वर्तमान अवस्थामा सहकारीका चुनौती

सन्दर्भः ‘ख्वप कन्फरेन्स’

सहकारीलाई देशको अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एउटा महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा लिइएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने, र आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसभन्दा अघिको अन्तरिम सविधान २०६३ मा पनि तीनखम्बे ‘सहकारी, निजी र सरकारी’ अर्थ नीति अम्वलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा आधुनिक सहकारीको सुरुआत वि.सं. २०१३ साल चैत २० गते स्थापना भएको चितवन शारदानगरस्थित बखान सहकारी ऋण समितिलाई पहिलो सहकारी मानिए तापनि सरदार भीमबहादुर पाँडेद्वारा लिखित ‘त्यसबखतको नेपाल’ नामको पुस्तकमा सहकारीको सुरुआत वि.सं.२००० साल भदौ महिनामा “लायण्ड मोर्टगेज बैङ्क एन्ड कोअपरेटिभ सोसाइटी” बनेपामा खोलिएको उल्लेख छ । पहिलो सहकारी ऐनको रुपमा वि.सं.२०१६ सालको सहकारी समाज ऐन हो । त्यसपछि २०४१ सालमा साझा सहकारी ऐन बन्यो । त्यसबेलासम्म सहकारी संस्थाहरू थोरै थिए । सहकारी ऐन,२०४८ लागु भएपछि नेपालमा सहकारीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्न थाल्यो । त्यसमा मुख्यतया सदस्यहरूसँग बचत सङ्कलन र ऋण लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था र सहकारी संस्थालाई ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’ प्रदान गरिएको थियो । हाल सहकारी ऐन, २०७४ लागु भएको छ ।
सहकारी विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालमा २९ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू खोलिएका छन् । यी संस्थाहरूले झण्डै ५ खर्बको बचत ऋणको कारोबार गरिएको छ । ५६ प्रतिशत महिलासहित ७३ लाख सदस्य छन् । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत संस्थाहरू बाग्मती प्रदेशमा छन् ।
नेपालमा सहकारीको विकासक्रममा आर्थिक एवम् सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सबल पक्षका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि सहकारी संस्थाहरू बढेसँगै विकृति पनि बढ्दो छ । सिद्धान्ततः स्वनियमनमा चल्नुपर्ने सहकारी संस्थाहरूले त्यसलाई व्यवहारमा पालना नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा चुनौती थप्दै गएको छ । विकृति भएका सहकारी संस्थामा सङ्कट देखा परेको छ । बचतकर्ताहरूको बचत जोखिममा परेको छ । विकृतिजन्य सहकारी संस्थाहरूका कृयाकलापहरू नियाल्दा यसप्रकार देखिएको छ ।
गैरसदस्यसँगको कारोबार
सहकारी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त सात वटा छन् । त्यसमध्ये तेस्रो सिद्धान्त ‘सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता’ हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा १ मा बचत ऋणको कारोबार सदस्यहरूसँग मात्र गर्नुपर्ने उलेख छ । सदस्य भन्नेबित्तिकै संस्थाको हरेक निर्णयमा सहभागी हुन पाउने अधिकार सम्पन्न व्यक्तिको लिइएको छ । बदनियतपूर्वक खोलिएका संस्थाहरूले त्यसको पालना गरिएको पाइँदैन । सहकारीमा सदस्य सर्वेसर्वा हुनुपर्नेमा सञ्चालकहरू सर्वेसर्वा भई गैरसदस्यहरूसँग समेत कानुनविपरीत रकम सङ्कलन गरिरहेका छन् । यसको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।
सञ्चालकहरूबाट बचतको दुरुपयोग
सहकारी संस्थाको नाममा सङ्कलित रकम सञ्चालकहरूले आफूखुसी निजी व्यापार–व्यवसाय तथा घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । यदि गरेमा बचत रकम दुरुपयोग मानिन्छन् । आफूखुसी लगानी गर्नेले आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आफ्ना निजी व्यवसाय धरासायी हुने स्थितिमा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ । यही अवस्था अहिले देखिएको छ । सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमान्यताविपरीत सञ्चालित सहकारी संस्थाका त्यस्ता सञ्चालकहरूले रकम हिनामिना गरेका खबरहरू दिनहुँजसो आइरहेका छन् । त्यसबाट सहकारी क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यसको रोकथाम गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो तर व्यवहार त्यस्तो देखिरहेको छैन । राज्यले सहकारीका नयाँनयाँ मापदण्ड र निर्देशनहरू जारी गरे तापनि विकृति नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन, बढ्दो छ । नियमनमा राज्यको कमजोर उपस्थिति कारणले विशेषगरी बचत तथा ऋण मुख्य कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी संस्थामा विकृति बढ्दो छ ।
निष्त्रृmय लेखा सुपरिवेक्षण समिति
सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बदमासी गर्न थाले वा ऐन नियम र विनियम तथा नीतिनियमहरू उल्लङ्घन गर्न थाल्यो भने समयमा सचेत गराउने काम लेखा सुपरिवेक्षण समितिको हो । सञ्चालक वा कर्मचारीहरूबाट बचत रकम दुरुपयोग वा हिनामिना गर्न थाल्यो भने सुरुमा सञ्चालक समितिसमक्ष जानकारीका साथै सचेत गराउने र त्यसबाट पनि समाधान नभएमा साधारणसभा र नियमन निकायमा लेखी पठाउने काम लेखा सुपरिवेक्षण समितिको कर्तव्यभित्र पर्दछ । अधिकार सम्पन्न लेखा सुपरिवेक्षण समिति निस्क्रिय नभइ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने हो भने सहकारी संस्थामा विकृति न्यून हुन्छ ।
कर्मचारीहरूप्रति पूर्ण निर्भर
अहिले प्रविधिको युग हो । सहकारी संस्थाको कारोबारको अभिलेखहरू सफ्टवेयरमार्फत हुनथालेको छ । सहकारी संस्थाको संस्थागत विकास सँगसँगै सदस्यहरूलाई दिइने सेवा सुविधा कर्मचारीहरूमा निर्भर हुन्छ । सञ्चालकहरू स्वयम्सेवी हुन्छन् । प्रविधिको सीप तथा ज्ञान कर्मचारीहरूमा बढी हुन्छ । आर्थिक कारोबार पनि कर्मचारीहरूबाट नै हुन्छ । त्यसबाट अपचलन हुन नदिनका लागि सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समिति सचेत र सक्रिय हुन जरुरी छ ।
ब्याजको लोभमा फसेका सदस्यहरू
आफू सदस्य भएको सहकारी संस्थामा बचत कारोबार नगरी ब्याजको लोभमा बदनियपूर्वक खोलिएका सहकारी संस्थामा बचत जम्मा गर्नाले पनि विकृति बढेको छ । सहकारी सदस्यहरूले बुझ्नै पर्ने न्यूनतम कुराहरू जानकारीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा एउटा फलफुल खरिद गर्दा पनि ओल्टाइपल्टाइ गरी छनोट गर्छौँ भने आफ्नो पसिनाको कमाइ कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउनुपूर्व राम्ररी सोच्नुपर्छ । ब्याजको लोभमा आफ्नो चिनजान वा कुनै जानकारी नभएको सहकारी संस्थामा रकम बचत गर्नाले धेरैको बचत जोखिममा परेको छ । यसबाट समाजमा सहकारीप्रति नै नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमान्यता सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई सहकारी शिक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक देखिएको छ । सहकारी र बैङ्कका भेदबारेमा जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता छ । कम्तीमा आफ्ना सदस्यहरूलाई निम्न कुरा जानकारी दिनु अहिलेको आवश्यकता छ ।
– ब्याजको लोभमा बचत गर्नु हुँदैन ।
– जुन संस्थामा बचत गर्ने हो, त्यस संस्थामा अनिवार्य सदस्य हुनुपर्छ ।
– सदस्यलाई संस्थाको सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ ।
– साधारणसभामा सदस्यलाई अनिवार्य आमन्त्रण गर्नुपर्छ ।
– आर्थिक विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सदस्यले जानकारी पाउनुपर्छ ।
– सहकारीमा नियमित बचतको अनिवार्य व्यवस्था हुन्छ ।
– सहकारी संस्थाको सम्पत्ति (नगदजिन्सी) सञ्चालकहरूले आफूखुसी प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
– माथिल्लो सङ्घमा आबद्ध नभएको संस्थामा मनपरी हुने गरेको छ ।
– वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेको संस्थालाई विश्वास गर्नुहुँदैन ।
– सदस्यको आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर उकास्न मद्दत नगर्ने संस्था सहकारी हुँदैन ।
– सामाजिक कार्यमा प्राथमिकता नदिने र नाफामात्र ध्यान दिने सहकारीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन ।
निजीक्षेत्र (बैङ्क) को दबाब
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका बढ्दो छ । वित्तीय क्षेत्रमा लगभग बीस प्रतिशत स्थान सहकारीले ओगटेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको बैङ्किङ क्षेत्र अटालिएको छ । बैङ्कका मालिक ठूलाठूला सीमित पुँजीपतिहरू हुन्छन् । सहकारीमा थोरै थोरै तर धेरै व्यक्तिहरूको संलग्नता हुन्छ । पुँजीका आधारमा बैङ्कमा अधिकार जमाउन पाउँछ भने सहकारीमा व्यक्तिको सङ्ख्याका आधारमा आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउँछ । त्यही भएर बैङ्कलाई पुँजीवादको स्नायु भन्ने गरिन्छ ।
यस वर्षको नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रकाशित मौद्रिक नीतिबाट देशमा आर्थिक मन्दीको सङ्केत गरिएको छ । बैङ्कहरूलाई ऋण लगानीमा कडाइ गर्ने र बचतमा ब्याज दर बढाउने नीति लिएको छ । बचतमा व्यक्तिलाई भन्दा सङ्घ संस्थाहरूलाई दुई प्रतिशतले ब्याज कम प्रदान गरिने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले सहकारीको बचत बैङ्कतर्फ आकर्षित हुने प्रवल सम्भावना छ । बैङ्कर्सहरूको प्रभावले अहिले सरकारले सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा रु.२५ लाख तोक्न खोजिरहेको छ । यसबाट सहकारी क्षेत्र कमजोर भई तरलताको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ र सहकारी क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्र बलियो हुन्छ । यसतर्फ सहकारी संस्थाहरूले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
कानुनी समस्या
एक व्यक्ति एक सहकारीको नीति नयाँ सहकारी ऐनमा छ । त्यसले सहकारीलाई सङ्कुचनमा ल्याउन सक्छ । सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई ऋण लगानी गर्दा धितो बन्धकीमा अधिक कर लाग्ने व्यवस्था बाग्मती प्रदेश सरकारले गरेको छ । सहकारी संस्था र सहकारी सङ्घबिच अन्तर लगानी गर्दा बचतको ब्याजमा १५ प्रतिशत अग्रीमकर लगाइएको छ । ऋण असुली न्यायाधीकरण प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अधिक तरलता रहेको अवस्थामा र जगेडा कोष पर्याप्त हुँदा पनि उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने कानुनी बन्दोबस्तको अभाव छ ।
यी माथिका कुराहरू सदस्य तथा समाजमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जानकारी दिन सकिएमा सहकारीलाई प्रयोग गरी बचत दुरुपयोग गर्ने दुष्कर्मी सञ्चालकहरूले बदमासी गर्ने मौका पाउँदैनन् । सहकारीलाई सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमान्यताभित्र सञ्चालन गर्न गराउन सकिएमा मात्र सहकारी अभियान सुदृढ हुन्छ, बलियो हुन्छ । यसै सन्दर्भमा विश्व सर्वहारावर्गका महान नेता लेनिनले भन्नुभएको थियो “सहकारी प्रणाली भनेको सामाजिक प्रणाली हो र सभ्य सहकारी प्रणाली मात्र समाजवाद प्रणाली हो” ।