के यो मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो ?

नेपाल, चीन र भारतको तुलनामा भूभाग वा जनसङ्ख्याको दृष्टिमा सानो सा¥है सानो राष्ट्र हो । साना र ठूला अनि मझौला राष्ट्र समूह नै यो विश्वको अस्तित्व हो । यसै तथ्यलाई आत्मसात गर्दै शान्ति र सहअस्तित्व स्वीकार गर्दै दोस्रो विश्व युद्धपछि संरा सङ्घ स्थापना भएको हो । राष्ट्र भनेको राष्ट्र नै हो, जहाँ सानो ठूलोको आधारमा विभेद गरिँदैन । मात्र हेरिन्छ सार्वभौमसत्ता छ छैन । सार्वभौमसत्ता छ भन्ने आफ्नोबारेमा आफै निर्णय गर्ने क्षमता राख्छ भने त्यो स्वतन्त्र राष्ट्र मान्ने सिद्धान्त स्वीकार गरियो । यसको नतिजास्वरूप राष्ट्र सङ्घले साधारणसभामा एउटा राष्ट्रबाट ५ जना प्रतिनिधिले भाग लिन पाउने थिति बसालियो । फलस्वरूप चीन, भारत, संरा अमेरिका, रूसजस्ता ठूला राष्ट्र वा एक लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको देश सानमारियो, सिसेल्स, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिज, लिक सेरानिज, लिख्टेनाइन्ट, बर्मूडा, किरिवाटी, किरिवास, डोमिनिका, पुलाउ, मोनाको, नाउरजस्ता देश पनि संरा सङ्घका सदस्य छन् । अर्बभन्दा बढी मान्छे भएका राष्ट्र र एकलाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका राष्ट्रको पनि सहभागीको सङ्ख्या पाँच पाँच जना नै हो । विश्वमा शान्ति र विकासको निम्ति विश्व संस्थाको यो पद्धति भारतले नबुझेको छैन । परन्तु, किन हो भारत नेपालका ७१ स्थानमा नेपाली भूमि कब्जा गरिराखेको छ । पशुपतिनगर इलाममा आधा रोपनी जग्गामा आँखा गाडेको गाड्यै छ भने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता ठूला भूभाग उपरका गिद्देदृष्टि बुझ्न नसकिने विषय भएन । भारतले राष्ट्र सङ्घ हेरे हुने हो ।
विषवमन नेपाललाई जिस्क्याएको हो ?
नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको सार्वभौमसत्ता भएको कालापानी क्षेत्रको भूमिमा जबरजस्ती सेनाद्वारा बनाइएको सडकउपर फेरि विषवमन गरे । दार्चुला जिल्लाको ब्यास गर्खका लिपुलेक क्षेत्रमा बनाइएको सडक भारतीय जनतालाई मानसरोवर र कैलाश पहुँच सहज बनाउन सडक विस्तार गर्ने कुरा फेरि दोहो¥याइयो । विधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको भीमदत्त राजमार्गबाट १०० किलोमिटर टाढा वा पर अवस्थित हाल्द्वानीमा पुगेका मोदीले उक्त सडकबारे चर्चा गरेर नेपालको सीमासम्बन्धी घाउको खाटा उप्काएर नुनचुक लगाइदिएका छन् । भारतको उत्तराखण्डका जनताका सुविधाका लागि सरकारले विकास र निर्माणमा तीव्रता दिइरहेको प्रसङ्ग उल्लेख ग¥यो । उनले भने हल्द्वानीबाट एक खर्ब ७५ अर्ब भारतीय रूपियाँका विभिन्न परियोजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उक्त विषवमन गरेका हुन्  । सय खर्ब रूपियाँ खर्च गरेर उनी आफ्नो हल्द्वानी क्षेत्र विकास गर्न स्वतन्त्र छन् । नेपालको प्रमुख चासो भनेको नेपालको अतिक्रमित क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा किन सडक बनाएको भन्ने मात्र हो । ठूलो छु, बलवान छु भन्दैमा छिमेकी मित्रराष्ट्रप्रति अतिक्रमण गर्ने अति त गर्नु भएन नि ? पहिलो प्रस्तावित तर अहिले खारेज गरिएको गुजरात समिटमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गुजरात गई अरू कुरामा अतिरिक्त दुई देशबीचको सीमा विवाद सशक्तरूपमा उठाउने तयारी गरेको थियो नेपालले । तर त्यो समिट नै स्थगित भएको स्थितिमा मोदीको विषवमन नेपाललाई जिस्काएको हो ?
बुच्चेको ठाउँमा चुच्चे नक्सा
तपाईंहरूलाई सुख–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने सोचका कारण नै मानसखण्ड जो मानसरोवरको प्रवेशद्वार पनि हो सडकबाट वञ्चित रहोस् भनी मोदीले हामीले टनकपुर पिथौरागढ सडक अतवेदर रोडमा मात्र काम गरेनौँ, लिपुलेकमा पनि सडक बनायौँ, यसको अगाडि पनि विस्तार कार्य चलिरहेको छ भन्न पनि मोदीले बाँकी राखेनन् । यहाँ के कुरा स्मरणीय छ भने विसं २०१८ देखि नै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय सेनाको कब्जामा छ । २०१८ साल असारमा मैले त्यो कालापानी क्षेत्रको जनगणना गराएको थिएँ । त्यो क्षेत्र हिमप्रदेश भएकोले निर्जन थियो । नेपालको सुरक्षा निकाय पनि त्यस क्षेत्रमा बस्दैनथ्यो । भारत र चीनबीच त्यहाँ भएको लडाइँमा चिनियाँ सेनाबाट पराजित भई भागेर आएको भारतीय सेना कालापानीको निर्जन तर सुरक्षित ठाउँदेखि त्यही शिविर खडा गरी बस्यो । भारतीय सेना त्यहाँ बसेको भन्ने कुरा नेपालले कति समयपछि थाहा पायो थाहा छैन । त्यो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अहिले पनि सडक विस्तारको काम जारी राखेको कुरा दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बताउँछन् । तर, सडक विस्तारको काम रोक्न भने सक्दैनन् । यो अतिक्रमणको कुरा नेपाललाई थाहा थियो । भारतका प्रतिरक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाख २६ मा सो सडक उद्घाटन गरे । त्यसअघि कार्तिकमा भारत सरकारले प्रशासकीय नक्सा भनी एउटा नक्सा प्रकाशित ग¥यो जसमा उक्त कालापानी क्षेत्र आफ्नो राष्ट्रको नक्सामा समावेश गरिएको थियो । यो बदमासी थाहा पाइ ‘नेपालको सीमा बचाऔँ अभियान’ सुरू ग¥यौँ । नेपाल सरकारले बुच्चे नक्साको ठाउँमा चुच्चे नक्सा प्रकाशित ग¥यो, सीमा बचाऔँ अभियानले उक्त नक्सा सरकारका सरोकारवाला निकायमा दियौँ । तत्पश्चात् नेपाल सरकारले सर्वदलीय सम्मेलन ग¥यो र भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो । आफ्नो छुटेको भूभागसहितको चुच्चे नक्सा निकाल्यो ।
सिङ्गो महाकाली नेपालको
निकटतम छिमेकी राष्ट्र भएपछि बेला बेला यस्ता समस्या देखापर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, अनौठो कुरो त भारत सरकारले नेपालसँग सीमाबारे कुरा गर्नै चाहँदैन । भारतले नयाँ नक्सा निकालेपछि सोको विरोधमा नेपालले ध्यानाकर्षण पत्र पठायो । तर, भारत सरकारले टेर्दै टेर्दैनथ्यो । सो सडक उद्घाटनलगत्तै काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई नेपाली भूमिमा कुनै खालको गतिविधि नगर्न भारतसँग आग्रह गर्दै कूटनीतिक नोट पनि दिएको थियो । हुँदाहुँदा विवाद सतहमा आयो । त्यसपछि नेपाली भूमिमा भारतले सडक नबनाएको प्रतिक्रिया दियो । यसको तात्पर्य कालापानी क्षेत्र नेपालको होइन बरू भारतको नै हो भन्ने वाहियात जवाफ दिएर ठूला राष्ट्रले साना छिमेकी राष्ट्रउपर जे गरे पनि हुने मौन सन्देश दियो । भारतले के गर्न खोजेको हो नेपालउपर असाधारण स्थिति खडा गराउँदै छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली पश्चिममात्र नेपालले दाबी नगर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यसअनुसार काली–महाकाली–नदी पनि सिङ्गै नेपालको हुन आउँछ । तर, कुन कुन बेलाका सरकारहरूले हो के के स्वार्थका कारण महाकाली नदी चिरेर पानी आधा आधा गर्ने निर्णय गरे त्यो अप्रासाङ्गिक र अस्वाभाविक निर्णय नेपाललाई मान्य छैन भन्न पाउने कि नपाउने भन्ने मौन क्रन्दन पनि नेपथ्यमा उठिसकेको छ । भारत सरकारलाई यो मुस्लाको खबर थाहा छैन भन्न सकिँदैन । आजको संसार हिजोको भन्दा धेरै फरक भइसकेको छ भन्ने तथ्य भारत सरकार र त्यस सरकारका संवैधानिक नेता मोदीले बुझेका छैनन् भन्न मिल्दैन । संसारको नियति यस्तो भइसकेको छ । सधैँ एउटै रहँदैन । भारत सरकारले आजको मात्र नहेरी भोलि पनि हेरेर नेपालको मैत्री एवं भ्रातृत्वपूर्ण सम्बन्धलाई विवादित गराउने दृष्टि राख्नु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । समष्टिमा दीर्घकालीन दृष्टि राखी नेपाल–भारत सम्बन्ध मित्रतापूर्ण राख्नु नै बुद्धिमानी होला ।