स्थानीय तहको चुनाव जेठमा

अनैतिक गठबन्धनदेखि जनता सतर्क हुनुपर्ने

काठमाडौँ, १५ माघ । जनताको दबाबपछि नेकाको देउवा सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र गर्न सहमत भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शनिबार साँझ सञ्चारमाध्यमसँग भने, “पाँच दलको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा आगामी जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति भयो । अब निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी मिति निर्धारण गरिनेछ ।”
पत्रकारहरूले मन्त्री कार्कीसँग जिज्ञासा राखे, “तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक हुन्छ कि ? ” मन्त्री कार्कीले जवाफ दिए, “निर्वाचन आयोगसँग परामर्शपछि निर्णय हुन्छ ।”
यसअघि निर्वाचन आयोगले देउवा सरकारलाई आगामी वैशाखमा १४ गते एकै चरण वा वैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको थियो । सङ्घ–प्रदेश वा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेका १७ वटा राजनीतिक पार्टीहरूले निर्वाचन आयोगमा बोलाइएको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।
पाँच दलको गठबन्धन बैठकमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने र तीनवटै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने दबाब प्रम देउवालाई दिएका थिए । नेकाभित्रै शेखर कोइराला समूहले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्न नहुने दबाब दिएपछि प्रम देउवा आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि माघ १३ गते प्रम देउवालाई बोलाएर स्थानीय तहको चुनाव पछि नसार्न सुझाव दिएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीको सुझावलाई माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अनावश्यक हस्तक्षेप भनी विरोध गरेका थिए ।
स्थानीय तहको चुनावमा पाँचदलीय गठबन्धन कायम हुने वा नहुने स्पष्ट भएको छैन । पाँच दलबीच भागबन्डा के–कस्तो हुने हो, अझै स्पष्ट भएको छैन । भागबन्डाको गठबन्धनमा स्थानीय तह र त्यसपछि सङ्घ तथा प्रदेशको चुनावमा जितका पार्टीहरूबाट देश र जनताको हित नहुने स्पष्ट छ ।
अहिलेसम्मको तस्बिरमा एकातिर नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, राजमोको गठबन्धन हुने र अर्कोतिर एमाले, लोसपा, राप्रपाको गठबन्धन हुने समाचार छ । सिद्धान्तहीन र अनैतिक गठबन्धन बनाई मत माग्ने पार्टीहरूदेखि जनता सतर्क र सचेत हुनु आवश्यक छ ।