महाभियोग कसको विरुद्ध दर्ता हुने हो ?

रास्वपाले बिचौलिया इनम सापकोटासँग नाम जोडिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग लगाउने सार्वजनिक भयो तर बिचौलिया सापकोटाको सम्बन्ध सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल सँगसँगै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम पनि गरिएको आम सञ्चारमा सार्वजनिक भयो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले केही महिनाअघि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा रास्वपा सरकारको कार्यकालमा पनि बिचौलिया सक्रिय भएको खुलासा गरेका थिए तर त्यसयता पनि रास्वपा सचेत भएन, मौन रह्यो ।
यतिबेला रास्वपाले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश कसको विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको हो खुलाएको छैन । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्त प्रक्रिया प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट हुने हो । यसकारण, महाभियोगमा पर्ने कुन न्यायाधीशलाई कुन प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको सोसमेत छानबिन गरी संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउनु जरूरी भएको बताउनेहरू पनि छन् ।
रास्वपाले समग्र न्याय क्षेत्रको पुनः संरचना गर्नुपर्ने विषय पनि उठायो । अहिलेको ‘वकिल घुस खुवाउँछ र न्यायाधीश घुस खान्छन्’ को स्थितिलाई अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धितहरूबाट निर्वाचन गराई नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नु जरूरी हुन्छ । रास्वपाले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरियताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । अहिले तिनै प्रधानन्यायाधीश शर्माको नामसमेत बिचौलियासँग जोडिएको सार्वजनिक भएको हँुदा यसमा रास्वपा पनि नैतिक जिम्मेवार हुनुपर्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश शर्माविरूद्ध महाभियोग लगाउन रास्वपा सहमत नहुने र न्यायाधीश फुयाँलविरूद्ध महाभियोग लगाउन नेका, एमाले र माओवादी सहमत नहुने अवस्था भएको पनि बाहिरियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बिचौलियाबिचको साँठगाँठबारे समाचार प्रकाशन गरेका पत्रकारहरू नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्यूजका शुभराज बराललाई रास्वपा सरकारले पक्राउ गरेको थियो । पत्रकार पक्राउको सर्वत्र विरोध भएपछि नयाँ पत्रिका दैनिक र दियो पोस्ट अनलाइनका पत्रकार पक्राउ गर्न रास्वपा सरकार हच्कियो भने पक्राउ गरिएका तीन पत्रकारलाई पनि छाडिएका थिए ।
रास्वपका सभापति लामिछानेले पत्रकार पक्राउबारे संविधान र प्रजातन्त्रभन्दा माथि कोही नहुने भन्दै अधिकार हननमा संलग्नलाई कारबाही हुने बताए । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम साहले पत्रकार पक्राउको जानकारी रास्वपा सचिवालयमा जानकारी दिएको बताए । यसको अर्थ जवाफदेही रास्वपा पार्टी र सभापति लामिछाने नै हुनुपर्ने भयो । साहले पत्रकार पक्राउको सामान्य जानकारी गृहमन्त्रीबाट आएको स्वीकार गरेको तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले पक्राउबारे जानकारी नभएको वक्तव्य दिएको पनि विरोधाभास भयो । नेका, एमाले, माओवादी सरकारको बेला यस्तै दोधारे र अस्पष्ट विषय आउँथ्यो† अहिले रास्वपाको सरकारमा पनि आयो । यसले सरकारमा गएका सबै दल एकैड्याङ्का मूलाजस्तै भएको पुष्टि भयो ।