नरक बन्दै छ ‘पवित्र भूमि’

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई पुनर्जीवित गराउन सकिएन भने मध्यपूर्वमा अर्काे ठूलो हिंसा र सम्भवतः लामो युद्धकै सुरुवात हुनेछ
जोर्डन नदी र भूमध्यसागरबीचको भूमिमा एउटा विशाल र दोहोरो सङ्कटको उदय भइरहेको छ । इजरायल र प्यालेस्टिनी शासन दुवैले यतिखेर आन्तरिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्, जसका कारण उनीहरूको आ–आफ्नो भविष्यमाथि कालो बादल मडारिएको छ । साथै, यी दुई पक्षबीच तीव्र रूपमा बढ्दो तनाव विस्फोटनको बिन्दुमा पुगेको छ ।
इजरायलमा बिन्यामिन नेतन्याहूले इजरायलको संवैधानिक व्यवस्थाको मूल चरित्र परिवर्तन गर्न कटिबद्ध चरम अनुदारवादी र दक्षिणपन्थी पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेर सत्तामा आफ्नो वापसी गराएका छन् । अन्य कुराका अलावा, यो सरकारले न्यायपालिकालाई राजनीतीकरण गर्ने र यसका अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्तिहरू खोस्ने कथित न्याय क्षेत्र सुधार योजना पछ्याइरहेको छ । साथै इजरायल–प्यालेस्टाइनलाई दुई छुट्टाछुट्टै सार्वभौम मुलुकको मान्यता दिने दिगो समाधान हासिल गर्ने बाँकी सबै सम्भावनालाई समाप्त गर्ने धम्की दिइरहेको छ ।
यसैबीच इजरायलीहरू सरकारको खरतनाक प्रस्तावको विरोध गर्न सामूहिक रूपमा सडकमा उत्रिएका छन् । इजरायलका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जाेगले हालैको एक भाषणमा यस सङ्कटको अन्त्य गर्न आफ्ना जनताको निर्देशन मान्न आग्रह गर्दै गृहयुद्धको खतरालाई अस्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी दिए । उनको प्रस्ताव सार्वजनिक भएको केही मिनेटमै नेतन्याहूको सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको थियो ।
कुनै चमत्कार नभए इजरायल आफ्नो स्थापनाकालयताकै सबैभन्दा गहिरो आन्तरिक राजनीतिक सङ्कटमा निरन्तर फस्दै जानेछ । इजरायली राज्यको प्रकृति हेर्दा ऊ यो कठिन परिस्थितिबाट कसरी बाहिर निस्किन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ । ओस्लो सम्झौताका दिन अव विगत भएका छन्, जसले दुई–राज्य समाधान हासिल गर्ने संरचना र मार्गहरू स्थापित गरेर इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधानको आशा प्रदान गरेको थियो ।
दुवै राज्यका कट्टरपन्थी शक्तिहरूले यो प्रक्रियालाई सुरुदेखि नै चुनौती दिइरहेका थिए, तर ती शक्तिहरू यति शक्तिशाली कहिल्यै भएका थिएनन् । वर्षौँदेखि चलिरहेको क्रमिक अधोगामी गति ओस्लो सम्झौताको बचेखुचेको विरासतलाई समेत मेटाउँदै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । एक समय ओस्लो सम्झौताले स्थापना गरेका चिजहरूको तीव्र गतिमा क्षय भइरहेको भग्नावशेष मात्रै अहिले बाँकी छ । अधिकांश इजरायलीहरू आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति भएसम्म कब्जा गरिएका प्यालेस्टाइनी क्षेत्रहरूमा के भइरहेको छ भन्नेबारे चासो राख्नै छाडेका छन् ।
इजरायलले वेष्ट बैङ्कमा लगाउँदै गरेको अग्ला पर्खालको पारिपट्टि रहेको प्यालेस्टाइनी सरकार पनि वैधताको सङ्कटमा फस्दै गइरहेको छ । यद्यपि इजरायलीको आन्तरिक सङ्कटको तुलनामा उसको सङ्कट खासै ठूलो होइन । हालैका सर्वेक्षणले देखाएअनुसार प्यालेस्टाइनीहरूको ठूलो हिस्साले पीए (प्यालेस्टिीन राष्ट्रिय प्राधिकार) माथिको अविश्वास गर्न थालेको छ र उनीहरू यसलाई खारेज गर्ने पक्षमा छन् ।
पीएका राष्ट्रपति महमुद अब्बासको सरकारले न त शान्ति दिन सकेको छ, न समृद्धि नै । एकातिर प्यालेस्टाइनीहरूले आफ्नो भूमिमा इजरायलका अवैध आवास क्षेत्रहरूले अतिक्रमण गरेको टुलुटुल हेरेर बस्नुपरेको छ भने अर्कातिर कब्जाकारी इजरायली सत्ताबाट दैनिक अपमान खेप्नुपरिरहेको छ । उनीहरू हतियार उठाउन चाहनेहरूलाई समर्थन गर्न तयार देखिन्छन् ।
दुवै पक्षका यी प्रवृत्तिहरूले हिंसा र द्वन्द्वको दुष्चक्र सिर्जना गर्ने खतरा सृजना गरेका छन्, जुन गाजामा कहिलेकाहीं (दुःखको कुरा यो नियमित हुँदै गएको छ) हुने हिंसात्मक भिडन्तभन्दा कता हो कता खराब हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको तहमा तथाकथित मध्यपूर्व शान्तिप्रक्रिया (मिडल इस्ट पिस प्रोसेस) बेवास्तामा परेको छ । यसले परिस्थितिलाई थप खराब बनाएको छ । थुप्रै अरब मुलुक पछिल्लो समय इजरायलसँग आफ्नो राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध विकास गर्दै अघि बढ्न थालेका छन् ।
रुसले युक्रेनी नागरिकहरूमाथि बम बर्साउन थालेसँगै युरोपेली सङ्घ (इयू) को ध्यान त्यहीँ केन्द्रित छ, भलै युद्ध उसको सिमानामा भइरहेको छैन । जसका कारण इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वबारे विगतको तुलनामा इयूको आवाज अहिले कम एकताबद्ध छ । त्यसैगरी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले अझै पनि दुई–राज्य समाधानका लागि आवाज उठाइरहेको भए पनि उसले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेतन्याहूलाई सजिलो बनाउने गरी र दुई–राज्य समाधानलाई सम्भव बनाउने परिस्थितिलाई थप सङ्कुचित गर्ने गरी उठाएका कुनै पनि खतरनाक र अवैध कदमहरूलाई उल्ट्याएको छैन । किन अधिकांश प्यालेस्टिनी निराश छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
हामी रमजान (मार्च २२–अप्रिल २०) र पासओभर (निस्तार) चाड (अप्रिल ५–१३) को मौसममा प्रवेश गर्दै गर्दा तनाव अझ बढ्ने निश्चित छ । यस वर्ष अहिलेसम्म वेस्ट बैङ्कमा भएका विभिन्न झडपमा कम्तीमा १०० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने दुवै राज्यका नागरिक आतङ्कवादी आक्रमणको सिकार भएका छन् । धेरैले आउँदा हप्ता र महिनाहरूमा स्थिति झन्–झन् खराब हुँदै जाने आकलन गरेका छन् ।
ओस्लो सम्झौताका दिनहरू धेरै पहिलेबाट विगत बनिसकेका छन् । कुनै न कुनै दिशामा यी मुद्दाहरूको आधारभूत पुनर्संरचनाबिना शान्तिका सम्भावनाहरू पुनर्जीवित हुन सक्नेछैनन् । त्यसैले मूल प्रश्न वर्षाैंदेखि सुषुप्त अवस्थामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने नै हो । यदि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई पुनर्जीवित गराउन सकिएन भने त्यसको नतिजा इजरायल–प्यालेस्टाइन भूमिमा अर्काे ठूलो हिंसा र सम्भवतः लामो युद्धको सुरुवात हुनेछ ।
– प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट