भारतीय अतिक्रमण प्रयासमा नेपाल चनाखो बन्नुपर्छ

नयाँ दिल्लीले हालैमात्र सीमामा नयाँ पाइला चाल्दै छ । अक्टोबर १४ देखि ३१ सम्म भारत र संरा अमेरिकाले वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने कार्यतालिका छ । भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित औलीमा ‘युद्ध अभ्यास’ हुँदै छ । अभ्यासको लागि चीन–भारत सीमा ‘वास्तविक नियन्त्रण रेखा’ (एलएसी) भन्दा १०० किलोमिटरभन्दा पनि नजिकको स्थान चुनिएको छ । यसबीच भारतीय र अमेरिकी विशेष सेनाले २१ दिने ‘बज्र प्रहार’ संयुक्त अभ्यास पूरा गरिसकेका छन् । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा हिमालयको दक्षिणी फेँदमा अगस्ट ८ मा सो अभ्यास भएको थियो । दुवै सैन्य अभ्यासहरू भारत र अमेरिकाबीच सैन्य सहकार्य दर्बिलो बनाउन लक्षित छन् । उनीहरूले चीन–भारत सीमानजिक अभ्यास स्थल छनोट गरेर चीनलाई सामरिक हिसाबले प्रत्यक्ष तारो बनाउन खोजेका छन् । चीनलाई दबाउन अमेरिकालाई उपयोग गर्ने आफ्नो मनसुबामा नयाँ दिल्ली कत्ति पनि लजाएको देखिन्न ।
वास्तविक नियन्त्रण रेखामा चिनियाँ भूभाग अतिक्रमण गरिरहन कठिन भएपछि भारत अन्य छिमेकीतिर फर्केको छ । उसले चीन, भारत र तेस्रो देशबीचको सीमामा अतिक्रमण र नियन्त्रण बढाउँदै छ । सन् २०१७ मा कथित सुरक्षा चासोको निहुँमा भारतले अकारण चीन–भारत–भुटानको मिलनबिन्दुतिर चीनले आफ्नै भूभागमा निर्माण गरिरहेको विषयमा विरोध जनायो । अवैधरूपमा सीमा नाघेर चिनियाँ भूमिमा प्रवेश गरेर उसले दोक्लाम घटना पैदा ग¥यो । हालैका वर्षहरूमा चीन, भारत र नेपालको मिलनबिन्दुनिर कालापानी क्षेत्रमा भारतले फेरि सकेसम्म धेरै भूभाग कब्जा गर्ने र खोस्ने प्रयास गरेको छ । यसको नेपालमा तीव्र विरोध भएको छ ।
चीन–भारत–नेपाल सीमानजिक पर्ने कालापानी क्षेत्र परम्परागतरूपमा नेपाल र भारतबीचको विवादित भूमि हो । मे २०२० मा भारतले वास्तविक नियन्त्रण रेखा मिच्दै सो विवादित भूमि हुँदै लिपु लेक पुग्ने ८० किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्न खोज्यो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन कार्यक्रममा उच्चस्तरीय उपस्थिति जनाएर भारत र नेपाल दुवैतिर विवाद उत्पन्न गरे । नोभेम्बर २०१९ मा भारतले जबरजस्ती विवादित भूमिलाई आफ्नो नक्सामा सामेल ग¥यो । यसको विरोधमा नेपालले मे २०२० मा विवादित भूमिलाई आफ्नो नयाँ ‘राजनीतिक नक्सा’ राख्यो । नेपालको संसद्ले नयाँ नक्सालाई अनुमोदन ग¥यो ।
नेपालले कडा विरोध जनाए पनि भारतले आफ्नो अडान छोडेको छैन । भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीले डिसेम्बर २०२१ मा उत्तराखण्डको आमसभामा मन्तव्य दिँदै आफ्नो सरकारले ‘लिपुलेक जाने सडक निर्माण गरेको र यसलाई अझ लम्ब्याउने’ कुरामा जोड दिए । त्यसबाहेक हालसालै भारतले कालापानी क्षेत्रमा थप सैन्य पूर्वाधारको निर्माण गर्दै र सैन्य टुकडीहरू थप्दै धमाधम सैन्य उपस्थिति बलियो पारेको छ ।
गुगल हेर्दा भारतले हालैका वर्षहरूमा कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य बन्दोबस्ती आक्रामकरूपमा बढाएको देख्न सकिन्छ । भारत एउटै वाणले दुइटा चरा मार्न चाहन्छ । एकातिर त्यो भूभाग भारतले कब्जा गरिसकेको छ भन्ने यथार्थ जबरजस्ती नेपाललाई स्वीकार गराउन चाहन्छ । अर्कोतिर, यसरी सैन्य तैनाथी बढाउनु सीमापल्टिर रहेको चीनविरुद्ध तगारो लगाउनु पनि हो ।
नेपाली सञ्चारमाध्यमहरू विवादित भूमिमा भारतले सैन्य उपस्थिति बढाएको विषयमा अझै मौन छन् । यो खासगरी देउवा सरकारको भारतपरस्त नीतिका कारण पनि यो मौनता छाएको देखिन्छ । देउवा सरकार अझै पनि आमनेसामने नहुनेमा कल्पनाशील देखिन्छ । तर, चीन भारतीय कदमबारे एकदम चनाखो हुनुपर्ने कारणहरू छन् । सन् १९६२ को चीन–भारत सीमा युद्धताका सिक्किमको सुरक्षा गर्ने निहुँमा भारतले सिक्किममा ठूलो सङ्ख्यामा सैनिकहरू पठाएको थियो । ती सैनिकहरू सिक्किममै बसिरहे र सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने छनक दिए । कालापानी विवादमा भारत अहिले नेपालमाथि हाबी हुनसक्ने स्थितिमा छ । सन् १९६२ पछि नेपालले त्यस भूभागमा भारतीय सेनालाई बस्न दिएको कारणले नै यस्तो स्थिति आएको हो । त्यसबाहेक सन् १९६२ मै चीनले भुटान ‘कब्जा’ गर्दै छ भनेर भारतले अर्को हल्ला पनि चलाएको थियो र चीनबाट जोगाउन भुटानमा भारतीय सेना पठाउने प्रस्ताव राखेको थियो । भुटानले भारतको प्रस्ताव लत्यायो र आजपर्यन्त आफ्नो स्वाधीनता र सार्वभौमिकता जोगाएको छ ।
(लेखक फुदान विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संस्थानका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
स्रोत : ग्लोबल टाइम्स
अनुवाद : गणेश