राष्ट्रिय हितविपरीतको महाकाली सन्धि खारेज हुनुपर्छ

(महाकाली सन्धि प्रतिरोध आन्दोलन समितिले महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती सन्धि भएको हुँदा सो सन्धिको खारेजीको माग गर्दै २०५३ मा ‘महाकाली सन्धि : राष्ट्रघाती सन्धि’ पुस्तिका प्रकाशित गरेको थियो । सो समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । उक्त ज्ञापनपत्र सबैमा जानकारीको लागि यहाँ प्रस्तुत छ –संं.)
०५२ साल माघ १५ गते भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको अवसरमा नेपाल र भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीहरूद्वारा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको महाकाली एकीकृत विकास सन्धिमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको अवसरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको पुनःहस्ताक्षर भएपछि यस सन्धिलाई श्री ५ को सरकारले संसद्द्वारा अनुमोदन गराउने तयारीमा लागेको छ । यो सन्धिद्वारा प्रतिपादित विभिन्न अवधारणाहरू नेपालको ऐतिहासिक, आर्थिक, प्राविधिक र वर्तमान संविधान तथा नेपालको आवश्यकता आदि दृष्टिकोणले नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत भएको हुनाले यो सन्धि खारेज हुनुपर्दछ । यो सन्धि खारेज हुनुपर्ने कारणहरू निम्नअनुसार छन् –
(१) महाकाली नदीको स्वामित्व सम्बन्धमा :
महाकाली नदी पूर्णरूपले नेपालको स्वामित्वमा रहेको स्पष्ट ऐतिहासिक दस्तावेज र ज्वलन्त प्रमाणहरू छन् । तर, यस सन्धिले यसै नदीलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्दै – “यस नदीको अधिकांश भाग नेपाल र भारतबिच सीमा नदीको रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।” सन्धिमा लेखिएको छ Recognizing that Mahakali River is a boundary river on major stretches between the two countries…….
तर, एउटै नदीको कुन भागदेखि कुन भागसम्म सीमा नदी र अन्यत्र कुन भागमा नेपाल मात्रको तथा कहाँदेखि कहाँसम्म भारतकै मात्र भाग हो – कतै स्पष्ट गरिएको छैन । राष्ट्रको सीमा र प्रादेशिक अखण्डताजस्तो कुरोमा यसरी अस्पष्ट भाषा प्रयोग गरिनु ज्यादै ठूलो हेलचक्र्याइँ गरिएको ठहरिन्छ । इतिहास प्रमाण छ – हाम्रो मुलुकको पश्चिमी सिमाना विषयमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा र सन् १८६० को नयाँ मुलुक सन्धिमा महाकाली नदी सिङ्गै नेपाल सरहदभित्रै रहेको स्पष्ट किटानी साथ लेखिएको छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा लेखिएको छ, “The Raja of Nepal renounce himself hers hiers and successors, all claim to or connexction with the countries lying west of the river kali………”
“नेपालमा राजा, उनका वंशज तथा उत्तराधिकारीहरूले काली नदीभन्दा पश्चिममा रहेका मुलुकहरूको दाबी त्याग्नेछ” । सुगौली सन्धिको यस धाराबाट महाकाली नदी पूर्णतः नेपालकै स्वामित्वमा रहेको स्पष्ट छ । त्यस्तै सन् १८६० मा सम्पन्न नयाँ मुलुक सन्धिले कञ्चनपुर जिल्लामा यस नदीलाई नेपालको सरहदभित्रै पर्ने गरी खम्बा गाडी सीमा कायम गरिएको नेपालको नक्सा आजसम्म विद्यमान छ । नयाँ मुलुकसम्बन्धी १८६० सन्धिको धारा २ तथा ३ मा निम्न कुरा लेखिएका छन् –
धारा – २ “एवंरितले ब्रिटिस सरकारले नेपाल राज्यलाई सार्वभौमसत्तासहितको राप्ती नदी र कालीबिचमा परेका तराई प्रदेशहरू र राप्ती नदी र गोरखपुर जिल्लाबिचमा परेको समस्त तराई प्रदेशहरू प्रदान गर्दछ । यी प्रदेशहरू सन् १८१५ मा नेपाल राज्यको अधिकारमा थिए र उसै वर्ष डिसेम्बर २ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ३ बमोजिम (ब्रिटिस) सरकारमा सुम्पेको थियो ।”
धारा – ३ “पूर्वतर्फ काली अथवा शारदा नदीदेखि वागोराताल हुँदै उत्तरी पहाडको फेदीसम्म फैलिएका प्रदेशहरूको निमित्त खटिएका कमिसनरहरूद्वारा नाप जाँच गरी खम्बा गाडी चिह्न लगाएका सीमारेखा अब उपरान्त अवधका ब्रिटिस प्रान्तहरू र नेपालका प्रदेशहरूबिच सीमाना हुनेछ ।”
उक्त सन्धिहरूमा र नेपालको वर्तमान भूगोलसमेतमा महाकाली नदी मात्र होइन अझ यस नदीभन्दा पश्चिममा रहेका दोधारा र चाँदनी दुई ग्राम विकास क्षेत्रसमेत नेपालकै सरहदभित्र र नेपालकै स्वामित्वमा रहेको तथ्य स्पष्ट छँदै छ ।
यसप्रकारको इतिहासका पानाहरूमा र भूगोलमा किटानी साथको सिमाना विद्यमान हुँदाहुँदै यस सन्धिले महाकाली नदीलाई नेपाल र भारतको साझा नदी र भारतको समेत समान हक कायम गरिएको हुँदा यस सन्धिले नेपालको प्रादेशिक अखण्डतालाई कुण्ठित गरिएको छ । यसले राष्ट्रको सिमालाई खुम्च्याएको छ र राष्ट्रघात गरेको छ । तसर्थ, यस्तो राष्ट्रघाती सन्धि खारेज गरिनु पर्दछ ।
(२) आर्थिक तथा विद्युत् सम्बन्धमा
नेपाल विश्वमा गरिबतम राष्ट्रहरूमध्ये ज्यादै गरिब राष्ट्र हो । यस राष्ट्रले आफ्नो विकासको लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रत्येक रकम दातृ राष्ट्रहरूबाट ऋण तथा अनुदान प्राप्त गरेर मात्र व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको महाकाली नदीमा निर्माण गरिने भीमकाय ‘पञ्चेश्वर’ जलविद्युत्् योजनाको लागि पनि नेपालले दातृ राष्ट्रहरूकै मुख ताक्नु र हात फैलाएर ऋण माग्नुबाहेक अर्काे विकल्प नै छैन । तर, नेपालद्वारा लगानी गर्न नसकेको खण्डमा नेपालको नदीमा भारतीय पक्षले मात्रै लगानी गरेर सो लगानीको अनुपातमा फाइदा पनि भारतीय पक्ष हुँदा एक्लैले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था सन्धिद्वारा गरिएको छ । सन्धिको धारा ३ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ – “Cost of the project shall be borne by the parties in proportion to the benefits accuring to them………” जुन पक्षले जति लागतको हिस्सा व्यहोर्छ सोही अनुपातमा फाइदाको उपभोग गर्नेछ ।
हुन त यसै सन्धिको उपधारा – २ मा लेखिएको छ, “महाकाली नदीको दुवैतर्फ समान क्षमता भएका एकीकृत ढङ्गले सञ्चालन गरिने दुई विद्युत््गृह निर्माण गरिने छन् र यसबाट उत्पादन भएका विद्युत् शक्तिलाई दुवै पक्षले बराबरी रूपमा प्राप्त गर्नेछन् ।” तर, यी विद्युत्् गृहहरू निर्माण गरी यसबाट विद्युत्् उत्पादन गर्नुभन्दा अगावै महाकाली नदीमा पञ्चेश्वर बाँध निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सो बाँध निर्माणको निमित्त हालसम्म भएका विभिन्न प्राथमिक अध्ययनअनुसार खरबौँ खर्च लाग्नेछ । यदि नेपालले आफ्नो हिस्साको लगानी खर्च गर्न नसकेको खण्डमा भारत एक्लैले सतप्रतिशत उपभोग गर्नको लागि नै नदीको दुवैतर्फ विद्युत्गृह निर्माण गरिने भए तापनि सो दुवै विद्युत्गृहलाई एकीकृत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कथम् कदाचित नेपालद्वारा ऋण प्राप्त गरी लागतको आधा हिस्सा बेहोरिएको खण्डमा नेपाली पक्षले प्राप्त गर्ने विद्युत्को केही हिस्सा भारतलाई नै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । सन्धिको उपधारा ४ मा लेखिएको छ, “A portion of Nepal’s share of energy shall be sold to India. The quantum of such energy and it’s price shall be mutually agreed upon between the parties.” यसअनुसार नेपाली पक्षले भारतलाई आफ्नो हिस्साको केही माग विद्युत् बिक्री नै गर्नुपर्ने हुन्छ भारतीय पक्षले किन्नु नै पर्ने बाध्यता छैन । साथै उत्पादन भइसकेको विद्युत्को मूल्य पछि दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी निर्णय गरिने भएको हुँदा यदि त्यस्तो स्वीकार्य मूल्य निर्धारण हुन नसकेको खण्डमा नेपाली पक्षको विद्युत्् कहाँ र कसरी उपभोग गर्ने भन्ने प्रश्न ज्यादै जटिल अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपाललाई खरबौँ ऋणको भार बोकाई उत्पादन गरिएको विद्युत्् भारतले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन सक्छ । वास्तवमा यो आयोजना नेपालको आवश्यकताअनुसारको हुँदै होइन ।
(३) सिँचाइ सुविधाको पक्ष
निश्चय पनि यो आयोजना सञ्चालन भएको खण्डमा महाकाली नदीमा ठूलो बाँध (पञ्चेश्वर बाँध) निर्माण हुनेछ । यसबाट विशाल जलासय श्रृजना हुन गई यस नदीको पानीलाई बाह्रै महिना नियन्त्रित ढङ्गले सिँचाइको लागि प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ । तर, यस सन्धिको धारा ३ अनुसार यस नदीको पानीलाई हालसम्म भारतले उपभोग गरिसकेको र सिँचाइको लागि प्रयोग गरिसकेको भागलाई भने छुन नपाइने भएको छ । सन्धिको धारा ३ मा लेखिएको छ, Pancheswor Multi Purpose Project…… is to be constructed on stretch of Mahakali river where it forms boundary between the two countries and hence both parties agree that they have equal entitlement in the utilization of water of Mahakali river without prejudice to the respective existing consumptive use of the waters of the Mahakali rivers.” यस धाराअनुसार महाकाली नदी साझा र सीमा नदी भएको हुँदा यस नदीको पानीमा दुवै राष्ट्रको समान हक कायम गरिएको छ । यस आयोजनाबाट सृजना हुने विशाल पानीको फाइदालाई लेखाजोखा गर्दा भारतले हालसम्म उपभोग गर्दै आएकोमा कुनै असर नपर्ने गरी बाँकी हुन आएको अतिरिक्त पानीको मात्रै हिसाब गरिनेछ र पानीको बाँडफाँडबारेमा सन्धिमा कुनै उल्लेख नगरी सन्धिकै समयमा गरिएको पत्राचारमा मात्र लेखिएको रहेछ । पत्रमा लेखिएको छ, “Irrigation benefits shall be accessed on the basis of incremental and additional benefits to augmentation of river flow…”
सिँचाइ सुविधाको लेखाजोखा गर्दा (पञ्चेश्वर) यस आयोजनाको कारण नदीको बहावमा सृजना हुन गएको अतिरिक्त वृद्धिबाट हुन गएको थप पानीको मात्र हिसाब गरिनेछ । तर, बाँध निर्माणको लागि खर्च भने विद्युत् शक्ति उत्पादनको प्राप्त हुने हिस्साअनुसार लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आधा विद्युत् प्राप्त गर्न लागतको आधा हिस्सा बेहोरिनुपर्ने हुन्छ । तर, पानीको फाइदामा भारतले अनाधिकृतरूपमा हाल नै ठूलो हिस्सा उपभोग गरी नै रहेको हुँदा त्यो फाइदाको कुनै लेखाजोखा नहुने भएको छ र थप वृद्धिको मात्र हिसाब गरिने हुँदा नेपालले थोरै मात्र पानी पाउने स्पष्ट छ । थोरै पानी प्राप्त गर्ने भए तापनि नेपालको कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन पनि ज्यादै कम भएको र हाल सो पानी सिँचाइको लागि प्रयोग गर्न कुनै प्रकारको पूर्वाधार र नहर व्यवस्था भई नसकेको हुनाले सो पानी नदीमै छोडनुपर्ने हुन्छ । यसै पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, यदि कुनै पक्षले प्रयोग नगरी नदीमा छाडिएको पानी अर्काे पक्षले विनामूल्य प्रयोग गर्न सकिनेछ । पत्रमा लेखिएको छ, “It is understood that paragraph 3 of the article 3 of the treaty precludes the claim, in any form, by either party on the unutilized portion of the shares o the water of the Mahakali river of the other party without affecting the provision of the withdrawl of the respective shares of water of the Mahakali river by each party under this treaty.”
यस व्यवस्थाबाट नेपालले आफ्नो हिस्साको पानी प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा अर्काे पक्षले उपयोग गर्न पाउने भएबाट सिँचाइको सुविधा पनि करिब करिब सम्पूर्ण फाइदाको उपभोग व्यवहारिकरूपले भारतले नै गर्ने स्पष्ट छ । कारण, भारतको ठूलो भू–भागमा आवश्यक सिँचाइको व्यवस्था भइसकेको छ । शारदा बाँधको निर्माणबाट यसै नदीको पानी प्रयोग गर्दै हाल झन्डै २७ लाख हेक्टर भारतीय जग्गामा सिँचाइ भइसकेको छ । यस आयोजना सम्पन्न भएमा अर्काे थप १० देखि १५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा प्राप्त गर्नेछ । तर, नेपाली क्षेत्रमा यस आयोजनाबाट सिँचाइको व्यवस्था भएको खण्डमा पनि जम्मा ४० हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ हुने अनुमान छ । तर, वर्तमानमा नेपाली भूभागमा सिँचाइको कुनै पनि व्यवस्था नभएको हुनाले यो फाइदा पनि आकासे फल मात्र हुन गएको छ । यी आकासे फाइदाको विपरीत यस आयोजनाबाट वैतडी उपत्यका र चौलानी उपत्यकामा बसोबास गरिरहेका झन्डै एक लाख जनताको उठीवास हुने निश्चित छ । दुवै उपत्यकामा रहेको ठूलो उर्वरा भूमि जलामय हुनेछ ।
(४) शारदा बाँध र नेपाली भूभागः
सन् १९२० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर र ब्रिटिस भारतबिच भएको पत्राचारको आधारमा शारदा बाँध निर्माण र सम्भारको निमित्त मात्रै भनी किटानीसाथ बनबासा क्षेत्रको २८९८.५ हेक्टर नेपाली भू–भागको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने गरी सट्टापट्टा मात्र गरिएको थियो । हाल सो बाँधको आयु समाप्त भइसकेको हुँदा सो शारदा बाँधको निर्माणको लागि मात्र उपलब्ध गराएको नेपालको भूभागबापत सट्टाभर्ना भारतले नेपाललाई कुनै पनि भूमि उपलब्ध गराएको प्रमाण छैन । तसर्थ हाल भारतले सोही क्षेत्रमा निर्माण गरेको टनकपुर बाँध क्षेत्रसमेत नेपालकै स्वामित्वभित्र रहेको स्पष्ट हुन आउँछ ।
(५) राष्ट्रघात
यसरी हरेक कोणबाट विवेचना गर्दा यस आयोजनाबाट भारतकै मात्र फाइदा हुने पक्का छ । नेपालको एकलौटी स्वामित्व भएको नदीमा भारतकै मात्र हित हुने भएको छ । सम्पूर्ण नदी नै भारतकै पोल्टामा पर्न जाने स्पष्ट छ । ऋणको भारी नेपालीको थाप्लोमा, फाइदा जति भारतको मुखमा यो कस्तो विडम्बना ? यही नै हो राष्ट्रघात । तसर्थ, सो सन्धि खारेज गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
(६) हाम्रा मागहरू
अन्ततः हामी श्री ५ को सरकार र संसद्सँग जोडदाररूपमा निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछौँ –
क) टनकपुर सम्झौतालगायत ‘महाकाली एकीकृत विकास सन्धि’ तुरुन्त खारेज गरियोस् ।
ख) सन् १९२० मा शारदा बाँध निर्माणको लागि ब्रिटिस भारत क्षेत्र सट्टापट्टा गर्ने भनिएको जमीनमध्ये नेपालले भारतलाई दिएको जमीन स्पष्ट भएको र त्यसको बदलामा नेपालले पाउनु पर्ने जमीन नेपाललाई प्राप्त भएको कुनै प्रमाण प्राप्त नभएकोले यसको वास्तविकता नेपाली जनतासमक्ष अविलम्ब पेश गरियोस् ।
उपर्युक्त मागहरू अविलम्ब पूरा गर्न हामी पुनः एकपल्ट श्री ५ को सरकार र संसद्समक्ष जोरदार अनुरोध गर्दछौँ । यी मागहरू पूरा नगरिएको खण्डमा त्यसबाट सृजना हुने कुनै पनि प्रकारको स्थितिको निमित्त श्री ५ को सरकार जिम्मेवार हुनेछ ।
साथै यी मागहरू पूरा गराउनका निमित्त गरिने सङ्घर्षमा सहभागी हुन समस्त नेपाली जनतामा हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।