एमसीसी, नेपाल, संरा अमेरिका र चीन

आइतबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले आफ्नो नेपाल भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको भनी जति धेरै दन्तलहर देखाए पनि उनकै अभिव्यक्तिले भ्रमण अपेक्षित सफल नभएको प्रष्ट हुन्छ । उनमा उत्साह कम, लाचारी बढी देखिन्थ्यो । उनका अभिव्यक्तिमा विश्वास कम, धम्की बढी सुनिन्थ्यो । नेपाल बसाइमा उनले सबैजसो शासक दलका नेताहरू र केही मन्त्रीहरूलाई भेटिन् । सडकमा एमसीसी सम्झौताको विरोधमा जनआक्रोशको आगो बल्दै गर्दा नेताहरूले पनि दरिलो पाराले एमसीसी पारित गर्ने विश्वास सुमारलाई दिलाउन सकेनन् । एमसीसीमात्र होइन, अमेरिकासँगको सबभन्दा नजिकका आफन्त प्रधानमन्त्री देउवाले समेत संसदबाट यथासक्य चाँडो सम्झौता पारित गर्ने विश्वास दिलाउन सकेनन् । उपाध्यक्ष सुमारले दुई वर्षअघि नै पारित हुनुपर्ने भनेको सम्झौता त्यसकारण तत्कालै पारित हुने अवस्था सुमारको भ्रमणले बनाएन ।
एमाले नेता ओलीले ‘बल सरकारको कोर्ट’मा फालिदिए । एमसीसीले सम्झौतामा कुनै हेरफेर हुन नसक्ने भन्दै गर्दा शासक दलका नेताहरूले ‘संशोधन गरेर पारित गर्ने’ कुरा गरेर सर्प पनि मर्ने र लाठ्ठी पनि नभाँचिने चलाख बाटो रोजे । नेताहरूबाट यस्ता काइते कुरा सुन्दै गर्दा काठमाडौँ भने एमसीसीविरोधी प्रदर्शनले तातेको थियो । दिनहुँ राजधानीमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । टेलिभिजन कार्यक्रममा एमसीसी समर्थकका कुराभन्दा चर्को, चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी अभिव्यक्ति एमसीसीविरोधीकै सुनिन्छ ।
सुमारको नेपाल भ्रमणसम्बन्धी समाचार अखबारमा पढ्दै गर्दा नेपालीहरू सँगै टेलिभिजनको पर्दामा अफगानिस्तानका दृश्यहरू पनि नियाल्दै छन् । कसरी बीस वर्षअघि अमेरिकाले हमला गरेको देश अफगानिस्तान बीस वर्षपछि पनि उही भयावह अवस्थामा अस्थिरताको नालीमा मिल्काइयो भन्ने समाचार विश्लेषण हेर्दै छन् । दूरीकै कुरा गर्दा पनि अफगानिस्तान नेपालबाट धेरै टाढाको देश होइन । अफगानिस्तानलाई खाएको बाघले एमसीसीमार्फत् कुनै पनि बेला नेपाललाई पनि निल्न सक्ने सम्भावनालाई जनताले आँखैअघि नियाल्दै छन् । त्यसकारण सक्नेले एमसीसी विरोधी जुलुसमा सहभागिता जनाए, नसक्नेले जुलुसका सहभागीहरूलाई फुटपाथमै उभिएर भए पनि ताली बजाएर समर्थन गरे । भौतिक रूपमै सडकमा आउनेले त्यहीं बोले, नसक्नेले सामाजिक सञ्जालमा भए पनि बोले । कसैले स्टाटस राखे, कसैले कसैको स्टाटसमा लाइक र कमेन्ट गरे । एवम्रीतले सिङ्गो नेपाल एमसीसी सम्झौताविरुद्ध जुरुक्कै उठेको देखियो ।
जानिफकार कहलिएकाहरू तथ्याङ्क पेल्दै सम्झौताको उपादेयता पुष्टि गर्न खोज्दै थिए । तर, जनतालाई तथ्याङ्कभन्दा पनि देशको सार्वभौमिकता प्यारो लाग्यो । उनीहरू मिथ्याङ्कको पछि लागेनन् ।
काठमाडौँको सडकमा पोखिएको यो तातो जनआक्रोश तिनै सडकमा दौडिरहेकी फतिमाले अनुभव नगर्ने कुरै थिएन । आइतबारको पत्रकार भेटघाटमा उनका भनाइभित्र त्यो हावाको प्रभाव राम्ररी अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । उनी सबै शासक दलहरूलाई चेतावनी दिँदै भन्दै थिइन् –“एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेयता नेपालमा आठ वटा सरकार बने । सबैले सम्झौतामा समर्थन गरेका छन् । अब पनि गर्ने विश्वास गर्छु ।” यो वाक्य जति शिष्ट छ, त्यत्ति नै चेतावनीपूर्ण पनि छ । शासक दलहरूलाई सत्तामा हुँदा समर्थन गर्ने अनि बाहिर हुँदा विरोध गर्ने दोधारे र दोहोरो नीति त्याग्न उनको चेतावनी थियो ।
फतिमाले आफू राजनीतिक नेता नभएको बताउँदै नेपालका शासकहरूलाई भोलिको पनि विचार गर्न चेतावनी दिइरहेकी थिइन् । उनी सोध्दै थिइन्–दुई वर्षअघि संसदबाट पारित हुनुपर्ने सम्झौता किन आजसम्म पारित गरिएन ? नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नको उत्तर एमसीसीले दिइसकेपछि पनि किन एमसीसी पारित नगरेको ?
नेपालमा एमसीसी सम्झौता लागु हुन्छ–हुँदैन भन्ने प्रश्न अब नेपालसँग मात्र सीमित विषय पक्कै रहेन । सम्झौतामा दुई पक्षीय हस्ताक्षर भइसकेकोले यसलाई सकेसम्म लागु गराउन एमसीसीले पहल गर्नु उसको जिम्मेवारी वा धर्म हो । तर, सम्झौताबारे नेपाली जनमत र राजनीति विभाजित भएको र शासकहरू आफै पनि दरिलो पाराले समर्थनमा उभिन नसकेको अवस्थामा एमसीसीलाई यो सम्झौता अघि नबढाउन विकल्प खुलेको पनि छ । यस्तो परिस्थितिमा एमसीसी सम्झौता नेपालमा लागु गराउने वा नगराउने प्रश्नको निर्धारण नेपालबाट मात्र हुने छैन । बरु संरा अमेरिकाको विदेश नीतिमा पनि भर पर्ने विषय हो । सन् २०१७ यता अमेरिकी विदेश नीतिमा केही महत्वपूर्ण हेरफेर भएको छ । यसबीच अफगानिस्तानमा अमेरिकाको फिर्ता र चीनसँग बाइडेन सरकारको नीतिमा पनि यो विषय निर्धारण हुनेछ ।

दक्षिण एसियामा पाकिस्तानसँग संरा अमेरिकाको पछिल्लो तिक्तता सर्वविदित छ । श्रीलङ्काको हम्बानटोटा बन्दरगाहको कुरा उछालेर पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले चीन र श्रीलङ्काको सम्बन्ध जतिसुकै चिसो बनाउने प्रयास गरे पनि अमेरिकी एमसीसी परियोजनालाई श्रीलङ्का सरकारले अस्वीकार गरेपछि अमेरिका आफ्नो कोलोम्बो मिसनमा असफल भएको छ । विशेषतः महामारी नियन्त्रणको निम्ति चीनले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई दिएको सहायताको कारण चीनलाई असजिलो हुने कुनै पनि काम गर्न दक्षिण एसियाका अधिकांश देश तयार छैनन् ।

सन् २००१ यता विदेशी भूमिमा लगातारको लडाइँको कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र शिथिल भएको वास्तविकता अमेरिकाको पछिल्ला आर्थिक सुचकाङ्कहरूबाट पनि पुष्टि भइरहेका छन् । आर्थिक सङ्कटकै कारण समयमै अमेरिकी पूर्वाधारको पुनःनिर्माण वा जीर्णोद्धार नहुँदा जलवायु परिवर्तनका प्रभावले अमेरिकी जनजीवनमा थप क्षति पु¥याएको छ । महामारीको कारण अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई कान्तिहीन बनाएको छ । महामारी पछिको आर्थिक पुनःनिर्माणका लागि अमेरिकालाई ठुलो धनराशीको आवश्यकता छ । यस्तो परिस्थितिमा के अमेरिकाले अझै पनि विदेशी भूमिमा द्वन्द्वको अवस्था बनाउन आक्रामक गतिविधि गर्ला ? अमेरिकी जनता आफै पनि बाइडेनले अब विदेशमा युद्ध होइन, अमेरिकी जनताकै घाउमा मल्हम लगाओस् भन्ने अपेक्षा गर्छन् । बाइडेनले ‘घाँस खान थालेकोले होइन’ बरु अमेरिकाको यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थाको कारण ऊ आफ्नो भूमिबाट पर गएर निहुँ खोज्ने गल्ती नगर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । (यहाँ नेपालको होइन, चीनसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्वको विषयमा चर्चा हुँदैछ ।) बीस वर्ष अफगानिस्तान, इराक, लिवियालगायत देशमा लडेको अमेरिकी सेनालाई अर्को लडाइँमा जान पनि त केही समय चाहियो । यस्तो परिस्थितिको कारण अमेरिका चीनसँग मुठभेडमा गइहाल्ने मनसायमा छैन भने उसले तत्काललाई एमसीसी नेपालमा लागु गर्ने योजनाबाट पछि हट्न सक्छ । त्यस अवस्थामा नेपाललाई दिने भनिएको ५० मिलियन अमेरिकी डलर ट्युनिसियामा लाने चर्चामा सत्यता हुन सक्छ ।
शीतयुद्धमा सोभियत मोर्चामा लागेको भारत अहिले विशेषतः मोदी सरकार गठनयता प्रष्टतः अमेरिकी मोर्चाको पछि लागेको छ । ‘नमस्ते ट्रम्प’ र ‘हाउडे मोदी’ जस्ता कार्यक्रममार्फत् भारत र संरा अमेरिका चीनको विरोधमा एकजुट हुने र त्यही मौकामा अमेरिकाबाट भारतले फाइदा उठाउन खोजिरहेको छ । बाइडेन सरकार बनेयता दुई देशको सम्बन्ध यथास्थितिमै अडेको देखिन्छ । तर, अमेरिकाले चीनसँग भिडाउन आफूलाई प्रयोग गर्न सक्ने चेतना भारतीय थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग नभएको होइन । आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो एजेन्डा बलियो बनाउन भारतका सबै शासक दललाई चीन र पाकिस्तानसँगको द्वन्द्व अपरिहार्य विषय भए पनि खास लडाइँको पक्षमा भने भारत पनि देखिँंदैन किनभने लडाइँको अर्थ आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटो रोक्नु हुनेछ । जसको लागि अहिले न भारत तयार छ, न चीन नै । महामारीको कारण त्यसै पनि कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई युद्धमा होमिएर अझ कमजोर बनाउन दुवै देश पक्कै तयार छैनन् ।
दक्षिण एसियामा पाकिस्तानसँग संरा अमेरिकाको पछिल्लो तिक्तता सर्वविदित छ । श्रीलङ्काको हम्बानटोटा बन्दरगाहको कुरा उछालेर पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले चीन र श्रीलङ्काको सम्बन्ध जतिसुकै चिसो बनाउने प्रयास गरे पनि अमेरिकी एमसीसी परियोजनालाई श्रीलङ्का सरकारले अस्वीकार गरेपछि अमेरिका आफ्नो कोलोम्बो मिसनमा असफल भएको छ । विशेषतः महामारी नियन्त्रणको निम्ति चीनले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई दिएको सहायताको कारण चीनलाई असजिलो हुने कुनै पनि काम गर्न दक्षिण एसियाका अधिकांश देश तयार छैनन् । एमसीसी परियोजनामा सहमत हुनु यतिबेलाको विशिष्ट परिस्थितिमा चीनविरुद्ध अमेरिकी ज्यावल हुनु हो भन्ने कुरा दक्षिण एसियाली देशहरू राम्ररी जानकार छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा दबाब दिएर एमसीसी पारित गर्नुमा अमेरिकाको कुनै हित छैन । यसले दक्षिण एसियामा अमेरिकाविरोधी भावना अझ व्यापक बनाउने पक्का छ ।
बाइडेन सरकार बनेयता चीनसँगको तिक्तता कम भएको छैन । तर, जुन गतिमा ट्रम्प सरकारको पालामा द्वन्द्व सघन बनेको थियो, त्यो गुणामा अहिले तिक्तता बढिसकेको छैन । कोभिड–१९ भाइरसको उत्पत्तिको विषयमा चीनलाई दोषारोपण गरेर अमेरिकाले आपसी सम्बन्धमा दख्खल पु¥याउन खोजे पनि व्यापारिक क्षेत्रमा तिक्तता भने अहिले यथास्थिति नै कायम छ । कोभिड–१९ भाइरसको उत्पत्ति वैज्ञानिक अध्ययनको विषय भए पनि बाइडेनले सो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न अमेरिकी गुप्तचर सङ्गठनहरूलाई जिम्मा दिएर अमेरिकाप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको प्रष्ट हुन्छ । तथापि, महामारी, महामारीपछिको आर्थिक पुनःनिर्माण, प्राकृतिक प्रकोप, अफगानिस्तान प्रकरण आदि कारण अमेरिकाले चीनप्रति ट्रम्पकालीन गतिमा आक्रामक बन्ने समय नै पाएको छैन ।
प्रष्टतः नेपालमा एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन चीनसँगको अमेरिकी सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसकारण नेपालमा एमसीसी सम्झौता पारित हुने वा नहुने कुरा चीनप्रति अमेरिकाको अहिलेको सम्बन्ध र नीतिसँग गाँसिएको विषय हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको मुद्दा चीन–अमेरिकी सम्बन्धको पछिल्लो अवस्थाको प्रतिविम्ब हुनेछ ।
चीनसँग तत्कालै सिधासिधा द्वन्द्वमा गइनहाल्ने अमेरिकी नीति हो भने फातिमा सुमारले काठमाडौँको सडकमा अनुभव गरेको ताप र चापले एमसीसी सम्झौता खारेजी गर्ने राम्रो मौका बन्नेछ । अमेरिकी मनसाय यसको ठीक उल्टो भए यो राप र तापले अमेरिकालाई अझ बढी आक्रामक बन्न हौस्याउनेछ । त्यसअन्तर्गत नेपालका शासकहरूलाई विभाजन, विघटन, लोभलालचदेखि धेरै खेल हुनेछन् । महाकाली नदी लिन भारतले कसलाई कति भारुमा खरिद गरेको इतिहास नभुलेका नेपालीलाई एमसीसी सम्झौता पारित गर्न कति डलर कसरी खर्च गर्नेछन्, पक्कै थाहा हुनुपर्छ ।