एमसीसी पारित गर्न चुनावको ‘धुवाँको पर्दा’ !

काठमाडौँ, १६ माघ । सत्ता गठबन्धनले चुनावको मितिलाई धुवाँको पर्दा बनाएर विवादित एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने तयारी गरिरहेको सङ्केत देखिँदै छ । जनताको व्यापक विरोध र दबाब नहुने हो भने एमसीसी धेरै अघि नै पारित भइसक्ने थियो । नामले फरक भए पनि चरित्र र स्वार्थमा एकै थरीका शासक दलहरूबीच एमसीसीमा केही अल्पविराम र पूर्णविराममा मतान्तर हुनसक्ला । तर, सारमा उनीहरू एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने दिशामा अग्रसर छन् । किनभने, एमसीसी सम्झौता उनीहरूको सत्ता र राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको विषय हो ।
शासक दलहरूले नचिताएसरि बहुमत नेपाली जनता एमसीसी सम्झौताको विरोधमा उत्रेपछि उनीहरू देश हितविपरीतको यो सम्झौता पारित गर्न फरक र षड्यन्त्रपूर्ण बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । बहुमत प्राप्त सरकार ढालेर वर्तमान अपवित्र गठबन्धनको गर्भाधान पछाडि एमसीसी सम्झौता पारित गराउने षड्यन्त्र छ वा छैन, समयले बताउला । तर, काङ्ग्रेसका नेताले हस्ताक्षर गरेर खोलेको एमसीसीको ढोका उनीहरूकै नेतृत्वमा पारित गराउन संरा अमेरिकाले चाहेको घटनाक्रमले देखिँदै छ ।
माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा शुभकामना दिन गएका प्रम देउवाले ‘एमसीसीमा कहाँ छ राष्ट्रघात ?’ भनेर सो सम्झौताप्रति आफ्नो मनसाय प्रस्ट बनाइसकेका छन् । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिदेखि राजदरबारमा प्रजातन्त्र बुझाउनेसम्मको बदनामी कमाइसकेका देउवालाई एमसीसी सम्झौता पारित गरेर अर्को राष्ट्रघातको कलङ्क बोक्नु कुनै गा¥हो काम होइन । तर, अहिलेको सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई पनि देउवाले आफूसँगै राष्ट्रघातको सती लिएर जाने योजना भने सत्तालोभी दलहरूले बुझ्लान् वा नबुझ्लान् !
सत्ता गठबन्धनका केही दल स्थानीय चुनाव पछि सार्ने अथवा संसद्को चुनाव पछिमात्र स्थानीय चुनाव गर्ने अथवा तीनै चरणको चुनाव एकै पटक गर्ने प्रस्तावलाई देउवाले यतिबेला एमसीसी सम्झौतासँग लेनदेन गर्न खोजिरहेका छन् । सत्तालोभी गठबन्धनका केही दलहरूले चुनावको मितिसँग देश हितविपरीतको एमसीसी सम्झौताको लेनदेन गरे इतिहासले उनीहरूलाई कहिल्यै माफी गर्नेछैन । साम्राज्यवादी शक्तिहरू सधैँ गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायहरूको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । जसरी सुगौली सन्धिमा मिश्र र उपाध्यायहरूले भारतमा जमिनदारी पाउने भएपछि नेपालको भूमि बेलायती कम्पनी सरकारसँग लेनदेन गर्न मञ्जुर भएका थिए, त्यसरी नै अहिले देउवा–दाहाल–नेपाल–यादव–पौडेलले नेपालको सार्वभौमिकतासँग सत्ता र चुनावी जीत–हारसँग लेनदेन गर्नसक्छन् ।
निर्वाचन प्रजातन्त्रको नियमित प्रक्रिया हो । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले निर्वाचनको मितिसँग डराउनु वा भाग्नुको कुनै अर्थ छैन । आफूले भनेकै मितिमा भएमात्र निर्वाचन गर्ने नत्र नगर्ने सोच आफैमा अप्रजातान्त्रिक हो । खासमा संविधान र कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगले स्वाभाविक मितिमा निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रक्रियामा जानु नै निर्वाचनमा खेल्ने शासक दलको घमण्ड र सङ्कीर्णता तोड्ने उपाय हो ।
निर्वाचनको मितिसँग एमसीसी सम्झौताको लेनदेनले देशघातको अर्को अपराध हुनेछ । सत्ता गठबन्धन र निर्वाचनमा जीतको लोभमा देशलाई बन्धकीमा राख्ने वा बेच्ने अधिकार कुनै पनि शासक दललाई छैन । त्यस्ता दललाई नेपाली जनताले कदापि माफी गर्नसक्दैन ।
Cartoon: Times of India