के अझै तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमुनि राख्न सकिन्छ ?

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समूह (आइपीसीसी) ले अर्को हप्ता छैटौँ अध्ययन रिपोर्टको सार सार्वजनिक गर्दै छ । रिपोर्टमा पछिल्लो अनुसन्धानको सार हुनेछ । रिपोर्टमा आजभोलि बहसमा आइरहेको प्रश्नबारे जानकारी हुनेछ । के अझै पनि विश्वको तापमान वृद्धिलाई औद्योगिक युगको तुलनामा १.५ डिग्रीमुनि राख्न सकिन्छ ? अथवा, तापमानले ठेगान छोडिसक्यो ।
कागजमा हामीले अझै पनि तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमुनि राख्न सकिने देखिन्छ । व्यवहारमा हामी डरलाग्दोगरी त्यो बाटोबाट धेरै पर गइसकेको र आउँदा १०-१५ वर्षमा हामीले त्यो तापमान वृद्धिको १.५ डिग्रीको सीमा नाघ्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यो सीमा नाघेमा हामी खतरनाक टिपिङ प्वाइन्ट (अथवा पृथ्वीको तापमान सुधार्न नमिल्ने बिन्दु) नजिक पुग्नेछौँ । त्यो स्थितिमा हामीले तीव्र गतिमा धेरै जलवायु समस्याहरू भोग्नुपर्नेछ । हामीले तापमान वृद्धिको सीमा नाघ्ने देखे पनि प्रयास भने जारी नै राख्नुपर्छ ।
हामी १.५ डिग्रीको सीमाभन्दा अलिकति मात्र पछाडि छौँ । हाम्रा नीतिनिर्माताहरूको दसकौँको अकर्मण्यता र छलकपटले गर्दा तथा जीवाश्म इन्धन कम्पनीको बाधाअवरोधले गर्दा यस्तो स्थिति आएको हो । विश्वभरिका बालबालिकाले बाँच्नलायक पृथ्वी पाऊन् भनेर हामीले आआफ्ना सरकारहरूमाथिको दबाब तीव्र पार्नुपर्छ र जीवाष्म इन्धन उद्योगको शक्ति धुजाधुजा पार्नुपर्छ ।
तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमुनि किन राख्ने ?
भावी तापमान वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा १.५ डिग्री वा त्योभन्दा तल राख्ने उद्देश्य पेरिस सम्झौताले तय गरेको थियो । त्यो निणर्य एउटा कोशेढुङ्गा थियो । त्यो उद्देश्य तय गराउन विश्वभरिका ससाना टापु देशहरू र अल्प विकसित देशहरूले धेरै पापड बेलेका थिए । उनीहरूको अस्तित्वका निम्ति पनि १.५ डिग्रीको सीमा नितान्त आवश्यक छ । उच्च तापमान वृद्धिको मार सबैभन्दा बढी यिनै देशहरूले भोग्दै छन् ।
१.५ डिग्री र २ डिग्री वृद्धि भए केकस्ता असरहरू भोग्नुपर्ला भन्ने विषयमा अनुसन्धानहरू पनि भएका छन् । यी अनुसन्धानहरूले साना देशहरूको अनुमानलाई सही पुष्टि गरेका छन् । १.५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धिसम्बन्धी आइपीसीको विशेष रिपोर्टले आधा डिग्री मात्र तापमान बढे विश्वको ७० देखि ९९ प्रतिशत कोरल रिफ
(समुद्री झाडी) गुम्ने देखाएको छ । आइपीसीसीको उक्त रिपोर्टअनुसार पृथ्वीको तापमान आधा डिग्री मात्र बढे आर्कटिक सागरमा प्रत्येक १० वर्षमा हिउँ हराउनेछ । अर्कोतिर २७ करोड १० लाख मानिसहरूले खानेपानीको अभाव झेल्नुपर्नेछ । अहिले पनि पृथ्वीको तापमान औद्योगिक क्रान्तिअघिको भन्दा १.१ डिग्री बढी नै हो । आज पनि विश्वभर धेरै धनजन, पशुपन्छी र पारिस्थितिक प्रणालीमा क्षति पुगिसकेको अवस्था छ ।
१.५ डिग्रीभन्दा बढी तापमान वृद्धि भए भयावह समस्याहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसले गर्दा यो वृद्धिमा नगन्य भूमिका भएका देशका जनताले नै बढी सास्ती खेप्नुपर्नेछ । १.५ डिग्री हाम्रो जलवायुको सुरक्षित रेखा हो । जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरूको लागि यो महत्वपूणर् आडभरोसा पनि हो ।
१.५ डिग्रीबारे पछिल्लो विज्ञानले के भन्छ ?
हामीले तापमानवृद्धिलाई १.५ डिग्रीमुनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर, यो लक्ष्य सम्भव छ वा छैन भन्ने विषय भने हामीले ॅसम्भव’ लाई कसरी परिभाषित गर्छौँ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
आइपीसीसीको वर्किङ ग्रुप-३ ले गरेको कम्प्युटर मोडलिङका आधारमा हेर्दा विश्व कार्बन उत्सर्जन सन् २०२५ मा सबैभन्दा उत्कर्षमा पुग्नुपर्छ । त्यसपछि सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन सन् २०१९ को दाँजोमा ४३ प्रतिशत घट्नुपर्छ । यस्तो स्थितिमा मात्र तापमान वृद्धि १.५ डिग्रीको सीमाभन्दा तल रहने सम्भावना ४० प्रतिशत हुन्छ ।
तर, कार्बन उत्सर्जन बढेको बढ्यै छ ।..
आइपीसीसीको मोडलिङले सन् २०२० पछि नै उत्सर्जनमा कटौती गर्न थाल्नुपर्ने अनुमान गरेको थियो । सन् २०२० मा विश्वभरिको उत्सर्जनमा ७ प्रतिशत कमी पनि आएको थियो । कोभिड-१९ का कारण त्यो कमी आएको थियो । तर, २०२१ पनि उत्सर्जन फेरि उकालो लाग्यो । सन् २०२१ र २०२२ को बीचमा उद्योगधन्दा र ऊर्जा उद्योगबाट कार्बन उत्सर्जन १ प्रतिशत बढ्यो र प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरू हेर्दा संरा अमेरिकाको उत्सर्जन १.३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । अर्को शब्दमा आइपीसीसीको मोडलिङको सुझावको परिपालना भएन । त्यसमाथि अझ कार्बन उत्सर्जन गर्ने अझ कडा नीतिहरू जारी रहनेछन् र बढ्नेछन् ।
विश्वका विभिन्न देशहरू पेरिस सम्झौताअनुसार चल्दै थिए । उनीहरूले उत्सर्जनमा कमी ल्याउने छुट्टै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धता योगदान (एनडीसी) भनिन्छ । ॅएनडीसी’ का आधारमा निकालिने ॅएमिसन ग्याप’ को पछिल्लो रिपोर्टअनुसार सन् २०३० सम्ममा १.५ डिग्रीमुनि रहन प्रतिवर्ष ३३ अर्ब टन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ । हालको एनडीसी प्रतिबद्धता पूरा भए पनि सन् २०३० सम्ममा वार्षिक उत्सर्जन ५० अर्ब टन पुग्नेछ र तापमान वृद्धि १.८ डिग्री हुनेछ । प्रतिबद्धता र नीति गर्ने मामिलामा ठूलो खाडल हुनाले यी एनडीसीको लक्ष्य पूरा नभएको हो । विभिन्न देशका आजका नीतिहरू हेर्दा २०३० मा उत्सर्जन झन्डै ५८ अर्ब टन हुनेछ ।
त्यसमाथि एरोसेलको अर्को समस्या छ ।..
यी दृश्यहरू हेर्दा १.५ डिग्रीभित्र रहनु झन्झन् दुष्कर कार्य रहेको देखापर्छ । हरितगृह ग्यासहरू उत्सर्जन गर्ने र जीवाष्म इन्धन जलाउनेजस्ता कार्यले एरोसेलको मात्रा बढ्छ । एरोसेलले खासमा पृथ्वीलाई चिसो बनाउँछ । यी एरोसेल हुँदैनथे भने आजको तापमानमा हामीले धेरै गर्मी भोगिसक्ने थियौँ । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी आए एरोसेलमा पनि कमी आउनेछ । हामीले जीवाष्म इन्धनको प्रयोगमा कमी ल्याएर एरोसेलले उत्पन्न गर्ने चिसोपनमा पनि कमी आउनेछ । यसले विश्वव्यापी तापक्रममा उथलपुथल हुनेछ ।
१.५ डिग्रीको सीमामुनि बस्नका लागि हुने लडाइँका सम्भावनाबारे आइपीसीसी र युएनइपीले बोलेका छन् । एउटा सम्भावना के छ भने आउँदो दुई वर्षभित्र उत्सर्जनमा ठूलो कमी ल्याउन सकिन्छ र यो दसकमा विश्वव्यापी उत्सर्जन आधा घटाउन सकिन्छ । यद्यपि इतिहास, राजनीतिक यथार्थ र आजसम्म गरिएका प्रतिबद्धताहरू हेर्दा भने निकट भविष्यमा यस्तो सम्भावना साकार हुने देखिन्न ।
हामी १.५ डिग्री तापमान वृद्धिको पुछारमा किन छौँ ?
आइपीसीसीले जलवायु रिपोर्ट छाप्न थालेको ३३ वर्ष पुग्यो । विश्वका नीतिनिर्माताहरूले सचेत बन्ने भन्दा पनि यी वर्षहरूमा विश्वीव्यापी उत्सर्जन बढेकोबढ्यै छ । ३३ वर्षमा उत्सर्जनमा ५४ प्रतिशत वृद्धि आएको छ । जानकारीको अभाव वा व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने विज्ञानका कारण यस्तो उदासिनता छाएको होइन । बरु नीतिनिर्माताहरूको हात बाँधेर बसेको हुनाले नै यो उदासिनता छाएको हो । उनीहरूले दीर्घकालीन आवश्यकता भन्दा तत्कालीन विजयमा ध्यान दिए । साथै जीवाश्म इन्धन उद्योगले पनि मानिसहरूलाई भ्रममा राखेर विभिन्न बाधा अवरोध हालिरहे । निश्चय नै यी दुई विषय एकअर्कासँग जोडिएका छन् । नीतिनिर्माताहरूसँग जीवाष्म इन्धन कम्पनीका मालिकहरूको खुला पहुँच छ ।
३० वर्षभन्दा पनि लामो समयदेखि विज्ञानसँग खुला सम्वाद हुँदा समेत विश्वभरिका र त्यसमा पनि संरा अमेरिकाजस्ता धनी देशका नीतिनिर्माताहरूले वैज्ञानिक र जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका समुदायको आग्रह पूरा गर्न असफल रहे । जीवाष्म इन्धनको निरन्तर प्रयोगका असरहरूबारे त्यस उद्योगका मालिकहरूले सर्वसाधरण जनतालाई सधैँ झुक्याइरहे । उनीहरूले जानाजान जनतालाई यी विषयमा भ्रममा राखे । उनीहरूले पृथ्वीलाई च्याखेमा राखेर नाफा बढाइरहे र जलवायु जोगाउने सानादेखि ठूला कार्यहरूको कडा निन्दा गरिरहे ।
अब के गर्ने ?
१.५ डिग्री नाघे हामी खतरनाक टिपिङ प्वाइन्टनिर पुग्नेछौँ । त्यसले अनेक किसिमका सघन सङ्कटहरू ल्याउनेछ । यसबाट हामी १.५ डिग्रीदेखि २ डिग्रीसम्मको यात्रामा पुग्नेछौँ । त्यसैले हामीले भरसक १.५ डिग्रीमुनि रहन कोसिस गर्नुपर्छ ।
अर्को शब्दमा हामीले १.५ डिग्री वा सोमुनि रहने सम्भावना छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले त्योमुनि रोक्न सक्छौँ भन्ने मनमा राखेर व्यवहार गर्नुपर्छ । साथसाथै पछिल्ला दसकहरूमा हामीले आगोमा होमिसकेका समुदायहरूलाई अझ खतरनाक संसारमा बाँच्नसक्ने तुल्याउन हामीले तयारीहरू पनि गर्नुपर्छ ।
आउँदो दसकमा हामीले विश्वको अर्थव्यवस्थामा उथलपुथल ल्याउनैपर्छ । हामीले उत्सर्जनमा भारी कटौती गर्नैपर्छ । संरा अमेरिकाजस्ता धनी देशहरूले उत्सर्जनमा कटौती गर्ने कार्यको नेतृत्व लिनुपर्छ । उनीहरूले गरिब तथा मध्यम आय भएका देशहरूलाई कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने र सफा ऊर्जा अपनाउने दिशामा सघाउनुपर्छ । आइपीसीसी वर्किङ ग्रुप-३ को रिपोर्टले उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य हासिल गराउन खासगरी विकासशील देशहरूतिर ॅचाहिनेभन्दा अति थोरै वित्तीय प्रवाह भइरहेको’ उल्लेख गरेको छ ।
हामीले जीवाष्म इन्धनमा आधारित भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण पनि रोक्नुपर्छ । भर्खरै जो बाइडेनको सरकारले अलास्काबाट अझ धेरै तेल उत्खनन गर्न विल्सन तेल उत्खनन कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । यो उत्खनन दसकौँ जारी रहनेछ । पृथ्वीको दारुण अवस्था हेर्दा यस्तो काम गर्नै दिनुहुन्न ।
जीवाष्म इन्धन कम्पनीहरूले जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने अर्थपूणर् प्रयासहरू रोक्न दसकौँदेखि भाँजो हाल्दै आएका छन् । यो इन्धन उद्योगले आइपीसीसीको सुझाव अनुसार हानी घटाउनेगरी आफ्नो व्यवसायको शैली फेर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । यो उद्योगले सफा ऊर्जातिर जान अस्वीकार गरेको छ । यसले सफा ऊर्जामा भविष्य देख्नेहरूको सिको गर्न पनि मानेको छैन । त्यसैले यो उद्योगलाई हामीले बाटोबाट हटाउनैपर्छ र दसकौँसम्म पृथ्वीबासीलाई भ्रममा राखेको र धोका दिएकोमा दोषी करार गर्नैैपर्छ ।
(एमआर अनलाइनबाट)