समाचार र देखिएका प्रवृत्तिहरू

काठमाडौँ, १२ साउन । ‘सरकारप्रति राष्ट्रपति असन्तुष्ट’ शीर्षकमा उपशीर्षकहरू छन्– ‘फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सरकार चुक्यो, आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था बनाउन असफल शिक्षामा लगानीअनुसार अपेक्षित प्रतिफल मिलेन’ र ‘सरकार बिग्रँदो अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर बन्न सकेन ।’ (नागरिक ११ साउन २०७९)
यो विरोधी पक्षको गुनासो र निन्दा होइन, यो असन्तुष्टी सरकारलाई आफ्नै राष्ट्रपतिले गरेको खबरदारी हो । तर, सरकारको जिम्मेवार व्यक्तित्व प्रधानमन्त्रीले यसबारे कुनै सफाइ राष्ट्रपति र जनतालाई दिएका छैनन् ।
यस्तो प्रवृत्तिले बुझ्ने बुद्धिजीवीको मनमा होला, बरु राष्ट्रपतीय बन्दोबस्त नै ठीक हुन्छ । अलि छिटो परिवर्तन चाहने पक्षले भन्ला, सेनाको सहयोगले सरकारलाई विघटन गरेर देशको शान्ति–सुरक्षा र भए–भरका जनविरोधी कार्यहरूको मुलोछेदन गर्नु आवश्यक छ ।
अर्काे शीर्षक छ– ‘काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न बहसमा समाजवादी केन्द्र ।’ ‘पाँचदलीय गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाँदा माओवादीको भागमा कम सीट पर्ने भएकोले दाहालले समाजवादी केन्द्र गठनको बहस चलाएर काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न खोजेका हुन् ।’ (नागरिक ११ साउन २०७९)
शासक दलका नेताहरू राजनैतिक नैतिकतामा यत्ति धेरै तल झरेका छन् कि निर्वाचनको निम्ति आफ्नो दल र गठबन्धन बनाउने दलहरूको ‘साझा कार्यक्रम’ बनाउनु आवश्यक छ, त्यसैको निम्ति गठबन्धन हो भन्नेसमेत आवश्यक ठानेनन् ।
यसबाट थाहा हुन्छ, देशको राजनैतिक जिम्मेवारीलाई साना नानीहरूको पुतलीको खेल बनाइसकेका रहेछन् शासक दलका नेताहरूले । केटाकेटीहरूले पुतलीको खेलमा कहिले एउटा रङ्गको पुरुष पुतलीलाई अर्काे महिला पुतलीसँग विवाह गराउँछन् भने एकैक्षणमा अर्कै पुतलीहरूसँग विवाह गराउँछन् ।
बहुमतको आफ्नै सरकारलाई ढालेर संसदीय पद्धतिकै विपरीत अल्पमतको पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछन्– प्रधानन्यायाधीश । त्यही न्यायाधीशलाई उनी ‘अयोग्य’ र ‘भ्रष्ट’ भनी पदबाट निकाल्छन् । तर, उनै न्यायाधीशको गलत र प्रजातन्त्रविरोधी ‘कदम’ वा ‘परमादेश’ लाई भने टाउकोमा राखेर हिँड्छन् ।
के नेपाली शासक दलका उरन्ठेउला केटाहरूको जस्तो काम देखाउने नेताहरू परे वा दक्षिणको शक्तिले भनेजस्तै ती नेताहरूले कहिले कोट फुकाल्ने, अदालतको आँगनमा धर्नाको नाममा ‘बाल हठ गर्ने’ र कहिले पाइन्ट फुकालेर कट्टु लगाएर गठबन्धनको नयाँ सुरसार वा धम्की दिने काम सम्झने ?
राजनीतिशास्त्रीहरूले यस्ता गतिविधिलाई कुन नामले व्याख्या गर्ने होलान् ? सरल भाषामा प्रजातन्त्रलाई बाँदरहरूले जटावाल नरिवलको फलजस्तै आफ्नै टाउको फुटाउने खेल बन्न बेर छैन । ‘…भन्दा देख्नेलाई लाज !’ धिक्कार ! हाम्रा शासक दलका नेताहरूको पदलोलुपतालाई !
xxx
‘महानगरहरूमा झन्झन् चुलिँदै आर्थिक बेथिति’, ‘६ वटै महानगरको कुल बेरुजुमा महालेखाले असुल गर्न सिफारिस गरेको रकममात्रै एक अर्ब १० करोड आर्थिक अनियमितताको सङ्केत ।’
‘आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा मात्रै थपियो तीन अर्ब ६९ करोड ६३ लाख बेरुजु’, ‘सबभन्दा धेरै बेरुजु काठमाडौँको एक अर्ब ६ करोड ७४ लाख र सबैभन्दा कम भरतपुरको ६ करोड ४५ लाख ।’ (नयाँ पत्रिका १० साउन २०७९)
सबै शासक दलका नेताहरू काठमाडौँमै छन् । आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई हिसाब राख्न तालिम दिनेले कर्मचारीहरूलाई पनि हिसाब राम्रो बनाउने कार्य किन गर्दैनन् ? सम्भवतः हरेक बेरुजु पनि निर्वाचन खर्च नै हो कि ?
यसबारे नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् प्रम देउवाले मुख खोल्नुपर्छ । अनि, ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल र अन्य पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले बोल्नु आवश्यक छ । नत्र, शासक दल र ती दलका नेताहरूको जनताप्रतिको ‘जिम्मेवारीको अर्थ के हो ?’ खाली भ्रष्टाचारमा फस्ने र कट्टु लगाएर काठमाडौँको टुँडिखेलमा दगुर्नु हो ?!
xxx
‘राजधानीको सडकमा फोहोरका पोका’ मुख्य शीर्षकका उपशीर्षकहरू यी हुन्, ‘सडक निर्माण हुन अझै केही दिन लाग्ने’ र ‘अर्काे सातामात्र फोहर लैजान सकिने ।’
नेपाल समाचारपत्र– १० साउन २०७९
राजधानी काठमाडौँमै भएको हुनाले यसको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार को हो । ३० वर्षसम्म सिंहदरबारमा बस्ने र झन्डा हल्लाउन के लाज लाग्दैन ?
काठमाडौँवासीलाई सोध्दा भन्छन्, “हामी पुराना काठमाडौँवासीले फोहर गरेका थिएनौँ– धेरै नयाँ मानिसहरू पूर्व र पश्चिम, तराई र हिमालबाट ल्याएको हुनाले भद्रगोल भएको हो । सरकारले जनसङ्ख्या बढाउन पहिले योजना गर्नुपर्ने थियो । १८०० जनालाई भोजको बन्दोबस्त गर्ने अनि १०,००० निमन्त्रणा कार्ड छापेर बाँडेपछि के स्थिति होला त्यो भोजको ?¤
कोही भन्छन्, ‘योजना आयोगको के काम ?’ देशको राजधानीको फोहर बन्दोबस्त र बाग्मती सफाइको काम आजको होइन, वर्षाैँ पहिलेदेखिको हो । एक दुई वर्षमा सम्भव छैन भने केही वर्षको निम्ति नयाँ बसोबास गर्नेहरूको निम्ति नक्सा पास बन्द गरिनुपर्दथ्यो । होइन भने दाङलाई नयाँ राम्रो, सुन्दर र व्यवस्थित सहरको बन्दोबस्त गर्नुपर्दथ्यो । खोइ योजना आयोग ¤
जनकपुरधामको समाचारको शीर्षक छ –जनप्रतिनिधिले २ दिनमा खाए ८०३ किलो मासु ।’ (अन्नपूर्ण पोष्ट– १० साउन २०७९)
उपशीर्षकमा लेखिएको छ, ‘भात पकाएको ज्याला १ लाख २५ हजार’ डटपेन खरिदमा समेत कमिसन’, ‘पालिकाको बजेटबाट छोरोको नाममा पुस्तक छपाइ’, ‘लामखुट्टे नियन्त्रणमा २३ लाख खर्च’, ‘आगामी वर्षमा उपमहानगरपालिकाका खर्चहरू पारदर्शी हुनेछन्– नगर प्रमुख साह ।’
यी सबै अनियमितता, बेरुजु, भ्रष्टाचार र भद्रगोलमा जिम्मेवार शासक दलकै नेताहरू हुन् । आफ्नो तल्ला तहका कार्यकर्ताहरूलाई शिक्षित र नैतिकवान बनाउनुपर्ने हो । नेताहरू आफै भ्रष्ट र अन्य दलहरूलाई फुटाउँदै हिँडेपछि देश कसरी बन्छ ? यसकारण, नेताहरूले ‘बाँदर’ प्रवृत्तिबाट आफूलाई मुक्त गर्नु आवश्यक छ ।
xxx
निर्वाचनको घोषणा भएको छैन, दलहरूले कार्यक्रमबारे छलफल चलाएको समाचार आएको छैन, पुनः ‘एमाले माओवादीलाई प्रत्यक्षतर्फ १४५ सीट ¤’ को ठुलो शीर्षक पढ्न पाइयो । (नागरिक दैनिक–१० साउन २०७९) ।
हिसाब किताब छ – ‘माओवादी जता मिल्यो उतै बहुमत आउने’, ‘सूर्य’ र ‘हँसिया–घन’ को तस्बिर तल लेखिन्छ– १४५ सीट, ‘रुख’ र ‘हँसिया–घन’ मिलेन – १०९ सीट’ ।
यसरी उनीहरू घोषणापत्रको आधारमा होइन, सत्तामा पुग्ने र अहिलेजस्तै लुट्ने दाउमा छन् ।
xxx
‘परनिर्भरताको पराकाष्ठा’
‘एकै वर्षमा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोडको आयात’
‘व्यापारघाटा भन्ने चुलियो (राजधानी–१० साउन २०७९)
सरकारको खाँचो किन ? अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित नगर्ने सरकारको के काम ? जनतामाझ यही कानेखुसी व्याप्त छ ।