भारत–चीन सम्बन्ध : उल्टो दिशामा नहिँड्दा राम्रो

अक्टोबर १० मा भारत र चीनका सैनिक अधिकारीहरूबीच भएको ते¥हौँ चरणको वार्ता असफल भएपछि दुई देशको सीमामा बितेका १७ महिनादेखि चलेको गतिरोध समाधान नभएको भन्न सकिन्छ । वार्ता दुई देशबीचको सीमा (लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रोल–एलएसी) अन्तर्गत मोल्दो–चुशुल सीमाबिन्दुको चिनियाँ क्षेत्रमा भएको थियो । भारत–चीन बैठक असफल भए पछि दुवै छिमेकी देशहरूको नेतृत्वलाई आपसी मित्रता जोगाउन शान्तिपूर्ण संवादको लागि थप मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गराएको छ । गतिलाई अब उल्टो दिशातिर जान दिनुहुन्न ।
बैठकले प्रस्ट शब्दमा दुई वटा सन्देश प्रवाह गरेको छः पहिलो, सीमा समस्याले चीन र भारतबीचको सम्बन्ध विथोल्न सक्दैन । दोस्रो, भारतमा चीनविरोधी मनोरोग फैलाउन चीनसँगको सीमा विवादबारे भारतीय सञ्चारमाध्यमले झुटो समाचार सम्प्रेषण गर्नु कसैको हितमा छैन ।
भारत–चीनको सीमा (एलएसी) लामो समयदेखि दुवै देशको लागि लामो समयदेखि असहमतिको कारण बन्दै आएको छ ।
गत वर्षको जून महिनामा लद्दाख क्षेत्रको विवादित गलवन उपत्यकामा भारत र चीनका सिपाहीहरूबीच भएको हानाहानमा भारतका बीस जना र चीनका चार जना सिपाही मारिएका थिए । सन् १९७५ यता दुई देशबीच भएको त्यो सबभन्दा ठुलो भीडन्त हो । त्यसले चीन र भारतबीच सम्बन्धको मूलभावना–‘भारत–चीन–भाइ भाइ’लाई गहिरो चोट पु¥याएको छ ।
दुई ठुला छिमेकी देशहरूबीच विवाद र मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । तर, त्यस्तो मतभिन्नता लामो समयसम्म राख्नु न भारत र चीनको हितमा छ न त एसिया न सिङ्गो विश्वकै लागि लाभदायक छ ।
गलवन उपत्यकाको द्वन्द्व लगत्तै चीनका सञ्चारमाध्यमले घटनाबारे सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गरे । उनीहरूले कुनै अतिरञ्जनापूर्ण प्रचारबाजी गरेनन् । विडम्बना, धेरै सञ्चारमाध्यमले भने सीमा विवादको विषयमा अतिरञ्जनापूर्ण झुटो समाचार प्रचार गरे । त्यस्तो प्रचारबाजी समस्याको समाधानको निम्ति कदापि हितकारी होइन । अर्को शब्दमा, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकी प्रथम नीति’ ले उसका साना र ठुला छिमेकीलाई चिढाइरहेको अवस्थाबीच चीनसँग सहमतिमा पुग्न भारतको चीन नीतिलाई राष्ट्रवादी सञ्चार सामग्रीले अपहरण गर्न दिनुहुन्न ।
अघिल्लो वर्षको सीमा समस्यापछि भारतका सञ्चारमाध्यमले चीनलाई खलनायकको रूपमा चित्रण गर्दै भारत–चीन सीमा विषयलाई गलत दिशामा डो¥याउने काम गर्नु वास्तवमै दुःखको कुरा हो । त्यस्ता अतिरञ्जनापूर्ण प्रचारबाजीको पछिल्लो दृष्टान्त – भारतको सञ्चारमाध्यम न्युज १८ ले भारतीय सेनाको अपुष्ट स्रोत उद्धरण गर्दै अरुणाञ्चल प्रदेशको तावाङ क्षेत्रमा केही चिनियाँ सिपाहीहरूलाई केही समय नियन्त्रणमा लिएर भारतमा प्रवेश गर्ने चिनियाँ सेनाको प्रवेशलाई असफल बनाएको बताएको थियो ।
अरुणाञ्चल प्रदेश ‘भारतको अविभाज्य र अपरिहार्य हिस्सा’ भएको नयाँ दिल्लीको लगातारको दाबीप्रति चीनले विरोध जनाउँदै आएको छ । बरु चीनले अरुणाञ्चल प्रान्तलाई दक्षिणी सिचाङ (तिब्बत) को हिस्सा दाबी गर्दै आएको छ ।
तर, अक्टोबर ८ मा चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिचियानले दक्षिणी सिचाङको चाङनान क्षेत्रमा भारतीय सेनाले चिनियाँ सिपाहीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको विषयमा आफूसँग ‘भरपर्दो सूचना’ नभएको बताए । सीमा विवादको विषयमा भारतका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित यस्ता भ्रामक समाचार चीनसँग सहमतिमा पुग्न भारतीय सरकारको हितमा पक्कै छैन ।
मोदीको अमेरिकामुखी कूटनीतिले चीनसँग भारतको पुरानो सम्बन्धमा क्षति पु¥याएकोमा विवाद छैन । सीमा विवादको विषयमा चीनमाथि आरोप लगाउनुको सट्टा आफ्नो दोस्रो ठुलो व्यापार साझेदारसँग असल सम्बन्ध विकास गर्न भारतले आफ्नो चीन नीतिलाई सच्याउन जरुरी छ । चीनसत्ग सहकार्य गरेर भारतले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । चीनको विरोधमा गएर भारतले त्यो उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले संरा अमेरिका नेतृत्वको चार देशीय सुरक्षा संवादको विषयमा गल्ती गरेको छ । क्वाड सुरक्षा मोर्चा यदि सुरक्षा विषयबाट अलग भए त्यसबाट भारतले के लाभ उठाउन सक्छ ? लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रोल (एलएसी) को हिमाली क्षेत्रमा गलवन उपत्यकामा जस्तो परिस्थिति उत्पन्न भए भारतलाई मद्दत गर्न संरा अमेरिका वा अन्य क्वाडका सदस्यले सहयोग गर्न आउने अपेक्षा राख्नु मनोगत चाहनामात्र हो ।
दुई छिमेकीहरू पक्कै पनि रणनीतिक प्रतिस्पर्धी हुने र रणनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूबीच द्वन्द्व, मतभिन्नता र प्रतिस्पर्धा अनिवार्य भएको प्रचारबाजी व्यापक छ । भारत र चीनले आपसमा वैरभाव बिर्सेर शान्तिपूर्ण संवाद र इमानदार सहकार्यबाट सिमानाको संवेदनशील विषय र अन्य मुद्दाको समाधान गर्न आवश्यक छ । दुई देशबीचको मित्रता बलियो बनाउन र चीन–भारत सम्बन्ध अझ बिस्तार गर्न कोभिडले नयाँ प्रारूप दिएको विश्वमा भूराजनीतिक जालमा फस्नु हुन्न ।
लेखक भारतका टिप्पणीकार हुनुहुन्छ ।
स्रोतः सीजीटीएन
नेपाली अनुवादः सुशिला