सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको मिलिमतोमा देशघाती नागरिकता विधेयक पारित !

एघारौँ अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको ४६ औँ बैठक साउन ८ गते आइतबार अपरान्ह १ बजे सङ्घीय संसद् भवन बानेश्वरमा बस्यो । तेस्रो समूहका सांसदहरूले शून्य समयमा देश र जनताको समस्या उल्लेख गर्दै समाधानको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूको चारवटा समूह बनाइएको छ । लगत्तै विशेष समयमा बोल्नेक्रम सुरु भयो ।
विशेष समयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुर सल्लाघारीस्थित चोङा पाँको रूख ढलेर सार्वजनिक यातायात मिनिबस र एक स्कुटरलाई थिच्दा ३ जना व्यक्तिको निधन भएको र १३ जना घाइते भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
त्यसपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको कारागार विधेयकमाथि छलफल सुरु भयो । सांसद सुवालले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणसहित सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न सकिए अपराधको सङ्ख्या धेरै घट्ने र कारागार पनि थोरै भए पुग्ने विषयतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कारागार विधेयकमा सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो र विधेयक पारितको लागि प्रस्ताव राख्नुभयो । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले बैठकमा सो विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्नुहुँदा सांसद सुवालले गणपुरक सङ्ख्या यकिन गरेर मात्र पारित गर्न सभामुख सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सभामुख सापकोटाले तीन मिनेट जनाउ घण्टी बजाएर सांसदहरूको उपस्थिति गणना सुनाउँदा ६५ जनाको मात्र उपस्थिति थियो । गणपुरक सङ्ख्याको लागि कुल २८५ सांसदमध्ये एकचौथाई अर्थात् कम्तिमा ६९ जना हुनुपर्ने थियो । सभामुखले पनि निर्णयार्थ मत दिन पाउने भएको हुँदा ६८ जना सांसद उपस्थित भएको भए गणपुरक सङ्ख्या पुग्ने थियो । सभामुखले बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित गर्नुभयो । त्यतिबेला साँझ ५ बजेको थियो ।
सत्तापक्ष नेका, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आ–आफ्ना मन्त्री तथा सांसदहरूलाई मोबाइलबाट मेसेज र कल गरी बोलाए । बानेश्वर वरपर रहेका सत्तापक्षका केही मन्त्री र सांसदहरू बैठक कक्षमा पुगे । १५ मिनेटको लागि स्थगित भएको बैठक पुनःसुरु भयो । सांसद सुवालले गणपुरक सङ्ख्या यकिन गरेर मात्र कारागार विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसपटक सांसदहरूको उपस्थिति ४ थपिएर ७१ पुग्यो र कारागार विधेयक पारित भयो । त्यतिबेला साँझको ५ः४५ बजेको थियो ।
सभामुखले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनसमेतमा छलफल अघि बढाउनुभयो ।
सांसद पे्रम सुवालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेतको अनुमतिप्राप्त भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय समेत भएको, सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर २०७३ मंसिर १६ गते सांसदहरूलाई वितरणसमेत भइसकेको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक बैठकमा छलफल गराई पारित गर्न शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले विधेयकबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा ख्वप विश्वविद्यालय विधेयकको प्रकृया अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सभामुखले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो । सांसद सुवालले गणपुरक सङ्ख्या यकिन गरीमात्र प्रकृया अघि बढाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । त्यतिबेला साँझको ६ः१५ बजेको थियो । तीन मिनेट जनाउ घण्टी बजाएर गणपुरक सङ्ख्या यकिन गर्दा बैठकमा ५७ जना सांसदमात्र उपस्थित भएको सभामुखले जानकारी दिनुभयो । लगत्तै बैठक साउन १० गते मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भयो ।
सङ्घीय संसद्को सचिवालयका अनुसार साउन ७ गते प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको उपस्थिति अभिलेख १८८ थियो । गणपुरक सङ्ख्या यकिन गर्दा पहिलो पटक ६७, दोस्रो पटक ७१ र तेस्रो पटक ५७ जनाको मात्र उपस्थिति भयो ।
गणपुरक सङ्ख्या नपुगी एकै दिन प्रतिनिधिसभाको बैठक दुईपटक स्थगित भयो । यसबारे सत्तापक्ष नेकाका प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले कमी कमजोरी सच्याउनेतर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । अर्को सत्तापक्ष माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जिम्मेवार भएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूले ल्याएको विधेयक पास गर्न सत्तापक्ष गम्भीर नभएको दोषारोपण गरे ।
तेस्रो पटक गणपुरक सङ्ख्या यकिन गरिँदा सत्तापक्ष नेका, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपासमेतका करिब ४० जना सांसदको उपस्थिति थियो । प्रम देउवाले विश्वासको मत लिँदा १६५ सांसदले समर्थन गरेका थिए । कारागार विधेयक पारित गर्न बल्ल बल्ल जुटेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विधेयकमाथि छलफल सुरु हुनासाथ घटेका थिए ।
एकदिन अघि साउन ६ गते देशघाती नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट पारित गराउन प्रम शेरबहादुर देउवा, सत्तापक्ष माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल, जसपाका उपेन्द्र यादव लगायतको उपस्थिति थियो । प्रतिपक्षीतर्फ बसे पनि लोसपाका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा लगायतले नागरिकता संशोधन विधेयकको समर्थन गरेका थिए ।
नागरिकता संशोधन विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई तत्काल अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने, जन्मको आधारमा विदेशीले समेत पाएको नागरिकता छानबिन नगरी तिनका सन्तानलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने, बुबा ठेगान नभएकालाई स्वघोषणा गराई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीको नाममा विदेशी नागरिक भइसकेकालाई समेत आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता दिने देशघाती प्रावधान उल्लेख छ । यसकारण, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो विधेयकको विपक्षमा मत दियो ।
एमालेका नेताहरूले ठाउँ–ठाउँमा बोल्दै छन्, “नेपाली चेली विवाह गरेर भारत जाँदा उनीहरूले त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष लाग्ने तर भारतीय चेली नेपालमा विवाह गरेर आउँदा तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको आफ्नै चेलीमाथि अन्याय हो । यो गलत छ ।” तर, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिकता संशोधन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ दुवै पक्षमा मत दिएन । यसको अर्थ विधेयकको समर्थन नै हो । यसकारण, ‘नेपाल समाचारपत्र’ दैनिकको साउन ९ को अङ्कमा प्रकाशित भयो– “नागरिकता विधेयकमा एमालेले दोहोरो चरित्र देखायो ।” यो विधेयक एमालेका प्रम केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशसँग हुबहु मिलेको सत्तापक्षको दाबी छ ।
माओवादी केन्द्रका दोस्रो वरियताका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोध गरेका थिए । तर, राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत भएका श्रेष्ठले यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ पेश हुँदा केही बोलेनन् । राष्ट्रियसभाबाट पनि उक्त देशघाती विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरियो !