एमसीसीः केही देशका फरक–फरक अनुभव

संरा अमेरिकी ‘सहायता’ कार्यक्रम एजेन्सी सहस्राब्दी चुनौती परियोजना (एमसीसी) पछाडि उसको खास मनसाय– आर्थिक सहायताको आवरणमा उसका राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीति विस्तार गर्नुभएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएपछि त्यो परियोजनाबाट लाभ उठाउने अल्पविकसित देशहरूको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ ।
‘चीनलाई घेराबन्दी गर्ने’ उद्देश्यले स्थापित संरा अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै हिस्सा–एमसीसीलाई आधुनिक साम्राज्यवादको हतियार मानिएको छ ।
राजनीतिक जालो
एमसीसीको दस्तावेजमा लेखिएको छ– ‘यो संरा अमेरिकी नियोग हो जसले न्यून आय भएका देशहरूलाई, यदि उनीहरूले ‘न्यायपूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्ने योग्यता’ देखाउन सके आर्थिक सहायता प्रदान गर्दछ ।’
एमसीसीले आफूलाई ‘स्वतन्त्र निकाय’ दाबी गरे पनि त्यसको स्थापना सन् २००४ मा संरा अमेरिकी संसदबाट भएको थियो । पर्यवेक्षकहरूले एमसीसीको संरा अमेरिकी राज्यनियन्त्रित प्रकृति उजागर गर्नुका साथै संरा अमेरिकी शक्ति संरचनासँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी त्यसलाई संसारकै सबभन्दा उच्च स्तरको र ठुलो आकारको राज्यनियन्त्रित संस्था बनेका छन् ।
एमसीसीको सञ्चालक समितिमा संरा अमेरिकी विदेश मन्त्री (अध्यक्ष), अर्थमन्त्री, संरा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, युएसएडका प्रशासक, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संरा अमेरिकी सिनेटको सल्लाह र सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने चार जना निजी क्षेत्रका सदस्यहरू रहन्छन् ।
सन् २०२० को अक्टोबरसम्ममा एमसीसीले अफ्रिका, एसिया, पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिका र प्रशान्त क्षेत्रका ४९ देश र क्षेत्रमा ७३ वटा परियोजना र परीक्षण कार्यक्रम (थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम) पूरा गरिसकेको छ । तर, ती अधिकांश देशहरूले एमसीसीमार्फत् आफ्नो देश र क्षेत्रमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गरेका छन् ।
आलोचकहरू ‘प्रजातान्त्रिक अधिकार’ को वकालत गर्नेजस्ता शर्त सङ्कीर्ण भएको र परियोजना लागु गर्न कुनै पनि देशको मूल्याङ्कन गर्दा मुख्यतः संरा अमेरिकी कूटनीतिक स्वार्थमा आधारित हुने गरेको बताएका छन् । यो सम्झौताको प्रक्रियाले अनुदान पाउने देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी उनीहरूको सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड गर्ने बाटो खोल्न सक्छ ।
अनुदान पाएको देशले कदाचित संरा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थविपरीत गतिविधि गरेर अथवा अनुदान पाउने योग्यता निर्धारण गर्ने पूर्वशर्तहरू मिचिने कुनै गतिविधिमा संलग्न भए एमसीसी कुनै पनि बेला स्थगित वा अन्यत्र मोडिन पनि सक्ने प्रावधान छ ।
“एमसीसी संरा अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा र राष्ट्रिय रणनीति विस्तारको लक्ष्यसहित आएको हो । दीर्घकालीनरूपमा आर्थिक लाभ दोस्रो प्राथमिकताको विषय बन्ने छ भने संरा अमेरिकाको राजनीतिक स्वार्थ नै प्राथमिक बन्नेछ”, चीनको चचियाङ विश्वविद्यालयमा गैरपारम्पारिक सुरक्षा र शान्तिपूर्ण विकास अध्ययनका अध्येता चाओ चाङकुईले भने ।
एमसीसीले राजनीतिक अधिकार र प्रणाली सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेका विकासशील देशहरूलाई निशाना बनाउने गरेको छ । एमसीसीको सङ्कीर्ण मूल्याङ्कन मापदण्ड वा शर्तबाट संरा अमेरिका आर्थिक सहायताको आवरणमा आफ्नो साम्राज्य निर्यात गर्न कति व्यग्र छ भन्ने कुरा देखिन्छ । अनुदान पाउने देशलाई उसले समयक्रममा संरा अमेरिकी स्वार्थअनुकूलको राजनीतिक सुधारको मुद्दा बोक्न बाध्य बनाउँछ”, चाओले भने । अर्को कोणबाट भन्दा ती देशमा संरा अमेरिकी स्वार्थविपरीतका राजनीतिक परिवर्तनलाई उसले बिथोल्ने गर्छ ।
अहिलेसम्म एमसीसी दुई पटक स्थगित भएका उदाहरण छन् । पहिलो, सन् २००९ मा अफ्रिकी देश मदागास्करमा ‘अप्रजातान्त्रिक’ सत्ता परिवर्तनको नाममा स्थगित गरिएको थियो । दोस्रो, सन् २०१२ मा मालीमा सैनिक विद्रोह भएको भन्दै एमसीसी सम्झौता बीचमै खारेज गरिएको थियो ।
सचेत र सजग
