङ गोर्खा पहाडी परिषद्को सट्टामा सन् २०११ को जुलाईमा गोर्खाल्याण्ड भौगोलिक प्रशासन स्थापना गर्न केन्द्रीय र बंगाल सरकारसँग भएको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा समेत मोर्चाले यही अडान राखेको थियो । त्यो दिन(सन् २०११ को जुलाई)मा पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले पश्चिम बंगाल टुक्रन नसक्ने घोषणा गर्दै गर्दा विमल गुरुङले भनेका थिए,‘उनका आफ्नै राजनीतिक बाध्यताहरु छन् र हाम्रा पनि आफ्नै ।’
यद्यपि सो सम्झौतापश्चात मोर्चा र बेनर्जीको त्रिनमुल काँग्रेसको सम्बन्ध राम्रै चलेको थियो । सन् २०१२ मा गोर्खाल्याण्ड भौगोलिक प्रशासनमा भएको पहिलो चुनावमा सत्तासीन त्रिनमुल काँगे्रसले त्यहाँ उम्मेदवारी दिएको थिएन । फलतः गुरुङले भारी बहुमतका साथ विजय हासिल गरेका थिए । ४५ वटामा सबै ४५ वटा स्थान गुरुङको पार्टीले जितेको थियो । विमलले सो विजयलाई ‘गोर्खाल्याण्ड राज्यको लागि कोशेढुङ्गा’ भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
विजयपश्चात मिरिक नगरपालिकामा पुगेर बेनर्जीेले गोर्खाल्याण्ड भौगोलिक प्रशासनको कोष (भारु १ हजार ५ सय करोड) को विशेष लेखापरीक्षण गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । जुन ९ का दिन पश्चिम बंगाल कोष तथा लेखा निरीक्षण कार्यालयका अधिकारीहरु विशेष लेखा परीक्षणको लागि दार्जिलिङ पुगेका थिए । उनीहरुलाई लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न दश दिनको समय दिइएको थियो । यो कदमबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा रुष्ट भयो र जनता सडकमा उत्रे ।
त्यसयता हालसम्ममा दुई पक्षबीच सम्बन्ध चिसिसकेको अवस्था छ । अगस्ट ३ मा गोर्खाल्याण्ड भौगोलिक प्रशासनको पहिलो कार्यकालको समयावधि सकिंदैछ । कार्यकालको अवधि सकिने मिति नजिकिएसँगै उनीहरुबीचको खाडल अझ फराकिलो बन्दै गएको छ । जनमुक्ति मोर्चाले हालको प्रशासनिक बन्दोबस्त अपुग भएको र गोर्खाहरुको दुःखको सम्बोधन गर्न र उनीहरुको संविधानअनुसार पहिचान, भाषा र हित जोगाउन अलग राज्य हुन अपरिहार्य भएको घोषणा गरेको छ ।
एउटा अलग राज्य–दार्जिलिङका नेपाली भाषी जनताको लामो समयदेखिको सपना हो । वास्तवमा उनीहरु आफ्नो यो मागप्रति बद्नियतका साथ बेवास्ता गरिएको विश्वास गर्छन् । सन् १९५०को दशकमा बंगालका तात्कालीन सम्भ्रान्त शासकहरुले राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई झुठो तथ्याङ्क दिएर वास्तवमा भन्नु पर्दा पाप गरेका थिए । उनीहरुले केही समुदायहरुलाई भारतीय संविधानको अनुसूचीकृत समुदायमा राखेनन् । फलतः संविधानको छैटौं अनुसूचीअनुसार पहाडी क्षेत्रलाई अलग राज्य बनाउने सम्भावनालाई बन्द गरिदिए । कोलकोत्तामा त्यसपछि बनेका सबै सरकारहरुले दार्जिलिङको पहाडी भूभाग पश्चिम बंगालअन्तर्गत राखिरहन सबै प्रकारका प्रयत्न जारी राखे । सन् १९८८ र २०१२ मा क्रमशः दार्जिलिङ पहाडी परिषद् र गोर्खाल्याण्ड भौगोलिक प्रशासन स्थापना गर्नु यस्तै प्रयासको शिलशिला थियो । ती निकायहरु संविधानअनुसार बनेका निकायहरु नभई बंगाल सरकारअन्तर्गतका प्रशासनिक एकाइ मात्र थिए ।

उम्लिरहेको पानी
