भर्खरै :

सरकारले एमसीसी सम्झौताजस्तै एसपीपी समझदारीलाई किन लुकाउँदै छ ?

काठमाडौँ, १ असार । प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मन्त्रीहरूसँग राख्नुभएको जिज्ञासा यसप्रकार छ –
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालासँग राख्नुभएको जिज्ञासा
एमसीसी सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणा तयारीमा यहाँको नाम जोडियो र मन्त्रीमा नियुक्ति पनि हुनुभयो, तर एमसीसी सम्झौतामा देशघात यथावत छ । एमसीसी सम्झौतापछि हुन लागेको ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ मा अमेरिकी सेनाले नेपाली व्यारेक कब्जा गर्ने र बाहिर निस्कँदा हतियारसमेत बोक्न पाउने, गाडीसँगै हवाईजहाज पनि ल्याउने उल्लेख छ । देश बिक्री भन्नुको अर्थ कसैले उठाएर लाने होइन, सरकारमा गएका पार्टीहरू र मन्त्रीहरूलाई हातमा लिएर शासन गर्ने हो । सत्तालोलुप नेताहरूकै कारण रूसमा पुँजीवाद पुनःस्थापना भएको र देश पन्ध्र टुक्रामा विभाजित भएको मन्त्रीजीले किन बुझ पचाउनु भो ?
मन्त्रीको जवाफ
यो सम्मानित सदनले एमसीसी व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास ग¥यो । झन्डै ९ बजे संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी पास गर्दा पौने ११ बजे अमेरिकाले स्टेटमेन्ट जारी गरेर स्वागत गरेको छ ।
अमेरिकी सेना नेपालको इजाजतबेगर कहिले पनि आउन सक्दैन । नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्रामको लागि आग्रह ग¥या छैन र सोसम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव आएको छैन । (तर अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामात्र स्वागत गरेको हो, व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई होइन)
सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रश्न
राजधानीलगायत घना सहरमा प्रदुषण, सडकजाम, खानेपानी, अपराध, खुला जग्गा अभावको समस्या बढ्यो । काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पिय जोखिमको ११ औँ स्थानमा रहेको हरेक ८–१० वर्षमा आउने ठूला भूकम्पमा परेर यहाँका धेरै मानिसको मृत्यु हुने विज्ञहरूको दाबी छ । अब काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइसराइ रोक्नु जरूरी छ । यसकारण, सहरी विकास मन्त्रालयले १–२ लाख जनसङ्ख्या अट्ने डेढ दुईसय ठाउँमा सहर विकास गर्ने योजना बनाउनु जरूरी छ । काठमाडौँ उपत्यकाको आउटर रिङ्गरोडको बजेट दाङ उपत्यकामा एकीकृत आवास योजना सञ्चालन गरी सरकार आफैले सम्पन्न गर्नु जरूरी छ । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री निवासको सम्पर्क कार्यालय ललितपुरमा होइन, सम्बन्धित प्रदेशमा बनाउनु जरूरी छ । यी विषयमा मन्त्रीको विचार के छ ?
मन्त्रीको जवाफ
प्रत्येक नयाँ सहरमा राज्यले लगानी गरेर १ लाख जनसङ्ख्याको बस्ती विकास गराउने र बाँकी १ लाख मान्छेहरू प्रात्ेट सेक्टरले आफै बस्ती बसाउँछ । भक्तपुर नगरपालिका नमुना बनेको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेसँग जिज्ञासा
२०७२ को भूकम्पमा क्षति भएको भक्तपुर दरबार क्षेत्रको चित्रकला सङ्ग्रहालय भएको सिंहध्वाखा दरबार लिच्छवी र मल्लकालीन शैलीमा पुनःनिर्माण गर्न स्मारक संरक्षण कार्यालय भक्तपुरको संलग्नतामा भक्तपुर नगरपालिकाले गर्ने गरी आवश्यक बजेट अनुदान दिने व्यवस्था भएको छ कि छैन ?
काठमाडौँ थँवहीस्थित सार्वजनिक कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी छायाँ कम्प्लेक्स व्यापारिक भवन निर्माण भएको पुनः सार्वजनिक कहिले होला ?
नेपाल वायुसेवा निगम र थाई एअर एकै साल स्थापना भएको तर थाई एअरको सञ्जाल विश्वभर छ, नेपाल वायु सेवा निगम आन्तरिक उडानको रकमले चलिरहेको भन्ने छ । यो सत्य हो कि होइन ? क्यासिनो नामको जुवालाई प्रतिबन्ध गरी मानिसलाई सभ्य बनाउने काम कार्यक्रममा छ कि छैन ?
