सङ्घीयताको कार्यान्वयन

शासक दलहरूको सत्तामोह र सत्ता झगडाको कारण सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी र परिपक्व हुने देखिएन । सिंहदरबारमा सीमित राजकीय अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ संविधानमा सात प्रदेश बनाइएको छ । सातै प्रदेशमा व्यवस्थापिका निर्वाचित गरी त्यहींबाट कार्यपालिका बनाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । केन्द्रबाट गरेका निर्णय सबैतिरको परिस्थिति अनुकूल नहुँदा नीतिगत प्रभावकारिता कम भएको र त्यसले विकास निर्माणमा प्रभाव पार्दै आएको थियो । त्यसको निम्ति शासन अधिकार सिंहदरबारबाट बाहिर ल्याउने र स्थानीय परिस्थितिअनुकूल विकास निर्माण गर्ने अभिप्रायबाट सङ्घीय व्यवस्था लागु भयो । नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता निकै कलिलो शासन अभ्यास हो । धेरै कुरा अझै सिक्दै गर्दै र गर्दै सिक्दै जानुपर्ने अवस्था छ ।
सङ्घीयतालाई विभिन्न शक्तिले आ–आफ्नो तरिकाले दुरूपयोग पनि गर्ने प्रयास हुँदै छ । जातीय र क्षेत्रीय मुद्दामा जोड दिनेले सङ्घीयताको अर्थ जातीय र क्षेत्रीय राज्यको रूपमा अथ्र्याएर त्यहीअनुसारको माग प्रस्तुत गरे । त्यसले देशमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व र भूअखण्डतामा विभाजनतिर डो¥याउन सक्थ्यो । तसर्थ, सङ्घीय विभाजनको निम्ति विभिन्न प्रस्तावमाथि गहन छलफल र बहस भयो । यद्यपि अहिले संविधानमा उल्लेखित संरचनामाथि अझै विभिन्न कोणबाट बहस हुनसक्छ । यो आफैमा पूर्ण छैन । तथापि, संविधानले निर्देशित गरिसकेपछि थप द्वन्द्वको अवस्था ननिम्त्याउन यसलाई स्वीकारिएको छ ।
सीमा रेखा कोर्नु र सात वटा सरकार एवम् केही सांसद निर्वाचित गर्नु नै सङ्घीयताको कार्यान्वयन होइन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको निम्ति संविधानले निश्चित अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ । ती अधिकार कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्वभावतः व्यवहारिकरूपमा धेरै समस्या र विवाद आउनेछन् । ती सबै अवस्थाको निम्ति सङ्घीयताको गम्भीर अभ्यास आवश्यक हुन्छ । विडम्बना ¤ शासक दलहरूको सत्ता झगडाको कारण सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनतिर भन्दा कुर्सीको लागि हानथाप बढी भइरहेको छ । सङ्घीयता अभ्यासको लामो अनुभव भएका देशहरूबाट सिक्दै नेपालमा आउन सक्ने सम्भावित समस्या र चुनौतीको निरूपण गर्दै अघि बढ्न प्रदेश तहमा वैचारिक, राजनीतिक र शासकीय तहमा गम्भीर छलफलको आवश्यकता छ । तर, प्रदेश तहमा त्यस्तो बहस प्रभावकारी भइरहेको छैन । बरू शासक दल र शासक दलका सांसदहरूबीच भागबन्डा, बजेट हात पार्ने होडबाजी र केही दिन नै भए पनि मन्त्री बन्ने गलत सोचको कारण सङ्घीयता देशको लागि भारी बनिरहेको अनुभव जनताले गरिरहेका छन् । जनताले आफ्नो जीवनमा प्रदेश सरकार र सभाको कहीँ कतै अनुभव गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश हिजोका विकास क्षेत्रकै फरक अभ्यासमा मात्र सीमित बन्दै गएको छ । पञ्चायतकालीन विकास क्षेत्र र आजको प्रदेशमा अन्तर देखाउन नसक्नेले कसरी आफूलाई अग्रगामी दाबी गर्नसक्छन् ?
शासक दलका नेताहरूले सङ्घीय व्यवस्था स्थापना भएपछि नयाँ नेपाल बन्ने चर्कै हल्ला गरेका थिए । ‘सिंहदरबार अब जनताको घरघरमा पुग्ने’ भाषण गरेर वाहवाही पनि कमाएका थिए । हरेक प्रदेशमा त्यहाँको अनुकूलतामा विकास गरेर नेपालको विकास निर्माणमा फड्को मार्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, बोलीअनुसारको व्यवहार गर्न नसक्दा र शासक दलहरू सत्ताकै फोहरी र अल्पायुको झगडामा फस्दा आज न सङ्घीयकै जनभावनाअनुसार कार्यान्वयन भयो न सङ्घीयतामार्फत शासकहरूले जनतालाई झिनो परिवर्तनको अनुभव गराउन सक्यो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको यस्तो दुरवस्थाको कारण आज केही शक्तिहरू सङ्घीयता खारेज गरेर देशलाई अझ अर्को द्वन्द्वमा फसाउन खोजिरहेका छन् ।