यस्तो परिस्थितिमा गएको मे र जुन सन् २०१७ मा बेनर्जी सरकारले घोषणा गरेका दुई नीतिगत निर्णयहरुले हाल चालु आन्दोलन उठाउन मलजल ग¥यो ।
मे १६ को दिन पश्चिम बंगाल सरकारले कक्षा १० सम्म सबै विद्यालयहरुमा बंगाली भाषा अनिवार्य रुपमा पढाइनु पर्ने नियम घोषणा ग¥यो । साथै विद्यार्थीहरुले उर्दु, हिन्दी, पञ्जाबी, नेपाली, सन्थाली र अंग्रेजी भाषाहरुमध्ये कुनै दुई भाषालाई एच्छिक विषयको रुपमा लिनुपर्ने नियम बनाइयो । केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्डअन्तर्गतका सबै विद्यालयहरुमा हिन्दी भाषाको शिक्षण अनिवार्य गर्ने मोदी सरकारको निर्णयको प्रतिक्रियास्वरुप बेनर्जी सरकारले पश्चिम बंगालमा त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अर्को निर्णय जुन ६ का दिन सार्वजनिक भयो । मे महिनामा भएको स्थानीय तहको चुनावमा त्रिनमुल काँगे्रसले मिरिक नगरपालिका जबरजस्ती जनमुक्ति मोर्चाबाट खोसेर लिएको थियो । विजयपश्चात मिरिक नगरपालिकामा पुगेर बेनर्जीेले गोर्खाल्याण्ड भौगोलिक प्रशासनको कोष (भारु १ हजार ५ सय करोड) को विशेष लेखापरीक्षण गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । जुन ९ का दिन पश्चिम बंगाल कोष तथा लेखा निरीक्षण कार्यालयका अधिकारीहरु विशेष लेखा परीक्षणको लागि दार्जिलिङ पुगेका थिए । उनीहरुलाई लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न दश दिनको समय दिइएको थियो । यो कदमबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा रुष्ट भयो र जनता सडकमा उत्रे ।

गलत निशाना
यदि यो आन्दोलनको वास्तविक लक्ष्य अलग राज्यको स्थापना हो भने यो आन्दोलनको दिशा सही छैन । यदि यसको निशाना सही हुने हो भने मोदी सरकारले सजिलै गोर्खाल्याण्ड स्थापनाको आधार बनाउन सक्छ । नयाँ राज्य बनाउन संविधानको धारा ३(क)अनुुसार व्यवस्थापिकामा संविधान संशोधन विधेयक पेश हुनुपर्दछ । अनि राष्ट्रपतिको सिफारिसमा त्यो विधेयक सम्बन्धित राज्यसँग सिमाना र नाम जोडिएका राज्यहरुका विधानसभाहरुमा पठाइनु पर्दछ । तर राज्यका विधानसभाहरुबाट आएका सुझावहरु केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको लागि मान्न बाध्यकारी हुने गर्दैन ।
तसर्थ मोदी नेतृत्वको एनडीए सरकारले गोर्खाल्याण्डको आवश्यकता महसुस गर्दा मात्र व्यवस्थापिकामा संविधान संशोधन विधेयक पास हुन सम्भव छ । पश्चिम बंगालको सभाले अस्वीकार गरे पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुन सक्दछ । पञ्जाव सरकार र बलवीरको मुद्दाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला यसको नजीर बन्न सक्दछ ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सत्तासीन एनडीए मोर्चाको अंग हो र भारतीय जनता पार्टीका एसएस अल्हुवालिया दार्जिलिङको तर्फबाट सांसद छन् । त्यसो भए नेपाली भाषी जनताको अलग राज्यको माग सम्बोधन गर्न केले छेकिरहेको छ ?
(लेखक सिक्किम विश्वविद्यालयमा इतिहास विषय अध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
इस्क्रोल. आइएनमा अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित लेखको नेपाली अनुवाद
अनुवादः नीरज
Leave a Reply