चिलीले नका¥यो क्रान्तिकारी संविधान

चिलीका जनताले नयाँ संविधानको प्रस्ताव जनमतमार्फत अस्वीकार गरेका छन् । अन्तिम मतपरिणामअनुसार संविधानको विपक्षमा ६२ प्रतिशत मत खसेको छ भने पक्षमा ३८ प्रतिशतमात्र मत खसेको छ । मतदान अनिवार्य गरिएकोले १ करोड ३० लाखभन्दा बढी मतदाताले सो जनमतसङ्ग्रहमा भाग लिएका थिए ।
निर्वाचनको सङ्घारमा संविधानको पक्षमा राजधानी सान्टियागोमा ठूलो जनप्रदर्शनको आयोजना गरिएको थियो । तर, त्यसले पनि पराजय रोक्न सकेन । जनमतसङ्ग्रहभन्दा एक महिनादेखि गरिएका सर्वेक्षणहरूमा बहुसङ्ख्यक मतदाताले संविधानको विपक्षमा मत दिने देखाइसकेका थिए ।
पराजयका कारण
पराजयका धेरै कारण छन् । यद्यपि, संविधानको मस्यौदा गर्ने प्रक्रियामा चिलीका जनताले समर्थन जनाएका थिए । जनतालाई एकाएक विश्वकै सर्वोत्तम प्रगतिशील संविधान दिन चाहनु नै सम्भवतः संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दोष थियो ।
१८ महिनाको अलमल्याउने बहस र विवादपछि १५५ सभासद्ले ३८८ धारासहितको १७८ पृष्ठको संविधान तयार पारे । संविधान सभामा ७८ पुरुष, ७७ महिला र १७ आदिवासी सभासद्लाई छुट्याइएको थियो । संविधानको विषयवस्तु जटिल छ । धारा १ देखि १६ सम्म राज्यको चरित्रबारे आधारभूत सिद्धान्तहरू परिभाषित गरिएको छ । राज्यको बहुल चरित्र, सुदृढ सामाजिक भूमिका, प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र मानव अधिकारमा जोड दिइएको छ । धारा १७ देखि १२६ सम्म मानव अधिकारको चर्चा छ । साथै धारा १६५ देखि १८६ सम्म निजामती सेवा र वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानहरू छन् । राष्ट्रपतीय बन्दोबस्तमा हेरफेर छैन । शक्ति सन्तुलनको प्रावधान धारा २५१ देखि ३०६ सम्म चर्चा गरिएको छ । राजनीतिक सहभागिता प्रत्याभूति धारा १५१ देखि १६४ सम्म गरिएको छ । साथै, लैङ्गिक समानता, गर्भपतनको अधिकार, आदिवासीहरूलाई क्षेत्रीय तथा भौगोलिक पुनःसंरचनाको अधिकारजस्ता नयाँ विषय पनि थपिएको छ । धारा १२७ देखि १५० सम्म प्रकृतिको अधिकारसहित पर्यावरणीय जिम्मेवारीलाई मान्यता दिइएको छ ।
तर, यी सबै सबलता नै सम्भवतः नयाँ संविधानको ठूलो कमजोरी बनेको छ । मतदानअघि नै यी हेरफेरलाई अति परिवर्तनकारी ठानिएको थियो । यसले चिलीका जनतालाई विभाजित तुल्यायो । विरोधी खेमामा अनेक स्वार्थ समूहका मानिसहरू एकजुट भए । नयाँ संविधानबारे फरक समूहका फरक विमतिहरू थिए । फरक विषयका साथ उनीहरूले विरोध जनाए । ‘दुष्प्रचार’ अर्को हतियार रह्यो । दक्षिणपन्थीहरूले इतिहासमा यही हतियारको प्रयोग गरेर चुनावी परिणाम हत्याउँदै आएका छन् । अर्कोतिर नयाँ संविधानको जटिल भाषाका कारण पनि जनता यसलाई अनुमोदन गर्न असमर्थ भएको कुरा नकार्न मिल्दैन ।
चिलीको संविधानको नयाँ मस्यौदा महत्वाकाङ्क्षी र क्रान्तिकारी थियो । पहिलो खण्डको धारा १ मा समावेश यसका सिद्धान्तहरू यसप्रकार छन् :
धारा १ : (१) यो बहुजातीय, अन्तरसांस्कृतिक, बहुक्षेत्रीय तथा पर्यावरणमैत्री छ । (२) यो संविधानतः ऐक्यबद्धतापूर्ण छ । यसको प्रजातन्त्र समावेशी र समतापूर्ण छ । यसले मानव मानवबीच स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र मौलिक समानताको अन्तर्निहित र अक्षुण्ण मूल्यमान्यता तथा प्रकृतिसँगको तिनको अटुट सम्बन्धलाई अनुमोदन गर्छ । (३) निजी र सामूहिक मानव अधिकारको सुरक्षा र प्रत्याभूति राज्यको आधारभूमि हो । यसले सम्पूर्ण गतिविधि निर्देशित गर्छ । आवश्यक परिवेश निर्माण गरेर वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनु र त्यसमार्फत जनताको पूर्ण विकासको निम्ति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा तिनलाई समाहित गर्नु एवम् हकअधिकारको पूर्ण उपभोग सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।