सन् २०२० को फेब्रुअरी २८ मा श्रीलङ्का सरकारले संरा अमेरिकासँग जम्मा ४८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय ग¥यो । श्रीलङ्का सरकारले सो सम्झौताबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको स्थानीय विज्ञहरूको समितिले सम्झौताका केही प्रावधान श्रीलङ्काको हित र राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति खतरा हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेपछि त्यसैको आधारमा त्यहाँको सरकारले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको थियो । श्रीलङ्काली सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार श्रीलङ्काली जनताले एमसीसी परियोजना विकासशील देशहरूमाथि आर्थिक प्रभुत्ववाद जमाउन खोज्ने नयाँ खालको साम्राज्यवाद भएको बताएका छन् । उनीहरू एमसीसी सम्झौतामार्फत् श्रीलङ्कालाई नयाँ उपनिवेश अथवा आफ्नो भूमिमा संरा अमेरिकी सैनिक आधार बनाउनेमा चिन्तित छन् ।
एमसीसीमा त्यस्ता प्रावधान र सर्तहरू छन् जसले श्रीलङ्काको राष्ट्रिय हित र लक्ष्य, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई नकारात्मकरूपमा प्रभावित बनाउन सक्छ । फेब्रुअरी २९ मा ‘द डेली फिनानसिएल टाइम्स’मा श्रीलङ्काका व्यापार मन्त्री बान्दुला गुणवद्र्धनेले एमसीसीका प्रावधान श्रीलङ्काका संवैधानिक प्रावधानविपरीत पनि भएको बताएको उल्लेख छ ।
श्रीलङ्काले सामना गरेको एमसीसीको आँधी नेपालमा सोही सम्झौताको विषयमा भइरहेको उस्तै विवादसँग मिल्दोजुल्दो छ । नेपालको ‘द काठमाडौँ पोस्ट’ दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार एमसीसी परियोजना ‘चीनलाई घेर्ने’ लक्ष्यसहित संरा अमेरिकाले नेतृत्व गरेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा हो ।
नेपालको राजधानी काठमाडौँमा एमसीसी परियोजनाविरुद्ध धेरै प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । लकडाउनको समयमा पनि मानिसहरू यो परियोजना सार्वभौमिकताको विरोधमा रहेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै फिलिपिन्सका सरकारी अधिकारीहरू ‘मानवअधिकार’ को बहाना बनाएर एमसीसी सहायता कार्यक्रमको निर्णय गर्न संरा अमेरिकाले विलम्ब गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । संरा अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता गर्न विभिन्न आफ्नो स्वार्थअनुकूलका शर्त पालना गर्न दबाब दिने गर्छ । सन् २०१७ को डिसेम्बरमा संरा अमेरिकाले फिलिपिन्सलाई एमसीसीको दोस्रो चरणको सहायता रोकेको थियो ।
“कसैले पनि ‘हामी तिमीलाई यो सहयोग दिन्छौँ । तर, तिमीले अहिलेसम्म पालना गर्दै आएको यो नीति भने बद्ल्नुपर्छ’ भन्न पाउँदैन”, फिलिपिन्सका तत्कालीन विदेशमन्त्री पर्फेक्टो यासे जुनियरले भने । उनले लामो समयदेखि एमसीसीमा सहकार्यको क्रममा संरा अमेरिकाले फिलिपिन्सलाई समान सार्वभौम देशको रूपमा सम्मान र व्यवहार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको बताए ।
उनको भनाइमा दोस्रो चरणको सहायता रोक्का गर्ने संरा अमेरिकी निर्णयपछि फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्युट्रेटले संरा अमेरिकाबाट अलग भएर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको घोषणा गरेका थिए ।
एमसीसीअन्तर्गत अनुदान प्राप्त गर्ने देशहरूले संरा अमेरिकी शर्त पालना गर्न नसक्ने अवस्थामा एमसीसी परियोजना स्थगित हुन गए ती कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई थप क्षति हुन सक्ने र उनीहरूको समय तथा स्रोत खेर जाने अध्येता चाओले बताए ।
सन् २०१६ मा एमसीसीसँगको सम्बन्ध खराब भए पनि तान्जानियासँगको साझेदारी पनि एमसीसीले खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । तान्जानियाको चुनाव ‘समावेशी वा प्रतिनिधित्वमूलक नभएको’ भन्दै एमसीसीले बीचमै सम्झौता खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो निर्णयले सहमतिअनुसार जनतालाई बिजुली दिने तान्जानियाको प्रयास खेर गएको थियो ।
तान्जानियाका राष्ट्रपति जोन मागुफुलीले एमसीसीसँगको सम्झौता खारेज हुनु दाताप्रति तान्जानियाली जनताको निर्भरता अन्त्य गर्ने अवसर भएको बताएका थिए । वाशिङ्टनको रणनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रको अफ्रिकी कार्यक्रमका निर्देशक कुक जेनिफर जीले भने,“आलोचकहरू संरा अमेरिकाको यस्तो मनलाग्दो व्यवहार पाखण्डीपूर्ण र नक्कली आदर्शवादी भएको बताउँछन् । अब निर्णय गर्ने पालो तान्जानियाको हो । एमसीसी सम्झौता गरेका अन्य देशहरूका दृष्टान्त हेर्दा तान्जानियाले अब पुनः उठ्ने हो भने यो सम्झौताबाट पछि हट्नु पर्छ ।”
अध्येता चाओको भनाइमा एमसीसीले अरू देशमा संरा अमेरिकी वैचारिक र राजनीतिक हस्तक्षेपको लागि हतियारको काम गर्छ । अरू देशका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने एमसीसीको मनसायले कमजोर सामाजिक स्थायित्वमाथि खराब असर गर्छ र अनेकन उपद्रवको अवस्था निम्त्याउँछ ।
स्रोतः ग्लोबल टाइम्स
नेपाली अनुवादः सुशिला