“अउकस” मोर्चा र अस्ट्रेलिया

संरा अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रणनीतिकरूपमा घेराबन्दी गर्न ‘नयाँ परिष्कृत त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी’ घोषणा गरेका छन् ।
चीनले ‘भूराजनीतिक खेलको औजार’ बताएको सो साझेदारीले अस्ट्रेलिया वा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको लागि खासै अर्थ राख्ने देखिँदैन । ‘अउकस’ नाम दिइएको आणविक सहकार्यमा आधारित सो साझेदारी चीनलाई ‘शक्तिशाली स्थान’ मा पुग्न बन्चित गर्ने लक्ष्यसहित स्थापना भएको बताइएको छ । तर, त्यो प्रस्टतः चाहनाबाहेक केही हुनसक्दैन । सो साझेदारीअन्तर्गत अस्टे«लिया, संरा अमेरिका र बेलायतले आपसमा अत्याधुनिक प्रविधि आदानप्रदान गर्नेछन् ।
योजनाअनुसार अस्ट्रेलियाले दक्षिण चीन सागर र चीनको ताइवान क्षेत्र नजिक नियमित सैनिक गस्ती गर्नसक्छ । अफगानिस्तानमा लज्जाजनक हारपछि बाइडेन सरकारले संरा अमेरिकाको विदेश नीति पूर्णतः चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित गर्न चाहेको र आफ्नो पराजित अनुहार लुकाउन चाहिरहेको कुराको प्रस्ट सङ्केत हो ।
अउकसको खराब योजनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिन खोजिएको सन्देश भने महत्वपूर्ण छ । यो उत्तेजनात्मक निर्णयले आणविक निःशस्त्रीकरण सन्धिलाई पनि कमजोर बनाउन सक्छ । यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अनावश्यकरूपमा हतियारको प्रतिस्पर्धामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ । मुख्यतः यसले सो क्षेत्रमा अस्थिरता र असन्तुलन कायम गर्नेछ र त्यो अवस्था अउकसको अनुकूलमा हुन वा नहुन पनि सक्छ ।
अस्ट्रेलियाका धेरै जनता आणविक हतियार प्रतिस्पर्धा अथवा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नयाँ शीतयुद्धको पक्षमा नभएको कुरा उल्लेखनीय छ । अउकसको अर्थ अस्ट्रेलियामा थप संरा अमेरिकी हतियार र थप सैनिक उपस्थिति हो । सर्वसाधारण अस्टे«लियाली जनता संरा अमेरिकाबाट पण्डुबी लिने कुरालाई सही मानेका छैनन् । आणविक ऊर्जाको कुनै आर्थिक वा राजनीतिक लाभ छैन न त त्यसले जलवायु परिवर्तनलाई समयमै समाधान गर्न भूमिका खेल्न सक्छ ।
अस्ट्रेलियाले आफूसँग भएको रेडियो विकिरणयुक्त फोहरलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आणविक फोहर फाल्ने ठाउँ बनाउने सन्दर्भमा सर्वसाधारणको विरोधको कारण यो तत्काल हुने अवस्था छैन । जापानको फुकुसिमा दुर्घटनापछि आणविक ऊर्जाप्रति अस्ट्रेलियाका समुदायको समर्थन घटेको कुरा स्वीकार्न जरुरी छ ।
अस्ट्रेलियाले आणविक ऊर्जामा आधारित पण्डुबी पाउने अउकस साझेदारीको विरोधमा सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया, भियतनाम र मलेसियालगायत धेरै आसियान सदस्यहरू किन विरोधमा छन् ? यो साझेदारी संरा अमेरिका र उसका दक्षिणपूर्वी एसियाली साझेदारहरूबीचको सम्बन्धमा एउटा अवरोध बनेको छ । वाशिङ्टनले सो क्षेत्रलाई आफ्नो भूराजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न प्रयोग गर्न खोजिरहेको भनाइलाई अहिलेको यो व्यवहारले पुष्टि गर्दै लगेको उनीहरूको विश्वास छ ।
अफगानिस्तानको असफलताले उनीहरू (दक्षिणपूर्वी एसियाली देश) को मनमा चिसो पसेको छ । कोही कोहीले अउकसको घोषणालाई दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूलाई सो क्षेत्रमा संरा अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन र विश्वसनीयता जगाउने प्रयासको अर्थमा पनि चर्चा गरेका छन् । उनीहरू भविष्यमा आणविक हतियार हासिल गर्ने सम्भावनाविना अस्टे«लियाले अहिले आणविक ऊर्जामा आधारित पण्डुबी लिएको हुन नसक्ने बताएका छन् । त्यसको परिणाम र रणनीतिक प्रभाव के हुने हो, समयलाई मात्र थाहा छ ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले आणविक हतियारसम्पन्न बन्ने अस्टे«लियाको कुनै योजना नभएको बताएका छन् । तथापि, अउकस सम्झौता सुरुआतमात्र हुनसक्छ । किनभने बाइडेन सरकारले पनि ‘अमेरिका प्रथम’ नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । आजको एकआपसमा गाँसिएको विश्वमा फैलिने सङ्कट कुनै देशको सीमामा सीमित हुनसक्दैन । यस्तो परिस्थितिमा अस्टे«लियालाई आणविक क्लबमा भर्ती गरेर चीनविरुद्ध थप आक्रामक गतिविधि गर्नसक्छ जसले आणविक निःशस्त्रीकरण सन्धिलाई न्यूनाङ्कन गर्छ ।
खास कूटनीतिभन्दा देखावा प्रवृत्ति हावी भएको सुरक्षा साझेदारले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा ठूलै हातहतियारको प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ । जसले दक्षिण चीन सागरमा द्वन्द्वको सम्भावना अझ बढाउनेछ । अनि अफगान युद्धपछिको युगमा आफ्ना गिर्दो छविलाई उकास्ने प्रयास स्वरुप विभिन्न खालका मापनको सूत्रपात गर्नसक्छ ।
साझा समुद्री सीमा र सुरक्षा चासोको कारण चीन र ऊसँग मिल्ने छिमेकीहरूले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ठीकविपरीत शान्ति र आर्थिक समृद्धिको क्षेत्र बनाउन चाहन्छ । उनीहरू त्यो क्षेत्रलाई वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न चाहन्छन् । साथै भूराजनीतिक विभाजनबाट पनि सुरक्षित राख्न चाहन्छन् । त्यसको अर्थ प्रष्टतः उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित व्यवस्था स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । निःसन्देह उनीहरू सो क्षेत्रलाई आणविकरूपमा निःशस्त्र क्षेत्र बनाउन चाहन्छन् ।
चिनियाँ खतराको बेतुक, जालसाजीपूर्ण र रुखो प्रचारबाजीको समयमा ती देशहरूले अस्ट्रेलियाबाट प्रमुख बहुपक्षीय कूटनीतिक पहलभन्दा कम अपेक्षा गर्न सक्दैन । विभिन्न सुरक्षा र आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी त्यो अपेक्षा स्वाभाविक हो । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित व्यवस्थाको सिद्धान्तप्रति समन्वय र अधिकमत साथको कामना गर्छन् ।
स्रोत : सीजीटीएन
नेपाली अनुवाद : मनिषा