काठमान्डु डिलेमा – १४

ड्रागनको प्रवेश : उत्तरी छिमेक, पश्चिम र अन्य
(सन् २००२ देखि २००६ सम्म नेपालमा कार्यरत भारतका राजदूत रन्जीत रेको संस्मरण ‘काठमान्डू डेलिमा – रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज’ नामक पुस्तकको भावानुवाद सान्दर्भिक भएको हुँदा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । धारावाहिकरूपमा हामीले १३ भागसम्म प्रकाशित गरिसकेका छौँ । त्यस ते¥हौँ भागमा पुस्तकका नवौंँ अध्यायका कुराहरू समावेश भएको थियो । यस चौधौँ भागमा पुस्तकको दसांैँ अध्यायको भावानुवादको सारांशलाई प्रकाशित गरिएको छ । अन्तमा लेखकका विचारहरूमाथि प्रस्तुतकर्ताको आफ्नै आलोचनात्मक टिप्पणी पनि समावेश गरिएको छ । – सम्पादक )
सन् २०१६ नेपाल–भारत सम्बन्धमा निकै तलमाथि भएको वर्ष साबित भयो । ६ महिनाको नाकाबन्दीको (सेप्टेम्बर २०१५ देखि फेब्रुअरी २०१६) समयमा प्रम ओली उत्तरी छिमेक चीनतिर अत्यधिक मात्रामा ढल्किँदै गए । चीनले पनि उनको आग्रह र सहयोगको याचनालाई सकारात्मकरुपमै ग्रहण गरे । दुई देशबिच पारवहन सन्धिदेखि हिमालय–वारिपारि यातायात र सञ्चारको लागि पनि सन्धिहरू भए । भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र हुनु, चीनमा त्यसको दुई वर्षपछि सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट शासन आउनु र एक वर्षपछि तिब्बत पनि चीनको अधीनमा गइकेपछि नेपाल र चीनबिचको सम्बन्धले बिस्तारै नयाँ मोड लिँदै गयो । अध्यक्ष माओले तिब्बत चीनको दाहिने हत्केला र लद्दाख, नेपाल, भुटान, सिक्किम र उत्तरपूर्वी राज्य (वा अरूणाञ्चल प्रदेश) लाई त्यसको पाँच आँैलाको सङ्ज्ञा दिएपछि यसले नेपालका शासकमा डर पैदा गरायो । हिमाली भेगमा चीनको गतिविधिले भारतलाई समेत चनाखो हुन बाध्य बनायो । सरदार बल्ल्भ भाई पटेलले नेहरूलाई सन् १९५० को नोभेम्बरमा लेखेको प्रख्यात पत्र यही चिनियाँ खतराको बारेमा थियो र यसैको आधारमा नेपालको स्वीकृति लिएर नेपालका विभिन्न १७ ठाउँमा भारतीय सेनाको चेकपोस्ट स्थापना गरिएको थियो ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपालको सुरक्षाको लागि सन् १९५० को सन्धि हुन गयो र यसले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामुनि ल्यायो । हुन त सन् १९५४ मा भारत र चीनले पञ्चशीलको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि ‘हिन्द चीन भाइ भाइ’को युगको सुरूआत भयो । नेपालले त्यसको एक वर्षपश्चात् सन् १९५५ मा नेपालको चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भयो । सन् १९६० मा नेपालका प्रम बीपी कोइरालाको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल–चीन सिमानाको टुङ्गो लगाउने काम भयो र शान्ति तथा मैत्री सन्धि पनि भयो । तर, सोही वर्ष नेपालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसद् भङ्ग गरे । यस प्रजातन्त्रविरोधी कदमप्रति भारत आलोचक भएपछि नेपाल र चीनको सम्बन्धले अझ नयाँ मोड लियो । चीनसँग थप सम्झौता गर्दै नेपाललाई तिब्बतसँग जोड्ने कोदारी राजमार्गको निर्माणको सम्झौता भयो । सन् १९६२ को भारत–चीन सीमा भिडन्तपछि दुई देशबिच बढेको शत्रुताले नेपाल चीनतिर अझै नजिकियो । नेपालले सन् १९६५ सम्ममा चीनसँग हतियारको सम्झौता नै ग¥यो । नेपालले सन् १९६९ सम्म नेपालको उत्तरी सिमानामा रहेका भारतीय चेकपोस्टहरूलाई हताउन त भनिएन तर स्वतन्त्र तिब्बतको लागि भएको खम्पा विद्रोहलाई सन् १९७४ सम्ममा दबाउन नेपाली शाही सेना सफल भयो ।
भातरसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न नेपाल चीनसँग नजिकिदै गयो । तर, सन् १९७४÷७५ मा सिक्किम भारतमा विलय भएपछि नेपालले आफूलाई दुई छिमेकबिच समदूरीमा राख्न ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणाको प्रस्ताव विश्वमञ्चमा राखे । यो प्रस्तावले विश्व रङ्गमञ्चमा केही ध्यानाकर्षण गर्न सकेको भए तापनि भारत यसको विपक्षमा उभिएपछि यो त्यसै तुहियो । पहिलो शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सङ्घारमा सन् १९८९ मा नेपालले चीनसँग जमिनबाट आकाशमा हान्ने हतियार ठूलो मात्रामा खरिद ग¥यो । नेपालले भारतको नाकाबन्दी खेप्नुप¥यो र आखिर पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । त्यस्तै राजा ज्ञानेन्द्रले सन् २००५ मा आफूले प्रत्यक्ष शासन गर्न सबै नेताहरूलाई गिरफ्तार गरे । भारतले यसको विरोध गर्दै भारतले उपलब्ध गराउँदै आएको हतियारको आपूर्तिलाई रोक्यो । यसबेला राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चीनसँग नजिकिँदै हतियारसमेत ल्यायो । त्यतिमात्र होइन पाकिस्तानको हाँ मा हाँ मिलाएर सार्कमा चीनलाई पूर्ण सदस्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्यो जबकि उसलाई थाहा थियो भारत यस्तो प्रस्तावको पहिलादेखि नै विरोधमा थियो । भारत चीनको तिक्तता बढैकै बेलामा पनि चिनियाँ नेताहरूले नेपालले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने कुराको सल्लाह दिने गरेको कुरा स्व. सूर्यबहादुर थापाले मलाई पटकपटक बताउनुभएको थियो ।
नेपालमा चीनको स्वार्थ भनेको तिब्बतको सुरक्षा नै थियो । नेपालको राजतन्त्र चीनको लागि अति भरपर्दो संस्था थियो तर आज नेपाल गणतन्त्र भइसकेपश्चात् र सन् २००८ मा चीनमा हुने ओलम्पिकको सङ्घारमा नेपालमा तिब्बतीहरूको प्रदर्शनले चीनलाई धेरै सशङ्कित बनायो र उसले राजनीतिदेखि अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै दख्खल दिन थाल्यो । हुँदाहुँदा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता गराउने तथा उनीहरूलाई चीनमै लगेर सिद्धान्त पढाउनेसम्मका कामहरू गर्नथाले ।
नयाँ विकसित भूराजनीति र अरू कारणहरूले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन देखियो । सन् २००८ पछिको आर्थिक मन्दीले अमेरिकालाई कमजोर तुल्याउनु र ट्रम्पको पालामा भएको कोभिड महामारीमा देखिएको चरम अव्यवस्था र मित्र तथा शत्रुप्रतिको उनको एउटै व्यवहारले अमेरिकाको साख गिर्दो देखिन थाल्यो । यता, पुरानो चल्तीको चिनियाँ उक्ति – ‘आफ्नो शक्ति लुकाऊ र उपयुक्त मौकासम्म पर्ख’ को नीतिलाई सीको शासनले कुनै कुनामा फ्याकिदियो र चीनको बढ्दो आर्थिक शक्ति र उसको महत्वाकाङ्क्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटीभ’ लाई अगाडि सारेर उसले संसारभर आफ्नो आर्थिक प्रभुत्व देखाउन थाल्यो । आज नेपालमा सबभन्दा ठूलो विदेशी विकास लगानी चीनकै छ । निर्माण र संरचना विकास, जलविद्युत्, सञ्चार क्षेत्र, सिमेन्ट, पाहुना सत्कार र पर्यटन क्षेत्र तथा अन्य धेरै क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी छ । होङ्सी सिमेन्ट, पोखरा र भैरवा विमानस्थल, १,२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण आदि यसका केही उदाहरणहरू हुन् । भारतले जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर आयोजनाहरू जिम्मा लिनुभन्दा नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई सामान्य मोलतोलको आधारमा सुटुक्क दिने गरेको पाइन्छ । बुढीगण्डकी यस्तै आयोजना थियो जसलाई सन् २०१७ मा प्रचण्डको पालामा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दियो र पछि शेरबहादुरको कालमा अनियमितता भएको भनेर रद्द गरियो, पछि फेरि ओलीको पालामा चिनियाँ कम्पनीलाई नै प्रदान ग¥यो । यही आयोजनाको बारेमा बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिकरूपमा देउवा, माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डले जनही ८ अर्ब रुपियाँ खाएको बताउँदै आएको हो ।
पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित होटल, रेष्टुराँहरूमा पनि चिनियाँहरूले धेरै लगानी गरेको देखिन्छ । काठमाडौँको मुख्य पर्यटन क्षेत्र ठमेल र पोखराको लेक साइडमा अधिकांश व्यवसायीहरू चिनियाँहरू नै देखिन्छन् । नेपालको दुईवटा प्रमुख विश्वविद्यालयहरू त्रिवि र काठमाडाँै विश्वविद्यालयमा चिनियाँ भाषा र संस्कृति सिकाउन कन्फ्युसियस केन्द्रहरू खोलिसकेका छन् । त्यस्तै भाषा र संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न भनेर तराईमा समेत गरी २४ वटा चिनियाँ अध्ययन केन्द्रहरू नेपालमा खोलिसकेका छन् ।
चीनको बढ्दो शक्तिलाई नयाँ चुनौतीको रूपमा लिएका अमेरिकाले नेपालमा पनि आफ्नै हिसाबले प्रभावित पार्न खोजिएको देखिन्छ । नेपाल उसको लागि अब रणनैतिक महत्वको ठाउँ हुन गएको छ । विशेषगरी तिब्बतको मामलालाई लिएर अमेरिकाको चियो गर्ने नेपालमा महत्वपूर्ण स्थान हुन गएको छ । त्यस्तै, नयाँ संविधान लेखिने क्रममा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन कडा दबाब दिनेमा अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा अन्य धेरै पश्चिमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सस्थाहरू थिए । ‘नेपाल परिवार दल’ को बलियो सम्बन्ध दक्षिण कोरियासँग भएको मानिन्छ । त्यसैले अमेरिकाले विकास आयोजनामार्फत नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण एमसीसी सम्झौता हो । तर, वामपन्थी पार्टीहरू, महत्वपूर्ण नेताहरू विशेष गरेर पूर्व प्रम झलनाथ खनालले यो सम्झौता इन्डोप्यासिफिकको एक अङ्ग भएको कारणले यो बीआरआईको विरोधमा खडा गरिएको र अन्तरनिहितरूपमा यो चीनविरोधी भएको भन्ने बहसले यसलाई संसद्ले अनुमोदन गरेको थिएन । वास्तवमा यस आयोजनाले नेपालमा सडक सञ्जाल र भारतसम्म विद्युत् प्रसारण लाइनको लागि काम गर्दै नेपालको विकासको लागि ठूलो टेवा पु¥याउँथ्यो ।

बेलायत र युरोपीय युनियन पनि नेपालको लागि विकासका साझेदार रहँदै आएका छन् । युरोपीय युनियनले सन् २०१४ देखि २० सम्म करिब रू. ४८ अर्ब बराबरको रकम शिक्षा, पुनःनिर्माण र ग्रामीण विकासका क्षेत्रमा बाहेक शान्ति प्रक्रिया र निर्वाचनको लागि सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसरी नै बेलायतले सन् २०१९–२० मा मात्रै सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनःनिर्माण र न्यायको क्षेत्रमा सहयोग गरेको देखिन्छ । बेलायतले नेपालका जनजातिहरूको उत्थानको लागि पनि सहयोग गरेको देखिन्छ । विगतमा नेपाल राष्ट्रिय जनजाति महासङ्घलाई जनजाति सशक्तीकरणमा धेरै सहयोग गरिएको थियो । पछिल्लो समय काठमाडौँस्थित पाकिस्तानको विशाल दूतावाससमेत उसको जासुसी संस्था आईएसआईमार्फत नेपालमा सक्रिय देखियो । भारतीय लोकसभामा सन् २००० मार्च १ मा विदेशमन्त्री जसवन्त सिंले नेपालको खुला सीमाको नाजायज फाइदा उठाएर आईएसआईले भारतको स्वार्थमा प्रतिकूल असर गर्ने गरेर विभिन्न आतङ्कवादी क्रियाकलाप गर्ने गरेकोबारेमा नेपाल सरकारसँग भारत सरकारले कुराकानी गरिरहेको बताउनुभएको थियो । सन् १९९९ को भारतीय हवाईजहाज अपहरण गरी अफगानिस्तानको कान्दाहारमा लगेको यसैको एक कडी थियो । यासिन भत्कल र तुन्डाजस्ता आतङ्कवादी क्रियाकलामा संलग्न हुने आतङ्कवादीहरूको गिरफ्तारी नेपाल–भारत सिमानामै भएको थियो । सन् २०१८ मा ओली निर्वाचन जितेपछि तत्कालीन पाकिस्तानी प्रम सइद खाकोन अब्बासीले नेपाल भ्रमण गरी ओलीलाई बधाई दिन आएका थिए । पाकिस्तान र नेपाल दुवै चीनको बीआरआईलाई रूचाउने देश हुनु र चीनलाई सार्कमा पूर्ण सदस्य बनाउने पक्षका नेपाल र पाकिस्तान हुनुले यी नेपाल र पाकिस्तानको यस साठगाँठप्रति भारत एकदमै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

लेखकको माथिका विचारप्रति हाम्रो आलोचनात्मक टिप्पणी :
१. नेपाल बेलाबेलामा चीनसँग नजिकिएको भन्नेबारेमा लेखकले यसअघिका अध्यायहरूमा पनि लेखिसकेका हुन् । यसबारे लेखकले के प्रस्ट बुझ्नुपर्ने हो भने नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र देश हो । कुन विदेश र छिमेकीसँग कुन तहको सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नेबारेको अन्तिम निर्णय नेपाल आफैले गर्ने हो । तर, यसको अर्थ छिमेकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नेपालले बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने पक्कै होइन । हो, भूगोलले नेपाललाई भारतसँग एकदम नजिक्याएको छ । नेपाल र चीन एउटै पहाड र नदीहरूसँग जोडिएका देशहरू हुन् । तर, उत्तरतिरका अग्ला हिमालहरूले मात्र पनि नेपाल र चीनको तिब्बतबिचका प्राचीनकाल देखिको बन्द–व्यापार र अन्य सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई छेक्न सकेन । उत्तरी छिमेकसँगको यो सम्बन्ध पनि आधुनिक भारत जन्मनुभन्दा पहिलेदेखिकै हो भन्ने तथ्यलाई भारतले हेक्का राख्नुपर्ने हो । भारतले आफूलाई ‘ठूल्दाइ’को रूपमा प्रस्तुत गरूञ्जेल र नेपाल भारतकै अधीनमा हुनुपर्छ भन्ने सोचले काम गरूञ्जेल नेपालमा भारतय प्रभुत्व विरोधी भावनाले तीव्रगति लिने नै छ । सन् २०१५ को नाकाबन्दीमा नेपालभित्र मात्र होइन संसारका विभिन्न देशमा छरेर रहेका सबै नेपाली र अरू विदेशीहरूले समेत नाकाबन्दीको विरोध गरेको भारतलाई राम्रो थहा छ ।

२. नेपालमा अमेरिकालगायत बेलायत र युरोपीय युनियनको सहयोगको कुरा लेखकले चर्चा गर्नुभयो, तर त्यस सहयोगको पछाडि लुकेको उनीहरूको स्वार्थ र नेपाललाई आफ्नो खेल मैदान बनाउँदै चीनको चियो गर्ने साम्राज्यवादीहरूको चेकपोस्ट बनाउने कुचेष्टाको बारेमा लेखकले नम्र भाषामा सङ्केत गर्नुभएको छ । एमसीसी अमेरिका र भारतको स्वार्थको उपज हो भने प्र्रमाणित भइसकेको छ । बेलायत र युरोपीय युनियनको सहयोग जे नाममा आए पनि त्यसको पछाडिको एजेन्डा भनेको भारत र अमेरिकासँग मिलेर नेपालमा धर्मनिरपेक्ष लाद्ने, इसाईकरण गर्ने, वन्य जाति र जनजातिलाई उक्साएर नेपालमा जातीय आधारमा नेपालमा अस्थिरता ल्याउने अभिष्ट अब छर्लङ्ग भइसकेको छ । यसमा अमेरिका र अन्य पश्चिमालाई मोहडामा राखेर भारत च्याँखेदाउ थाप्दै गरेको देखिन्छ ।

३. जहाँसम्म नेपालमा चीनको प्रवेशको कुरा छ, त्यो चीनको स्वार्थभन्दा ऊ नेपाल आत्मनिर्भर र सबल होस् चाहेको प्रस्ट छ । त्यसैको लागि चीनले विभिन्न कलकारखाना र बाटोघाटो बनाई नेपाललाई सहयोग ग¥यो । तर, उसले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो कुनै एजेन्डा कहिले लादेको थाहा छैन र देखिँदैन । लेखकले तर्क गरेजस्तै चीनको लागि नेपालमा भरपर्दो संस्था भनेको राजसंस्था हो । तर नेपालको राजसंस्था बचाउन न हिजो २०४६ सालमा चीनले केही ग¥यो न ६२/६३ ताकाको आन्दोलनको बेला । तर, भारतले पाइलैपिच्छे नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै गरेको कुरा लेखक स्वयंको विवरणबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले लेखकले भनेजस्तै नेपालमा ‘ड्रागन‘को प्रवेश वा आगमन होइन बरू मत्ता ‘हात्ती’को आतङ्क चलिरहेको छ भन्नु बढी उपयुक्त होला ।