कोभिड–१९ महामारीपछि मानव अधिकारको रक्षा

महामारीको अन्त्य भए पनि विश्व अझै कोभिड–१९ बाट पूर्णतः मुक्त भएको छैन । यो निष्कर्ष भर्खरै जेनेभामा मानव अधिकारको लागि उच्च आयोगद्वारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीको हो । त्यस गोष्ठीमा भाग लिँदा कोभिडबाट म आफैँ सङ्क्रमित भएको थिएँ ।
कोभिडका कारण कति जना मानिसहरूको मृत्यु भयो भन्ने भरपर्दो तथ्याङ्क छैन । जनवरी २०२३ मा ‘नेचर’ मा प्रकाशित सबैभन्दा आधिकारिक अध्ययनले २०२१ को अन्त्यसम्ममा १ करोड ३२ लाखदेखि १ करोड ६६ लाखको बिचमा कोभिड–१९ को कारणले मृत्यु भएको देखाउँछ । औपचारिकरूपमा ५४ लाख २० हजारको मात्र मृत्यु भयो भनिए तापनि त्योभन्दा लगभग तीन गुणा बढी मृत्यु भएको प्रस्ट छ । सन् २०२१ मा विश्वभरि भएको मृत्युमध्ये सबैभन्दा ठुलो कारण सम्भवतः कोभिड–१९ नै हुनुपर्छ ।
यद्यपि, संसारका धेरै ठाउँहरूबाट सही तथ्याङ्क आएको देखिँदैन । तथ्याङ्क यथार्थपरक तथा वैज्ञानिक हुनुपर्छ । सबै ठाउँहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको मृत्युदर सबैभन्दा धेरै छ भन्ने अनुमान गरिएको छ तर यो कुराको पनि कुनै निश्चितता छैन । उच्च आय भएका देशहरूमा भएको ८९ प्रतिशत मृत्युमध्ये ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका मानिसहरू थिए भने निम्नमध्यम आय भएका देशहरूमा यो ५९ प्रतिशत मात्र थियो । निम्नमध्यम आय भएका देशहरूमा मृत्यु हुुनेहरूको उमेर अझै अज्ञात छ । महामारीले टुहुरा बनाएका १ करोड ५ लाख बालबालिकाहरूमध्ये ४१ प्रतिशत दक्षिण एसियामा छन् भने अफ्रिकामा २४ प्रतिशत छन् ।
खोप र आधुनिक औषधि उपलब्ध नभएको भए, कोभिडको कारण अहिलेसम्मको मृत्युदर योभन्दा धेरै माथि हुनसक्थ्यो । सन् १९१८ को इन्फ्लुएन्जाको महामारीमा लगभग ५ करोड मानिस मरेका थिए । यद्यपि, जेनेभामा भएको कार्यशालाले महामारीको सामाजिक तथा आर्थिक परिणाम अनुमान गर्न सकिने र त्यो जोगिन सकिने किसिमको थियो भन्ने सन्देश दियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नीति निर्माण विभागका उपमहासचिव गाई राइडरले सङ्क्षेपमा यसो भने : “यो भाइरस आफैँले रोग र मृत्यु ल्याउँछ । तर, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षाको बन्दोबस्तको अभावले सामूहिक विनाशतर्फ लम्कायो र यसले अझै जीवन र जीवनशैलीलाई प्रभाव पार्दै छ । ”
विश्वभरि ६० प्रतिशतभन्दा धेरै कामदारहरू महामारी अगाडिको समयमा भन्दा हिजोआज कम मात्र कमाउँछन् । सबैभन्दा बढी ¥हास विकासोन्मुख देशहरूमा अनुभव गरियो । महामारीमा पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूले आफ्नो जागिर गुमाए । केही हदसम्म लकडाउन नीतिको कारणले गर्दा खुुम्चिएका क्षेत्रहरू जस्तै पर्यटन, आवास निर्माण तथा खाद्य सेवाहरूमा देखिएको सङ्कुचन या ¥हासकोे कारणले त्यसो भएको हो । यद्यपि, महिलाहरू अन्य विभिन्न कारणबाट पनि मारमा परे ।
महामारीले वृद्धि गरेको मुद्रास्फीति युक्रेनको सङ्कटले अझ बढाएको छ र मानिसहरूको क्रयशक्ति निकै घटाएको छ । दैनिक खाद्यसामग्रीमा गरिएको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण मानिसहरूलाई हातमुख जोड्नसमेत धौ–धौ हुँदै छ । सन् २०२१ को अन्त्यमा ८ करोड २८ लाख मानिसहरू भोको बस्न बाध्य भए । यो तथ्याङ्क महामारीभन्दा अघिको तथ्याङ्कभन्दा १ करोड ५० लाखले बढी हो । त्यसैगरी विश्वले सन् २०३० भित्र उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको चरम गरिबी १ करोड ४३ लाखबाट ७ करोड ९८ लाख पुग्यो ।
महामारीले पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आवास तथा शिक्षाको बन्दोबस्त नभएका देशहरू र समुदायहरूमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव पा¥यो । विकसित देशहरूमा सामाजिक सुरक्षा नीतिले आर्थिक असमानताको चर्को वृद्धिलाई रोक्यो । यद्यपि, महामारीको सुरुको समयमा भारी मात्रामा विकासोन्मुख देशहरूमा केन्द्रित भएको विश्व जनसङ्ख्याको ५३ प्रतिशत कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाबाट सुरक्षित बनाइएको थिएन । त्यसमाथि, धनी देशहरू खोपको पर्याप्त उपलब्धता, राम्रो डिजिटल पूर्वाधार र ठूला वित्तीय क्षमता भएको कारण छिटो तङ्ग्रिन सफल भए । यसले सन् १९९३ पछि पहिलोपटक धनी र गरिबबिचको आर्थिक खाडललाई झन् गहिरो बनायो ।
निम्न आय भएका देशहरूमा, महामारीको सबैभन्दा धेरै नराम्रो प्रभाव सहरी क्षेत्रहरूमा परेको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका गरिब बालबालिकाहरूले इन्टरनेट अभावको कारण सिकाइमा सबैभन्दा धेरै समस्या बेहोरे । विद्यालयहरू बन्द भए ।
विकासोन्मुख देशहरूमा जनताले अनुभव गरेका थप पीडा अविकासको कारण बेहोर्नै पर्ने अनिवार्य परिणाम होइन । यो त धनी देशहरूले सबै ठाउँका जनताले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा तथा शिक्षाको अधिकार पाउने सुनिश्चतताका लागि आफ्नो कानुनी र नैतिक कर्तव्यमा पर्याप्त ध्यान नदिनुको नतिजा हो ।

मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रको बान्गुइमा खाद्यान्न र बीउ अन्नको लागि प्रतिक्षा गरिरहेका महिलाहरू जुलाई १४, २०२१

मानव अधिकारको पूर्ण अनुभूति सुनिश्चत गर्न राष्ट्रिय सरकारको प्राथमिक र समग्र जिम्मेवारी भएको भए तापनि विकासोन्मुख देशहरूलाई यसमा सहयोग गर्नुपर्ने कुरा पनि सर्वविदित्तै छ । धेरै अगाडि, सन् १९७० सालमा धनी देशहरू आफ्नो कूल आम्दानीको ०.७ प्रतिशत समुद्रपारि विकास सहयोगमा लगाउन सहमत भएका थिए । यद्यपि, सन् २०२१ मा तिनीहरूले उक्त हिस्साको आधाभन्दा पनि कम (०.३३) मात्र योगदान गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९१ ओटा देशहरूले सन् २०३० भित्र हासिल गर्ने भनिएको दीगो विकास लक्ष्यमा पनि यस्तो सङ्कल्पको अभाव देख्न सकिन्छ । दीगो विकास लक्ष्यले ती समझदारीहरू बुझाउँछ जसमा विकसित देशहरूले अविकसित देशहरूलाई सहयोग गर्छन् । तर, यो लक्ष्यको उपलब्धि नापतौल गर्न गा¥हो छ ।
विश्वका धनी सरकारहरूकोे सङ्कीर्ण स्वार्थका कारण महामारीको बखतभन्दा महामारीपछिको समय अझ बढी खराब हुने ठूलो खतरा देखिन्छ । सन् २०२२ मा ९ प्रतिशत कायम रहेको मुद्रास्फीतिले विकासोन्मुख देशहरूमा गहिरोरूपमा नोक्सान पु¥याउने गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सङ्घीय रिजर्भले ब्याजदर पटकपटक बढायो । यसले निम्त्याएको पुँजीको बहिर्गमन र मुद्राको मूल्य ¥हासले भुक्तानी सन्तुलनको दबाब थपेको छ र देशहरूको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालाई घटाएको छ ।
महामारीको गम्भीर प्रभावलाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सुरुमा सरकारहरूलाई खर्च बढाउन प्रोत्साहन दियो । यद्यपि, मुद्रास्फीति र ऋणको डरले वित्तीय एकीकरण, खर्च कटौती, कर बढाउनेतर्फ ढकेलिरहेको छ । यसले विश्व जनसङ्ख्याको आयस्रोतलाई घटाउँछ । महामारीलाई नियन्त्रण गर्न ऋण लिने देशहरूमध्ये कम्तीमा पनि ७३ ओटा विकासोन्मुख देशहरूलाई आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन सुझाइएको छ ।
आर्थिक मितव्ययिताले अनुुदान दिने देशहरू र संस्थाहरूले दिएको ऋण र लगानीलाई सुरक्षा दिन्छ । देशभित्र र देशहरूबिच स्रोतहरू गरीबहरूबाट धनीहरूतिर सार्छ । यो महामारीपछि पुनः पहिलेको अवस्थामा फर्किन र दीगो विकास उद्देश्य (SDG) हरूमा प्रगति गर्न रोक्ने थुप्रै संरचनागत समस्यामध्ये एक हो ।
उक्त कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकारका प्रमुख आयुक्त भोल्कर टर्कले ‘असमानताको वास्तुकला’ लाई विघटन गर्न, मानव अधिकारलाई बढाउने वास्तुकलासहितको सरकारमा विश्वास बढाउने अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, दीर्घकालिन विकास र शान्तिको समर्थन गरे । भोल्कर टर्कले परिकल्पना गरेको ‘मानव अधिकार अर्थतन्त्र’ बनाउनको लागि चाहिने प्रमुख सिद्धान्तहरू अप्रिल १, २०२२ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद्ले अँगालेको सङ्कल्प ४९/१९ मा पाउन सकिन्छ । त्यही घोषणाले जेनेभामा भएको कार्यशालाको प्रस्ताव राखेको थियो ।
त्यस घोषणाले खर्च घटाउनुभन्दा पनि कोभिड–१९ को महामारी र अन्य विश्वव्यापी चुनौतीहरूको जवाफमा उपलब्ध स्रोतहरूको अधिकत्तम प्रयोग गरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई सुरक्षा गर्न र प्रवद्र्धन गर्न राज्यको जिम्मेवारी र प्रतिबद्धतामा जोड दिन्छ ।

चीनको क्वाङ्सी झुआङ स्वशासित क्षेत्रको सिङ्गे काउन्टीमा रहेका एक बालमैली विद्यालय

खर्च कटौती गर्ने नीतिका कारण सरकारले नागरिकलाई दिनैपर्ने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको अनुभूतिलाई बाधा पु¥याउन सक्छ । यसकारण, यो घोषणाले ‘सहुलियत ऋण, सहयोग र समर्थनको प्रावधान’, ‘यी अधिकारहरूको पूर्ण र समान उपभोगतर्फ स्रोतहरूको उपयोग र सीमान्तकृत र कमजोर अवस्थामा भएकाहरूलाई कुनै थप आर्थिक भारबाट बच्न’ प्रस्ताव गर्छ ।
यी लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि, घोषणाले सुझाएजस्तै ‘असमान ढङ्गमा महामारीको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव बेहोरिरहेको विकासोन्मुख र निम्न विकसित देशहरूलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बढाउन’ आवश्यक छ । ‘एकता, ऐक्यबद्धता, बहुपक्षीय सहयोग र कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने सिद्धान्त’ मा आधारित भएर ‘सबै क्षेत्रका सबैजनाले आवश्यक सेवा, स्रोत र सामाजिक सुरक्षाको पहुँच बनाउन सम्भव हुन्छ ।’
कार्यशालामा आफ्नो धारणा राख्दै जेनेभामा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको कार्यालयका जनवादी गणतन्त्र चीनका स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत चन छुले, घोषणा सफल पार्न प्रमुख सहयोगी बन्ने चीनको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरे । उनले प्रमाणको रूपमा राष्ट्रपति सी चिन फिङले सन् २०२१ मा घोषणा गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विश्वव्यापी विकासको प्रवद्र्धनलाई अगाडि ल्याई दीगो विकास लक्ष्य समयमै हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विश्वव्यापी विकास पहलमा विशेष जोड दिए । यस पहललाई अहिले करिब १०० ओटा देशहरूले समर्थन गरेका छन् । गरिबीलाई घटाउने मात्र नभएर पूर्णरूपमा निवारण गर्न खोज्ने सम्भवतः पहिलो सरकार भएको नाताले चिनियाँ अधिकारीहरूले विशेष ढङ्गमा मानव अधिकारको अविभाज्यताबारे छलफल गरे । जब वातावरणले चरम गरिबीको जीवनयापनलाई थेग्न सक्दैन तब जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्तिको लागि स्थानान्तरणको व्यावहारिक समाधानलाई बसाइँ, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको हेरचाहले साथ दिनुपर्छ । घोषणा– ४९÷१९ मा ‘मानव अधिकार अर्थतन्त्र’ तर्फ लग्ने ‘महामारीबाट आर्थिक तथा सामाजिक उन्नयन’ को लागि मार्गचित्र रहेको छ । दुर्भाग्यवश, उक्त घोषणालाई सहयोग पु¥याउने धनी देशहरूमा कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स मात्र थिए जोसँगै १९ विकासोन्मूख देशहरू पनि थिए जसमा ब्राजिल, चीन र भारत थिए । सम्पूर्ण अन्य देशहरू – संरा अमेरिका, बेलायत, गणतन्त्र कोरिया, पोल्यान्ड, निदरल्याण्ड्स, लक्जेम्बर्ग, जापान, जर्मनी, फ्रान्स र फिनल्यान्डले विराधमा मत हाले ।
यसकारण, महासचिव भोल्कर टर्कले चाहेको भत्किएको ‘असमानताको वास्तुकला’ ले संयुक्त राज्य अमेरिका आफैँलाई घोचिरहेको छ । यसले विश्वव्यापी मानव अधिकारको अवधारणालाई गिज्याइरहेको छ । मैले जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पुनःगठनको आवश्यकताबारे विचार राखेको थिएँ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्व मानव जगतकै हुनुपर्ने बताएको थिएँ । अहिले, विश्वका कुन देशले मानव अधिकारको साँचो अर्थमा समर्थन गर्दै छ र कुनले गरेको छैन भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
(रोबर्ट वाल्कर पेइचिङ नर्मल युनिभर्सिटीको समाजशास्त्र विभागका प्राध्यापक र युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डको ग्रीन टेम्पेल्टन कलेजका प्राध्यापक एमेरिटस र एमेरिटसका प्राध्यापक हुन् । उनी बेलायतको रोयल सोसाइटी अफ आर्टस र एकेडेमी अफ सोसियल साइन्सेसका प्राध्यापक पनि हुन् ।)
Human Rights Protection after the COVID-19 Pandemic

CHINA TODAY, April 2023
अनुवाद : ममता श्रेष्ठ