सेनाको पत्र : केही प्रश्न

नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र स्पष्ट छ भनेर संसद््को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सेनाप्रमुख प्रभुराम शर्माले भन्नुभयो । उहाँले सेनाले एसपीपीको सहयोग लिन अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गर्दाको सन्दर्भ अलग थियो भन्नुभयो । उक्त पत्र लेख्दा (२०७२ कार्तिक १० तदानुसार २७ अक्टोबर २०१५) नेपाल भूकम्पको मारमा थियो । त्यतिबेला २७ मित्र देशका सैनिक, गैरसैनिक र अन्य सहयोग लिइरहेको स्थिति थियो । सोही जटिल परिस्थितिमा नेपालले अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेको सेनाप्रमुखको दाबी छ । झट्ट सुन्दा उहाँको दाबी जायज लाग्छ । तर, पत्रको भाषा उहाँको दाबीसँग मेल खान्न ।
पत्रमा जम्मा तीन बुँदा छन् । पहिलो र तेस्रो बुँदामा नेपाललाई राज्य साझेदारी कार्यक्रम (नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) मा छिट्टै समावेश गर्न अनुरोध गरिएको छ । दोस्रो बुँदामा दुई वाक्य छन् । दोस्रो वाक्यमा सेनाप्रमुख शर्माले दाबी गरेजस्तै नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको लागि अमेरिकी सरकार अथवा उसको नेसनल गार्डसँग सहयोग मागिएको छ । (It is appreciated that the program can provide support in areas of mutual interest including diaster preparedness and crisis management, aviation logistics, maintenance and safety exchanges, critical infrastructure and natural resources protection, professionalization and Officer/NCO development.) पत्रको तथाकथित मूल विषय दोस्रो वाक्यमा राखेर पहिलो वाक्यमा अमेरिकासँगको दीर्घकालीन सैन्य सहकार्यमा जोड दिइएको छ । दुईपक्षीय सैन्य सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्कालीन पृष्ठभूमि वा भूकम्पलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइएको छ ।
पहिलो वाक्य यस्तो छ, “यस (एसपीपी) कार्यक्रमले सैन्य कौशल र अनुभव आदानप्रदान गर्न, प्रतिरक्षासम्बन्धी ज्ञान साझा गर्न, साझेदारी क्षमता बढाउन र पारस्परिक लाभ दिने सुरक्षा सहकार्यहरू अघि बढाउन परस्पर लाभ हुने दीर्घकालीन र टिकाउ सुरक्षा सम्बन्धहरू अभिवृद्धि गर्ने दृढ विश्वास छ ।” (It is firmly believed that this program can promote long-term, enduring and mutually beneficial security relationship to exchange military skill and experience, share defense knowledge, enhance partnership capacity and further mutually security cooperation.) सेनाप्रमुख शर्माको तर्क मानिदिने हो भने यो वाक्य एकदम असान्दर्भिक र अनावश्यक छ । यो वाक्य नराखेर दोस्रो वाक्यमात्र लेखिएको हुन्थ्यो भने सेनाको कुरा पत्याउन सकिन्थ्यो । तर, स्थिति त्यस्तो देखिएन । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई बहाना बनाएर सैन्य सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको निष्कर्ष स्वाभाविक बन्न जान्छ । उक्त पत्र सेना आफैले लेखेको हो कि अरू कसैले ? नेपाली सेनाको देशभक्त छविबारे जानेसुनेका जोसुकैले गर्नसक्ने प्रश्न हो यो ।
‘साझेदारी क्षमता बढाउने’ शब्दावली महत्वपूर्ण छ । ‘नेटो डिफेन्स कलेज’ का प्राध्यापक डा. समिर ब्याटिस आफ्नो अनुसन्धानपत्र ‘नेटो मिलिट्री पार्टनरसिप’ मा लेख्छन्, “पछिल्ला वर्षहरूमा आतङ्कवाद, मानव तस्करी, लागूपदार्थ ओसारपसार र अन्य सीमापार अपराधहरू बढेका छन् । यिनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने ‘असफल राज्यहरू’ शीतयुद्धपछिको कालखण्डमा पश्चिमा मुलुकहरूको निम्ति खतरा बनेका छन् ।” (मजदुर दैनिक, असार २) यिनै देशलाई ‘साझेदार’ बनाएर उनीहरूको सैन्य क्षमता बढाउनु वा आफ्नो स्तरमा उकास्नुलाई अमेरिकाले साझेदार देशहरूको ‘साझेदारी क्षमता बढाउने’ भन्ने गर्छ । अमेरिकी भाषा हामीले किन बोल्ने ?
पत्रसम्बन्धी अर्को विवाद नेकपा शासक दलहरूसँग जोडिएको छ । पूर्व प्रम केपी ओली कागजपत्र बोकेरै प्रतिवादमा उत्रिए । आफ्नो सरकार भर्खर १५ दिनको हुँदा तत्कालीन सेनाप्रमुख राजेन्द्र क्षेत्रीले आफूलाई जानकारी नगराई अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको उनको दाबी छ । साथै सन् २०१९ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदन, २०१९’ हेरेपछि आफ्नो सरकारले एसपीपी सम्झौतालाई थमौतीमा राखेको ओलीको थप दाबी छ । ओली पुराण सुन्दा हाँसो थामिन्न । प्रश्न उठ्छ – थमौतीमा किन राखेको ? चुच्चे नक्सा जारी गर्ने ‘राष्ट्रवादी’ प्रमले अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाएर एसपीपी खारेज किन नगरेको ?
