अर्थतन्त्रमा क्यान्सर लाग्नुअघि नै सरकार सचेत हुनुपर्छ

काठमाडौँ, ३१ साउन । प्रत्यायन विधेयकको उद्देश्यमा– ‘दिगोरूपमा देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउने’ लेखिएको छ, तर लेखिँदैमा दिगो हुँदैन । दिगोरूपमा आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउनको लागि राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा क–कसले कर छल्यो, भन्सारमा कोसँग कसको सेटिङ भयो ? सबै लुकाइन्छ । ३२ वर्षयता बहुदलवादी सरकारका मन्त्रीहरू छन् तर भन्सार कहिले सफा भएन । अर्थ मन्त्रालय कहिल्यै सफा भएन । कसरी दिगो विकास हुन्छ ?
विधेयकको दफा ४ को उपदफा १ मा लेखिएको ‘स्वशासित’ शब्दलाई ‘स्वायत्त’ लेख्नुपर्छ । दफा ५ को उपदफा २ मा ‘क्षमता अभिवृद्धि’ लेखिएको छ । यसलाई ‘क्षमता एवम् सीप अभिवृद्धि’ लेख्नुपर्दछ । क्षमता मात्र भएर पुग्दैन सीप पनि चाहिन्छ । नेमकिपाको संशोधन स्वीकार गर्न नपर्ने कुनै कारण छैन । दफा ६.१ मा सचिवको नेतृत्वमा लेखिएकोलाई मन्त्रीको अध्यक्षतामा राख्नुपर्दछ । मन्त्री जनप्रतिनिधि भएकोले मन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । दफा १२ मा राष्ट्रियसभाको प्रतिवेदनको बुँदा १२ मा ‘विषयमा’ पछि ‘कम्तीमा’ थप्नुपर्छ ।
अहिले संसार जटिल छ । ८० वर्ष पुग्नुभएका एकजना लेखक डेनिस मिडनोजले सन् १९७२ मा एउटा पुस्तक लेख्नुभयो ‘वृद्धिमा सीमा’ (द लिमिट टु ग्रोथ) । त्यसमा पृथ्वीको आफ्नै सीमा भएको र तिनको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी उल्लेख छ । सन् २०२० मा पुस्तक ५० वर्ष पुग्यो, अहिले सन् २०२२ भयो । उहाँको अनुमान मिलेको छ । उहाँले भन्नुभएको थियो– “पृथ्वीका सीमाहरू भत्किएमा धेरै परिणामहरू भोग्नुपर्नेछ ।’ जलवायु परिवर्तन, मुद्रा स्फिति, खाद्यान्न अभावलाई उहाँले क्यान्सर लाग्नुभन्दा पहिला टाउको दुख्नुजस्तै भएको बताउनुभयो । क्यान्सर लागेपछिमात्र उपचारमा लाग्नुभन्दा टाउको दुखेको लक्षण देखिनेबित्तिकै सचेत हुनुपर्दछ । जलवायु परिवर्तन भएपनि मतलब छैन, खेती बाँझो भएपनि मतलब छैन, भारतबाट ५० अर्बको चामल आयात गर्ने मन्त्रीको सोच हुनुपर्छ । अहिले मन्त्री सचेत भएन भने यसले देशलाई क्यान्सर लाग्छ, त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ । यसकारण विधेयकहरू संसद्मा छलफल र पारित हुनुअगाडि सञ्चारमाध्यममार्फत जनताको राय सुझाव पनि लिनुपर्छ । विधेयकको विषय जानकारहरू तथा अवकाशप्राप्त प्राध्यापकहरूलाई अध्ययन गराउन जरुरी छ । कुनै दफा राख्दा आर्थिक विकास हुन्छ भनेर छलफल गर्नु जरुरी छ ।
मन्त्रीसँग सम्बन्धित एउटा समाचार छ– “चुनाव घोषणासँगै राजश्व छली गर्नेहरू सल्बलाउँदैछन् ।’ मन्त्रीले राजश्व पनि सङ्कलन गर्नुहुन्छ । वीरगन्जमा २÷४ वर्षदेखि सुरु भएको एकीकृत जाँच चौकी वर्षको ३० करोड आम्दानी हुने अहिले ठेक्कापट्टा दिँदा १४ करोड रूपैयाँमा झर्ने भयो । सिंहदरबारकै सूत्रबाट संसद्मा उठाउन यो सूचना प्राप्त भएको हो । यसतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यसमा कहाँनेर सेटिङ भयो ? मन्त्री कहाँनेर फस्नुभयो ? स्पष्ट जानकारी आवश्यक छ । राजनीतिक इमानदारिता नभएमा देश भड्खालोमा पर्नेछ ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभई फिर्ता आएको सूचना प्राप्त भयो । यसलाई हामीले देशलाई लेण्डुप दोर्जेहरूबाट जोगाएको ठान्नुपर्छ । विधेयक फिर्ता भयो । फेरि पास गरौँला भन्नेतर्फ नलागौँ । लेण्डुप दोर्जे बन्ने प्रतिस्पर्धामा लाग्दा देश सिद्धिन्छ । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयकलाई गोरखापत्रमा छापेर जनताको सुझाव लेऔँ । सरकारले हाम्रो बहुमत छ, हामी पास गरिहाल्छौँ भनी जिद्दी गर्नुहुँदैन ।
सांसद सुवालको संशोधनबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुको जवाफ
राष्ट्रियसभाको प्रतिवेदनको बुँदा नं ६ ले व्यवस्था गरेको विधेयकको दफा ४ को उपदफा १ मा रहेको ‘स्वशासित’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘स्वायत्त’ भन्ने शब्द राखिनुपर्ने संशोधन उपयुक्त भएकोले स्वीकार गरिएको छ ।
दफा ६ मा ‘सचिव मन्त्रालय’ भन्ने वाक्यको सट्टा ‘सम्बन्धित मन्त्री’ लाई समितिको अध्यक्षमा राख्नु पर्ने संशोधन स्वीकार्न सकिएन । यो अत्यन्त प्राविधिक विषय भएकोले मन्त्रीहरूलाई दिँदा ढिलाइ हुने र सचिवहरूले बढी समय दिन सक्ने भएकोले यो व्यवस्था गरिएको हो ।
राष्ट्रियसभाको प्रतिवेदनको बुदा नं १२ ले व्यवस्था गरेको दफा १ मा रहेको ‘विषयमा’ भन्ने शब्दपछि ‘कम्तीमा’ भन्ने शब्द स्वीकार गरिएको छ ।
(सांसद सुवालले साउन ३१ गते प्रत्यायन विधेयकमा संशोधनसहित राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
कृषिमा आत्मनिर्भर भए मासुजन्य वस्तु उत्पादन बढ्ने
संसद्मा गणपुरक सङ्ख्या पटक पटक नपुगेको हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको १६५ सिटमा संविधानअनुसार महिलासमेत निर्वाचित हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन खारेज गर्नु जरुरी भयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरू बैठक छोडेर जाने र समानुपातिक सांसदहरूले मात्रै संसद् कुर्नुपरेको गुनासो आएको हुनाले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्न म सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
मासुजन्य वस्तुको प्रयोग बढ्दो छ । पशु बधअघि पशु स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावकारी नभएको र बिरामी एवम् मरेको पशुको मासुसमेत खानुपर्ने बाध्यता भएको जनताको गुनासो छ । यसकारण, पशु व्यवसायलाई व्यवस्थित र सुसंस्कृत बनाउने व्यवस्था यो विधेयकमा हुनु जरुरी छ ।
सरकारले कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको बतायो । तर, पशु दानाको लागि आवश्यक खाद्यान्न मकै, भटमास, औषधी विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । पशु दानाको लागि आवश्यक खाद्यान्न हामीसँग छैन । यसर्थ कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्म पशुपालन र पशुजन्य पदार्थमा हामी आत्मनिर्भर हुने छैनौँ । जनताको आँखामा धुलो छ्याप्ने काम सरकारबाट हुनु भएन ।
सरकारद्वारा बर्ड फ्लुको नाममा साना किसानको अर्बौ रुपियाँको कुखुरा र चल्ला मारियो तर क्षतिपूर्ति नमिलेको साना किसानहरूको गुनासो छ । यतातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । नेपालमा सर्वसाधारण जनतालाई कृषी र पशुसेवा विषयको उच्च शिक्षा अध्ययन गा¥हो छ । अध्ययन गरेका धेरै जनशक्ति विदेशमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ । बहुदल आएपछि नेपालीहरू विदेश जानेको सङ्ख्या झन बढ्यो । यसमा ३२ वर्षयताका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जिम्मेवार छन् । यी विषय इतिहासमा सबै लेखिनेछ र जनताले छाड्ने छैन । एकदिन यी सबै हिसाब किताब हुनेछ । त्यसबेला सिंहदरवारमा झण्डावाल गाडीमा हिँड्ने मन्त्रीहरू भाग्ने ठाउँ हुनेछैन ।
