भर्खरै :

सार्वजनिक ऋणको भार १८ खर्ब ४८ अर्ब

काठमाडौँ, २२ जेठ । सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणानुसार हरेक नेपालीको टाउकोमा रु. ६३ हजार ३१० बराबरको ऋणको भार परेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १४ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण रु. १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड बराबर पुगेको छ । यो नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने ऋण भने होइन । तर, सरकारले तिर्ने ऋण भने अवश्य नै हो ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷७९ अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड पुगेको हो । कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको मात्रा कम छ भने बाह्य ऋणको मात्रा बढी छ । रु. आठ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड आन्तरिक हो भने रु. नौ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड भने विभिन्न दातृ निकाय र बहुपक्षीय निकायले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण हो ।
जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चालू आवमा रु. एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको बजेट वित्तीय व्यवस्थाकोे लागि विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म रु. ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल लक्ष्यका हालसम्म ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
चालू आवमा कुल सरकारी खर्च रु. १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ८८ दशमलव ६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु. नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु. तीन तीन खर्ब नौ करोड अर्थात् ७९ दशमलव ४ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा रु. चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवमा ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकोमा आगामी आवमा ३० दशमलव ८७ मा झारेको यसअघि नै सार्वजनिकरूपमा जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँले आयोजनाको आधारमा मात्रै वैदेशिक सहायता र ऋण लिने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । आमरूपमा विदेशी ऋण बढाउनेभन्दा पनि आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर ऋण लिने र सोही आयोजनाले नै तिर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । रासस

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published.