नागरिकता सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय हो

देशको तरल राजनीतिक अवस्था सुधार हुने व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका देशभक्त स्वदेशी नेपाली र विदेशमा रहेका देशभक्त नेपाली जनतासमेतको उत्साहमा निराशा छाइरहेको छ । देशका लागि काम गर्ने वाचा एवम् प्रतिबद्धता बाँडेर सरकारमा पुगेका दलहरू देशलाई गरिब बनाएर आफू धनी हुने बाटोमा निरन्तर लागिरहेका छन् । जनता महँगी र गरिबीको चपेटामा पर्दै बडो कठिन समय व्यतीत गरिरहेका छन् । तर, तिनीहरू आफू धनी र सम्पन्न हुने बाटो उक्लिरहेका छन् । हिँडिरहेको बाटो छोड्ने नामै लिँदैनन, छोडेनन्  । निरन्तर सोही बाटो पछ्याउँदै अगाडि बढिरहेका छन् । यसले जनताको लागि प्रजातन्त्र आएको अनुभूति गर्न कैयौँले आज आफू भ्रममा परेको स्वीकार्न बाध्य छन् । देशमा आएको प्रजातन्त्र बहुमत जनताको लागि नभई अल्पमत शासक दल र त्यसका नेताहरूलाई मात्र हो भन्ने आम मानिसको बुझाइ रहन गयो । यसले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र जे नाम दिए पनि आखिर शासक दलकै सम्पन्नताको बाटो खुलेको महसुस धेरैले गरे ।
सार्वभौम संसद् कानुन निर्मात्री संस्थाको रूपमा विश्वमा परिचित छ । जनप्रतिनिधिहरूद्वारा बनाइने कानुन धेरै हदसम्म जनताकै हितमा हुने जनअपेक्षा अस्वाभाविक पनि होइन । तर, नेपालको संसद् र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आफूहरूलाई जिताएर पठाउने जनताको लागि नभई ‘अमुक शक्ति’ को लागि ऐन कानुनहरू बनाउने गरेको अभ्यास भने नेपाली जनतालाई पचिरहेको छैन । संसद् बैठकमा भत्ता पचाउनकै लागि जाने सांसदहरूका कारण आज सार्वभौम संसद्को बदनाममात्र भएको छैन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको भेद या भूमिकासमेत नखुलेको नेपाली संसद् सायदै विश्वमा होला ।
आज नयाँ संविधान बनेको सात वर्षपछि सार्वभौम मानिएको र संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार गरेको संविधानलाई साक्षी राखेर नागरिकता विधेयक पारित गरियो । विधेयकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरेको छ । दफा ३ को उपदफा ३ मा सामान्य संशोधन गर्दै उपदफा (४),(५),(६) र (७) थपेको छ । ३ करोड नेपालीको साझा सरोकारको उक्त विषयमा निर्णयार्थ उपस्थित सांसदको सङ्ख्या लाजमर्दो रहन पुगेको छ । संसद्को उक्त दिनको तस्बिरले सांसदहरू गैरजिम्मेवार भएको प्रमाण योभन्दा बढी अरू के पो हुनसक्ला ? २७५ सांसद रहेको संसद्ले ४५ जनताको उपस्थितिमा र २३ जना सांसदको निर्णयले सो विधेयक पारित गरेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदलगायत केही सांसदहरूले नागरिकता विधेयकको विरोध गरे । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने २७५ सांसदहरूमा केही औँलामा गन्न सकिने सङ्ख्यामा देशभक्त सांसद निस्के । जसले अन्तिम समयसम्म यसको विरोध गरे । तिनीहरू जनताको र देशको माया गर्ने सांसद भएर जनताको मनमा बस्न सफल भए । यसले अरू कतिलाई देश र जनताको होइन विदेशीको दलाली गर्ने आफ्नै दलका शीर्ष नेताको पुच्छर समात्नमै व्यस्त भएको अनुभूति गरायो । बहुमत सांसदहरू विदेशीको दलाली गर्ने भएपछि संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ लेख्नुको के तात्पर्य रह्यो ? के अर्थ रह्यो आप्mनो दलको नाम कम्युनिस्ट राख्नुको ? के तात्पर्य रह्यो समाजवादी राख्नुको ? अलिकति भए पनि पार्टीको नामअनुसार आचरण देखाएको भए आज करोडौँ मानिसको शिर सानले ठाडो हुने थियो । विदेशमा समेत नेपाल र नेपालीको इज्जत प्रतिष्ठा उँचो हुने थियो । तर, विदेशीको मलजलले हुर्केका शासक दल र त्यसका नेताहरूका कारण आज आप्mनै देशमा आफू अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । यसको दोष ती शासक दलहरूलाई नदिए कसलाई दिनु ?
नागरिकताबाट कुनै पनि नेपालीलाई वञ्चित गर्नुहुँदैन । जो नेपाली हो त्यसले नेपालको नागरिकता पाउने पूरापूर हक छ । तर, त्यसो भन्दैमा आफ्नो देशको अस्तित्वमा नै सङ्कट आउने गरी सिनेमाको टिकटझैँ नागरिकता वितरण गर्नुहुँदैन भन्ने विषयमा बहुमत जनता सकारात्मक छन् । नागरिकता वितरणको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन गरी नागरिकता वितरण गर्नुपर्नेमा आज गलत तरिकाले नागरिकता वितरणको अभ्यास गर्दै छ वर्तमान सत्ता गठबन्धन । एक किसिमले सत्ता गठबन्धन मालिकभक्ति देखाउँदै छ । नागरिकता संवेदनशील विषय हो । यसको वितरणमा कडाइ गर्नु नै देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्नु हो । यस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयमा संसद्मा सांसदहरूले खेलाँची गर्नु गैरजिम्मेवार बन्नु हो ।
संसद् भवनमा सांसद जानु केबल भत्ता पचाउनको लागि हुनुहुँदैनथ्यो । तर, पटक–पटक कोरम नपुगेर संसद् बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने परिस्थिति नेपालमा बढ्दै गएको छ । नागरिकताजस्तो अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै संवेदनशील मानिएको विधेयक जम्मा २३ जना सांसदको निर्णयले विनापर्याप्त छलफल पारित हुनु संयोग मान्न सकिँदैन । देशको लगभग ३ करोड जनताको भविष्य र भाग्य जम्माजम्मी २३ जना सांसदले कोर्ने अवस्था सृजना हुनु लज्जाको विषय नभए के हुनसक्ला ? आखिर सत्तापक्षमा पनि त होलान् देश र जनताको माया गर्ने सांसदहरू अनि प्रतिपक्षमा पनि होलान् त्यस्ता सांसदहरू । तर, कुन दुलोभित्र लुके ती सांसदहरू । ती देशभक्त कहलिएका र हिजो विधेयकको चर्को विरोध गर्नेहरू कता र कुन मालिकको आशीर्वाद थप्न पुगे ? कहाँ गएर स्यावासी पाउन लाम लाग्न पुगे ? यी प्रश्नहरूको जवाफ जनताले मागिरहने छन् ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनको रूप लिनेछ । अनि, देशभर लागू गर्ने बाटो खुल्नेछ । आजसम्म सार्वजनिक भएअनुसार अब सोही नागरिकता विधेयकको आधारमा वंशजको आधारमा नागरिकता लिनेको सङ्ख्या १६ लाख पुग्दै छ भने १५ लाख गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउँदै छन् । यसले नेपालमा नेपाली अल्पमतमा पर्दै जाने विश्लेषकहरूको धारणा रहेको पाइन्छ । यसले कुनै दिन नेपालको सार्वभौम संसद्मा वास्तविक नेपाली सांसद खोज्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने विश्लेषकहरूको प्रक्षेपण छ । यस्तो हुनु निश्चय पनि देशभक्त नेपाली जनताको लागि दुःखको कुरा हो ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष निवेदन दिँदा नागरिकता लिने बाटो खुल्ने, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सवालमा विदेशबाट नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाहरूले सहजै नागरिकता पाउनेलगायतका केही प्रावधानहरू रहेको नागरिकता विधेयक नेपाली जनताको हितमा नरहेको स्पष्ट छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका शासक दलहरूले छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गर्न र गराउन किन न्वारानदेखिको बल निकालिरहेका हुन् ? किन जनताले विरोध गरेका विधेयक तथा सम्झौताहरू पारित गराउन शासक दलहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने गर्छन् ? खुल्दुलीको विषय बनेको छ । मन, वचन र कर्मले शासक दलका नेताहरू नेपाली भएका भए सायद आजको जस्तो विषम परिस्थितिको सामना नेपालीले गर्नुपर्दैनथ्यो । मालिक रिझाउन र चुनाव खर्च जुटाउनका लागि गलत सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपरेको स्वीकारोक्ति सत्तापक्षका सांसदहरूबाट आउँदैनथ्यो । तर, शासक दलका नेता र नेताको पछाडि लाग्ने प्रवृत्ति भएकाहरू केहीले समयमा सक्कली र नक्कली छुट्याउने चेष्टा नगर्दाको परिणाम आज सारा नेपालीले भोग्नुपरेको छ । यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।