सीमा समस्याको राजनीति होइन समाधान जरुरी

नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी विवाद र समस्या रहेको यथार्थ हो । दुई देशबीचको सिमाना निर्धारण अझै टुङ्गिएको छैन । त्यसमाथि भारतीय पक्षले गरिरहेको सीमा अतिक्रमणका गतिविधिले सीमा क्षेत्रमा विवाद बढाउँदै झडपको अवस्थासम्म निम्त्याइरहेको छ । जहाँसम्म कालापानी लिपुलेक– लिम्पियाधुराको प्रश्न छ, त्यो भूमि निर्विवाद नेपाली भूमि रहेको र भारतको स्वतन्त्रतापछि धेरैपछिसम्म नेपालको प्रशासन चलेको र जनगणना भएको ठाउँ हो । भारत–चीन युद्धको क्रममा १९६२ मा लद्दाख क्षेत्रबाट पछाडि हट्दै आएका भारतीय सेनाले कालापानी क्षेत्र कब्जा गरी क्याम्प खडा गरेर बसेको मात्र हो । त्यसैले भारतीय सेना त्यस क्षेत्रबाट हट्नु र लिम्पियाधुरास्थित त्रिपक्षीय बिन्दुसम्म नेपाल भारत सिमाना कायम गर्नु नै समस्याको एकमात्र समाधान हो ।
सीमा समस्या दुई देशबीचको भएको हुनाले दुई देशका सरकारहरूले कूटनीतिको माध्यमले दुई देशबीचका सन्धिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय नियम प्रचलनका आधारमा समाधान खोज्नु उचित थियो । तर, यस मामिलामा एकातिर नेपालका सरकारहरूले भारतका सरकारहरूसित प्रभावकारीरूपमा मुद्दा उठान गर्न नसक्नु र अर्कोतिर उठान नै गरे पनि भारतीय सरकारले सुनुवाइ नै नगर्नुले आजसम्म समस्या जहाँको तहीं रहँदै आएको छ । नेपालसित मात्र होइन, पाकिस्तान, चीन, बङ्गलादेश, भुटान, म्यान्मारलगायत सबै छिमेकी । । देशहरूसित भारतको सीमा विवाद रहँदै आएको छ । श्रीलङ्का र माल्दिभ्ससित पनि समुद्री सिमाना र माछा मार्ने क्षेत्रबारे विवाद रहेका छन् । भारत सरकारले न कुनै सन्धि सम्झौता न तथ्य प्रमाणलाई मान्यता दिएर विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नतिर ध्यान दिएको छ । आजसम्मका स्वतन्त्र भारतका प्रायः सबै सरकारको छिमेकीहरूप्रतिको नीति विस्तारवादी रहँदै आएको छ । त्यसैले नेपाली जनताले जस्तै दक्षिण एसियाका सबै देशका जनताले भारतीय विस्तारवाद भनी भारत सरकारको नीतिको विरोध गर्दै आएका छन् ।
सीमा समस्या समाधान गर्न पटक–पटक फेरिएका नेपालका सरकारहरूले ध्यान नदिएको हुनाले नेपाली जनताले र विपक्षी देशभक्त राजनीतिक दलहरूले । जुलुस प्रदर्शन, सभा, धर्नालगायत अनेक अभियान चलाई सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न र दबाब सिर्जना गरिरहेका हुन् । देशको सार्वभौमिकता, सीमा, भूमि हितको रक्षाको लागि उठाइएका ती आवाज सिंहदरबार कब्जा गरी बालुवाटारमा बस्नका लागि थिएनन् । सरकार पक्षले ती गतिविधिलाई विपक्षीको राजनीतिको रूपमा मात्र बुझ्नु सर्वथा गलत हो । सरकारले त विपक्षीले उठाइरहेका ती मामिलाको समाधानको इमानदारीपूर्ण प्रयास गरेर विपक्षीहरूलाई मुद्दाविहीन पारिदिनुपथ्र्यो । तर, आजसम्म सत्तामा बसेका वा सरकार चलाएकाहरूले इमानदारीपूर्ण प्रयास गरेको नेपाली जनतालाई लाग्न सकेको छैन । उल्टो प्रतिपक्षमा बस्दा चर्को देशभक्ति र राष्ट्रवादी कुरा गर्ने तर सरकारमा पुगेपछि सबै बिर्सेर विपक्षीको आवाज पनि नसुनेझैँ गरी सत्ता सयरको फाइदा उठाइरहने जव्वर प्रवृत्ति प्रायः सबैमा देखिएको छ ।
केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा पुनः भारतले सडक बनाउने र विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने घोषणा गरेका थिए । नेपाली भूमिमा भारत सरकारले मनपरी गर्नु भारतको विस्तारवादी नीतिको निरन्तरता हो । भारतीय प्रमको उक्त अभिव्यक्तिको नेपाल सरकार तत्काल विरोधस्वरूप प्रतिक्रियासम्म दिन सकेन न त सत्ता गठबन्धन र मुख्य दल नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्न सक्यो । नेपाली जनताको तर्फबाट यस विषयमा व्यापक आलोचना आएपछि नेकांका महामन्त्रीद्वयले विरोध वक्तव्य जारी गरे भने बल्ल सरकारले भारतलाई प्रोटेस्ट नोट (कूटनीतिक विरोध नोट) पठाउने तयारी थालेको बताइएको छ । सत्तारुढ दलहरूले सीमा समस्याको राजनीति गर्ने होइन समाधानको प्रयत्न इमानदारीपूर्वक गर्ने हो । कूटनीतिक विरोध नोटमात्र अपर्याप्त होला, भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्रमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नै बोलाएर आपत्ति प्रकट गर्नु र दीर्घकालीन समाधानको लागि पहल गर्नु बढी जाति होला ।