जवाफ
बजेट अभावका कारणले कतिपय कार्यक्रम छुटेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडासँग जिज्ञासा
औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तरीय औषधिहरू बिरामीलाई सजिलैसँग उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर यो विभाग नयाँ भन्सार र मालपोत कार्यालयजस्तो भयो । त्यहाँका महानिर्देशकहरू राजनीतिक नियुक्ति भएर आउँछन् । कमिसन खुवाउने कम्पनीबाहेक गुणस्तरीय कम्पनीको औषधि ल्याइँदैनन् । यसकारण, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राम्रो पठाउनु प¥यो । किड्नी, क्यान्सर, मुटुलगायतको गुणस्तरीय औषधि सजिलै उपलब्ध हुनुप¥यो । बिरामीहरू औषधि नपाएर मरिरहेका छन् । यसमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
जवाफ
स्पष्ट जवाफ नआएको ।
उद्योगमन्त्री, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग जिज्ञासा
व्यापार घाटा कम गर्न, देशको विकास गर्न राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेबारे मन्त्रीले कसरी भुल्नुभयो ? बहुदल र गणतन्त्रको ३२ वर्षयता नेपाली काङ्ग्रेसको एकल सरकार २० वर्ष र संयुक्त सरकार १० वर्ष चल्यो । यो अवधिमा एउटा सियो बनेन । भएको सरकारी उद्योग एक एक गरी सस्तोमा बिक्री गर्ने र कमिसन खाने काम भयो । यसकारण, पनि व्यापारघाटा बढ्यो ।
भक्तपुरको घनाबस्तीमा रहेको भक्तपुर औद्योगिकको टेक्सटायल, डाइङलगायत धुवाँ, धुलो, रसायन फाल्ने उद्योगहरूले हजारौँ जनतालाई नकारात्मक असर पारेको छ । अहिलेसम्म यो उद्योग स्थानान्तरण किन भएन ?
मन्त्री नारायण खड्काको जवाफ
उपत्यकाका उद्योगहरू हेटौँडा वा अन्य कुनै ठाउँमा लाने तयारी भइरहेको छ । अध्ययन गरेर मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउँछ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवसँग जिज्ञासा
नगरकोट सडक विलम्ब गरेका सरकारी अधिकारी र ठेकेदारमाथि किन कारबाही भएन ? राजमार्गको निर्माण मन्त्रालयले गर्ने र स–साना पुल र सडक निर्माणको जिम्मा स्थानीय पालिकालाई दिने काम किन भएन ? पर्यावरणीय सन्तुलन र खानेपानी संरक्षण, वन जङ्गल संरक्षण र दुर्घटना कम गर्न पहाड र हिमालमा रज्जुमार्ग निर्माण गर्ने योजना किन आएन ?
रू. ११८ अर्बको १८४८ ओटा अधुरा ठेक्का र रू. २४ अर्बको ठेक्काको काम नै सुरू नभएको बारे के हुँदै छ ? ठूला योजना सरकारबाटै अमानतमा किन गरिएन ? सामान्य तालिमसहित सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धित जिल्लाबाटै दिने व्यवस्था किन भएन ?
जवाफ
स्पष्ट जवाफ नआएको
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग जिज्ञासा
अहिलेको सङ्घीयतामा जिल्ला समन्वय समिति औचित्य नभएको जनताको गुनासो छ । संविधान संशोधन गरी जनताको यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नु जरूरी छैन र ? सङ्घीयता भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता हो । बजेट विनियोजन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा सङ्घको नियन्त्रण भएको हुँदा पालिकाहरूको विरोध र गुनासो छ । सङ्घ वा मन्त्रालयले अर्बौँ रूपैयाँको ठूला योजनामात्र सम्पन्न गर्ने, अरबभन्दा कमको साना योजना सम्बन्धित पालिकालाई पठाउने र आवश्यक कर्मचारी सम्बन्धित पालिकाले नै नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नेतर्फ कुनै योजना बनाउनु आवश्यक छैन र ?
मन्त्रीको जवाफ
पालिकाहरूलाई आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूसालसँग जिज्ञासा
एउटा तथ्याङ्कअनुसार विश्वका आधा जनसङ्ख्याको ऊर्जा खपत १० प्रतिशतमात्र छ । तर नेपालका १० प्रतिशत सम्पन्न जनसङ्ख्याले ९० प्रतिशत ऊर्जा खपत गरेको सत्य हो कि होइन ? उर्जा मानव अधिकार हो, उर्जाबाट नाफा कमाउन दिन नहुने विश्वव्यापी आवाज हो । तर, नेपालको विद्युत् केही व्यक्तिलाई कमाउने भाँडो बनाउन किन दिनुभयो ? ध्यान गर्न बोलाइएका भारतीय प्रम मोदीलाई ६०० मेगावाटको अरूण ४ किन दिनुभयो ? विदेशीलाई दिइएका सबै नदी फिर्ता गर्नुपर्छ ।
एमसीसी सम्झौताको विरोध छ । यसअनुसार भैरहवा–गोरखपुरको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने बजेट हटाउनु जरूरी छ । आर्थिकरूपले स्वतन्त्र नभएको देश राजनीतिक रूपले स्वतन्त्र हुँदैन । नेपालको ३६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नुको सट्टा नेपाली जनतालाई खाना पकाउन सस्तोमा दिनु उपयुक्त होइन र ?
मन्त्रीको जवाफ
स्पष्ट जवाफ आएन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग जिज्ञासा
संविधानमा सूचनाको हक मौलिक हकको रूपमा उल्लेख छ । तर सरकारले अमेरिकी सरकारसँग गर्ने ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ मा नेपाली व्यारेक अमेरिकी सेनाले कब्जा गर्ने, अमेरिकी सेनाले व्यारेक बाहिर निस्कँदा हतियार बोक्न पाउने, अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्न हवाईजहाजसमेत ल्याउन पाउने उल्लेख भएको बारे नेपाली जनतालाई किन जानकारी गराइएन ?
मन्त्रीजी अर्थमन्त्री हुँदा अध्ययन नै नगरी एमसीसी सम्झौता गर्नुभयो । एमसीसी सम्झौताको ५० करोड र एसपीपीको ५० करोड डलर दुबै अमेरिकी सैन्य मोर्चाकै निम्ति दिइने कसरी थाहा पाउनुभएन ? रंगीन स्यालले सबै स्याललाई रंगीन बनाएजस्तै अमेरिकी साम्राज्यवादले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाएर नेपाललाई सैन्य मोर्चामा लगिरहेको मन्त्रीलाई कसरी थाहा भएन ? कानुनमन्त्रीले भन्नुभयो, गत फागुन १५ गते राति ९ बजे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास भयो र २ घण्टापछि राति ११ बजे अमेरिकी सरकारले व्याख्यात्मक घोषणालाई समर्थन गरेको झूटो कुरा बताउनुभो । के अमेरिकी सरकारले व्याख्यात्मक घोषणासहितको एमसीसी सम्झौतालाई स्वागत गरेको हो ?
जवाफ
हाउसबाट करिब करिब सहमतिमा एमसीसी पारित भइसकेको छ । अब एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ । एमसीसीले दिने परिणाम जनताले अनुभूत गर्ने दिन आउँदै छ । त्यसैले केही दिन कुर्नका निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु । अमेरिकी सेना नेपालमा आउँदैन, ढुक्क हुनुस् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग जिज्ञासा
नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासम्म नेपाली सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था कहिलेसम्म हुँदै छ ? गृहमन्त्रीजीले सांसदहरूको जिज्ञासालाई जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ दिनुहुने अपेक्षा गर्दछु । गृह प्रशासनले जनताको पीडालाई नसुन्ने र पन्छाउने गरेको जनगुनासो बढ्दो छ । जनताको पीडा नसुन्न र पन्छाउन गृहमन्त्रीजीको निर्देशन गएको हो र ? सांसदहरूको एमसीसी सम्झौता र एसपीपीबारे जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदा सूचना मन्त्री कार्कीजीले आफूलाई हास्य कलाकारबाट युक्रेनको राष्ट्रपति भएका जेलेन्स्कीजस्तो र यो गरिमामय संसद बैठकलाई सिनेमा हलजस्तो ठानी प्रस्तुत हुनुभएकोमा आश्चर्य लाग्यो ।
मन्त्रीको जवाफ
लिम्पियाधुरा भूभागमा हाम्रो स्वामित्व स्थापित गर्न हामी सबै लागेकै छौँ । नक्सा जारी भयो, कूटनीतिक पहलबाट संवाद र छलफल भइरहेको छ । सुरक्षा निकाय राख्ने सम्बन्धमा सबैको साझा सङ्कल्प जरूरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *