भर्खरै :

आयअनुसार प्रगतिशील कर प्रणाली आवश्यक

आयअनुसार प्रगतिशील कर प्रणाली आवश्यक

आयअनुसारको प्रगतिशील कर प्रणाली तुलनात्मक हिसाबले व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक हो । यो कर प्रणाली प्रगतिशील नै देखिन्छ । ठूल्ठूला कम्पनी र पुँजीहरू, विदेशी पुँजीलाई करोडौँ करोड कर माफी या छुट दिने प्रावधान गलत छ । एनसेलजस्ता कर छूट काण्ड देशकै निम्ति अहितकर साबित भयो । केन्द्रदेखि नै यस्तो प्रतिगामी कार्य भइरहेको हुँदा प्रदेश सजग बन्न र केन्द्रलाई सचेत बनाउन आवश्यक छ ।
सङ्घीयतासँगै कर नीतिमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । स्थानीय तह र प्रदेशहरू आप््mनो आय र करको दायरा बढाउन स्वायत्त हुनुपर्दछ । विकेन्द्रितरूपले आयआर्जनको स्रोत पहिचान गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्ने हो भने एउटै शीर्षकमा जनताले तीन तहलाई नै कर तिर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । हिजो स्थानीय निकायबाट स्वाभाविकरूपले केन्द्रमा पठाउने कर तथा राजस्व प्रदेशसँग बाँडफाँड हुनुलाई सही करनीति मान्न सकिन्न । अहिलेको कर प्रणालीले सङ्घीयताको सिद्धान्त मान्दैन । पर्यटन शुल्क, घरजग्गा तथा अन्य रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क, स्थानीय उत्पादन र सङ्घसंस्थाको करमाथि प्रदेशले हक खोज्नु अनुपयुक्त छ । विदेशी वस्तुको विज्ञापन दस्तुर उच्च राख्ने एउटा उपाय हो ।
विलासिताका सामग्रीहरू आयातमा उच्च अन्तःशुल्क र जीवनका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा न्यूनत्तम कर लगाउनु पनि प्रगतिशील नीति हो । स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु विदेशबाट आयात गर्ने काममा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यहाँ विदेशी रक्सीमा कर लाग्दैन कापी र पुस्तकमा कर लाग्छ । नेपालमा उत्पादन हुनेबाहेकका वस्तुहरूमा उच्च करको बन्दोबस्त व्यावहारिक हुनेछ ।
कृषिमा आयकर अव्यावहारिक कदम हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । आर्थिक मन्दीको यो समयमा कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । करमा भर परेर होइन लगानी आवश्यक छ । विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका कारण, कोरोना महामारीका कारण स–साना व्यापारी र उद्योगीहरू टाटपल्टाइको स्थितिमा छन् । ती कर्जा र करमा चुर्लुम्मै डुबेका छन् । यो पटकको कर नीतिले तिनलाई जोगाउने प्रयत्न नगर्नु खेदजनक छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चुनढुङ्गा, विदेश निर्यात बन्द गर्नुपर्छ । भन्सार छल्ने र गैरकानुनी तरिकाले प्राकृतिक दोहन गर्नेलाई कडा जरिवाना र कारबाहीको बन्दोबस्त अनिवार्य छ ।
(नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेश सभा सदस्य सृजना सैंजूले असार २१ गते वाग्मती प्रदेश सरकारको अर्थ विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै राख्नुभएको विचार)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *