भर्खरै :

गलत सूचना नै राज्य प्रायोजित हिंसाको नयाँ रूप बन्दै छ भारतमा

सन् २०२० को सेप्टेम्बर १३ मा दिल्ली प्रहरीले उमार खालिदलाई पक्राउ ग¥यो । सन् २०२० को फेब्रुअरीमा भएको दिल्ली दङ्गामा संलग्न भएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । सो दङ्गामा कम्तीमा ५३ जना मानिस मारिएका थिए । उनीहरूमध्ये बहुमत मुसलमान समुदायका थिए । प्रहरीले विवादास्पद आतङ्कवादविरोधी गैरकानुनी गतिविधि (नियन्त्रण) ऐनको आधारमा जनवरी ८ मा खालिदले दिएको भाषणलाई आधार मानेर पक्राउ गरिएको थियो । तर, राजनीतिक कार्यकर्ता खालिदविरूद्ध प्रहरीको उजुरीमा समस्या छ ।
उमारका वकिल त्रिदिप पाइसले अगस्ट २३ मा दिल्ली अदालतसामु प्रदर्शन गर्दै उमारविरूद्ध प्रहरीले दायर गरेको उजुरी रिपब्लिकन टीभी र न्युज १८ जस्ता टेलिभिजन च्यानलहरूमा प्रसारित समाचारमा आधारित भएको बताएका छन् । ती च्यानलमा प्रसारित भाषणको क्लिप पनि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख अमित माल्वियको ट्वीटरमा राखिएको सम्पादित श्रव्यदृश्य थियो ।
अधिवक्ता पाइसले अदालतमा इजलासमा बजाएको खालिदको सम्पूर्ण भाषणमा उनले हिंसालाई उकासेको भन्दा पनि एकताको निम्ति आह्वान गरेको सुनिन्छ ।
यो घटनाको असङ्गत पक्षबाहेक यसका तीन विशेषता छन् । पहिलो, गलत सूचनाको स्रोत सत्तासँग जोडिएको छ । (यो सूचना प्रवाह गर्न सरकारको प्रत्यक्ष हात छ वा छैन भन्ने कुरा गौण पक्ष हो ।) दोस्रो, यस्तो गलत सूचनाको निशाना भने सरकारको आलोचकलाई बनाइएको छ । त्यसमा पनि भारतको मुसलमान समुदायको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई नियोजितरूपमा त्यसको निशाना बनाइएको छ । तेस्रो पक्ष भनेको यस्ता सूचनालाई मूलधारका सञ्चारमाध्यमले वैधता दिएको छ । सुरूदेखि नै अप्रमाणित स्रोत र सामग्रीलाई उनीहरूले प्रसारण गरे ।
यी विशेषताहरू भारतमा व्यापक बन्दै गएको झूटा र गलत सूचनाको शिलशिलाका हिस्सा हुन् । तिनले भारतको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । पछिल्ला वर्षमा भारतमा प्रजातान्त्रिक ‘क्षति’ का घटना उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । त्यसको अर्थ भारतमा सरकारको आलोचना गर्ने अवस्था क्रमशः साँघुरो बन्दै गएको छ र राजनीतिक विपक्षीलाई बस्न खान दिइएको छैन । यद्यपि, सरकारको प्रायोजनमा हुने गरेका यस्ता गलत सूचनाको भूमिकाबारे प्रस्ट चर्चा हुने गरेको छैन ।
सञ्चारमाध्यममा नियन्त्रण
प्रजातन्त्रको एउटा पुरानो सैद्धान्तिक मान्यता भनेको हरेक नागरिकलाई धेरै विकल्पमध्ये आफूलाई सबभन्दा उपयुक्त लागेको राजनीतिक प्रतिनिधित्व छान्न पाउने अवसर हो । अनि विद्यमान विकल्पमध्ये खराबलाई बिदावारी गर्न सक्नु पनि हो । यस्तो ‘राजनीतिक जवाफदेहिता’ को दृष्टिकोण नागरिकले आफ्नो वरपरको संसारबारे कति सही सूचना प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेगर्छ ।
आधुनिक प्रजातन्त्रमा नागरिकलाई सामाजिक र राजनीतिक छनोट गर्न विभिन्न थरी सूचनाका स्रोत हुनु अपरिहार्य छ । त्यस्ता सूचनाका स्रोतहरू सरकारको कोणबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।
गलत सूचनाले खराब अवस्था निम्तिन सक्छ । त्यसले तर्कप्रति प्रतिक्रिया जनाउने शैलीलाई पनि असर पार्न सक्छ । ‘अल्ट–राइट’ (संरा अमेरिकामा चलेको दक्षिणपन्थी वैचारिक आन्दोलन जसले मूलधारको सञ्चारमाध्यमलाई बहिष्कार गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरी जातीय, धार्मिक र लैङ्गिक समानताको विरोधमा उत्तेजनात्मक प्रचारबाजी गर्ने गर्छ) आन्दोलनमाथि यस्तो आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, त्यसले नै प्रजातन्त्र पूर्णतः असफल भएको मान्न सकिन्न । तर, भारतको सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यममा सरकारी हस्तक्षेपको आकार र नियन्त्रणले रणनीतिकरूपमा गलत सूचना दिन प्रश्रय दिइरहेको छ । सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी र हिन्दूवादी राष्ट्रवादी विचारलाई देशव्यापी समर्थन विकास गर्न, सरकारका आलोचक तथा मुसलमान समुदायमाथि लगाम लगाउन यस्ता गलत सूचना प्रचार गरिएको हुन्छ । जब सरकार आफै आफ्ना आलोचक र विशेष समुदायविरूद्ध रणनीतिकरूपमा गलत सूचना सम्प्रेषण गर्न भूमिका खेल्छ भने त्यो अवस्थामा प्रजातन्त्र असफल हुनसक्छ ।
तसर्थ, प्रजातन्त्रमा क्षतिबारे बुझ्न हामीले गलत सूचना कसरी परिचालन गरिएको छ भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी हुन्छ । यो लेखमा म दुई वटा अवस्थाबारे चर्चा र विश्लेषण गर्नेछु : क) निर्देशन–सत्तारूढ दलप्रति आलोचनात्मक सूचनालाई सेन्सर गर्ने अधिकार र ख) केन्द्रिकृत नियन्त्रण–देशभर सरकार र राजनीतिक दलबाट आएका सूचनाको समन्वय र स्तरीकरण गर्ने क्षमता ।
गलत सूचनाको (दुरू) पयोग
भारतको प्रजातन्त्रमा यस्ता गलत सूचनाले पार्ने प्रभावको सामना गर्न हामीले भारतीय राजनीतिमा तिनको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषयबाट कुरा थालनी गर्नुपर्छ । त्यस्ता गलत सूचना सरकारबाट अथवा त्यस्ता गतिविधिका कारण कुनै रोक सामना नगर्ने गैरसरकारबाट प्रत्यक्ष निर्देशित पनि हुनसक्छ । सरकारको उपलब्धिबारे झूटा दाबी गर्न र भारत स्वतन्त्र भए यता काङ्ग्रेसले गरेका गतिविधिलाई न्यूनाङ्कन गर्न भारतीय जनता पार्टी र उसका मित्र शक्तिहरूबाट यस्ता झूटा दाबी हुने गरेका छन् । तर, त्यस्ता गलत सूचनाको मूर्खतापूर्ण प्रयोगले राजनीतिक विपक्षी र सरकारका आलोचकलाई तर्साउन, लगाम लगाउन र अपमान गर्न प्रयोग भइरहेको छ ।
राजनीतिक गलत सूचनाको सबभन्दा ठूलो निशाना भारतका मुसलमान समुदायलाई बनाइएको छ । राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्नुभन्दा धेरै पर त्यस्ता गलत सूचनाको मूल लक्ष्य भनेको भारतीय राष्ट्रियताप्रति मुसलमान समुदायको प्रतिबद्धतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउन हो । यस्ता काम प्रस्टतः हिन्दू राष्ट्रवादी विचारधाराको मूल लक्ष्य अर्थात् भारतीय मुसलमानलाई अधिकारबिहीन बनाउने पूरा गर्न हुने गरेको छ ।
हामी निर्विवादरूपमा भारतका मुसलमान समुदायलाई भौतिकरूपमा तर्साउने युगमा छौँ । हालैको दिल्ली दङ्गा होस् वा मध्यप्रदेशमा मुसलमान पुरूषहरूमाथि अपमानपूर्ण दुव्र्यवहारको ज्यादै प्रचार भएको भयानक श्रव्यदृश्यको शृङ्खला नै यसका प्रमाण हुन् । यो सिलसिला अझै रोकिएको छैन ।
मुसलमान समुदाय र सरकारका आलोचकहरूविरूद्ध नियोजितरूपमा गलत सूचनाको प्रयोग एक प्रकारको हिंसा हो । यसले कुनै दङ्गा र भौतिक हिंसाले पु¥याउन सक्नेभन्दा ठूलो सामाजिक र राजनीतिक हिंसा फैलाउन सक्छ । त्यसलाई राज्यद्वारा प्रायोजित हिंसाको कोणबाट अझ राम्रो अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
भौतिक हिंसाको तुलनामा राजनीतिक गलत सूचना सजिलै फैलाउन र मान्यता दिलाउन सकिन्छ । गलत सूचनाले स्थानीय तहमा भएको एउटा सामुदायिक द्वन्द्वलाई देशव्यापी बहसको विषय बनाउन सक्छ । सन्दर्भबाहिरको सानो श्रव्यदृश्य र तस्बिर तथा त्यस्ता सूचनालाई रोक्न नसक्नु अथवा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नसक्दा देशभर त्यसैलाई ‘सत्य’ ठान्ने अवस्था बन्छ ।
भाजपा सरकारमा भएको ठाउँमा सामुदायिक भावना र गलत सूचनाले धेरै ठूलो राजनीतिक प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसले राज्यद्वारा प्रायोजित हिंसाजस्तै प्रभाव पारिरहेको छ । राज्य भनेको ‘ठूलो आकार’ को हिंसा प्रयोगमा एकाधिकार पाएको निकाय हो । त्यसैले राज्यले आफ्नो राजनीतिक शक्ति आर्जनको निम्ति जनसङ्ख्याको सानो समूहमाथि हमला गर्न शक्ति परिचालन गर्नसक्छ । हिन्दू राष्ट्रवादप्रति सद्भाव राख्नेहरूले सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशित गरेर आफ्नो एकाधिकार स्थापित कायम गरेको र सूचनामाथि केन्द्रिकृत नियन्त्रण कायम भएको अवस्थामा मुसलमान समुदाय र राजनीतिक विरोधीलाई निर्ममतापूर्वक निशाना बनाइएको छ ।
निश्चित समुदाय र आलोचकमाथि निशाना बनाउन सूचना परिचालन गर्न शासकहरूले शक्तिको प्रयोग गरिरहँदा हामीले भारतको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको निम्ति राजनीतिक गलत सूचना नै सबभन्दा ठूलो अवरोध हो भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ ।
गलत सूचनाको सिद्धान्त
सञ्चार माध्यममा नियन्त्रण गर्ने प्रयास, झुटा वा भ्रामक सूचना बनाउने र आफ्ना आलोचकहरूलाई लगाम लगाउने काम भारतमा कुनै नयाँ कुरा होइन । अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा त्यस्ता कामको परिधि र प्रभावकारिता बिस्तारित मात्र भएको हो । प्राविधिक र हिन्दुवादी राष्ट्रवादको चरित्रको कारण अहिले त्यसको परिधि र प्रभावकारिता फैलिएको हो ।
भ्रामक समाचारलाई नै सत्य ठानेर प्रचार गर्दै हिँड्नु र खराब सूचना थाहा हुँदाहुँदै त्यसको प्रचार गर्दै हिँड्नुबीच फरक छ । यसको भेद हामीले छुट्याउन जान्नुपर्छ । भारतको प्रजातान्त्रिक स्वास्थ्यको विश्लेषणका निम्ति त्यो भिन्नता पहिल्याउन जरुरी छ ।
यदि मोदी सरकारले आफै प्रत्यक्ष सरकारी निर्देशनमा भ्रामक समाचार पैmलाउँदै हिँड्छ अथवा सरकारको आडमा गलत सूचनालाई फैलाउन मद्दत गर्छ भने त्यस्ता कार्य राजनीतिक वा वैचारिक स्वार्थसिद्ध गर्न प्रयोग हुनसक्छ । अनुसन्धानले सरकारबाट निर्देशित गलत सूचनाले सरकार र उसका हिन्दू राष्ट्रवादी समर्थकहरूलाई परिचालन गर्न र बलियो बनाउन मद्दत गरेको देखाएको छ ।
खराब सूचनाको परिभाषा बृहत् छ । खराब सूचना भन्नाले प्रष्टतः झुटो, अपूर्ण, भ्रामक वा पूर्वाग्रहले ग्रस्त खबर हुन् । खराब सूचनाको मुख्य चरित्र भनेको त्यस्ता सूचनामा विश्वास गर्दा त्यसले सूचना उपभोग गर्ने मानिसलाई गलत दिशातर्फ डो¥याउँछ ।
यस्ता खराब सूचना सम्प्रेषण गर्नुको मूल मनसाय बुझ्न वा सामान्यकरण गर्न गा¥हो छ । राजनीतिशास्त्रमा खराब सूचना उपभोग गर्दा पार्ने प्रभाव र त्यसले कहाँसम्मको असर पार्न सक्छ भन्ने विषयमा धेरै लेख–रचना र पुस्तक लेखिएका छन् । पार्टीगत वा वैचारिक आस्था बोकेका मानिसहरू गलत सूचनामा सजिलै विश्वास गर्न सक्छन् र त्यस्ता सूचनामा गरिने कुनै पनि हेरफेर उनीहरूले सहजै स्वीकार्न सक्दैनन् ।
नागरिकले स्वतन्त्र ढङ्गले पुष्टि गर्न नसक्ने धेरै विषयमा धारणा वा बहस निर्देशित गर्न सरकारहरूसँग अनेकन बाटा हुन्छन् । उदाहरणको लागि, कुनै सहर वा गाउँमा भएका घटनाबारे सरकारलाई आफ्नो मनखुसी धारणा प्रचार गर्न गा¥हो हुन्छ किनभने त्यहाँको वास्तविकता जनता आफैले देखेका हुन्छन् । तर, अर्कोतिर कास्मिरमा भएको घटना वा चीनसँग सीमा क्षेत्रमा भएका कुनै घटनाबारे सरकारको भनाइलाई स्वतन्त्र ढङ्गले नागरिकले अस्वीकार गर्न सक्दैन ।
सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाबारे उसका दाबीलाई स्वतन्त्र ढङ्गले पुष्टि गर्न सकिन्छ । तर, ‘आमरूपमा अविश्वास गरिएका’ मुसलमान समुदायविरोधी गलत सूचनालाई उसका स्रोताले कमै मात्र प्रश्न सोध्छन् । हिन्दू राष्ट्रवादमा आबद्ध मानिसहरूले मुसलमान समुदायलाई निशाना बनाउन कसरी गलत सूचनाको रणनीतिक हिसाबमा प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा यसबाट थाहा हुन्छ ।
मुसलमानविरुद्ध गलत सूचनाको निम्ति प्रयोग हुने तस्विर र समाचार प्रायशः हचुवा खालका हुन्छन् । ती तस्बिर र समाचारमा कुनै धार्मिक पहिचानको सन्दर्भ उल्लेख भएको हुँदैन । तिनको स्वतन्त्र ढङ्गले पुष्ट्याइँ गर्न पनि सजिलो हुँदैन । सरकार समर्थकहरूलाई मुसलमानविरोधी प्रचार गर्न लाइसेन्स दिएको हुनाले उनीहरूले कारबाहीको कति पनि डर नमानी लगातार यो कामलाई निरन्तरता दिएका हुन्छन् । एकआपसमा असम्बन्धित समाचारलाई मुसलमानविरुद्ध आम धारणा बनाउन खुराक बनाइएको हुन्छ । जसले हिन्दू राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउन मद्दत पु¥याइरहेको हुन्छ ।

आधुनिक प्रविधि र सञ्चारमाध्यमले यो काममा मद्दत गरिरहेका हुन्छन् । सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा भारतका ७० प्रतिशत घरमा अर्थात् २१ करोड टेलिभिजन छन् । सन् २००० मा जम्मा ४५ प्रतिशत भारतीय घरमा मात्र टेलिभिजन थियो । अर्थात् ८.८ करोड टेलिभिजनमात्र थिए । अहिले टेलिभिजन समाचारको सबभन्दा ठूलो स्रोत बनेको छ । यो व्यापकताले टेलिभिजनमार्फत फैलिने गलत सूचना पहिलेभन्दा अझ फैलाएको छ ।
त्यही अनुपातमा भारतमा स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जाल पनि बढिरहेका छन् । सम्पत्ति र शिक्षासँग सापेक्षिक सामाजिक सञ्जालले टेलिभिजनले जस्तो व्यापक प्रभाव त पार्न सकेको छैन । तर, समाचार बनाउन भने ती सामाजिक सञ्जालले ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन् ।
हिजोआज स्मार्टफोनले खिचेका तस्बिर र भिडियोलाई नै बिना पुस्ट्याइँ समाचार बनाउन प्रयोग गरिएका हुन्छन् । फेसबुक र ट्वीटर पोस्टबाट नै समाचार बनाइएको हुन्छ । टेलिभिजनमा पनि सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियतालाई नै पाहुना वा वक्ता बोलाउने आधार बनाइएको छ । यस्ता सन्देहास्पद स्रोतलाई कानुनी कार्वाहीको समेत आधार बनाइने गरेको छ । सन् २०२० को जनवरीयता कम्तीमा २५ वटा उजुरी इन्टरनेटबाट निकालिएको अपुष्ट भिडियोको आधारमा दर्ता गरिएका छन् ।
सारमा भन्नुपर्दा, सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै गलत सूचनाको आकार पनि फैलिएको छ । सामाजिक सञ्जाल आफैले अथवा आमसञ्चारमाध्यमलाई गलत सूचना दिएर तिनले त्यस्ता सूचना फैलाउन मद्दत पु¥याइरहेका छन् । जसले गर्दा अपुस्ट सामाजिक सञ्जाल र ‘विश्वसनीय’ समाचार दिने भनिएका सञ्चारमाध्यमबीचको भिन्नतालाई साँघुरो बनाएको छ ।

एकाधिकार निर्माण
जब सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ, गलत सूचना र खराब सूचनाबारे चासो उल्लेखनीयरूपमा परिवर्तन हुन्छ ।
अध्येताहरूले खराब सूचनाबारे अध्ययन गर्दा सामान्यतः समाचारका प्रयोगकर्ताहरूले पूर्वाग्रही समाचार स्रोत अथवा विश्वसनीय स्रोत वा सूचनामध्ये कुन छनौट गर्छन् भनी अनुसन्धान गरेका थिए ।
खराब सूचनाको नियमित उत्पादन हुने परिस्थितिमा व्यक्तिले आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकतामा आधारित पूर्वाग्रही सञ्चारमाध्यममा विश्वास गर्छन् वा कुनै विश्वसनीय र निष्पक्ष सञ्चारमाध्यमका पछि लाग्छन् ? यस्तो अवस्थामा मुख्यतः सूचनाको विश्वसनीय वैकल्पिक स्रोतको खोजी हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर, सरकार आफैले सञ्चारमाध्यममाथि प्रभावशाली नियन्त्रणको अभ्यास गर्छ भने अवस्थामा त्यस्तो हुने गर्दैन ।
सामाजिक र भाषिकरूपमा ठूलो विविधता भएको तथा विभिन्नथरी सञ्चारमाध्यम रहेको भारतमा सञ्चारमाथि उल्लेखनीय नियन्त्रण कायम गर्नु सहज काम होइन । सञ्चारमाध्यममाथि दुई तरिकाबाट नियन्त्रण स्थापित गर्न खोजिएको छ ः क) राजनीतिक विरोधी र आलोचकहरूलाई दबाउन राज्यका संरचनाको प्रयोग गर्ने पुरानो पद्धति र ख) ‘विकेन्द्रिकृत’ पद्धति जहाँ सरकारका समर्थकहरूले नै उनीहरूको लागि अपाच्य समाचारमाथि रोक लगााउँछन् । आलोचनात्मक आवाजलाई फाल्ने यो तरिकालाई नै मैले सञ्चारमाथि निर्देशन भन्ने गरेको छु ।
भारतका सञ्चारमाध्यममा सरकार पक्षधर समाचारले भरिभराउ बनाउन सत्तारुढ भाजपाको आलोचना बन्द गर्नुपर्छ र आलोचकको विरोध गर्नुपर्छ । प्रथमतः सरकारले आफ्ना आलोचकहरूविरुद्ध मुख्यतः देशद्रोह र गैरकानुनी गतिविधि (नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गत आतङ्कवादविरोधी मुद्दा लगाउने गरेको छ ।
हालैको एक विश्लेषणअनुसार नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री बनेको सन् २०१० र २०२० को बीचमा लगाइएका देशद्रोहका कुल मुद्दामध्ये ९६ प्रतिशत सरकार वा राजनीतिक नेताहरूप्रति आलोचनात्मक भएको कारण लगाइएको देखाएको छ । सरकार तथ्याङ्कले सन् २०१५ देखि २०१९ बीचमा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण ऐनअन्तर्गतका मुद्दा ७२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ ।
सन् २०१६ देखि २०१९ को बीचमा त्यस्ता २.२ प्रतिशत मुद्दा प्रमाण अभावको कारण आरोपमै सीमित रह्यो । कुनै वैधानिक आरोप नभए पनि अभियुक्तलाई सरकारले दमनकारी कानुनको भरमा एक वर्ष थुनियो । हालसालै दैनिक भास्कर पत्रिकामा कर छली सम्बन्धि छापा मारियो । वितरणको हिसाबमा दैनिक भास्कर भारतकै सबभन्दा ठुलो अखबार हो । त्यसमा कोरोना भाइरस महामारी व्यवस्थापनमा सरकारका कमी कमजोरीबारे प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
दोस्रो, सरकारले आफ्नो आलोचना गर्ने नागरिकको ‘क्षमता’ लाई सकेसम्म बन्देज लगाउने प्रयास गर्छ । सरकारप्रति आलोचनात्मक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि रोक लगाउनेदेखि खुलमखुला गुप्तचरीसम्मका गतिविधिमार्फत सरकारले नागरिकका क्षमतामा रोक लगाउने गरेको छ ।
जम्मु र कास्मिरको विशेषाधिकार समाप्त गरेको वा किसानविरोधी कानुनको विरोध प्रदर्शनजस्ता धेरै सङ्ख्यामा जनताले सरकारको आलोचना गरिरहेको अवस्थामा सरकारले इन्टरनेट प्रवाह नै बन्द गर्ने गरेको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२० मा संसारभर १५५ पटक इन्टरनेटमा रोक लगाइएकोमा १०९ पटक भारतमा भएको थियो । भारतपछि सबभन्दा बढी पटक इन्टरनेट प्रवाह रोक्ने काम यमनमा भएको थियो । त्यहाँ ६ पटक इन्टरनेट बन्द भएको थियो ।
यस्तो खालको निर्देशित व्यवहार अल्पतन्त्री बजारमा प्रभावकारी प्रमाणित भएको छ । अल्पतन्त्री बजारमा सानो सङ्ख्यामा मानिसहरूले सञ्चारमाध्यममाथि स्वामित्व कायम गरेको हुन्छ । उनीहरूले नै टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाका समाचारमाथि नियन्त्रण कायम गरेको हुन्छ । तर, गतिशील र विविध सामाजिक सञ्चारमाध्यम भएको परिस्थितिमा राज्यका निकायहरूलाई निर्देशित गर्न प्रयोग गर्ने ‘परम्परागत’ तरिकामा मात्र भरपर्न सकिन्न ।
दोस्रो तरिका भनेको निर्देशित गर्न विकेन्द्रिकरणको माध्यम प्रयोग गर्नु हो । भाजपा र÷वा हिन्दुत्व राष्ट्रवादका समर्थकहरूको एउटा निश्चित समूहले सरकारप्रति आलोचनात्मक गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने गर्छन् । यस्ता आलोचनात्मक टिप्पणीलाई उनीहरूले आफ्ना पार्टीका मान्छेहरूसम्म खबर गर्छन् । अनि त्यो ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूले सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई हायलकायल बनाउने गर्छन् । उनीहरूविरुद्ध हिंसाको धम्की दिन्छन् । अथवा मूलधारमा आलोचकको खेदो खन्न परिचालन समेत गर्छन् ।
सरकारले सधैं प्रत्यक्षरूपमा आफ्नो आलोचकलाई भेटाउन सक्दैन । अथवा कोही व्यक्तिविरुद्ध राज्यका संयन्त्र प्रयोग गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा यो दोस्रो पद्धतिले काम गर्दैन । यो पद्धतिअनुसार काम गर्ने मानिसहरूलाई सरकारले बिना रोकतोक काम गर्न दिन्छन् । सामाजिक सञ्जालको व्यापकताले आलोचकलाई अझ देखिने बनाउँछ । ती आलोचकलाई चिन्न सहज बनाउँछ । अनि उनीहरूमाथि सेन्सर थोपर्न पनि सहज बनाउँछ । एवम्रीतले जनतामा सरकारको आलोचनालाई राज्यको देखिने हस्तक्षेप बिना नै दबाउन सकिन्छ ।
निश्चय पनि गलत सूचना निश्चित राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने मुल औजार हो । गलत सूचना जति निर्देशित हुन्छन्, उसका त्यत्ति नै छिद्र देखापर्छन् । त्यसले भाजपा वा हिन्दु राष्ट्रवादप्रति आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउन र मुसलमान समुदायको अपमान गर्न त्यस्ता छिद्रको प्रयोग हुने गर्छ ।
स्रोत : स्क्रोल डट आइएन
बाँकी भोलिको अङ्कमा
नेपाली अनुवाद : सुशिला

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *