भर्खरै :

मन्त्री पद घुस दिनेहरू पनि दोषी हुन्

सर्वोच्च अदालतको अहिलेको अराजकता सरकारमा गएका पार्टीहरूको पक्षपात, अनियमितता र अराजकताकै प्रतिबिम्ब हो । निर्वाचनमा सिद्धान्तहीन मोर्चा र सरकारमा गएर राज्यको ढुकुटी लुटपाटको परिणाम हो । या सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन हो । यो पुँजीवादी राज्यका अङ्गहरू दबाउने संयन्त्र भएको साबिती हो । न्यायालयले राजनीतिक निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको परिणाम हो यो ।
पञ्चायती निरङ्कुशताको विरोधमा तीस वर्ष सङ्घर्ष गरेका नेका, एमाले, माओवादीका नेताहरू बहुदल एवम् गणतन्त्रको ३२ वर्षयता संयुक्त र एकल सरकारमा छन् । मंसिर ३ गतेको ‘मजदुर दैनिक’ मा समाचार विश्लेषण प्रकाशित भयो– “बहुदलको पुनःस्थापनापछि नेकाले पञ्चायती प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनायो । यसमा नेकाका गिरिजा, सुशील, देउवालगायतका दोषी थिए । अर्का पञ्चायती प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई एमालेले प्रधानमन्त्री बनायो । यसमा एमालेका माधव, झलनाथ, ओलीलगायत दोषी थिए ।”
बहुदलसँगै राज्यकोषबाट सुविधा पाएका निजामति कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकको सङ्गठन शासक दलहरूको भ्रातृ सङ्गठनजस्तै भए । सरुवा, बढुवा, भ्रष्टाचारमा शासक दल र राज्यकोषबाट सुविधा पाएका कर्मचारीहरूको मिलेमतो भयो । संसद्बाट चुनिएका सरकार र यसका प्रम एवम् मन्त्रीहरूले सांसदहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरे । बिनाछलफल सरकारको प्रस्तावलाई बहुमतबाट ‘हुन्छ’ भन्ने थलो संसद् बनाइयो । संसद् प्राज्ञिक थलो भएन ।
संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा समेत संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सदस्य हुने प्रावधान नै संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डाको काण्ड भयो । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरिनु परे संवैधानिक परिषद्मा कानुनमन्त्री सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । लामो समययता शासक दलहरूबीच विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्टार, रेक्टर, डीन, क्याम्पस प्रमुख, राजदूत, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको भागबन्डा भइरहेको छ ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एमाले र माओवादीको सिद्धान्तहीन गठबन्धन भयो । कम्युनिस्ट एकताको झूट फैलाई एमालेले १२० र माओवादीले ५३ स्थान प्रतिनिधिसभा सदस्य जिते । माओवादीको समर्थनमा एमालेका केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । एक वर्षपछि एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भई नेकपा गठन भयो । यो एकता पनि सिद्धान्तहीन थियो । परिणाम माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र एमालेका ओलीको अलग अलग नेतृत्व कायम रह्यो । ओली नेतृत्वको सरकारको साढे दुई वर्षपछि दाहालले सरकारको नेतृत्व दाबी गरे । यसैमा विवाद भएर झन्डै दुईतिहाइको नेकपाको सरकार चल्न सकेन । ओलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी निर्वाचन घोषणा गरे । दाहाल, माधवलगायतले प्रतिनिधिसभा भङ्गविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना ग¥यो । एमाले र माओवादीको भागबन्डाको विवाद झन् बढ्यो । ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले २०७८ असार २९ गते दिनको ५ बजेभित्र नेकाका देउवालाई प्रममा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी ग¥यो ।
प्रतिनिधिसभाले प्रम छनोट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रम नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हो । न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि गरेको हस्तक्षेपको यो विषय नेपाल मजदुर किसान पार्टीले तत्कालै उठायो । परमादेशअनुसार देउवा प्रम भए तर ३ महिनासम्म मन्त्रिमण्डल पूर्ण भएन । असोज २२ गते समाचार प्रकाशित भयो– ‘मन्त्रिमण्डल पूर्ण हुने, परमादेशबापत प्रधानन्यायाधीश जबराको जेठान गजेन्द्र हमाल मन्त्री बन्ने ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले परमादेशबापत मन्त्री घुस लिएको सर्वत्र फैलियो । हामीले सोही दिनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा घुस लिने र दिने दुवै दोषी हुने, परमादेशबापत मन्त्री घुस लिने प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरी संसद् जिउँदो देखाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्यायौँ । एमाले आफूले निष्काशन गरेका माधव नेपाललगायत १४ सांसदको स्थान रिक्त गराउन संसद् अवरोधमा सीमित भयो भने सत्तापक्ष नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राजमो प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा उभिए । हामीले उठाएको विषयलाई बेवास्ता गरियो । यसैकारण अदालतमा अराजकता उत्पन्न भयो ।