‘बहुजातीय राज्य’ को विषयले चिलीका दक्षिणपन्थीहरूको निद्रा हरायो । यो प्रावधानले राष्ट्रिय (वा जातीय) बन्दोबस्त कमजोर हुने उनीहरूले सोचे । साथै आदिवासी जनसङ्ख्याअनुसार भौगोलिक पुनःसंरचना गर्ने कुरामा पनि उनीहरूको चासो रह्यो । रैथाने जातिहरूको हकअधिकारको विषय असन्तुष्टिको प्रमुख कारक बन्नु आश्चर्यजनक छ । किनभने, यसअघि मापुचे जातिको हकअधिकारका लागि लड्ने विद्वान र भाषाविद् एलिसा लोनकोन संविधानसभा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । पछि उनको स्थान टाल्का विश्वविद्यालयका जनस्वास्थ्य विभागका प्राज्ञ तथा अनुसन्धानकर्मी मारिया एलिसा क्वीनटेरोस कासेरेसले लिइन् । के चिलीको जनसङ्ख्याको १३ प्रतिशत रहेका आदिवासीहरूले ठूलो भाग खोजेका हुन् ? यो पत्ता लगाउने उपाय छैन । तर, चिलीका जनताबीच अझै पनि विभेदका जराहरू बाँकी छन् भन्ने स्पष्ट देखियो ।
यो हार आदिवासी जनतामाथि मात्र नभई सामाजिक अधिकारका पक्षधरहरू र महिलाहरूमाथि पनि कडा प्रहार हो । साथै यो वातावरणवादीहरूको पनि पराजय हो । विश्वमै पहिलोपटक स्वस्थ्य वातावरणको अधिकारलाई मान्यता दिएको संविधानले मान्यता पाएन । यो संविधान पारित हुन्थ्यो भने संविधानतः तामा र लिथियमको जधाभावी उत्खननमाथि बन्देज लाग्ने थियो, ताजा पानीका मुहानहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने थियो र जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट हिमनदीहरूको रक्षा गर्नुपर्ने थियो ।
अब के गर्ने ?
यो वर्ष सेप्टेम्बर ५ मा राष्ट्रपति बोरिचले चिलीका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई राष्ट्रपति भवन पालासियो दे ला मोनेडामा भेला गर्ने कार्यक्रम छ । उनले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा विभिन्न दलको राय लिनेछन् । संविधानको पक्षमा मत दिनेहरूले संविधान अनुमोदन नभए संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गरेर फेरि नयाँ सिराबाट काम थाल्ने जनाएका छन् । अर्को कम महत्वाकाङ्क्षी समाधान केही विज्ञहरूले अघि सारेका छन् । उनीहरूले वर्तमान संविधानमा नयाँ हक अधिकारका बुँदा थपेर परिमार्जन गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । त्यसो गरे सन् १९८० मा पिनोचेको तानाशाहीमै बनेको संविधानलाई निरन्तरता दिनु हुनेछ र पिनोचेकालीन संविधानको मूल भावना जीवित रहनेछ ।
चिली प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको राजनीतिक प्रयोगशाला बन्दै आएको छ । राष्ट्रपति साल्भाडोर एयेन्डेविरुद्धको सैन्य कू र त्यसअघि पनि यो कुरा लागू हुन्छ । प्रगतिशील सरकारहरूलाई अपदस्त गर्ने चिलीको त्यो मोडेल उही शैलीमा अन्य देशहरूमा दोहो¥याइएको थियो । पिनोचेको तानाशाहीमा भएको विकासमा पनि प्रयोग र परीक्षण गरिएको थियो । पिनोचेको शासनकालमा पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले चिलीमा आफ्ना सिद्धान्तहरू परीक्षण गरेका थिए । सन् २०१९ मा विस्फोट भएको सामाजिक असन्तोषलाई व्यवस्थापन गर्दासमेत प्रयोगहरू भएका थिए ।
संवैधानिक सुधारको यो विफलताबाट वामपन्थीहरूले अनेक पाठहरू सिक्न सक्छन् । विज्ञहरूले यसको विश्लेषण गर्ने नै छन् । तर, यहाँतिर घोत्लिनुपर्ने विषय दक्षिणपन्थीहरूले गर्ने सञ्चार व्यवस्थापनबारे हो । प्रचारप्रसारबाट सर्वसाधारणको वास्तविक राजनीतिक चेतना र सहभागिताको स्तर उठाउन सकिन्थ्यो तथा संविधानको मर्म प्रस्ट्याउन सकिन्थ्यो । विभाजित समाजमा परिवर्तनहरूलाई तीव्र तुल्याउन यो पाटो सायद निर्णायक हुन्छ ।
(योसेलिना ग्वेभारा लोपेज सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखिका हुन् । उनका लेखहरू अङ्ग्रेजी, इटालेली, ग्रिसेली र स्वीडेनी भाषामा उल्था हुँदै आएका छन् । उनले भेनेजुयलालगायत देशहरूबाट पत्रकारितासम्बन्धी पुरस्कारहरू प्राप्त गरेकी छिन् । स्रोत : एमआर अनलाइन । अनु. सम्यक ।)