एमालेको दोहोरो औतार

गत फागुन १५ गते देशघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुँदा संसद्मा तमासा देखाउने एमाले अहिले ब्युँझेझैँ गरेको छ । पार्टी बैठक र संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा एमाले नेताहरू ‘राष्ट्रवादी’ बनेका छन् । ‘बाह्य सम्बन्धमा विचलन ल्याएको’, ‘सन्तुलित परराष्ट्र नीति खल्बलिएको’, ‘नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वतिर धकेलेको’ मा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले ‘गहिरो चिन्ता’ व्यक्त गरेका छन् । एमाले सचिवालय बैठकले ‘छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई चिढ्याउँदै नेपाललाई अमेरिकातिर ढल्काउन खोजेको’ भनेर ‘सरकारको विरोध’ गर्ने निर्णय गरेको छ । नाङ्गो नाच हजार दाउ भनेको यही हो ।
अमेरिकी जर्नेल फ्लिनको भ्रमणबारे प्रश्न उठेको छ । उठ्नुपर्छ पनि । तर भ्रमण हिन्द प्रशान्त पूर्व कमान्डर फिलिप डेभिडसन आउँदा पनि उठ्नुपर्ने थियो । एमालेले उठाउनुपर्ने थियो । त्यसबेला त उठाएन ! बरू उल्टो सडक बनाउन अमेरिकाबाट पैसा आउनेछ भनेर एमालेका अध्यक्ष ओलीले चुनावी सभामा सबैलाई प्रफुल्ल पारे । अझ संरा अमेरिका गएर प्रजग कोरियाली कम्पनीहरू बन्द गराउने वाचा गरेर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली फर्केका हुन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओलाई खुसी पार्न उनले वाचा गरेअनुसार १२ वटा कम्पनी बन्द गराएरै छोडे । केही महिनाअघि तिनै पोम्पेओ ताइवानलाई चीनबाट अलग्याउने तानाबाना बुन्न ताइवान आएका थिए । जनताले यति छिट्टै यी दुई एमालेजनका कामकुरा बिर्सेका छैनन् । बिर्सनु हुन्न ।
फिलिप डेभिडसन पनि पाँचखाल पुगेका थिए । ‘किन पाँचखाल पुगेको ?’ भनेर एमालेले उबेला सोधेन । ‘माउन्टेन वारफेयरको तालिम किन दिएको ?’ भनेर प्रश्न गरेन । हालै नेपाल आएका जर्नेल फ्लिनले पनि त्यही गरेका हुन् । दुई जर्नेलको कामकुरा फरक छैन । फरक यहाँनिर एमालेको प्रतिक्रियामा छ । किन ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा पराजित हुनुपरेको ‘रिस’ त होइन ? वा आफ्नो सरकार ढालेको ‘चिढचिढाहट’ त होइन ? अथवा देउवा सरकार ढलाएर ‘साटो फेर्ने’ सुर त होइन ? योभन्दा गम्भीर अनुमान गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । देशभक्तिको सवालमा एमाले पनि त्यति नै ‘देशभक्त’ छ जति नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र । इतिहासले पटकपटक सावित गरेको सत्य एमाले जिब्रोले निमोठ्दैमा निमोठिन्न ।
जर्नेल फ्लिनले नेपाललाई ‘ल्यान्ड पावर’ देख्नु काकताली होइन । यसको पृष्ठभूमि बनाइदिने कर्मी एमाले पनि हो । एमालेले नै रातो कार्पेट बिछ्याउने भुइँ सम्याएको हुनाले जर्साबको सवारी भएको हो । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुन्नथ्यो भने फ्लिन जर्साबको बाँसुरी यति मीठो बज्ने थिएन । तर, उक्त सम्झौताको पैरवीमा प्रदीप ज्ञवाली र केपी ओलीले आकाशपाताल एक बनाएको यति चाँडै नेपाली जनताले बिर्सिए भनी ठान्नु एमालेको दुस्साहस हो । १४ जना सांसदको मोहमा देशलाई ‘भूराजनीतिक द्वन्द्व’ मा फसाउनु एमालेको बुद्धिमानी थिएन । त्यो केटौले व्यवहार पनि थिएन । ‘एमाले चतुरहरूको पार्टी’ भन्ने आहान छ । उसको चलाखी ‘पार्टी बचाउन’ मात्र थियो भनी मान्नु राजनीतिको कखरा नबुझ्नु हुनेछ । (एमालेले ‘पार्टी बचाउन’ एमसीसी पारित हुँदा मौन बसेको भनेर पार्टी कार्यकर्ताको पङ्क्तिलाई चुप लगाएको यदाकदा सुन्न पाइन्छ ।) अमेरिकी दानापानीबेगर एमालेका एनजीओमुखी कार्यकर्ताहरू पानीबिनाको माछाझैँ छटपटाउनेछन् भन्ने एमालेलाई हेक्का नभएको होइन । ‘ख्वामित्’ को सेवामा एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनमा मौन साक्षी बस्नुलाई एमालेको मालिकभक्ति मात्र भन्न मिल्छ ।
विदेशनीतिको सन्तुलन अमेरिकातिर ढल्काउने काम ‘विचलन’ हो भने यो ‘विचलन’ ल्याउने एमाले पनि हो । एमसीसी सम्झौताबाट आउने ‘लगानी’ लाई ‘अनुदान’ भनेर जग हँसाउने प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल÷पौडेलको पनि हो । त्यसैले अहिले ‘गहिरो चिन्ता’ लिनु एमालेमा आएको ‘विचलन’ हो । के साँच्चै एमालेमा यस्तो ‘विचलन’ आएकै हो ? के एमाले सुध्रेकै हो ? … पनि सकेँ, दैलो पनि देखेँ भनेकै हो ? देशको सन्तुलित विदेशनीतिलाई माया गर्न थालेको हो ? हो भने, एमालेले आत्मालोचना गर्नुपर्छ । एमसीसी सम्झौतामा सहमति जनाएकोमा जनतासामु माफी माग्नैपर्छ । त्यतिमात्र होइन, उसले आफ्ना तजबीजमा विगतमा भएगरेका सबै असमान सन्धिसम्झौताको विरोधमा सङ्घर्षको शङ्खघोष गर्नुपर्छ । अरूको ‘भण्डाफोर’ गर्नुअघि आफ्नै भण्डाफोर पनि गर्नुपर्छ । के एमालेसँग यति इमानदारी छ ? के एमालेसँग यति ल्याकत र हिम्मत छ ? छ भने मात्र उसले ‘गहिरो चिन्ता’ लिने अधिकार पाउँछ । छैन भने उसको आँसु गोहीको आँसु ठहरिनेछ, चुनावमा खुम्चिनुपर्दाको आँसु चुहाई मात्र हुनेछ ।
जहाँसम्म संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा विदेशनीतिबारे छलफल गर्न विदेशमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा हो, त्यो पनि फागुन १५ को तमासाझैँ अर्को नाटक मञ्चन नबनोस् । युक्रेन युद्धको सवालमा अमेरिकी पक्ष लिएपछि, देशलाई अमेरिकाको ‘राज्य साझेदारी कार्यक्रम’ मा लग्ने बस्दोबस्तीतिर सरकार नै लागेपछि विदेशनीतिबारे सरकारबाट सुन्न के नै बाँकी रह्यो र ?
(विकिपिडियामा उपलब्ध जानकारीअनुसार ‘राज्य साझेदारी कार्यक्रम’ कुनै पनि देशलाई नाटो गठबन्धनमा संलग्न गराउनका लागि तयारी कार्यक्रम हो ।) के एमालेले वर्तमान सरकारको यो निर्णय उल्ट्याउन सक्छ ? सक्छ भने मनकारी नेपाली जनताले स्वागतै गर्लान् !
स्टन्टबाजीको राजनीति त्याग्ने नै हो भने बाटो कठिन छ । एमालेले ‘टीकाटालोको राजनीति’ त्याग्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीबाट धेरै सदस्यहरू नाफा आउने बाटोतिर लाग्लान् । कति राप्रपा, काङ्ग्रेस वा माओवादीतिर लाग्लान् । पार्टी नछोड्ने नेता कार्यकर्ताले ढिँडोभातमा चित्त बुझाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ । चेतना भया !