दुईतिहाइको सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेपछि नयाँ जनादेशको निम्ति निर्वाचनमा जानु स्वाभाविक हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेकाका शेरबहादुर देउवालाई असार २९ गते दिनको ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न दिएको परमादेशबापत मन्त्री पद घुस लिएको न्यायालयको व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप हो । घुस लिने र दिने दुवै दोषी हुने भएको हुँदा गठबन्धन सरकारका दलहरू र तिनका नेताहरू पनि अयोग्य साबित हुन्छन् ।
नेपाली जनताबाट विरोध भएपछि मन्त्रीमा नियुक्ति पाएका हमालले असोज २४ गते नै राजीनामा दिए । नेपाल बार एसोसियसनले विचौलियासँग घुस खाने प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा हुनुपर्ने माग राखी इजलास बहिष्कार ग¥यो । तर, बारले मन्त्री घुस लिने र दिने दुवै दोषी हुने विषय उठाएको छैन । बारको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन एक महिना भयो । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन मानेनन् । सिद्धान्ततः घुस लिने र दिने दुवै दोषी हुने हुँदा मन्त्री घुस दिने प्रम देउवा र गठबन्धन सरकारका पार्टीहरू नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राजमो एवम् यसका नेताहरू पनि दोषी हुन् ।
न्यायालयले समारोही राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिएको र मन्त्री पद घुस खाएकोले न्यायालय प्रमुख विवादमा परे । अहिले कतिपय वकिलहरू पनि विवादमा परेको बाहिरियो । न्यायपालिकामा विचौलियाको काम गर्ने कतिपय वकिलहरूसमेत भएको समाचार सार्वजनिक भयो । न्यायालयको सुधार गर्न सर्वोच्च अदालतबाट गठित प्रतिवेदन यसैकारण कार्यान्वयन गरिएन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संविधान निर्माणको बेला न्यायाधीशहरू र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार र विज्ञहरूबीच चुनाव गराई नियुक्ति गर्नुपर्ने संशोधन पेश गरेको थियो । शासक दलहरूले आफूबीच भागबन्डा गर्न नै नेमकिपाको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । यसैकारण न्यायालयमा अहिलेको अराजकता देखिएको हो । न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कतिपय वकिलहरू विचौलिया बनेको सार्वजनिक भइरहेको छ । कानुन अध्ययन समाजका वकिलहरू गलत काममा लाग्ने छैनन् ।
कानुन अध्ययन समाज नेपालका वकिलहरूले देवानी मुद्दासँगै एमसीसी सम्झौता खारेजी, शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क, रोजगारी, नेपालको जलविद्युत् भारतमा बेच्ने होइन, नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा उपलब्ध गराउने समाजवादउन्मुख संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उत्पादनका मुख्य – मुख्य साधन र सेवा राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नु आवश्यक छ ।
एमसीसी सम्झौता पारित गर्न देशमा यो अराजक अवस्था खडा गरिएको हो कि ? एसियामा युद्ध हुने र नेपाल खरानी हुने एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन नै गठबन्धन दलका नेताहरू दाहाल, माधवले देउवालाई प्रम बनाएका हुन् । एमसीसी सम्झौताको दफा ४.२ मा सहायक उपाध्यक्षलाई प्यासिफिक एसिया, युरोप, ल्याटिन अमेरिकाको लागि अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । यो हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हो । दफा ६.८ मा कुनै हानि–नोक्सानी र नेपालीको मृत्यु भएमा नेपालले दाबी नगर्ने उल्लेख छ । यो नेपालको सार्वभौमिकतामा अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप हो । दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने व्यवस्था छ । यो नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको नवउपनिवेश बनाउनु हो । अनुसूची ५ (क) मा सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना पेश गर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो नेपाललाई भारतको प्रदेशजस्तै ठान्ने व्यवस्था हो । अनुसूची १ मा एमसीसीको ५० करोड डलर काठमाडौँ–रातमाटे–दमौली–हेटौँडा–बुटवल हुँदै भारतको सीमासम्म विद्युत् प्रसारण लाइन जोड्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ नेपाललाई अँध्यारोमा राख्ने र हाम्रो बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लाने हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी एमसीसी खारेजीको लागि सडक र संसद्मा सङ्घर्षरत छ । भदौ २१ गतेयता नेपालको ७० भन्दा बढी ठाउँमा जुलुस र सभा भयो । भदौ २१ गतेको हाम्रो शान्तिपूर्ण जुलुुसमा देउवा सरकारले दमन ग¥यो । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादलाई खुसी पार्न नै शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि दमन गरिएको हो ।
(कानुन अध्ययन समाज नेपालको आयोजनामा २०७८ मंसिर ३ गते ‘देशको राजनीतिक स्थिति र न्यायपालिकामा देखिएको सङ्कट’ विषयक विचार गोष्ठीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद पे्रम सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *