ट्रम्पका सुरक्षा सल्लाहकारको गन्थन – २३

(जोन बोल्टन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार थिए । त्यसअघि उनले राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन, जर्ज बुश र छोरा बुशको प्रशासनमा विभिन्न उच्च पदमा रहेर काम गरेका थिए । उनी राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत पनि रहिसकेका छन् । सन् १९४८ मा अमेरिकाको बाल्टिमोरमा जन्मेका बोल्टन रिपब्लिकन पार्टीका समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक तथा पेशाले वकिल हुन् । उनले केही समय सेनामा पनि बिताएका थिए । विचारका दृष्टिले राजनीतिमा उनी नवरुढीवादी मानिन्छन् ।
यहाँ जोन बोल्टनको पुस्तक ‘द रुम ह्वेर इट ह्यापेन्ड’ बारे सङ्क्षेपमा चर्चा गरिँदै छ । २०१८ अप्रिल ९ देखि २०१९ सेप्टेम्बर १० सम्म उनी ट्रम्प प्रशासनमा थिए । पुस्तक सुरक्षा सल्लाहकार भएर काम गर्दाको उनको सोही १ वर्षे अनुभवमा आधारित छ ।)

इरानमाथि नाकाबन्दी
सन् २०१९ को आरम्भमा इरानमा नाराबाजी भयो । इरानी सैनिकहरूले ‘अमेरिका मुर्दावाद’ को नारा लगाए । यसलाई बोल्टनले बढाइचढाइ गरेका छन् । सर्वोच्च नेता आयोतोल्लाह खामेनीले ‘अमेरिका मुर्दावाद’ भनेर ट्रम्प, पोम्पेओ र बोल्टनजस्ता अमेरिकी शासकहरूलाई भनेको स्पष्ट पारे । अमेरिकी जनताप्रति आफ्नो कुनै गुनासो नभएको उनले बताए । अमेरिका इरानसँगको आणविक सन्धिबाट पछि हटेको र इरानमाथि नाकाबन्दी लगाएकोले इरानी जनता आक्रोशित थिए । त्यसैले खामेनीले अमेरिका र युरोपका शासकहरूले गरेको हस्ताक्षरलाई पनि विश्वास गर्न नहुने उनले सैनिकहरूको सो कार्यक्रममा बताए । इरानको यो घटना नै बोल्टन सक्रिय हुन पर्याप्त निहुँ थियो ।
बोल्टनले इरानको विशेष सेना ‘इस्लामिक क्रान्तिकारी रक्षादल’ लाई विदेशी आतङ्ककारी सङ्गठनको सूचीमा राख्नुपर्ने कुरा जोडतोडले उठाए । कुनै अर्को देशको सेनालाई आतङ्कवादी भन्नु सुहाउँदो कुरा होइन । बोल्टनलाई खालि रिस साँध्नु थियो । बोल्टनले ट्रम्प र पोम्पेओलाई पनि आफ्नो कुरामा मनाए । तर, अर्थमन्त्री मनुचिनले मानेनन् । उनी इरानी सेनाको एक अङ्ग ‘कुद्स’ लाई पनि आतङ्कवादी घोषणा गर्न तयार थिएनन् । ‘कुद्स’ इराक, सिरिया, लेबनान र यमनमा सक्रिय भएको मानिन्छ । मनुचिनभन्दा पनि बढी अवरोध अमेरिकी कर्मचारीतन्त्र रह्यो । कर्मचारीतन्त्रले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउन अटेर गरिरहेको थियो । इरानको मामिलामा पनि कर्मचारीतन्त्र बाधक भयो । धेरै विवादपछि सन् २०१९ मार्चमा अमेरिकी न्याय विभागले अमेरिकाले ‘इस्लामिक क्रान्तिकारी रक्षादल’ लाई तारो बनाउन मिल्ने निर्णय दियो । खासमा बोल्टन इरानलाई नै आतङ्ककारीहरूको बैङ्क भन्थे । ‘इस्लामिक क्रान्तिकारी रक्षादल’ बाट काम सुरु हुने भयो भनेर उनले सन्तोषको सास फेरे ।
मध्यपूर्वमा तैनाथ अमेरिकी सैनिक र अधिकारीहरू तारो बन्नसक्ने देखेर नै अमेरिकी कर्मचारीतन्त्र इरानप्रति कठोर हुन चाहन्थेन । बोल्टनको रटान एकोहोरो थियो । उनी इरानले अमेरिकी स्वार्थमा धक्का दिन थालेको भन्दै उनले ठूलो चित्र हेर्नुपर्छ भन्न थाले । इरानको कुद्स सेनाले इराकको शिया सैन्य समूह र लेबनानमा हेजबुल्लाह समूहलाई सघाएको र उसले आणविक हतियार बनाए मध्यपूर्वमा अमेरिकालाई खतरा हुने बोल्टनको निष्कर्ष थियो । तर, कर्मचारीहरूको तानातानबीच इरानमाथि नाकाबन्दी लगाउने प्रस्ताव ६ महिनासम्म कार्यान्वयनमा आएन । इरानलाई निचोर्न अमेरिकी प्रशासनले ढिलाई गरेको बोल्टन लेख्छन् ।
अमेरिकामा फरक मत पनि नदेखिएको होइन । कतिले भन्सार कर बढाउने र नाकाबन्दी थोपर्ने नीतिलाई अमेरिकाले राष्ट्रिय शक्ति बनाएकोमा गुनासो पनि सुनिन्थ्यो । यी नीतिले कहिल्यै अपेक्षित परिणाम नल्याएको पर्यवेक्षकहरूको ठहर थियो । बोल्टन तिनीहरूलाई जवाफ दिन्छन् – यी उपायलाई कडाइपूर्वक लागू नगरिएकोले मात्र असफलता हात परेको हो । यसमा मनुचिनको कोण अर्कै थियो । अचाक्ली भन्सार कर र नाकाबन्दीले अन्ततः अमेरिकी डलरलाई कमजोर पार्ने उनले देखेका थिए । उनको तर्क थियो, “बढी नाकाबन्दी लगाउँदै गए विदेशीहरूले अमेरिकी डलरलाई जसरी सञ्चित मुद्राको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्, त्यो रोकिन्छ र उनीहरू रुस वा चीनजस्ता देशवरिपरि एकजुट हुनसक्छन् ।” यसको बोल्टनसँग उत्तर छैन । बरु उनी कडाइपूर्वक नाकाबन्दी गर्नुपर्ने अडान दोहो¥याउँछन् र मनुचिनले नाकाबन्दीको पालनामा भन्दा त्यसको परिणाममा जोड दिएको आरोप लगाउँछन् ।
नाकाबन्दीको कठोर पालनाबारे बोल्टन भन्छन्, “नाकाबन्दी चोटिलो र अप्रत्याशित हुनुपर्छ । आवश्यक परे सेना परिचालन पनि गर्नुपर्छ ।” बाबु बुशले सद्दाम हुसेनको इराकमाथि यसैगरी नाकाबन्दी लगाउँदा इराकी अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको उनी सगर्व उल्लेख गर्छन् । तर, त्यसलाई पनि बोल्टन अपुग मान्छन् । इराकले कसैगरी तेल बेचेपछि उसलाई कुवेत युद्धमा रोक्न अमेरिकाले सेना प्रयोग गरेको उनी लेख्छन् । ओबामाको पालामा केही व्यक्ति वा संस्थाहरूमाथि नाकाबन्दी लगाउने नीति आएको र नाकाबन्दी भुत्ते हुनुको कारण त्यही थियो भनी बोल्टन दाबी गर्छन् । यस्तो नाकाबन्दी लगाउन पहिले नै घटनाको छानबिन गर्नुपथ्र्यो र विभिन्न मन्त्रालयको अनुमतिले मात्र लगाउन मिल्थ्यो । ओबामाको यो नीतिलाई ट्रम्पले पनि शिरोपर गरेको देखेर बोल्टनको पारो तातेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले खुरुखुरु भनेको नमानेर कोमाथि नाकाबन्दी लगाउने, कोमाथि नलगाउने भन्ने विषयमा सोचेको देखेर बोल्टन रुष्ट थिए । त्यसैले उनी मनुचिन मिडियाको गाली खाइन्छ भनी डराएको आरोप लगाउँछन् । उनी भनेको बेला कुनै पनि देशमाथि नाकाबन्दी लगाउन उद्यत थिए । त्यसैले लेख्छन्, “ट्रम्प सरकारको आर्थिक तरबार धारिलो हुन्थ्यो भने हामीले धेरै काम फत्ते गर्न सक्थ्यौँ ।”

मनुचिनको पक्षमा ट्रम्प
इरानको तेल उद्योगमाथि नाकाबन्दी लगाउने बेला अर्को तर्क पनि सुनियो । त्यसो गरे विश्वभरि तेलको मूल्य बढ्ने अनुमान थियो । बोल्टनले त्यसलाई कुतर्क भने । उनीसँग अर्थ परिषद्का ल्यारी कड्लो, ऊर्जा मन्त्रालयका रिकी पेरी र आर्थिक सल्लाहकार परिषद्का केभिन ह्यासेट थिए । ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकी तेल उत्पादन बढ्दै गएको र इरानको तेल उत्पादन घट्दै गएको ह्यासेटको तर्क थियो । यसलाई अमेरिकाको जीतको रूपमा उनले प्रस्तुत गरे । अमेरिकी तेलको मूल्य बढी भए पनि अमेरिकी गार्हस्थ उत्पादन बढेको उनको अर्को तर्क थियो ।
ट्रम्प भने मनुचिनको तर्कसँग सहमत भए । मित्र देशहरूले साथ नदिएको उनको गुनासो थियो । इरानको हकमा यो कुरा लागू हुन्थ्यो । जस्तो फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले अमेरिकालाई आणविक सन्धिबाट नबाहिरिन सल्लाह दिएका थिए । यसमा बोल्टन ओबामा प्रशासनलाई पनि दोष दिन्छन् । नाकाबन्दी कठोरतापूर्वक लागू नगरेको हुनाले नै इरान लामो समय टिकेको उनको निष्कर्ष थियो । मनुचिन मात्रको मुख थुन्न सकेको भए पनि इरानको अर्थतन्त्र खस्किने उनको अनुमान थियो । त्यसैले बोल्टन अन्ततः ट्रम्पलाई नै दोष दिन्छन् । ट्रम्पले काम त थालेको तर त्यसमा अडान लिन नसकेको उनको आरोप छ ।
इरानमा अमेरिका दुइटा तगाराहरू थिए । एक, इरानसँग आठ देशले तेलको कारोबार गर्थे । तिनीहरू ताइवान, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, इटाली, ग्रीस र टर्की थिए । आणविक सन्धिबाट पछि हटेको ६ महिनापछि मे २०१८ मा अमेरिकाले इरानमाथि नाकाबन्दी लगायो । ताइवान, ग्रीस र इटालीले अमेरिकी निर्णयका पालना गरेर इरानसँग तेलको कारोबार बन्द गरे । बोल्टनको भाषा ‘बाँकी देशमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बेला अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले ती देशलाई अमेरिकाका निम्ति महत्वपूर्ण भन्यो’ । जस्तो भारतले प्रचलित मूल्त्न्दा धेरै सस्तोमा इरानबाट तेल किनिरहेको थियो । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले नै भारतको पक्षबाट बोलेको बोल्टनलाई पचेन । उनी प्रचलित मूल्य भनेर अमेरिकाको महँगो तेलको कुरा गर्दै थिए । अर्थात् भारतले इरानको तेल छोडेर अमेरिकाको महँगो तेल किन्नुपर्ने उनको प्रष्ट विचार थियो । तर ट्रम्पको विचार स्पष्ट थिएन । कहिले उनी इरानसँग कारोबार गर्ने छुट दिनुपर्ने, कहिले हटाउनुपर्ने कुरा गर्थे । रिपब्लिकन पार्टीबाट दबाब आएपछि अप्रिल २२ मा ह्वाइट हाउसले सो छुट हटाएको थियो । यसबीचको समयलाई अमेरिकाले तेहरानलाई दिएको ‘अल्लाहको कृपा’ भनी हेपाहा भाषा बोल्छन् ।
दोस्रो तगारो आणविक हतियारको तगारो थियो । अमेरिका र इरानबीच आणविक सन्धि भएपछि धेरै पश्चिमा देश र कम्पनीहरूले इरानसँग आणविक अनुसन्धानमा हातेमालो गर्दै आएका थिए । इरानको आणविक कार्यक्रम जनताको हितमा नभएर अमेरिकी स्वार्थविरुद्ध हो भन्ने बोल्टनको विचार थियो । त्यसैले इरानसँग काम गरिरहेका सातवटा ‘छुटप्राप्त’ साझेदार घटाउने उनले सोचे । सबै कम्पनी हतियार बनाउन क्रियाशील छैनन् भन्दै अमेरिकाले ९० दिनमा सबैलाई आफ्नो कार्यक्रम सक्न भन्यो । सन् २०१९ मेसम्ममा पाँचवटा साझेदार मात्र बाँकी रहे । मनुचिन इरानका पश्चिमा साझेदार घटाउने पक्षमा थिएनन् । यस विषयमा ट्रम्पको कार्यकक्षमा जुलाई २५ मा पोम्पेओ, बोल्टन र मनुचिनबीच तर्कवितर्क भयो । अन्त्यमा ट्रम्पले मनुचिनको विचार स्वीकारे ।

उच्चतम् दबाबविरुद्ध उच्चतम् प्रतिकार
कुनै बेला बोल्टनलाई ट्रम्पले भनेका थिए, “म कुरौटे हुँ, मलाई कुरा गर्न मन पर्छ ।” ट्रम्प इरानी नेताहरूसँग कुरा गर्न चाहन्थे । इरानी विदेशमन्त्री जावेद जारिफले ट्रम्पको यो चाहनाबारे धेरै अन्तर्वार्ता दिएका थिए । यता इजरायलका नेतान्याहु, साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमान र बोल्टन भने इरानमा सत्ताविद्रोह गराउन सक्रिय थिए । ट्रम्पको कुरौटे स्वभावलाई इरान, क्युबा, उत्तर कोरिया, चीन र रुसले दुरूपयोग गर्न खोजेको र धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्किएको बोल्टन आरोप लगाउँछन् । जब कि उनी आफैले ट्रम्प कुरा गर्न हौसिएका अनेक उदाहरण दिएका छन् । उनी ट्रम्पको यो बानीले विश्वमञ्चमा अमेरिका कमजोर देखापरेको गुनासो गर्छन् । इरानसँग आफ्नो कुरा मिलाउने च्यानल नहुनाले ट्रम्पले जापानका प्रम सिन्जो अबे र फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोँको सहारा पनि लिन खोजेका थिए । ट्रम्प पोम्पेओ र बोल्टनले इरानका नेताहरूसँग कुरा गर्न रोकेका हुन् कि भनी आशङ्का गर्थे ।
बोल्टन इरानमाथि अनेक आरोप लगाउँछन् । इरानले यमनका हुथी विद्रोही, इराकका शिया लडाकू, लेबनानका हेजबुल्लाह र तालिबानलाई पनि सघाएको आरोप लगाउँछन् । इरानले शिया र सुन्नी नभनी सबैलाई सहयोग गरिरहेको उनी लेख्छन् । ती लडाकूहरूलाई इरानले संवेदनशील मिसाइल र ड्रोनहरू दिएको उनी आरोप लगाउँछन् । यस्तैमा पेन्टागनले मध्यपूर्वमा थप सैन्य सामग्रीहरू पठायो । यसको लागि रक्षा मन्त्रालयले वक्तव्य निकाल्नुपर्ने बोल्टनले निकाले । खासमा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रले लफडा गर्छ भनेर डनफोर्डले बोल्टनलाई त्यसो गर्न भनेका थिए । मनुचिनलाई अदबमा नबसेकोमा दुत्कार्ने बोल्टनको चर्तिकला यहीबाट स्पष्ट हुन्छ ।
अमेरिकाले इरानप्रति ‘उच्चतम् दबाब’ को नीति लिएको थियो । यसको प्रतिवादमा इरानले ‘उच्चतम् प्रतिकार’ को नीति लियो । सैन्य जवाफका लागि इरानले ‘कुद्स सेना’ गठन गरेको थियो । (इराकमा मारिएका जनरल सुलेमानी कुद्स सेनाकै कमान्डर थिए । उनी सिरियामा अमेरिकी सेनालाई हराउने सैन्य नेता थिए ।) अमेरिकाको प्रतिकार गर्न नै इरानले आफ्ना आणविक कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । बोल्टनले त्यसलाई त्यस रूपमा बुझ्नु स्वाभाविक थियो । यसमा उनलाई रक्षा मन्त्रालयका डनफोर्डको सहयोग थियो । उनी इरानलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट निर्देशन चाहन्थे । पूर्वरक्षामन्त्री म्याटिसको इरानबारे अर्कै विचार थियो । उनी चीन, रुस, उत्तर कोरिया र इरान अमेरिकाका शत्रु हुनाले इरानलाई त्यति ध्यान दिन आवश्यक छैन भन्थे । उनी इरानलाई चौथो प्राथमिकतामा राख्थे । बोल्टन भने मध्यपूर्वमा इरानलाई पहिलो खतरा मान्नुपर्ने विचार राख्थे । खासमा इरानमा आणविक हतियार छ भन्नेमै आशङ्का हुनाले म्याटिसले इरानलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेका थिए । बोल्टनले यो तथ्यलाई महत्व दिन मान्दैनन् ।
बोल्टन अमेरिकालाई विश्वको प्रहरी ठान्थे । जुन देशले आणविक हतियार बनाउन खोज्छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने उनको विचार स्पष्ट थियो । २५ वर्षसम्म अमेरिकाले हात बाँधेर बसेको हुनाले नै उत्तर कोरियाले आणविक हतियार बनाउन सकेको उनको आरोप छ । छोरा बुशले इरानले आणविक हतियार बनाएको अस्वीकार्य छ भनेका थिए । तर उनले पनि उत्तर कोरियालाई नरोकेकोमा बोल्टनले रोइलो गरे । एकचोटि डनफोर्डले बोल्टनले ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियार निर्माण गर्नबाट रोक्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनी सोधेका थिए । जवाफमा बोल्टनले यसको लागि इरानमा सत्ताविद्रोह गराउनुपर्ने बताएका थिए । डनफोर्डको विश्लेषण अलग्गै थियो । अमेरिकाले सेना प्रयोग गर्नेछैन भनी ढुक्क भएकोले नै इरानले आफ्नो सैन्य गतिविधि बढाएको उनको बुझाइ थियो । तेहरानमा सन् १९७९ मा क्रान्ति भएको थियो र अमेरिकी दूतावासलाई बन्द गरिएको थियो । त्यस्तै सन् १९८३ मा बेरुतस्थित सैन्य अखडामा हमला हुँदा लेबनानबाट अमेरिका, फ्रान्स र इटालीको सेना फिर्ता हुनुपरेको थियो । बगदानस्थित अमेरिकी दूतावास र बासराको कन्सुलेटमा २०१८ सेप्टेम्बरमा हमला भएको थियो । त्यसमा इरानको हात रहेको बोल्टनको दाबी छ । यी हमलाहरूमा अमेरिकाले प्रतिकार नगरेकोबाट इरानले अमेरिकाले प्रतिक्रिया जनाउँदैन भन्ने बुझेको बोल्टन, डनफोर्ड र शानहानको निष्कर्ष थियो ।