भर्खरै :

पूर्वन्यायाधीशको बेइमानी

पूर्वन्यायाधीशको बेइमानी

प्रधानमन्त्री हुन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकासँगको गठबन्धन छोडेर एमालेको सहयोग लिन पुगे । एमालेको गठबन्धनले दाहाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त पनि गरायो । प्रम दाहालले संसद्को विश्वासको मत लिँदा संसद्मा सबभन्दा बढी सदस्य भएको नेकाले पनि मत दिएबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्र विपक्षमा रहे । यी दुईमध्ये संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल को होला भन्ने अनुमान गर्न थालियो । यसैबिच नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेमकिपा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने पक्कापक्की भयो । तर, संसद्का ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सभामुख भएका पशुपतिशमशेर राणाले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रावधानअनुसार सांसद प्रेम सुवाललाई ‘विपक्षी दलको नेता’ घोषणा नगरेर पूर्वाग्रह प्रदर्शन गरे । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने नेकाले पनि ‘विपक्षी दलको नेता’ माग गरेपछि यो विषय अन्योल बनाइयो । नेकाको मागलाई ऐन पढ्नेहरूले गाईजात्रा प्रदर्शन ठाने । कसैले पदलोभी र विकृति ठह¥याए । यसैक्रममा नेकाका समर्थकहरूले ऐनको स्पष्ट व्याख्यालाई अपव्याख्या गरेर भ्रम छर्ने कुत्सित प्रयास गर्न थाले । नेकाको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई ‘विपक्षी दलको नेता’ तोक्नुपर्ने भन्नेहरूको तर्क पढ्दा दिउँसै रात पार्न खोजेको स्पष्टै बोध हुन्छ ।
नेकाले विश्वास र समर्थन दाहाललाई प्रमको लागि मात्र विश्वासको मत दिएको हो, मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गरेको होइन भन्ने कुतर्क गरियो । तिनीहरूको कुतर्कअनुसार प्रम र मन्त्रिपरिषद् गठनबिच कुनै साइनो सम्बन्ध छैन, यी दुई विषय फरक हुन् । तर, संविधान र ऐन पढ्दा यी दुई विषय फरक नभई एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । एक अर्काको पूरक हुन् भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७५ मा कार्यकारिणी अधिकार प्रममा होइन ‘मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ’ भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हो । यदि प्रम र मन्त्रिपरिषद् दुई असम्बन्धित विषय हो, फरक विषय हो भने प्रम भनेको व्यक्ति भन्ने बुझियो तब, मन्त्रिपरिषद् भनेको के हो त ? के प्रमविनाको मन्त्रिपरिषद् पनि हुन्छ ? प्रमको अध्यक्षतामा गठित ३ जना होस् या ५० जना मन्त्रीहरूको समूह नै मन्त्रिपरिषद् हो । कार्यकारिणी अधिकार त्यसैमा रहन्छ । अनि मन्त्रिपरिषद्बिनाको प्रमले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्छ ?
यदि प्रमलाई मात्र विश्वासको मत दिएको हो भने नेपालको कार्यकारिणी अधिकार व्यक्तिमा निहित हुन्छ पञ्चायती व्यवस्थामा राजामा निहित भएजस्तै । के काङ्ग्रेसी तर्क गणतन्त्र नेपालको संसदीय व्यवस्थाको प्रम राजाजस्तै अधिकार सम्पन्न छ भन्न खोजेको हो ? कार्यकारिणी अधिकार प्रम एक्लैले प्रयोग गर्दैन, मन्त्रिपरिषद्को नामै प्रयोग गर्छ ।
संसद्बाट विश्वासको मत लिने प्रम विदेश जाँदा आफ्नै तजबीजमा एक मन्त्रीलाई कार्यवाहक प्रमको जिम्मेवारी दिन्छ । तर, उनको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्को कुनै तदर्थ समिति हुँदैन ।
प्रम र मन्त्रिपरिषद्बिचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध प्रमले राजीनामा या अन्य कुनै कारणले हटे उनको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद् पनि विघटन हुन्छ वा दैनिक प्रशासन कार्य सञ्चालनमा सीमित हुन्छ । यसबाट पनि प्रमलाई विश्वासको मत दिनु भनेको मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न समर्थक गरेको ठहर्छ, सत्तापक्षको समर्थन प्रमाणित हुन्छ ।
संविधानको धारा ७६ (१) ले अझ स्पष्ट गर्छ । मन्त्रिपरिषद् गठनमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।’
यस व्यहोराले प्रमको नियुक्ति प्रम पद पूर्तिको लागि मात्र होइन कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नको लागि हो भन्ने बाहेक अर्काे अर्थ लाग्दैन । यदि कुनै प्रमले मन्त्रिपरिषद्को गठन नगरे, नगरी बसे के हुन्छ ? के उसले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ ? पाउँछ ? प्रयोग गरे वैध हुन्छ ? निश्चय पनि हुँदैन । प्रमको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षताको लागि हो, अर्काे शब्दमा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षलाई प्रमको शब्दावलीमा नियुक्त गरेको हो, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको सङ्घीय कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा गर्छ ।
बहुमतको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको, अल्पमतको अथवा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यलाई जुनसुकै धारा उपधाराले प्रममा नियुक्त गरे पनि निष्कर्षमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नै हो ।
यदि प्रमलाई विश्वासको मत दिनु भनेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न होइन, मन्त्रिपरिषद्लाई विश्वास छैन तर प्रमलाई मात्र विश्वास गरेको तर्क र व्याख्या गर्ने हो भने कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न पनि प्रमलाई दिएको ठहरिन्छ । नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रम वा व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न देशको संविधान र कानुनले अधिकार दिएको वा प्रत्यायोजन गरेको कतै उल्लेख छैन । त्यसैले प्रमलाई विश्वासको मत दिनु भनेको उसको अध्यक्षतामा गठन हुने मन्त्रिपरिषदलाई नै मत दिएको ठहर्छ । सारमा, नेकाले प्रम दाहाललाई दिएको विश्वासको मत उनको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्लाई नै दिएको हो । प्रम दाहालको समर्थक र प्रस्तावक नबने पनि दाहालको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गरेकै हो । अर्काे शब्दमा दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई नेकाले ‘विश्वासको मत’ दिएको हो ।
जुन मन्त्रिपरिषद अर्थात् सरकारलाई ‘विश्वासको मत दियो त्यही सरकारको ‘विपक्षी दलको नेता’ माग गर्नु नेकाको घिनाहा चरित्र र प्रवृत्तिको प्रदर्शन हो । सरकारको विश्वासपात्र भएर विपक्षी दलको नेताको माग गर्नु चिची पनि पापा पनि खोजेको हो, यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुने नेकाको दोहोरो चरित्र मात्र होइन राजनैतिक मूल्य मान्यताले चरित्रहीन हुनु पनि हो, कटु शब्दमा राजनैतिक वेश्या हुनु हो । के नेका त्यही हो ? होइन भने दुइटा डुङ्गामा खुट्टा राखेर नेका कुनै गन्तव्यमा होइन† कुनै गहिरो भँगालोमा डुब्ने तयारी हो ।
प्रमले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुको अर्थ कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने मार्ग प्रशस्त हुनु हो । यसले पनि ‘विश्वासको मत’ को अर्थ मन्त्रिपरिषद् गठनको समर्थन हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
यदि, कुनै पनि विकल्पबाट नियुक्त प्रमले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने कार्यकारिणी अधिकार निहित हुने मन्त्रिपरिषद्को पनि गठन हुन सक्दैन । त्यस अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट संसद् नै विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पून्याका बेइमानी
नेकाले प्रममा दाहाललाई विश्वासको मतसँगै उनको अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् अर्थात् सरकारलाई समर्थन गरिसकेकोले नेकाको ‘विपक्षी दलको नेता’ को माग केबल ¥याल चुहाइ हो । सत्तापक्षलाई विपक्षी दलको नेता तोक्नु संसदीय व्यवस्थालाई पागलहरूको व्यवस्थामा पतन गराउनु हो । यस्तो स्थितिको कसैले कल्पना गरेको छैन । तर, पनि नेकाले ‘विपक्षी दलको नेता’ तोक्नुपर्ने माग गर्न छोडिएको छैन । यसै सन्दर्भमा एक जना पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको एउटा दृष्टिकोण (नयाँ पत्रिका, माघ १७) मा हेर्न पाइयो । पूर्वन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले संविधान ऐनको सटिक व्याख्या तर्कपूर्णरूपले नै गरेको होला भन्ने लागेको थियो । तर, पढ्दै जाँदा नेकाको अर्थात् विकृति र विसङ्गतिकै प्रवक्ताजस्तो लाग्यो ।
हिजो पञ्च र पञ्चायतको स्तुति गाएर नथाक्ने केसीले वीपी, गणेशमान, केपी, टङ्कप्रसादको गुणगान गरेको देख्दा आश्चर्य लाग्यो । १ पुस ०१७ को कदमलाई ‘फोहरी राजनीतिको लागि धेरै हदसम्म जिम्मेवार’ ठान्ने केसीले हिजो पञ्चायती सरकारको वकिल हुँदा कति बहुदलवादी नेताहरूलाई जेलमा कोच्न, वकालत गरेका थिए, अभिलेख थाहा भएन । यद्यपि, पञ्चायती राज्यस्तरबाट रचिएको षड्यन्त्र ‘भक्तपुर काण्ड’ को बेला सरकारी वकिल केसीले प्रतिबन्धित नेपाल मजदुर किसान पार्टी (त्यसबेला सङ्गठन) का राजबन्दीहरूविरुद्ध दिउँसै रात पार्ने कुतर्कहरू पेश गरेका थिए । २०४५ भदौ ९ गते बेलुका पक्राउ परेका का. रोहितलगायतका राजबन्दीहरू भदौ १४ गते पक्राउ गरेको, तत्कालीन प्रम मरिचमान, राप अध्यक्षलगायतले ‘फाँसी दे’ भनेर सडकमा उफ्रेको राजधानीवासीले प्रत्यक्ष र नेपाल टेलिभिजनबाट देशभरिकाले हेरेको दृश्यलाई प्रम, राप अध्यक्ष त्यस जुलुसमा नभएको जस्तो थुप्रै कुतर्क गरेका थिए । झूटो बोल्नु केसीको संस्कार हुनुपर्छ, अहिले पनि छुटेको रहेनछ । उनले लेखेका छन्, ‘१० प्रतिशत सांसद नहुने दलबाहेक’ प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य भएको दल विपक्षी दल हुने ऐनमा व्यवस्था छ । यो ‘बाहेक’ को कुरा सङ्घीय संसदरुका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २ (ङ) (१) मा तीनचोटि दोहो¥याउँदा पनि भेटिएन । सायद उनले पढ्ने गरेको ऐनमा मात्र थियो कि ? अन्यथा पञ्चायती सरकारी वकिल हुँदै बहुदलीय व्यवस्थाको पूर्वन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिले ऐनमै नभएको शब्द आफूखुसी थपेर लेख्दा आफू पत्रु होला भन्ने सङ्कोच र डर हुनुपर्ने तर देखिएन । त्यसलाई अझ दोहो¥याएर यसरी लेखेका छन् – दुई अवस्थामा कुनै दलले ‘विपक्षी दल’ को मान्यता पाउँदैन । एउटा अवस्था, मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको निवेदनमा समर्थन गर्ने दल र अर्काे अवस्था, १० प्रतिशत सांसद नपु¥याउने दल । उनको मनगढन्त ‘अवस्था’ अनुसार यदि सत्ताबाहिरका कुनै दलको ९ प्रतिशत सांसद भए पनि ‘विपक्षी दल’ हुन सक्दैन । तर, त्यही ऐनको दफा २ (ङ) ४ मा यस्तो लेखिएको छ –….‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल ।’
यस उपखण्डलाई केसीले पढ्न बिर्सेको हो वा ‘बाहेक’ भएको तर ‘तोकिदिएको’ नभएको ऐन मात्र पढ्ने गरेको हो – थाहा भएन ।
यद्यपि, उनको झूटको सहारा, भ्रमको खेती, कुतर्क र मनगढन्त अपव्याख्याको उद्देश्य नेकाले प्रमलाई विश्वासको मत दिँदैमा प्रमुख विपक्ष दल बन्ने उसको संवैधानिक हक खोसिँदैन भनेबाट स्पष्ट हुन्छ । अनि नेमकिपाप्रतिको पूर्वाग्रह र द्वेष ‘एकमात्र सदस्य भएको दल विपक्षी बनाइने प्रपञ्चसमेत रचियो’ वाक्यले जगजाहेर गरेको छ ।
जहाँसम्म ‘विश्वासको मत’ र ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने’ व्यवस्था फरक हो भन्ने उनको मनगढन्त तर्क छ, त्यसको चर्चा माथि गरिसकेको छ ।
केसीले नेकाको गुणगान गाउनु उनको कर्तव्य होला, नेमकिपाप्रति पूर्वाग्रह राख्नु उनको कुसंस्कार होला परन्तु एक पूर्वन्यायाधीशले ऐनको प्रावधान उद्धरणको नाममा झूटो, भ्रम फैलाउनु सरासर बेइमानी हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *