युरोपको दैलोमा अर्को लडाइँको घण्टी

यतिबेला सबैका आँखा रुस र युक्रेन युद्धमा छन् । तर, युरोपको दैलोमा आइसकेको अर्को सङ्कटलाई उपेक्षा गर्ने छुट भने कसैलाई छैन । अर्मेनिया र अजरबैजानबिचको द्वन्द्व चर्किरहेको छ । त्यहाँ फेरि अर्को लडाइँको सम्भावना बढेको छ ।
गत साता मैले लेचिन मार्गको यात्रा गरेको थिएँ । अर्मेनियाको नगोर्नो–कारबाखका आदिवासी जनतालाई अर्मेनिया र बाँकी संसारलाई जोड्ने यही एउटा मात्र बाटो हो । गत डिसेम्बर महिनादेखि वातावरणसम्बन्धी एउटा जुलुसलाई बहाना बनाएर अजरबैजानीहरूले त्यो बाटो बन्द गरेका छन् । अजरबैजान सरकारको योजनाअनुसार नै त्यो बाटो बन्द गरिएको प्रस्ट छ ।
नगोर्नो–कारबाख जाने सबै नागरिक वा व्यापारिक बाटा ‘प्रदर्शनकारीहरू’ ले बन्द गरे । पछि एमनेस्टी इन्टरनेसनलले झन्डै १ लाख २० हजार आदिवासी अर्मेनियाली जनता आधारभूत वस्तु र सेवाबाट वञ्चित भएको जनाएको थियो । त्यहाँ प्राणदायक औषधि र स्वास्थ्य सेवाका सामानसमेत रोकिएको छ ।
अजरबैजान र अर्मेनियाबिच सन् २०२० मा भएको नगोर्नो–कारबाख लडाइँ युद्धविराम सम्झौतापश्चात् रोकिएको थियो । युद्धविराम सम्झौतापछि अजरबैजानसमक्ष दुवैतिर बाटो खुला गर्न माग गरेको थियो । नाकाबन्दी नखोलेर अजरबैजानले आफ्नो प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरण (इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस–आइसीजे) ले फेब्रुअरी २२ मा अजरबैजानलाई आफूले पालना गर्नुपर्ने सबै कर्तव्य पालना गर्न माग गरेको थियो । तर, त्यसयता महिना दिन बितिसकेको छ । परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।
रुसी शान्ति सेनाले त्यो बाटोको सुरक्षा गर्नुपर्ने भने तापनि उनीहरूले त्यो काम गरिरहेका छैनन् । नाकाबन्दी खोल्न अजरबैजानलाई युरोप र बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दबाब नदिए अहिलेको मानवीय सङ्कट मानवीय विनाश बन्न बेर लाग्दैन ।
अजरबैजानले नर्गोनो–कारबाखलाई घेरामा पार्न नाकाबन्दी र अन्य कदम चालेको छ । त्यहाँका बासिन्दालाई घर फर्किन दिइरहेको छैन । बिनासूचना र स्पष्टीकरण ग्यास र विद्युत् आपूर्ति नियमितरूपमा रोकिने गरेको छ । यसो गर्नु पछाडिको प्रस्ट नियत भनेको अर्मेनियाली जनताको जीवनलाई सकेसम्म कठिन बनाउनु हो । यसले बृहत् स्तरको जातीय सफायाको गम्भीर खतरा बढाएको छ । हामीले त्यहाँ जे भइरहेको छ, त्यसप्रति आँखा चिम्लिनु गल्ती हुनेछ ।
अजरबैजान सरकारले भने नाकाबन्दीका असरलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । उनीहरूले त नाकाबन्दी भएको कुरा मानिरहेका छैनन् । तर, उनीहरूले त्यहाँको अवस्था बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई पठाउन पनि मानिरहेका छैनन् । यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहिलो प्राथमिकता संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा युरोपेली सुरक्षा र सहकार्य सङ्गठनको नेतृत्वमा तथ्य जाँचबुझ आयोग सो स्थलमा पठाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरणको बाध्यकारी आदेश उल्लङ्घन गर्दा कालान्तरमा अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियेभले भोग्नुपर्ने अवस्थाबारे हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
सन् २०२० को नर्गोनो–कारबाखको लडाइँपछि अर्मेनियाको तुलनामा अजरबैजानको सैनिक शक्ति उल्लेखनीयरूपमा बढी भएको छर्लङ्ग भइसकेको छ । अजरबैजानले रुस, टर्की र इजरायलसँग हातहतियार किनेको छ । गत सेप्टेम्बर महिनामा दुई दिन चलेको पछिल्लो लडाइँमा अजरबैजानले अर्मेनियाभित्र पर्ने जेर्मुक सहरभन्दा माथिका रणनीतिक महत्वका ठाउँ कब्जा गर्नुले पनि अजरबैजान सैनिकरूपमा शक्तिशाली भएको देखाइसकेको छ ।

युरोपेली सङ्घले अजरबैजानसँग आर्थिक सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको छ । रुसी ग्यास र तेलको विकल्प खोज्ने क्रममा उनीहरूले अजरबैजानसँगको सम्बन्ध बलियो बनाएका हुन् । तर, युरोपका नेताहरूले अलियेभलाई दण्डहीन तरिकाबाट काम गर्न छुट दिन नसकिने र युरोपसँगको अल्पकालीन व्यापारिक लाभले दक्षिण ककेसियामा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्ने दीर्घकालीन हितलाई त्याग्न नसकिने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । यदि अजरबैजानले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गर्ने हो र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरणका कानुनी बाध्यकारी निर्देशन पालना नगर्ने हो भने त्यसबाट निम्तिने राजनीतिक र आर्थिक परिणाम भोग्न ऊ बाध्य हुनेछ ।

रुस र उसका वरपरका पाँच वटा पूर्व सोभियत गणराज्यलाई जोड्ने क्षेत्रीय मोर्चा सामूहिक सुरक्षा सन्धि सङ्गठनको अर्मेनिया सदस्य हो । तर, अर्मेनियाको सार्वभौम भूमिमाथि अजरबैजानले हमला गरेपछि उसले सहायताको निम्ति गरेको आग्रहलाई उक्त सङ्गठनले कुनै सुनुवाइ गरेन । आज अर्मेनिया कमजोर र एक्लो रह्यो ।
अजरबैजानले आफ्नो सेना अर्मेनियाको भूभागमा राखेपछि र अर्मेनियाली युद्धबन्दीलाई फिर्ता गर्न नमानेपछि अवस्था अझ बिग्रेको हो । शान्ति वार्ता अवरुद्ध भएको बेला अजरबैजानले शान्ति वार्ताबाट भन्दा सैनिक माध्यमबाट आफूले केही थप उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेमा विश्वस्त भएको सङ्केत देखाएका छन् । आगामी महिनाहरूमा अर्मेनियामाथि नयाँ चरणका हमला हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
अर्मेनियाको पुरानो सुरक्षा प्रदायक रुसले कुनै पनि मद्दत गर्न नसकेको वा नचाहेको अवस्थामा सो क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षा रक्षाको लागि युरोपेली सङ्घले बृहत् भूमिका खेल्न सक्छ । युरोपेली परिषद्का सभापति चाल्र्स मिचेल र फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोँले यो कुरा स्वीकारिसकेका छन् र दुवैले यो विषयमा उल्लेख्य राजनीतिक कसरत पनि गरिसकेका छन् । सेप्टेम्बरमा नयाँ द्वन्द्व चर्केपछि युरोपेली सङ्घले अजरबैजानको सीमामा निगरानी गर्न अर्मेनियामा गैरसैनिक मिसन परिचालन गरिसकेको छ ।
तथापि त्यत्तिले मात्र समस्या समाधान हुनेछैन । अर्मेनियाली भूभागमा परिचालित युरोपेली सङ्घको मिसनले यथाशीघ्र अर्मेनिया–अजरबैजानको पूरै सीमामाथि निगरानी गर्नुपर्छ । युरोपेली नेताहरूले अलियेभ सरकारलाई अजरबैजानी भूभागमा युरोपेली सङ्घको मिसनका मानिसलाई पस्न अनुमतिको लागि दबाब दिनुपर्छ । निःसन्देह निःशस्त्र युरोपेली मिसनका मानिसले मात्र समस्याको खास समाधान निकाल्न सक्दैन । तर, उनीहरूको उपस्थितिले सैनिक द्वन्द्वको सट्टा वार्ताको बाटो रोज्न थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।
गत वर्ष युरोपेली सङ्घले अजरबैजानसँग आर्थिक सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको छ । रुसी ग्यास र तेलको विकल्प खोज्ने क्रममा उनीहरूले अजरबैजानसँगको सम्बन्ध बलियो बनाएका हुन् । तर, युरोपका नेताहरूले अलियेभलाई दण्डहीन तरिकाबाट काम गर्न छुट दिन नसकिने र युरोपसँगको अल्पकालीन व्यापारिक लाभले दक्षिण ककेसियामा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्ने दीर्घकालीन हितलाई त्याग्न नसकिने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । यदि अजरबैजानले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गर्ने हो र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरणका कानुनी बाध्यकारी निर्देशन पालना नगर्ने हो भने त्यसबाट निम्तिने राजनीतिक र आर्थिक परिणाम भोग्न ऊ बाध्य हुनेछ ।
अर्मेनिया छिमेकबाट ठूलो चुनौती भोगिरहेको उदयीमान प्रजातान्त्रिक देश हो । त्यहाँ रुसको प्रभाव घट्दै गएको छ । त्यसकारण, युरोपले सो क्षेत्रमा भूमिका बढाउन सक्छ । यो कुनै पुण्यको काम होइन । आफ्नो वरपर अर्को ठूलो द्वन्द्व रोक्न अथवा अझ जातीय सफाया रोक्नु सबैको लागि लाभदायक हुनेछ ।

(लेखक डेनमार्कका पूर्वप्रधानमन्त्री र नाटोसँग सम्बद्ध हुन् ।)
स्रोतः प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
नेपाली अनुवादः नीरज