एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन संसद्मा सङ्घर्ष

एमसीसी : ‘बुढो बाघ र सुनको चुरा’ !
अमेरिकी साम्राज्यवादले संसारलाई दुःख दिएको सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । नेपाली जनताले पनि यो यथार्थ बुझेका छन् । सङ्घीय संसद्का सबै सदस्यहरू अमेरिकी अत्याचारबारे दुविधामा पर्नु आवश्यक छैन । बुढो बाघले शिकार गर्न नसकेपछि सुनको चुरा देखाउने र शिकार गर्ने कथा पनि हामीलाई थाहा भएको हुनुपर्छ । विष भनी थाहा पाइकन खाए के हुन्छ ? एमसीसी त्यही विष हो । अमेरिकी अधिकारीहरूले सयथरी कुरा गर्दै छन् । हामी उनीहरूको कुरामा फस्नु हुँदैन । एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि होइन भन्दै नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादले फसाउन खोज्दै छ ।
शान्तिपूर्ण भेला प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने जनताको संवैधानिक अधिकार हो । देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन भदौ २१ गते भएको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन र भेलामा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका कार्यकर्ताहरूमाथि गृह प्रशासनले लाठी प्रहार ग¥यो । निर्मम दमन ग¥यो । त्यो दमनमा युवा कार्यकर्ता कृष्णप्रसाद दुमरूको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ । गृह प्रशासनको लाठी प्रहारले प्रदर्शनमा सहभागी लक्ष्मीप्रसाद ह्यौमिखा, कृष्णप्रसाद कोजू, रामेश्वर रानामगर, दिनेश विक, श्याम बासुकला, जगतराम धुख्वा, रोनित त्वायना, बुद्ध लामालगायत दर्जनौँ कार्यकर्तालाई चोट लाग्यो ।
प्रम देउवा र गृहमन्त्री खाँणले अमेरिकी सरकारलाई खुसी पार्न शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शनमाथि निर्मम दमन गराएकोमा नेपाली जनताको विरोध छ । शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शन गर्ने जनताको संवैधानिक अधिकार हनन् नगर्न हामी प्रम देउवा र गृहमन्त्री खाँणलाई खबरदारी गर्दछौँ ।
अमेरिकामा गोरा प्रहरीले कालो वर्णका जर्ज फ्लोयडको घाँटी थिचेर हत्या गरेपछि ह्वाइट हाउस अगाडि पुगेको जनआक्रोसबाट तर्सेका तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प बङ्करमा लुकेका थिए । दक्षिण भारत पुगेका भारतका प्रम मोदीको हरेकपल्ट कालो झन्डासहित विरोध हुन्छ । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई दबाएकी भारतीय प्रम इन्दिरा गान्धीलाई पनि नाकैमा थप्पड हानिएको थियो ।
एमसीसी सम्झौताको विरोधमा हामीले गत वर्ष नै काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावास अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थियौँ भने राजदूतमार्फत तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सम्झौता खारेज गराउन पत्र पठाएका थियौँ ।
अमेरिकी नियोग एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौँ आएर शासक दलका नेताहरूलाई एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन दबाब दिँदै छिन् । पूर्ववर्ती ओली सरकारको अध्यादेश बजेटलाई पारित गरेर प्रम देउवाले एमालेसहितको सहमतिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने तयारी गर्दै छन् । नेपाली काङ्गे्रसको यो ‘ललिपप’ मा एमाले फस्नु हुँदैन  ।
एमसीसी सम्झौता पारित गर्न खोज्ने नेताहरू अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिजस्तै देश छाडेर भाग्नुपर्ने दिन आउनेछ । यसकारण, अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न गराउन तथा नेपाली जनता र देशको पक्षमा उभिन सम्पूर्ण सांसदहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
एमसीसी : सहयोग र शान्तिको नाममा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन
एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हो । माओवादीका प्रम बाबुराम भट्टराईले यो सम्झौताको आधार तयार गरे । त्यसपछिका प्रमहरूले यसलाई अघि बढाए ।
अमेरिकी रक्षा विभागको ‘हिन्द–प्रशान्त अवधारणा’ र ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक प्रतिवेदन’ मा एमसीसी सम्झौता सैन्य गठबन्धन भएको र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा एमसीसीमार्फत आर्थिक सहयोग हुने एवम् ‘एसियामा यसको मुख्य साझेदार भारत’ हुने उल्लेख छ ।
यसलार्ई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, विदेश सहायकमन्त्री जोसेफ एच फिल्टर, विदेश राज्यमन्त्री एलिस जी वेल्स, तत्कालीन विदेशमन्त्री पोम्पेओ, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य कमान्डर फिलिप डेभिड्सन, अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री डेभिड जे रेन्ज र अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले स्वीकार गरेका छन् । यो सम्झौताले एसियामा युद्ध थोप्नेछ भने विश्वमै अशान्ति मच्चाउनेछ । अमेरिकाले एसियालाई हतियार बेच्ने थलो बनाउनेछ । एमसीसी सम्झौता सैन्य गठबन्धन नभएको अमेरिकी अधिकारीहरूको दाबी ‘बाघले शाकाहारी’ दाबी गरेजस्तै हो, अर्थात् मिति नाघेको खाद्यान्न वा विषालु खाद्यान्नमा रिलेबलिङ गर्नुजस्तै हो । नेपाल सरकारले गठन गरेको एमसीए कार्यालयमा जलविद्युत् माफिया र अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालहरूलाई नियुक्ति गरिएको ‘दूधको साक्षी बिरालो’ जस्तै हो ।