मासुजन्य पदार्थ विदेशबाट प्रशस्तै आयात भइरहेको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको ३२ वर्षपछिका कुनै पनि सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट मासुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर आयातलाई रोक्ने काम गरिएन ।
विधेयकको नाम पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी प्राविधिक परिषद् राख्नु उचित हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू वैदेशिक लगानीको लागि बारम्बार आह्वान गर्छन् । भारतमा इष्ट इण्डिया कम्पनी नामको बेलायती कम्पनी उद्योग–व्यापार गर्न आएको थियो । त्यो कम्पनीले भारतलाई २१० वर्ष उपनिवेश बनायो । भोलि हाम्रो देश विदेशीको कब्जामा परे ज–जसले विदेशी पुँजी आह्वान गरे उनीहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । कुनैपनि देशले नेपालीलाई दुःख भयो भनेर ऋण दिने होइन । यति कुरा थाहा नभएकाहरू सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनलायक नभएको पुष्टि हुन्छ ।
बेलायतीहरूले भारत कब्जा गर्नुअघि भारत संसारकै सम्पन्न भूभागमध्ये दोस्रो स्थानमा भएको सुनिन्छ । बेलायतले कब्जा गरेपछि भारतको पश्चिम बङ्गालमा ३० लाख मानिसको मृत्यु भयो । नेपाल पनि भारतको उपनिवेशजस्तो छ । यसकारण, सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । नेपाली जनता भारतसँग सुगौली सन्धियता ठगिएका हुन् । कोशी, गण्डक, महाकाली सबैमा नेपाल ठगिएको छ । यतातिर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७९ साउन ३१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पशुस्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् विधेयकबारे दफावार छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
नापतौलमा सानामाथि सजाय कर्पोरेटहरू सुरक्षित किन ?
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको ३२ वर्षसम्म नेपालमा स्टान्डर्ड नापतौल कायम नभएको यो विधेयकबाट पुष्टि हुन्छ । नापतौलको मानक दुरुस्त हुनुपर्छ । यो विधेयकको उद्देश्यमा ‘आर्थिक क्षेत्रको सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने’ उल्लेख छ ।
कर्पोरेटहरूको बीचमा हुने प्रतिस्पर्धा जनतालाई कसरी बढी ठग्ने भन्ने नै हो । कोही त्यतिकै कर्पोरेट बन्न सक्दैन । धेरै नेपाली नागरिकहरू सामान्य जीवनमा छन् । कर्पोरेटहरूले केही वर्षमै धेरै सम्पत्ति कुम्ल्याए र विदेशमासमेत सम्पत्ति जम्मा गरे । क–कसले हुन कुन देशमा सम्पत्ति जम्मा गरे सरकारलाई थाहा हुनुपर्दछ र सरकारले सदनलाई जानकारी दिनुपर्दछ ।
नापतौलमा फरक भए साना उद्योगी–व्यापारी पक्राउ पर्छन् र सजायको भागीदार पनि हुन्छन् भने कर्पोरेटहरू सुरक्षित हुन्छन् । धेरै सङ्ख्याको प्याकेज बनाउने, बण्डल र मुठ्ठा बेच्ने ठूल्ठूला कर्पोरेटहरूले तौलमा अलिकति मात्र घटाए धेरै नाफा खानेछन् । यसकारण, विधेयकको प्रस्तावनामै ‘राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण गर्न वाञ्चनीय भएकोले’ भन्ने उल्लेख भयो भने नापतौलको मानक दुरुस्त राख्न मद्दत पुग्नेछ । यसले मात्र आर्थिक गतिविधिलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनेछ ।
‘स्टान्डर्ड’ शब्दको सट्टा नेपाली शब्द ‘मानक’ राख्दा उपयुक्त हुन्छ । मूल विधेयकको दफा ७ (२) र समितिको प्रतिवेदनको बुँदा ९ मा घाताङ्क (पावर) मा –२३ भन्ने उल्लेख छ । यो +२३ हुनुपर्ने जानकारहरूको मत छ । नापतौल दुरुस्त बनाउन अनुगमन प्रभावकारी र अनुगमनमा जानेहरू इमानदार हुनु जरुरी छ । मन्त्रीले नापतौल दुरुस्त नराख्नेहरूलाई काखी च्यापेर अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो पारेको पनि गुनासो छ । यसतर्फ पनि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
