भर्खरै :

पेलोसीको थाइवान भ्रमण अमेरिकाको ठूलो भूल

पेलोसीको थाइवान भ्रमण अमेरिकाको ठूलो भूल

काठमाडौँ, २२ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा भाग लिँदै संसारकै न्यायप्रेमी जनता र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सन् १९७२ फेबु्रअरी २७ को संरा अमेरिका र चीनबीचको संयुक्त विज्ञप्तिमा संरा अमेरिकाले थाइवानलाई मुख्त्ूमि चीनकै भाग भएको उल्लेख छ, थाइवानको मामिला चीनको आन्तरिक मामिला हो र थाइवानमा तैनाथ आफ्ना सबै सैनिक हटाउने सहमति भएको थियो ।”
सचिव सुवालले थप्नुभयो, “अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख न्यान्सी पेलोसीको चीनको थाइवान भ्रमणको समाचार प्रकाशनलगत्तै चीन सरकारले अमेरिकालाई ‘आगोसँग खेल्नेहरू आफै भस्म हुने’ बारे सचेत गराएको थियो । तर, पेलोसी साउन १७ गते अपराह्न १०ः४५ बजे थाइवान पुगेर थाइवानको समर्थन र सम्मान गर्ने प्रतिकृया दिएर मुख्त्ूमि चीनबाट अलग गर्ने धम्कीपूर्ण भाषा बोलिन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पेलोसीको थाइवान भ्रमण ‘एक चीन नीतिविपरीत’ भएको हुँदा त्यसको विरोध एवम् निन्दा ग¥यो ।”
थाइवानवासीहरूले पेलोसीको थाइवान भ्रमण ‘एक चीन नीति’ को विरोध भएको उल्लेख गर्दै ‘पेलोसी फिर्ता जा !, ‘चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन !’ ‘थाइवान युक्रेन होइन !’, ‘युद्धपिपासु पेलोसी यहाँ समस्या नल्याउनू !’ ‘हामी शान्ति चाहन्छौँ !’ आदि प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेको सांसद सुवालले बताउनुभयो ।
चीनको लागि पूर्वअमेरिकी राजदूत म्याक्स बुक्सले पेलोसीको चीन भ्रमण एउटा ठूलो भूल, जोखिमपूर्ण र गैरजिम्मेवार भएको बताएको र नब्बेको दशकमा मस्कोको लागि अमेरिकी पूर्वराजदूतले पनि युक्रेनलाई अमेरिकाले नाटो सदस्य बनाउन खोजे ठूलो भूल हुने बताएको सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
संरा सङ्घका महासचिव गुटरेसले संरा सङ्घबाट पारित २७५८ नम्बरको प्रस्तावअनुसार ‘एक चीन नीति’ मा राष्ट्र सङ्घ दृढ रहने स्पष्ट गरेको र यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा आवाज भएको बताउनुभएको सांसद सुवालले चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पश्चिमा जी–७ देशहरूले ‘थाइवानको स्वतन्त्रता’ उल्लेख गरी जारी गरेको वक्तव्य ‘फोहोरको कागज भएको’ बताउने विश्व जनमत बढ्दो छ । पेलोसीको थाइवान भ्रमण चीनको आन्तरिक मामिला र सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हो । त्यो भ्रमणले थाइवानको शान्ति र स्थिरतामा गम्भीर क्षति पु¥याएको छ ।”
महाभियोग आरोपी चोलेन्द्रको परमादेश कसरी वैध हुन्छ ? त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराविरूद्धको महाभियोग प्रस्तावको छलफलमा भाग लिनुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै उहाँले भन्नुभयो, “पाँचदलीय गठबन्धन सरकारका सांसदहरूबाट प्रस्तुत महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा जनताको न्याय जगेर्ना गर्न सक्षम नभएको, जबरासँग इमानदारिता, संवैधानिकता, नैतिकता नभएको, संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिबारे कार्यपालिकासँग हिस्सा मागेको, न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागु नगरेको, मुद्दाको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कमिसन खाएको आदि उल्लेख छ ।”
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “पूर्वप्रधानमन्त्री प्रम केपी ओलीको सरकारले संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको बेला अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकालाई एकचौथाइ भागबन्डा प्रदान गरेको चर्चा थियो । पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थनमा नेकाका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक आयोगमा ओलीका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई दबाब दिएको समाचार छ । तर, चोलेन्द्रले अस्वीकार गरेपछि उनलाई महाभियोगको शिकार बनाइएको पनि चर्चा छ ।”
“प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासहित नेकाका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीश राणा असक्षम हुने र महाभियोगको शिकार बन्ने हो भने सो फैसलाअनुसार पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभा र नियुक्ति पाएका प्रम देउवा कसरी वैध हुन्छ ?” सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रिय दलको मान्यताको लागि समानुपातिक निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज नगरेको गलत नै हो । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत राजनीतिक दलहरूले मुद्दा दर्ता गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले तीन प्रतिशतको मतसीमा खारेज गरी प्रजातन्त्रको पक्षमा फैसला गर्न विलम्ब गर्नु उनको कमजोरी नै हो ।”
तीन प्रतिशतको मतसीमा खारेज गरी प्रजातन्त्रलाई रक्षा गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतका वर्तमान न्यायाधीशहरूबाट नभएको चर्चा गर्दै सांसद सुवालले न्यायालयका न्यायाधीशहरू शासक दलका नेताहरूको इसारामा मुद्दा फैसला गर्ने गरेको जनगुनासो रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *