‍‍‍‍‍गरिब र बेरोजगार जनताको राहत कार्यक्रम खोइ ?

दशैँ तिहारलाई नेपाली हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठुलो चाड मानिन्छ । त्यसैले पञ्चायतकालदेखि नै दशैँतिहारलाई लक्षित गरी सरकारी संंस्थानहरूले केही सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरी उपभोग्य वस्तुमा दुईचार रूपैयाँ छुट दिने गरेको पाइन्छ । यस वर्षको लागि पनि असोज २ गते शुक्रबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा दशैँ÷तिहार लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सरकारले देशका ८५ स्थानमा पसल सञ्चालनमा ल्याएको बताइएको छ । दशैँ÷तिहारलाई लक्षित गर्दै व्यापार कम्पनीले देशभरका ४३ स्थानमा, कर्पोरेसनले ३२ र राष्ट्रिय दुग्ध विकास संस्थानले १० स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याउने बताइएको छ । व्यापार कम्पनी, कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थानले उपत्यकामा पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यी समाचार देख्दा धेरैलाई सरकारले नेपाली जनतालाई ठुलै राहत दिन लागेको भन्ने लाग्ला तर वास्तविकता त्यस्तो देखिँदैन ।
दशैँ र तिहारजस्ता चाडमा जो कोही नेपाली नागरिकले पनि दुई छाक मिठो मसिनो खान पाउनुपर्छ भन्ने सर्वसाधारण जनताको अपेक्षा हो । तर, सुपथ मूल्य पसलले मात्र त्यसको सम्बोधन गर्न सकेको लाग्दैन । बहुसङ्ख्यक गरिब जनताको समस्या उपभोग्य वस्तुमा दुईचार रूपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने होइन बरू बेरोजगारीका कारण आम्दानी नभएर उपभोग्य वस्तु किन्नका लागि पैसा नै नहुनु र चाडपर्व मनाउन पनि ऋण र सापटी लिन वा पसलेले पत्याएमा उधारोमा खान बाध्य हुनु हो । नजिकको परिचय भएको पसलबाट उधारोमा उपभोग्य वस्तु किन्न बाध्य जनता सुपथ मूल्य पसलमा पुग्ने कुरै हँुदैन । सुपथ मूल्य पसलको छुट पनि छुट्टै नपाउँदा पनि फरक नपर्ने हुँदा खाँदाकै लागि भएको छ । कोरोना महामारीका कारण गत पोहोर र यस वर्ष धेरैको रोजगारी र स्वरोजगारी खोसेर गरिबीको दलदलमा पछारिदिएको छ । यदि सरकारलाई गरिब जनताबारे साँच्चिकै चिन्ता भएको भए अति विपन्नका लागि चाडपर्व राहत योजना ल्याउनुपथ्र्यो । हाम्रो देशमा त साप्ताहिक बिदा र ओभरटाइम तलब सुविधासहितको जागिर खाइरहेकाहरूलाई नै दशैँ भत्ताको नाममा थप एक महिनाको तलब बाँडिन्छ । गरिब र बेरोजगार जनताको लागि राहत र आम्दानी बढाउने कार्यक्रम खोइ ? गरिबी निवारणको नारा र कार्यक्रम के सधैँ चुनाव प्रचारको मुद्दामात्र बनिरहने हो ?