खुरूक्क श्वेतपत्र निकाल

नेपाली सेनाको कुहिरो लागेको अन्तरिक्षबाट अमेरिकी सेनाको प्रतिछाया हट्यो त ? एउटा गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको छ । चीनविरूद्ध सैनिक गतिविधि गर्न नेपाललाई समेत प्रयोग गर्ने संरा अमेरिकी सरकारको रणनीतिको प्रतिबिम्ब हो नाम जे जे दिए पनि अमेरिकी सेना नेपाली सेनाको सम्बन्ध छ । यो सम्बन्धको सुलसुलेले संवैधानिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि सबैलाई छोपे । सरकार वा सरकारहरू त पृथक बस्ने प्रश्न नै भएन । अमेरिकी कुनै पनि पार्टीका सरकार चीनविरूद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्नबाट पछि पर्दैन । नेपाललाई एक चीन नीतिको विपक्षमा उभ्याउने दुःसाहस यसभित्रको मूल अभिष्ट हा । नेपालले चीनसँग दौत्य सम्बन्ध राख्दादेखि नै बुद्धि पु¥याएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जुन धारमा हिँडे पनि र नेपालमा प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सरकार आए पनि एक चीन नीतिको विपक्षमा नजानु एउटा दृढसङ्कल्प नै हो भन्ने लाग्छ । संरा अमेरिका नेपाललाई चीनविरूद्धको भूमि बनाउन कहिल्यै थाक्दैन । यस निरन्तरताभित्र कहिले कुन रणनीति कहिले कुन रणनीति प्रयोग गर्छ अमेरिका । यो पनि लेखा राखेर साध्य छैन । जे नीति जहिले जहिले अख्तियार गरे पनि कुनै बेलाका नेपालका सरकारहरू पनि एक चीन नीतिबाट किञ्चित पनि पछि हट्न सकेका छैनन् । वास्तवमा यो सानो कुरा होइन । सानो कुरा होइन यो ।
 

एसपीपी, एमसीसी र यस्तै अन्यमा संरा अमेरिकी सरकारसँग को–को प्रधानमन्त्री हुँदा, को–को परराष्ट्रमन्त्री हुँदा, को–को प्रधानसेनापति हुँदा कहिले कहिले को–कोसँग के–के सम्झौता, सहमति भएका थिए ती सबैको स्पष्ट मिति खुलाई अविलम्ब श्वेतपत्र प्रकाशित गर्नुप¥यो ताकि अब आइन्दा कसैले पनि त्यस्ता फट्याइँ गर्ने मौका नपाऊन् । अन्यथा यहाँ ज–जसले जे गरे पनि हुनेभयो । को–को नेता वा उच्च पदाधिकारी कुन कुन पदमा छँदा कुन कुन राष्ट्रसँग के के सम्झौता गरेका थिए प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएदेखि त्यसको विवरण श्वेतपत्रमा सार्वजनिक हुनुप¥यो र त्यो नितान्त अमान्य घोषित हुनुप¥यो ताकि देशको सार्वभौम शक्ति अक्षुण्ण रहन पावस् ।

 
यता दरार आएको आशङ्का ?
एमसीसी काण्डमा चुँसम्म नगरेको राष्ट्रपति भण्डारीले एसपीपी काण्डमा चासो राखेकी छन् । सैनिक सहयोगको ढोकाबाट छिरेर नेपालमा अमेरिकी सैनिकको ब्यारेक राख्न यो प्रस्ताव आएको तर्क गर्दै राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भइरहेको बेला राष्ट्रपति भण्डारीले पनि सरोकार व्यक्त गर्नु चानचुने होइन । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुन् । आजसम्म यस्ता घटनामा सरोकार नराख्ने राष्ट्रपतिले यसपाला मुख खोलेकोले पनि यो घटना चानचुने होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ । एमसीसी काण्डमा बाहिर नदेखिएको राष्ट्रपतिसमेत यो एसपीपी काण्डमा बाहिर देखिएकोले पनि यो काण्ड अरू गम्भीर भएको छ । राष्ट्रपतिले यो काण्डलाई देशलाई नै हानि–नोक्सानी हुने भन्दै यसलाई रोक्न प्रयास गर्नुपर्छ । पदमा रहुञ्जेल म त्यो प्रयास गरिरहनेछु भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेर यो काण्डको उचाइ एवं गाम्भीर्य अरू बढाएकी छन् । यस्ता गम्भीर कुरामा ठीकसँग प्रस्तुत नहुँदा पछि निल्नु न ओकल्नुको अवस्था आउनेतर्फ सेचत गराउँदै सबैको ध्यान आकर्षित गरेकी छन् । यता देउवा सरकारले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलित हिसाबले सञ्चालन गर्न नसकेको भन्ने आम टिप्पणी पनि भइरहेको छ । अमेरिकी आवतजावत बढेपछि चीनसँगको सम्बन्धमा धाँजा फाटेको आशङ्का पनि गरिँदै छ । अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लो भएको र तिब्बती मामिला पनि गासिने गर्दा नेपाल–चीन मुद्दामा दरार आएको शङ्का छ ।
कसले गर्छ यस्ता काम ?
नेपालमा २०७२ वैशाख १२ गते ठूलो भूकम्प आयो । धेरै धनजनको नोक्सानी भयो । नेपालको सातो नै गयो । त्यो सङ्कटकालमा अमेरिकी सरकारले आफ्नो सानो राज्य ‘उटाह’ मार्फत सघाउने प्रस्ताव गरेछ । नेपाल बिलखबन्डमा परेको बेला एसपीपीमा हस्ताक्षर गराएछ अमेरिकी सरकारले । वास्तवमा यो बिन्दुदखि नै नयाँ फट्याइँ प्रारम्भ भएको हो । अमेरिकी यो फट्याइँ कुन कुन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र रक्षामन्त्रीले कहिले कहिले, कति कति थाहा पाए यद्वा थाहा नै पाएनन् । त्यो पनि यकिन छैन । परराष्ट्र नीति ठट्टाको हुँदै होइन । तर, पार्टीका नेताहरूले यसलाई गम्भीरतम् अवस्थामा अझै लिएका छैनन् । प्रधानसेनापतिले सोझै परराष्ट्रसँग पत्राचार गर्न पाउने प्रावधान कसरी आयो ? किन आयो ? यो अर्को आपत् हो । ये उटाह राज्यसँगको हेर्दा केही जस्तो नै लाग्ने यससम्बन्धी लिखतबारे नेपालका कोही पनि र कुनै पनि व्यक्ति ज्ञान राख्दैनन् । त्यस पत्रभित्र त नेपालीलै अमेरिकी सेनाको लागि नेपालमा ब्यारेक राख्ने, उच्च दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा तालिम सञ्चालन गर्ने, सेनाको हवाईजहाज र हेलिकोप्टरका लागि उडान र अवतरणको ठाउँ उपलब्ध गराउने, सेनाका आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छन् । ती जहाजका लागि इन्धन, मर्मतका लागि जनशक्तिलाई ठाउँ उपलब्ध गराउने जस्ता कुरा समावेश रहेछन् । यो कहिलेसम्म भन्ने समय पनि तोकेको रहेनछ । यता कुराको नेपाल सरकारले अविलम्ब अस्वीकार गर्नु जरूरी छ । राज्य केटाकेटी पाराले चल्दैन ।
क–कसले को–कोसँग के–के गरे ?
नेपालका सत्तासीन तथा सत्ताकाङ्क्षी नेताले सा¥है ढाँट्न थाले । ढाँट्नु रणनीतिमा सबैभन्दा ठूलो अपराध हो । तर, आजको सन्दर्भमा ढाँट्ने कुरा सामान्य हुनथाल्यो । तसर्थ एसपीपी, एमसीसी र यस्तै अन्यमा संरा अमेरिकी सरकारसँग को–को प्रधानमन्त्री हुँदा, को–को परराष्ट्रमन्त्री हुँदा, को–को प्रधानसेनापति हुँदा कहिले कहिले को–कोसँग के–के सम्झौता, सहमति भएका थिए ती सबैको स्पष्ट मिति खुलाई अविलम्ब श्वेतपत्र प्रकाशित गर्नुप¥यो ताकि अब आइन्दा कसैले पनि त्यस्ता फट्याइँ गर्ने मौका नपाऊन् । अन्यथा यहाँ ज–जसले जे गरे पनि हुनेभयो । को–को नेता वा उच्च पदाधिकारी कुन कुन पदमा छँदा कुन कुन राष्ट्रसँग के के सम्झौता गरेका थिए प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएदेखि त्यसको विवरण श्वेतपत्रमा सार्वजनिक हुनुप¥यो र त्यो नितान्त अमान्य घोषित हुनुप¥यो ताकि देशको सार्वभौम शक्ति अक्षुण्ण रहन पावस् । त्यसो भएन भने उच्च ओहदामा पुगेका कसले कोसँग के–कस्ता विषयमा सहमति प्रदान गर्छ टुङ्गो नै नहुने भयो । सरकारले भन्यो बनायो तर राजनीतिक वा प्रशासनिक वा सैनिक नेतृत्वले कुन कुन राष्ट्रसँग के–केमा सहमति गर्ने रहेछन् भरोसा नै नहुने भयो । यसरी कहाँ चल्छ र राज्य ! यसर्थ, श्वेतपत्र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अघि नै आउनुप¥यो ।