थ्रेसहोल्ड प्रतिगमनकै सिलसिला हो

– प्रेम सुवाल, सचिव एवं साांसद, नेमकिपा
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा २०७४ साउन १९ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ र साउन २३ गते प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकबारे राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)
दर्शन र विचारको आधारमा गठन र सञ्चालन भएका राजनीतिक दलहरूलाई मत प्राप्त भएको आधारमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको र नगरेकोमा विभाजन गर्ने र मत सीमाभन्दा कम प्राप्त भएको दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरेको भनी प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान संविधानविपरीत छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ मा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न कूल सदर मतको तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षमा एक स्थान जित्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेशसभाको सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ मा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न कूल सदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यी दुवै विधेयकमा रहेको मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) को प्रावधान संविधानविपरीत भएकोले सरकारले फिर्ता लिनु पर्दछ ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते बहुदलीय प्रजातन्त्र समाप्त गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्दा प्रतिगमन हुने, २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा प्रतिगमन हुने, अहिले बहुदल र गणतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेका दलहरू आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरेर महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले जस्तो विधेयकहरूमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान राखी दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु प्रतिगमन किन होइन । प्रतिगमनविरुद्ध सङ्घर्ष गरेको दावी गरेका पार्टीहरू सकारमा पुगेर राजाकै प्रतिगमनलाई दोहो¥याउन पाइँदैन ?
नेपालमा थ्रेसहोल्ड साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको पैसाबाट सञ्चालित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाको प्रस्ताव हो । यस्तो प्रस्ताव संसदमा कसरी प्रवेश भयो ? छानवीनको विषय हो । केही दिन अघि अखवारमा प्रकाशित भयो – सिंहदरवारभित्र रु. ९० अर्बको गैरसकारी संस्थाको बजेट खर्च ¤ सबै मन्त्रालय, संसद र न्यायालयमा समेत गैरसकारी संस्थाको बजेट र प्रभाव पुगेको समाचार यसअगाडि नै प्रकाशित भएको थियो ।
संसद सदस्यहरूलाई राज्यबाट पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको छ । तर पूँजीवादी पार्टीका कतिपय सांसदहरूले गैरसकारी संस्थाबाट पनि पैसा पाउने गरेको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । दोहोरो पारिश्रमिक खाने ती सांसदहरूमाथि कारवाही हुनुपर्ने जनताको माग छ । विधेयकमा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउने थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्छ भन्नु निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र राजा फर्काउनुपर्छ भन्नुजस्तै हो ।
दलहरूलाई व्यवस्थित गर्न थ्रेसहोल्ड आवश्यक भएको सरकारी तर्क तत्कालीन राजाहरूले पुस १७ र माघ १९ गतेको कदमलाई देश र जनताको निम्ति नै भएको बताएजस्तै प्रतिगामी नै हो ।
राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा पाएको मतको आधारमा मूल्याड्ढन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यसकारण दुवै विधेयकमा रहेको थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।
मत सीमाभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका दलहरूलाई राज्य कोष उपलब्ध गराउने तर्क पनि कानुनी डकैती नै भएको हुँदा यसअगाडि नै अस्वीकार गरिएको हो ।
उम्मेदवारको योग्यता शैक्षिक प्रमाणपत्र नै हुनुपर्ने तर्क पनि गलत छ । नेपालको एसईई र यस अघि एसएलसी परीक्षामा चीट चोरेर पास हुने रोकिएको छैन । भारतबाट विद्यालय र विश्वविद्यालयको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि भित्रिरहेको छ । उम्मेदवारको योग्यता देश र जनताको सेवा नै हुनुपर्दछ ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालको पारवहन अधिकार हनन् गरी नाकाबन्दी लगाउँदा चुइक्क विरोध नगर्नेहरू मत प्राप्त गरेकै आधारमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दल कसरी हुन्छ ? साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको विरोध नगर्ने पार्टीहरू कसरी राष्ट्रिय दल हुनसक्छ ? सिंहदरवारभित्र भारतीय लगानीको बैड्ढ खोल्न दिने र नेपालको लगानी भएको बैड्ढ त्यहाँबाट विस्थापन गर्ने दलहरू कसरी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको हुन्छ ?
भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार र अन्य गम्भीर महिला हिंसालगायत फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएकाहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्य र निर्वाचनमा उठ्न नपाउने प्रावधान विधेयकमा राख्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारीलाई ६ वर्ष होइन ३ वर्ष पछाडि नै चुनावमा उठ्न दिनुपर्ने र बलात्कारीलाई पनि ३ वर्षमा नै चुनावमा उठ्न दिनुपर्ने तर्क स्वीकार गर्न मिल्दैन । फौजदारी कसूरमा अदालतबाट अभियोग प्रमाणित भएकालाई पार्टी सदस्य बनाउने र चुनावमा उठ्न दिने कानुनी प्रावधान भए राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्ने छ ।
मतपत्रको आकार सानो बनाउन निर्वाचन चिह्न वितरण भइसकेपछि मात्र मतपत्र छाप्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । पाँच वर्षको लागि स्थायी सरकार गठन गर्न जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद सदस्य मन्त्री बन्न नपाउने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । पूँजीवादी पार्टीका सांसदहरू पालैपालो मन्त्री बन्नको निमित्त पनि सरकार ६–६ महिनामा बदल्ने भइरहेको हो ।
तत्कालीन राजाहरूले निर्दलीय व्यवस्था र प्रतिगमनमार्फत तानाशाही चलाएको ठीक नभए पूँजीवादी पार्टीहरू पालैपालो सरकारमा गएर दलहरूलाई थ्रेसहोल्डमार्फत प्रतिबन्ध लगाउने र दुई वा तीन दलीय तानाशाही ल्याउने कसरी ठीक होला ? निश्चय पनि ठीक होइन ।
जाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा समावेशी गराउनेभन्दा पनि जनसङ्ख्याको आधारमा कामदार वर्गका महिलालाई समावेश गराउनुपर्छ । यसको लागि कामदार वर्गका महिलालाई सक्षम बनाउने कार्यक्रम चलाउनु पर्दछ ।
प्रम उम्मेदवारको भारत भ्रमणको एजेण्डा के के हुन् ?
(२०७४ साउन २० गतेको संसदको विशेष समयमा सांसद सुवालले राख्नुभएको मत्व्यको सार)
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुने सार्वजनिक भयो । तर भ्रमणको प्रस्ताव के के हुन् ? नेपालले के के पाउने वा गुमाउने हुन ? सर्वजनिक भएको छैन ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमणमा नेपालले गुमाउने बाहेक केही पाउन नसकेको इतिहास छ । यसपटकको भ्रमणमा नेपालले के के गुमाउनुपर्ने हो नेपाली जनता चिन्तित छन् । प्रम देउवाको भ्रमण पर्यटक वा ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नेजस्तो जरुर नहोला ¤
प्रम देउवाको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजना कायान्वयनबारे सहमति हुने पनि सार्वजनिक भयो । पञ्चेश्वर परियोजना महाकाली सन्धिकै अङ्ग हो । महाकाली सन्धिको बेला पश्चिमबाट सूर्य उडाउने, देश झिलिमिली हुने, वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ नेपाललाई आम्दानी हुने चर्चा चलाइएको थियो । अहिले ती सबै झूटा सावित भयो । प्रम देउवाको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनबारे भारतसँग हुने सम्झौतामा महाकाली सन्धिमा जस्तै देशघात हुने सम्भावना छ ।
भारतसँग नेपालको व्यापारघाटा वर्सेनी बढ्दो छ । गतवर्ष भारतबाट रु. ६ खर्बभन्दा बढीको आयात भयो भने भारतमा निर्यात केही अर्ब रुपैयाँको मात्र भयो । भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न चीनबाट सस्तो सामान ल्याई भारत निर्यात गर्ने पनि एउटा उपाय हो । यतातिर सरकारहरू सचेत भएनन् ।
सरकारहरूले देशभित्र जलविद्युत् उत्पादन नगरी भारतबाट महँगोमा बिजुली खरिद गरी व्यापारघाटा बढाउँदैछन् । खोला तर्ने जोखिमपूर्ण ट्वीन यथावत रहेको, विकास बजेट समयमा खर्च नभएको र सुशासन कायम नभई भ्रष्टाचार बढेकोमा आजसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूलाई संसदमा जवाफ दिन लगाउनुपर्दछ ।
गरिब देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताअनुसारको अधिकार भएन
(सांसद सुवालले साउन २२ गतेको संसदमा बहुपक्षीय सम्झौताबारे राख्नुभएको मन्तव्यको सार )
भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रबुद्ध समूह गठनसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौता उपयुक्त नै हो । मङ्गोलियाको उलानबटारमा सचिवालय रहेको यस समूहको नौ देश– अफगानिस्तान, अर्मेनिया, इथियोपिया, लाओस, नाइजर, पाराग्वे, काजकस्तान, बुर्किनाफासो, मङ्गोलियासहितले सम्झौता अनुमोदन गरिसकेको, ४४ वटा भूपरिवेष्ठित देशमध्ये ३२ वटा भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख देश रहेको, सो सम्झौता अनुमोदन गरे नेपाल पनि सो समूह गठनको संस्थापक देश हुने सरकारको तर्क छ । तर भूपरिवेष्ठित देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन अधिकार हनन् गरी भारतीय विस्तारवादले नेपालविरूद्ध नाकाबन्दी लगाउँदा नेपाल सरकार र तिनका पार्टीहरू बोल्न सकेनन् ।
भारतले नेपालविरूद्ध नाकाबन्दी गर्दा सरकारले भूपरिवेष्ठित देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई परिचालित गरी ती देशले आफ्नो समस्या कसरी समाधान गरे जानकारी लिने कामसमेत गर्न सकेन । भारतसँगको समस्या समाधान गर्न दुई देशका प्रबुद्ध समूह गठन भइसकेको छ तर भारतले नेपालको १०० भन्दा बढी ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको, दशगजामै बाँध र तटबन्ध बनाई नेपाली भूमि डुबानमा पारेको, सीमास्तम्भ उखेलेर नेपालतर्फ सारेको विषय नेपाल सरकारले प्रबुद्ध समूहको बैठकमा उठाउन सकेन । उल्टो भारत क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यामा ठूलो देश भएको हुँदा जोडी खोज्न नहुनेजस्ता आत्मसमर्पणवादी तर्क सरकारमा गएका पार्टीहरूले राखे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सडक र सदनमा भारतीय नाकाबन्दीलगायत सीमा अतिक्रमण र थिचोमिचोको विरोध गरेको यहाँ उल्लेखीय छ ।
चौध–पन्ध्र वर्षअघि नेपालमा सार्क सम्मेलन हुँदा भारतले पाकिस्तानलाई हवाइमार्ग दिएन र पाकिस्तानी राष्ट्रपति चीन भएर आउनुप¥यो । अहिले पनि भारतकै कारण पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्क सम्मेलन भइरहेको छैन । जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट फिर्ता हुने घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गरे । यसरी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी देशहरूले भएको सम्झौतालाई पालना नगरी उल्लङ्घन गर्ने र सम्झौताबाट फिर्ता हुने काम भइरहेको छ भने तत्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू उपायविहीन स्थितिमा छन् ।
एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई शोषण गर्ने अन्त्य भएपछिमात्र एक देशले अर्को देशमाथि हुने थिचोमिचो र युद्ध अन्त्य हुनेछ । नेपालमा पूँजीवादी पार्टीहरू भोजभतेर खुवाएर, पैसा र सामान बाँडेर, चामल र नक्कली जग्गा धनी पूर्जा बाँडेर धेरै स्थानमा जितेझैं संसारका साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले अन्य गरिब देहरूलाई थिचोमिचो गर्दैछ । गरिब देशहरूले सम्झौताअनुसारको अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।