म्याक्रोँको सुधार अभियानमा विपक्षीहरूको कडा प्रतिरोध

पेरिस, ९ असोज (एएफपी) । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले अप्रिलमा पुनः निर्वाचित भएपछि आह्वान गरिएको पहिलो राष्ट्रव्यापी हडतालको क्रममा यसै साता आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुधार एजेन्डाविरुद्ध सार्वजनिक प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । चवालीस–वर्षीय राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा विस्फोटक बनेको अवकाशको उमेर बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । तर गत जुनमा आफ्नो संसदीय बहुमत गुमाएपछि व्यवसायी पक्षधर मध्यमार्गी संसदले कानुन पारित गर्न गम्भीर कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ । सहयोगीहरूले असफलताको जोखिमबारे चेतावनी दिए पनि म्याक्रोँले आफ्नो सरकारलाई सेवानिवृत्तिको उमेर ६२ बाट बढाएर ६४ वा ६५ पु¥याउने जिम्मेवारी दिनुभएको छ । “सरकार र संसदले के गर्छ भन्ने बारे म पूर्वतयारी गरिरहेको छैन, तर म विश्वस्त छु कि यो आवश्यक छ,” म्याक्रोँले गत बिहीबार बीएफएम समाचार च्यानलसँग भन्नुभयो ।
घाटा बढ्दै गएको र सार्वजनिक ऋण ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको अवस्थामा पूर्वइन्भेस्टमेन्ट बैङ्करको तर्क छ कि सेवानिवृत्तिको उमेर बढाउनु र धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई जागिरमा लगाउनु नै राज्यले कर नबढाई राजस्व उठाउन सक्ने एकमात्र तरिका हो । बामपन्थी राजनीतिक दलहरूद्वारा समर्थित फ्रान्सको अति वामपन्थी सीजीटी युनियनले बिहीबार हडतालको राष्ट्रिय दिवसको आयोजना गरेको छ । यो एक महिना लामो सङ्घर्षको पहिलो चरण हो । सुरुमा ज्याला वृद्धिको माग गर्दै विरोध प्रदर्शनको योजना बनाइएको भए तापनि अहिले सरकारको योजनाको व्यापक विरोधको सङ्केत दिने उद्देश्यले प्रदर्शन गरिएको हो । सीजीटीका प्रमुख फिलिप मार्टिनेजले गत साता एलसीआई प्रसारकसँग भन्नुभयो, “हामी सेवानिवृत्तिको उमेर बढाउने कुराको विपक्षमा छौँ । सरकारका तर्कहरू लादिन सक्दैनन् ।”
‘लोकप्रिय कि अलोकप्रिय ?’
सन् २०२० मा विरोध प्रदर्शन र कोभिड–१९ का कारण रद्द गरिएको सुधारमा म्याक्रोँ सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर निर्धारण गर्न पेन्सन सुधार र हडतालप्रति जनमत निर्णायक हुने सम्भावना छ । ओडोक्सा समूहले गत साता गरेको जनमत सर्वेक्षणमा ५५ प्रतिशत उत्तरदाताले परिवर्तन नचाहेको र ६७ प्रतिशतले यसको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनलाई समर्थन गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
तर इलाबे समूहको एउटा छुट्टै सर्वेक्षणले अझ सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत गरेको छ । सर्वेक्षणमा २१ प्रतिशतले मात्र अवकाशको उमेर बढाउन चाहेको तर ५६ प्रतिशतले वर्तमान प्रणालीले काम गर्न नसक्ने र ६० प्रतिशतले यो आर्थिक रुपमा अस्थिर भएको बताएका छन् । म्याक्रोँनिकट एक मन्त्रीले नाम नबताउने शर्तमा गत साता एएफपीसँग भने, “मलाई बुढ्यौली र लामो समयसम्म कसैले काम गर्न चाहन्छ जस्तो लाग्दैन । यो पनि सत्य हो कि लामो समयसम्म काम गर्न चाहन्न भन्ने कसैलाई भेटेको पनि छैन ।”
“सायद म गलत छु तर मलाई विश्वास छैन कि युनियन र एलएफआईले आशा गरेजति ठूलो सङ्ख्यामा सहभागिता हुनेछ,” वामपन्थी फ्रान्स अनबोड (एलएफआई) राजनीतिक समूहलाई सङ्केत गर्दै ती मन्त्रीले भने । दोस्रो निर्णायक पक्ष भनेको बहुमतभन्दा करिब ४० सिट कम भएको अवस्थामा म्याक्रोँको सरकारले संसद्मा कसरी सुधारको प्रस्ताव ल्याउँछ भन्ने हुनेछ । केही यसलाई अक्टोबरमा मतदान हुने भनिएको सामाजिक सुरक्षा बजेट विधेयकमा ढाल्ने पक्षमा छन् । यसलाई आलोचकहरूले लुकीछिपी अघि बढाइएको कदमको रूपमा आलोचकहरूले विरोध जनाएका छन् । कतिपयले ट्रेड युनियन र विपक्षी दलसँग परामर्शका लागि थप समय लिनुपर्छ भन्ने ठान्छन्, यद्यपि उनीहरू सबैले सरकारसँग काम गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
नाम नबताउने शर्तमा एक वरिष्ठ सांसदले एएफपीसँग भन्नुभयोे, “म्याक्रोँले द्रुतमार्गको विकल्प रोज्नुहुनेछ ।” यी दुवै परिदृश्यमा सरकारले ‘धारा ४९.३’ भनिने विवादास्पद संवैधानिक संयन्त्रको सहारा लिने अपेक्षा पर्यवेक्षकहरूले गरेका छन्, जसले कार्यपालिकालाई मतदानबिना नै संसद्मार्फत कानुन निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ ।
यदि विपक्षी दल यो कदमविरुद्ध एकजुट भए वा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए भने उनीहरूले नयाँ निर्वाचन गराउन सक्नेछन् । म्याक्रोँका एक सहयोगीले गत साता फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमसँग ‘यो सुधार योजना साहसिक तर खतरनाक’ भएको बताए ।