पूर्वसूचना दिएर अनुगमनमा जाने सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ । नापतौल दुरुस्त नराख्नेहरू स्वयम् अनुगमनमा संलग्न गराइएकोमा पनि जनताको गुनासो छ । यसतर्फ पनि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सडकको मापदण्ड पनि दुरुस्त हुनुप¥यो । आवास क्षेत्रको सडकमा भारी सवारी साधन चलाउन दिनु कुन मापदण्ड हो ? औद्योगिक क्षेत्रहरूको पनि मापदण्ड हुनुपर्दछ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको लागि जनताको जग्गा अधिग्रहण गरेको हो । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा उद्योगी–व्यापारीलाई निकै सस्तोमा बहालमा दिइएको छ । उद्योग मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर बहाल घटाउने र यसमा उद्योग मन्त्रालय तथा औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरूले कमिसन उठाउने काम भएको गुनासो पनि छ । यसतर्फ पनि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
जनताको दुःख–पीडाबारे पनि कार्यदल बन्नुप¥यो । मानव बस्तीको बीचमा परेका काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता तीन आवको बजेटमा उल्लेख भयो । तर, कार्यान्वयन भएन । मानव बस्तीमा ध्वनी, धुवाँ, रसायन फाल्ने भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई भक्तपुर नगरपालिकाले लिखित अनुरोध गरेको छ । तर, कारबाही भएको छैन । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र साना तथा घरेलु उद्योगको लागि स्थानीय जनताको जग्गा अधिग्रहण गरेर स्थापना गरिएको हो । अहिले भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा नेपो टेक्सटायलले जस्ता टहरामा ठूल्ठूलो ध्वनि प्रदूषण फाल्ने सयौँ स्वचालित मेशिन चलाउँदैछ । यसले जनतालाई ठूलो पीडा भएको छ । यसकारण ध्वनी फाल्ने नेपो टेक्स्टायल उद्योग अविलम्ब बन्द गराउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सांसद पे्रम सुवालको संशोधनबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुको जवाफ
प्रस्तावनामा राज्यको स्वामित्वमा सबै आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने र स्वच्छता कायम गर्ने संशोधनको यो भावना आफैमा सम्मानयोग्य छ तर स्वीकार गर्न नसक्ने भयो ।
स्टान्डर्डको सट्टा ‘मानक’ शब्द राख्ने संशोधन पनि स्वीकार्न सकिएन । मूल विधेयकको दफा ७ (२) र प्रतिवेदनको बुँदा ९ मा घाताङ्क (पावर) मा –२३ भन्ने उल्लेख भएकोलाई +२३ उल्लेख गर्नुपर्ने संशोधन स्वीकार्य छ ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो– “राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण नगरी आर्थिक गतिविधि स्वच्छ हुँदैन । यो विधेयकको उद्देश्य पूरा हुँदैन । नेपाली शव्द ‘मानक’ लाई अस्वीकार गर्नु ठीक हुँदैन । ‘हायु’ लाई ‘खन्चुवा’, ‘कुसुण्डो’ लाई ‘असभ्य’, ‘सतार’ लाई ‘नकचरो, ‘खवास’ लाई ‘शरीरको सेवा गर्ने नोकर’, ‘कसाई’ लाई ‘निर्दयी’ भनेर नेपाली शब्दकोषमा लेखिँदा विरोध भयो । ‘मानक’ को सट्टा ‘स्टान्डर्ड’ शब्द विधेयकमा राखिए विरोध हुनेछ । यसर्थ ‘मानक’ नै राख्नुपर्ने नै भएकोले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
(सांसद सुवालले साउन ३१ गते स्टाण्डर्ड नापतौल विधेयकमा संशोधन पेश गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)