अहिले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ३ लाख ७५ हजार अमेरिकी सेना तैनाथ गरिएको छ । यहाँका ९० ठाउँमा अमेरिका संलग्न संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेको छ । संसारको ७० भन्दा बढी देशको ८ सत्र्न्दा बढी ठाउँमा अमेरिकी सैन्य अखडा छन् । दक्षिण कोरिया, जापान, इराक, लिविया, सिङ्गापुर, कतार, फिलिपिन्स, साउदी अरबदेखि भारतको विशाखापटनमसम्म अमेरिकी सैन्य अखडा विस्तार गरिएको छ । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिएपछि नेपालमा पनि अमेरिकी सैन्य अखडा हुनेछ । नेपाल अमेरिकी नवउपनिवेश बन्नेछ । आर्थिक सहयोग र शान्तिको नाउँमा अमेरिका पुगेको देश ध्वस्त भएको पछिल्लो उदाहरण अफगानिस्तान हो ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि राणा शासनलाई बिर्साउने दमन
केही दिनअघि अर्थमन्त्रीले ३७ लाख सेयर कारोबार गर्नेमध्ये एक सय जनाले मात्र फाइदा उठाएको बोले । लगत्तै सेयर कारोबारको मूल्य घट्यो । अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई फोन गरे । फेरि सेयरको मूल्य बढ्योे । के अर्थमन्त्रीको फोनले सेयरको मूल्य बढ्छ ? कस्को स्वार्थको निम्ति अर्थमन्त्रीले फोन गरे ? के दैनिक सिटामोल नपाएका मजदुर किसानले आफ्नो नाममा सेयर किनेका हुन र ? के अर्थमन्त्रीले त्यही सेयरको मूल्य बढाउन फोन गरेका हुन् ? सेयर कारोबारमा आर्थिक घोटालाबारे अर्थमन्त्रीले संसद्मा जानकारी दिनु जरुरी छ । सेयर कारोबारमा लागेका कति जनाको कति सम्पत्ति बढ्यो सार्वजनिक हुनुपर्दछ । पोखरास्थित मणिपाल कलेज सरकारी जग्गामा बनेको हो । त्यो कलेज सरकारी जग्गासहित बिक्री गरियो । कलेजले जनताको सम्पत्ति सरकारी जग्गा र भवन कसरी बिक्री गर्न पाउँछ ? त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरियो र कतिले त्यसको जग्गा बिक्री गरेर सम्पत्ति कुम्ल्याए । यसमा कुन कुन मन्त्री र अधिकारीहरू संलग्न छन् ? यो सरकारले यी सबै छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिनु जरुरी छ । भ्रष्टाचार रोकिए अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको एमसीसी सम्झौताको ५० करोड डलर अनुदान चाहिने छैन । एमसीसी सम्झौताको दफा ६.३ (ख) मा स्पष्टसँग लेखिएको छ– “कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ ।” सम्झौताको दफा ६.४ मा लेखिएको छ– “प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो सोहीअनुरूप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागु हुनेछन् ।” यी प्रावधानको अर्थ हाम्रो संविधानभन्दा माथि एमसीसी सम्झौता हुनु हो । देशघाती एमसीसी सम्झौतालाई पास गराउन अमेरिकी अधिकारीहरूले शासक दलका नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिँदै छन् । त्यसकारण, हामी सांसदहरू सबै सचेत हुनु आवश्यक छ । यो देशघाती सम्झौतालाई कसैको दबाबमा पारित गर्नुहुँदैन । देशभरि विरोध भइरहेकै बेला अमेरिकी अधिकारीहरू नेपालमा भ्रमण आएर यो सम्झौता पारित गर्न शासक दलका नेताहरूलाई किन दबाब दिँदै छन् ? सरकारले संसद्मा स्पष्ट पार्नु पर्दछ । एमसीसी सम्झौता देशघाती छ, यो अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै हो । यसलाई खारेज गर्नु जरुरी छ । शान्तिपूर्ण जुलुसमा भाग लिएका हाम्रा युवा–विद्यार्थी कार्यकर्ताहरूको टाउको फोड्ने गृह प्रशासनमाथि छानबिन गरी कारबाही हुनु आवश्यक छ । शान्तिपूर्ण जुलुस गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । एमसीसी सम्झौता पारित भए हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई पनि गा¥हो पर्नेछ । यसकारण, नेपाली जनतासँग उठाइएको कर भ्रष्टाचार नगरी सदुपयोग गर्नु जरुरी छ । देशघाती एमसीसी सम्झौताको शान्तिपूर्ण विरोध गरेकाहरूलाई गृह प्रशासनले लाठी प्रहार गर्न मिल्दैन । पार्टीको झन्डा बोकेर शान्तिपूर्णरूपमा जुलुसमा सहभागी निहत्था जनतामाथि लाठी प्रहार भएको छ । (घाइतेको तस्वीर देखाउँदै) यो तस्बिरले स्पष्ट गर्छ । शान्तिपूर्ण जुलुस र सभामा लाठी प्रहार गरेको गृह प्रशासनले घाइते युवा र विद्यार्थीहरूको उपचारबारे चासो राखेन । एमसीसी सम्झौताको विरोधमा शान्तिपूर्णरूपमा जुलुस गर्न नपाउनु के यो राणा शासन हो ? के यो पञ्चायती व्यवस्था हो ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको २०७८ भदौ २५ गतेको बैठकमा आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश २०७८ माथि अस्वीकारको सूचना प्रस्तुत गर्ने वातावरण बनाउन सभामुखसँग आग्रह गर्नुहुँदै उल्लेखित भनाइ राख्नुभएको थियो –सं.)