विषयलाई २०७२ सालमै लैजाने हो भने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न जन्मिन्छ । सेनाले लेखेको पत्रमा स्पष्टसँग सो पत्र बोधार्थ रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको किटान गरिएको छ । बोधार्थ पठाएको विषयलाई सेनाप्रमुख शर्माले भनेझैँ ‘स्वीकृति लिएको’ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन अर्को प्रश्न छ । यहाँ एउटा रोचक प्रसङ्ग सम्झौँ । एमसीसी संसद्बाट पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस चलिरहँदा चल्तीका बुद्धिजीवीहरूले एउटा तर्क खुब उछालेका थिए । उनीहरूको बोलीमा लोली मिलाउँदै एमाले नेताहरूले ‘लोकतन्त्रमा सरकारको अविच्छिन्नता’ को कुरा गरेका थिए । माओवादी समर्थनसहितको देउवा सरकारले २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरेको देशघाती एमसीसी सम्झौता पास नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेछ भनेर एमालेजनले नेपाली जनतालाई ‘सम्झाएको’ धेरै भएको छैन । यस हिसाबले उनीहरूले आफ्नो अग्रवर्ती सुशील कोइराला सरकारलाई दोष दिन खोज्नु लाज छोप्ने प्रपञ्चमात्र पुष्टि हुन्छ । सेनाले पठाएको सो पत्रको नैतिक जिम्मेवारी नलिनुले एमालेको बेइमानीमात्र सावित गर्नेछ ।
सन् २०१७ र २०१९ मा नेपालको तर्फबाट एसपीपीको लागि पठाइएका पत्रहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नत्र, यसले राजनीतिको अर्को पाटो उजागर हुनेछ । वर्तमान गठबन्धन सरकारले आगामी निर्वाचनलाई हेरेर एमालेलाई बदनाम गराउने र आफूलाई बदनामीबाट जोगाउने नियतले ती पत्र सार्वजनिक नगरेको अर्थ लाग्नेछ । यहाँनिर सेनाप्रमुख प्रभुराम शर्माको वक्तव्य पनि महत्वपूर्ण छ । ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदन, २०१९’ मा नेपाललाई एसपीपीको सदस्य सूचीमा राखेको देखेपछि सेनामा शङ्का उब्जेको र सोही कारण तत्कालीन सरकारलाई एसपीपीबाट पछि हट्न सुझाव दिएर पत्र लेखेको सेनाप्रमुख शर्माले बताउनुभयो । त्यसो हो भने उहाँले उक्त पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यो पत्र कुन दलको सरकार छँदा लेखिएको हो ? त्यो सरकारले किन सेनाको सिफारिसअनुसार ‘एसपीपीबाट हट्ने’ प्रक्रिया अघि बढाएन ? यी प्रश्नको उत्तर आउने बित्तिकै एसपीपी सम्झौताका लुकेका खेलाडीहरू वा अमेरिकी साम्राज्यवादसामु लम्पसार पर्नेहरू दुलाबाट बाहिर आउनेछन् । सेनाले यसरी देश र जनताको सेवा नै गर्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकै बैठकमा सेनाप्रमुख शर्माले दिनुभएको एउटा जानकारी स्वाभिमानी नेपालीलाई पच्न सक्दैन । एसपीपी सम्झौताअन्तर्गत नेपालले दुइटा सैन्य विमान पाएको र अरू दुइटा विमान पाउन बाँकी छ । त्यसमध्ये तेस्रो विमान हवाई एम्बुलेन्स हुने सेनाप्रमुख शर्माले जानकारी गराउनुभयो । त्यसैले साझेदारीअन्तर्गत सहयोगहरू दिँदै छ । अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट भन्यो, “नेपाल सरकारले पत्र लेखेर एसपीपीबाट पछि हट्न सक्छ ।” पसेको छ, त्यसैले हट्ने कुरा आयो । अमेरिकी सरकारले नेपाललाई एसपीपीको ‘साझेदार’ मानिसकेको छ । मान्दैनथ्यो भने उसले आफ्ना दस्तावेजहरूमा नेपाललाई राख्दैनथ्यो । यहाँनिर अमेरिकी छलकपट र कुटिलता स्पष्ट हुन्छ । अहिले चर्चामा आएको एसपीपीको प्रस्तावित मस्यौदालाई अमेरिकी दूतावासले दाबी गरेझैँ ‘झूटो’ हो भने ‘साँचो’ सम्झौतापत्र खोइ ? कुनै सम्झौतापत्र हस्ताक्षर नगरी नेपाल कसरी एसपीपीको साझेदार बन्यो ? दूतावासले उत्तर दिनुपर्छ । सम्झौतापत्र छैन भने उसले नेपाललाई ‘नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ को वेबसाइटबाट तत्काल हटाउनुपर्छ ।
सेनाप्रमुख शर्माले भनेझैँ नेपाली सेना ‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध’ हो भने हाल उसले एउटा व्यवहारिक पाइला चाल्न सक्छ । अमेरिकाले दिने भनेका विमानहरू लिएमा नेपाल एसपीपीको ‘साझेदार’ भएको व्यवहारिक प्रमाण बन्नेछ । नलिएमा हामी एसपीपीमा छैनौँ भनेर व्यवहारले नै जवाफ दिएको ठहर्नेछ । अझ यस कार्यक्रमअन्तर्गत पहिले लिएका विमानहरू पनि फिर्ता गर्नुपर्छ । तबमात्र नेपाली सेनाको सैन्यगान ‘साम्राज्य दुई हारे, हारेन शान हाम्रो’ साकार हुनेछ ।