नाइजर : “स्वतन्त्रता” बाट मुक्ति

अबास ला फ्रान्स ! भिभा ला नाइजर !
फ्रान्स मुर्दावाद, इकोवास मुर्दावाद, युरोपेली सङ्घ मुर्दावाद !
नाइजरको राजधानी नियामीका सडकहरूमा हजारौँ हजार जनता यिनै नारा घन्काउँदै सङ्घर्ष गर्दै छन् । उनीहरू इकोवासको हस्तक्षेप चाहँदैनन् । ‘पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको आर्थिक समुदाय’ लाई छोटोमा इकोवास भनिन्छ । इकोवासको निहितार्थ पश्चिमी देशहरूको प्रभाव हो ।
२०२३ जुलाई २६ अगाडि नाइजरका आधिकारिक राष्ट्रपति मोहमद बाजोम थिए । उनलाई फ्रान्सको समर्थन थियो । त्यो दिन जनरल अब्दुरहमानी तियानीको नेतृत्वमा सो सरकारविरुद्ध सैनिक विद्रोह भयो । राष्ट्रपति बाजोमको सरकार अपदस्थ भयो ।
इकोवास, फ्रान्स, युरोपेली सङ्घ र अन्य पश्चिमा देशका सरकारहरूले अन्य देशको सार्वभौमसत्तामाथि रजाइँ गरिरहेको ठानेका होलान् । उनीहरूले नाइजरमाथि नाकाबन्दी लगाए । नाकाबन्दी लगाउने देशहरूमध्ये संरा अमेरिका पनि एक थियो ।
रोयटर्स समाचारको रिपोर्ट अनुसार एकजना प्रदर्शनकारीले समातेको प्लेकार्डमा यस्तो लेखिएको थियो :
‘नाइजर, रुस, माली र बुर्किना फासो जिन्दावाद । फ्रान्स, इकोवास र युरोपेली सङ्घ मुर्दावाद ।’ ‘हामी इकोवासका सम्पूर्ण देशहरूविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै छौँ । नाइजरविरुद्ध अमानवीय र अप्रिय चलखेल गरिरहेका सम्पूर्ण शक्तिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै छौँ ।’
लागोस सन्धिपछि सन् १९७५ मा इकोवासको स्थापना भएको थियो । युरोप र संरा अमेरिकाको जोडबलमा त्यसको स्थापना भएको थियो । अफ्रिकाका १५ स्रोतसम्पन्न देशहरूलाई मुठ्ठीमा राख्न त्यसो गरिएको थियो । औपचारिक भाषामा भने खुला व्यापार र आर्थिक सुगठनका लागि इकोवासको स्थापना गरिएको भनियो । इकोवासमा बेनिन, बुर्किना फासो, काबो भेर्दे, कोट डिभ्व, द गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाउ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजेरिया, सेनेगल, सियरा लियोन र टोजो छन् ।
एउटा सानो किस्सा छ । नाइजरमा सैनिक विद्रोह भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले नाइजरमा अमेरिकी सहायता रोक्ने धम्की दिए । यो सुनेर नाइजरका सैनिक नेताले भने, ‘तिनले आफ्नो सहायता रकम आफै राख्नुपर्छ र अमेरिकाका लाखौँ घरबारविहीन जनतालाई दिनुपर्छ । समाजसेवा घरभित्रैबाट सुरु हुन्छ ।’
यो स्पष्ट दृष्टिकोण सुन्दा बधाइ नदिइरहन सकिन्न ।
इकोवासमा अझै पनि पश्चिमी देशहरूको बलियो पकड छ । खासगरी यो सङ्गठन फ्रान्स र युरोपेली सङ्घको मुठ्ठीमा छ । यसले धेरै सदस्य देशहरूको विश्वास गुमाएको छ । खासगरी पश्चिमी दबाब र औपनिवेशिक प्रवृत्ति अस्वीकार गर्ने देशहरूले इकोवासलाई पत्याउँदैनन् ।
जनरल अब्दुरहमानी तियानीले ‘वैधानिक र प्रजातान्त्रिक’ तवरले निर्वाचित राष्ट्रपति मोहमद बाजोमलाई सत्तामा पुनः स्थापित नगरे नाइजरमा सैनिक हस्तक्षेप गर्ने भन्दै इकोवासले धम्की दिइसकेको छ । अहिले बाजोम राष्ट्रपति भवनमा नजरबन्दको स्थितिमा छन् । इकोवासले सैनिक नेतृत्वलाई २०२३ अगस्ट ६ को भाका दिए ।
राष्ट्रपति जनरल तियानीले धाकधम्की जताबाट आए पनि देशले घुँडा नटेक्ने बताए । उनले ‘जन्मभूमि नाइजरको सुरक्षा’ मा सैनिक सत्ता कवच बनेर उभिने कुरामा जोड दिए ।
इकोवासको सैनिक हस्तक्षेपले काम गर्ने छैन । पश्चिमको पूरै बल लगाए वा नेटो नै आए मात्र केही हुन सक्ला । जे पनि हुनसक्छ । आखिर नाइजरको बहुमूल्य सम्पदा दाउमा छ ।
रुसी राष्ट्रपति पुटिनले नाइजरभन्दा टाढाका देशले हस्तक्षेप गरे स्थितिमा सुधार नहुने भनिसकेका छन् । त्यसो गरे द्वन्द्व नाइजरको सीमाभन्दा बाहिर फैलिनेमा उनले सतर्क गराए ।
अहिलेसम्म केही भएको छैन । केही नहोला पनि । इकोवास एकीकृत छैन । उसको एउटै मोर्चा पनि छैन । इकोवासका सदस्य देश माली, नाइजेरिया, बुर्किना फासोमा हालसालै सैनिक विद्रोह भएका छन् । कारण सबैको उही हो । ती देशका सेना पश्चिमी देशहरूले थोपरेका र तिनको बरदानप्राप्त नेताहरूविरुद्ध जागेका हुन् । आफूलाई पश्चिमी देशहरूको नवउपनिवेशवादी दासत्वबाट मुक्त गर्नु, पासोको अन्तिम गाँठो चुँडाल्नु नै तिनको लक्ष्य हो ।
यसबेलासम्म नाइजरले आफ्नो हवाई क्षेत्र बन्द गरेको छ । एयर फ्रान्सलाई नाइजर बन्द छ । यस्तै अन्य एयरलाइनहरू पनि निषेधमा परेको हुनसक्छ । छिमेकी देशमा हवाई आवागमन बन्द छ ।
जनरल तियानी नाइजरको राष्ट्रपति गार्डको पूर्वप्रमुख हुन् । उनी विद्रोहका मुख्य योजनाकार हुन् । विद्रोहपछि उनले विभिन्न किसिमका नागरिक समाजहरूको गठबन्धन निर्माण गरिसकेका छन् । उनलाई छिमेकी देश माली, बुर्किना फासो र नाइजेरियामा भएका सैनिक विद्रोहका नेताहरूको पनि साथ समर्थन छ । मुक्तिका लागि यी सबै देशमा ताजा सैनिक विद्रोह भएका छन् ।
थप छलफल गरौँ ।
पश्चिमी देशहरूले जब ‘प्रजातान्त्रिक’ रूपमा निर्वाचित पश्चिम अफ्रिकी नेताहरूको कुरा गर्छन्, तिनीहरूले खुला झूट बोलिरहेका हुन्छन् । युरोप र संरा अमेरिकामा खुला र प्रजातान्त्रिक निर्वाचन हुन्छ भन्दा पनि उनीहरू झूट नै बोलिरहेका हुन्छन् ।
फ्रान्सका यी पूर्व उपनिवेशहरूका राष्ट्रप्रमुखहरू सबैलाई पश्चिमी देशहरूले नै तयार परेका हुन् । खासगरी फ्रान्स र विश्व आर्थिक मञ्च (डब्ल्युइएफ) ले ती नेतालाई तयार पारेको थियो । तिनलाई डब्ल्युइएफको युवा विश्व नेता (वाइजीएल) को कक्षाबाट निस्केका थिए । त्यसैले तिनीहरू पश्चिमी सोच वा मुद्दामा एकसुरले लागिरहेका हुन्छन् । जस्तो महान् पुनःसंरचना र राष्ट्रसङ्घको २०३० एजेन्डा १७ दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) सँग मेल खान्छन् ।
१७ एसडिजीको वास्तविक अर्थ त्यसको रङ्गीन छापमा देख्न सकिन्न ।
अफ्रिकीहरू जागिरहेका छन् । यो नौलो कुरा होइन । पश्चिम अफ्रिकी देशहरू फ्रान्सको दोहनबाट आजित भइसकेका छन् । त्यसैले उनीहरू त्यो सम्बन्ध चुँडाल्ने टुङ्गोमा पुगेको देखिन्छ । अरूले पनि तिनको सिको गर्ने सम्भावना पनि छ ।
२०२३ अगस्ट ३ मा नाइजरको ६३ औँ स्वतन्त्रता दिवस पर्छ । त्योभन्दा झन्डै एक हप्ताअघि त्यहाँ सैनिक विद्रोह भयो । उनीहरूले आफूलाई ‘स्वतन्त्रता’ बाट मुक्त गरे । खासमा उनीहरूले कहिल्यै त्यो स्वतन्त्रता महसुस गर्न पाएका थिएनन् । ‘फ्रान्सका अन्य पूर्व उपनिवेशहरू’ जस्तै उनीहरू कहिल्यै मुक्त थिएनन् । आफूले चाहेका देशहरूसँग मित्रता गाँस्न उनीहरूलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन । उनीहरू आर्थिक रूपमा पनि कहिल्यै स्वतन्त्र थिएनन् । चाहेको देशसँग उनीहरूले कहिल्यै व्यापार गर्न पाएनन् ।
आजका मितिसम्म पनि नाइजरमा फ्रान्सका १ हजार सैनिकहरू तैनाथ छन् । जनरल तियानीले तिनीहरूलाई स्वदेश फर्किन भनिसकेका छन् । फ्रान्सले तिनलाई फिर्ता बोलाउने भनिसकेको छ । तर, एउटा प्रश्न उठ्छ । ‘स्वतन्त्र’ भएको ६३ वर्षपछि पनि फ्रान्सेली सेना किन नाइजरमा छ ? फ्रान्सका अन्य पूर्व उपनिवेशहरूमा जस्तै त्यहाँ पनि धेरै फ्रान्सेली सैनिक तैनाथ थिए ।
नाइजर हवाई अड्डा २०१ अगाडेज सहरनजिकै छ । त्यसको सञ्चालन अमेरिकी सेनाको अफ्रिकी कमान्ड (अफ्रिकम) ले गर्छ । ‘त्यो अड्डाको मालिक नाइजेरियाली सेना हो । तर, त्यसको निर्माण संरा अमेरिकाले गरेको थियो र उसैले त्यसको खर्च पनि व्यहोरेको थियो ।’ नाइजर सेनाको सहयोगमा इस्लामी विद्रोहीहरूसँग लड्न हवाई अड्डा २०१ निर्माण गरिएको बताइन्छ ।
अफ्रिकमका अनुसार नाइजरमा अफ्रिकाका झन्डै ११ सय विशेष सैनिक छन् । ‘नाइजरको सेनालाई तालिम दिन र सैनिक मिसन सञ्चालन गर्न’ ती सैनिक राखिएको अफ्रिकमको दाबी छ ।
औपचारिक भाषामा इस्लामी आतङ्कवादीहरूबाट जोगाउन ती देशमा सेना तैनाथ गरिएको बताइन्छ । नाइजर वा फ्रान्सका अन्य पूर्व उपनिवेशहरूमा फ्रान्सविरोधी ‘भाँडभैलो’ मच्चियो भने ‘आतङ्कवादीहरू’ सजिलै जुर्मुराइहाल्छन् । यी विदेशी सेनाले फ्रान्स र अन्य युरोपेली व्यापारीहरूको स्वार्थको रक्षा गर्छन् । अथवा यी पूर्व उपनिवेश देशका प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्न सघाउनु तिनको कर्तव्य हो ।

नाइजरमा पश्चिमा स्वार्थ
नाइजर विश्वको सातौँ ठूलो युरेनियम उत्पादक देश हो । विश्व आणविक सङ्घ (डब्ल्युएनए) को आँकडाले त्यही भन्छ ।
युरेनियम रेडियोधर्मी धातु हो । आणविक ऊर्जा उत्पादन गर्न यसको व्यापक प्रयोग हुन्छ । क्यान्सर उपचार गर्न, युद्धपोत धकेल्न र आणविक हतियारमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ ।
नाइजरमा अफ्रिकाकै सबैभन्दा शुद्ध युरेनियम पाइन्छ । यसले सन् २०२२ मा मात्र २०२० टन युरेनियम उत्पादन गरेको थियो । डब्ल्युएनएका अनुसार त्यो विश्वभरि उत्पादन गरिएको युरेनियमको ५ प्रतिशत थियो ।
विश्वका अन्य तीन ठूला युरेनियम उत्पादक देश कजाखस्तान, क्यानडा र नामिबिया हुन् ।
नाइजरको एउटा प्रमुख खानी देशको उत्तर भागमा छ । त्यसको सञ्चालन फ्रान्सको सरकारी कम्पनी ओरानोले गर्छ । अर्को प्रमुख खानी निर्माणाधीन छ ।
नाइजरमा पश्चिमी देशहरूले भाउ दिने अन्य बहुमूल्य कच्चा पदार्थहरूको पनि ठूलो भण्डार छ । त्यहाँ कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास, कोइला, इस्पात र कोलम्बाइट पाइन्छ । कोलम्बाइट फलाम र इस्पात मिश्रित खनिज हो । त्यहाँ सन् १९५६ मा पेट्रोल पत्ता लागेको थियो । पेट्रोलबाट नाइजर सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व र विदेशी मुद्रा उठाउँछ ।

सीएफए फ्राङ्क क्षेत्रहरू
फ्रान्सेली साम्राज्यवादमाथिको निर्भरता घटाउँदै लगे मात्र नाइजर वास्तविक अर्थमा स्वतन्त्रता हुन सक्छ । अन्य १३ मध्य र पश्चिम अफ्रिकी देशहरूको हाल पनि यही हो । फ्रान्सको राजकीय ढुकुटीसँग सिधै जोडिएको सीएफए मुद्राको सिक्री चुँडाले मात्र यी देश साँचो अर्थमा स्वतन्त्र हुन सक्छन् ।
नाइजर र अन्य १४ पश्चिमी र मध्य अफ्रिकी देश फ्रान्सका पूर्व उपनिवेश हुन् र मौद्रिक हिसाबले अझै पनि यी देश फ्रान्सका दास हुन् । उपसहारा क्षेत्रमा पर्ने यी देशमा ८ देश पश्चिम अफ्रिकी देश हुन् भने ६ देश मध्य अफ्रिकी देश हुन् । यी देशमा अझै पनि फ्रान्सको सीएफए फ्राङ्क मुद्रा चल्छ । ‘अफ्रिकी वित्तीय समुदाय’ लाई छोटोमा सीएफए भनिन्छ । यो मुद्राको भुक्तानी बैङ्क अफ फ्रान्सले दिन्छ । किन ? यसको कुनै जवाफ छैन । मुद्राको भुक्तानी पाउन ती देशले आफ्नो सञ्चितीको ५० प्रतिशत हिस्सा बैङ्क अफ फ्रान्सको विशेष खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । यसको अर्थ सीएफए देशहरूले सीएफए मुद्रालाई आफ्नो चाहनाअनुसार लेनदेनमा प्रयोग गर्न सक्दैनन् । आफ्नो देश र जनताको हित अनुसार त्यो मुद्रा चलाउन सक्दैनन् । आफ्नै पैसा प्रयोग गर्न पनि तिनीहरूले बैङ्क अफ फ्रान्सको अनुमति लिनुपर्छ ¤
बढी तरलता र मौद्रिक स्थीरताका लागि फ्रान्सले दुई सीएफए क्षेत्र बनाएको छ । यहाँ मौद्रिक स्थिरता भनेर फ्रान्सको स्थिरतालाई बुझ्नुपर्छ । माथि भनिएका १४ देशहरू फ्रान्सले बनाएका दुई मौद्रिक सङ्गठनमध्ये एउटा न एउटासँग सम्बद्ध छन् । बेनिन, बुर्किना फासो, आतेरी कोस्ट, गिनी बिसाउ, माली, नाइजर, सेनेगल र टोजो वेमु (पश्चिम अफ्रिकी आर्थिक तथा मौद्रिक सङ्घ) मा आबद्ध छन् । यसको स्थापना सन् १९९४ मा भएको थियो । यसको आधारशीला सन् १९७३ मा स्थापित पश्चिमी अफ्रिकी मौद्रिक सङ्घ थियो । बाँकी ६ वटा देश काएमु (मध्य अफ्रिकी आर्थिक तथा मौद्रिक सङ्घ) मा आबद्ध छन् । यसमा क्यामरुन, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, चाड, कङ्गो गणतन्त्र, भूमध्य गिनी र गाबोन पर्छन् ।
यी दुवै सङ्घमा एउटै सीएफए फ्राङ्क नै चल्छ । पश्चिम अफ्रिकी सीएफए देशहरू पश्चिम अफ्रिकी मौद्रिक सङ्घ (वामु) र मध्य अफ्रिकामा वित्तीय कर्पोरेसन वा मध्य अफ्रिकी आर्थिक तथा मौद्रिक समुदाय (काएमु) मा छन् । वामु र काम्याक देशहरूमा १४ प्रतिशत अफ्रिकी जनता बस्छन् । यी देशले अफ्रिकी महादेशको गार्हस्थ उत्पादनमा १२ प्रतिशत योगदान गर्छन् ।
युरो मुद्राको दाँजोमा दुवै सङ्गठनले चलाउने सीएफए फ्राङ्कको विनिमय मूल्य एउटै छ । २०२३ अगस्ट ६ को आँकडाअनुसार ६५५.७४ सीएफए मुद्रा बराबर १ युरो हुन्छ । यद्यपि यी दुई सीएफए फ्राङ्क सटही गर्न सकिन्न । यी दुई मुद्राका दुई अलग केन्द्रीय बैङ्क छन् । एउटा पश्चिम अफ्रिकी देशहरूको केन्द्रीय बैङ्क (बिसिआओ) हो । आठ पश्चिम अफ्रिकी देशलाई छोटोमा बिसिआओ भनिन्छ । अर्को मध्य अफ्रिकी देशहरूको बैङ्क (बियाक) हो । छ मध्य अफ्रिकी देशलाई छोटोमा बियाक भनिन्छ ।
यी सबै नाम सुन्दा गञ्जागोल लाग्छ किनभने यो गञ्जागोल नै हो ।

सीएफए फ्राङ्क : इतिहास र भविष्य
सीएफए फ्राङ्कको स्थापना १९४५ डिसेम्बरमा भएको थियो । फ्रान्स सरकारले ब्रेटन वुड्स सम्झौता अनुमोदन गरेपछि यसको स्थापना गरिएको थियो । यो मुद्रा ‘फ्रान्सका अफ्रिकी उपनिवेशहरू’ को मुद्रा बन्यो । आज फ्रान्सको राजकीय कोषले सीएफए फ्राङ्कको निश्चित विनिमय दर तोकेको छ । तर, त्यो प्राप्त गर्न त्यो मुद्रा चलाउने अफ्रिकी देशहरूले आफ्नो ५० प्रतिशत सञ्चिती फ्रान्सको केन्द्रीय बैङ्कमा जम्मा गर्नुपर्छ । स्वतन्त्रता पाएलगत्तै १०० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने नियम थियो । सन् १९७३ देखि २००५ सम्म ६५ प्रतिशत पुग्यो र अहिले यो ५० प्रतिशतमा झरेको छ ।
कल्पना गरौँ यी सबै सञ्चिती सन् १९७३ सम्म फ्रान्सको केन्द्रीय बैङ्कमा रोक्कामा थियो । तिनीहरूले आफ्नै सञ्चिती पनि फ्रान्सको केन्द्रीय बैङ्कको अनुमतिबेगर प्रयोग गर्न पाउँथेनन् । आज यसलाई ५० प्रतिशतमा झारिएको छ । कसैले किन भनी सोधे यसको कुनै तर्कसङ्गत जवाफ छैन । आज पश्चिम र मध्य अफ्रिकी मुद्राहरूको भुक्तानी फ्रान्सले नै गर्नुपर्ने कुनै चित्तबुझ्दो कारण छैन ।
फ्रान्सेलीहरू फ्रान्सले विनिमय गर्ने ‘ग्यारेन्टी’ दिएको हुनाले बदलामा यो सम्झौता भएको तर्क गर्छन् । सम्झौताअनुसार चलायमान भइरहेको पैसाको तुलनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिती २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ । तेलको भाउ घट्नुभन्दा अगाडि त्यो दर १०० प्रतिशतनजिक पुग्यो । यसको अर्थ अफ्रिकीहरूले फ्रान्सेली ‘ग्यारेन्टी’ मा छुट दिनसक्छन् ।
यसको अर्थ फ्रान्सले आफ्ना पूर्व उपनिवेशहरूलाई ‘फुत्किन’ नदिन जे पनि गर्न सक्छ । ती देशको व्यापार र प्राकृतिक स्रोतसाधन हातमा राखेर तिनलाई मुठ्ठीबाट फुत्किन दिन्न । यो लुटपाटपूर्ण मौद्रिक सम्झौतामार्फत फ्रान्सका पूर्व उपनिवेशहरूले फ्रान्सको अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सेवा गर्छन् । एक अनुमान अनुसार फ्रान्सको गार्हस्थ उत्पादनमा पूर्व उपनिवेशहरूको १५ देखि २५ प्रतिशत योगदान छ । त्योभन्दा पनि बढी हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
सन् २०१५ मा चाडका राष्ट्रपति इड्रिस डेबीले सीएफए मुद्राले ‘अफ्रिकी अर्थतन्त्रको खुट्टा तानिरहेको’ बुझाइ राखे । उनले ‘अफ्रिकालाई विकास गर्नबाट रोक्ने अङ्कुशेलाई भाँच्नुपर्ने बेला आएको’ बताए । उनले ‘अफ्रिकी देशहरूलाई विकसित बनाउन’ तिनले प्रयोग गर्दै आएको मुद्राको पुनः संरचना गर्न आह्वान गरे ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोँले यो आह्वानलाई सुनेको नसुन्यै गरे । सीएफए सम्झौता त्याग्न वा त्यसमा संशोधन गर्न सिन्को भाँचिएको छैन । त्यो सम्झौता फ्रान्स र पश्चिम एवम् मध्य अफ्रिकामा रहेका उसका पूर्व उपनिवेशहरूबीच भएको थियो ।
यो वर्षको आरम्भमा इटालीका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा वर्तमान विदेशमन्त्री लुइगी डी माइयोले अफ्रिकाको विकासमा सीएफए फ्राङ्कको भूमिकाबारे प्रश्न उठाए । उनको वक्तव्य चाडको राष्ट्रपतिको भन्दा पनि उत्तेजक थियो । उनले भने, ‘फ्रान्स त्यस्तो देश हो जसले १४ अफ्रिकी देशको लागि मुद्रा छाप्छ र तिनको आर्थिक विकास रोक्छ । यति गरेर उसले अफ्रिकी शरणार्थीहरूको सङ्ख्या बढाउँछ र तिनलाई भूमध्य सागर वा हाम्रा समुद्री तटमा आएर मर्ने बनाउँछ ।’
फ्रान्सका पूर्व उपनिवेशहरूले आफ्नो जनजीवन, आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आफ्नै हातमा ल्याउने बेला आएको छ । फ्रान्सले थोपरेका नेताहरूविरुद्ध हालसालै भएका सैनिक विद्रोहहरू पहिलो पाइला हुनसक्छ । हुनसक्छ यी अभ्यासलाई फ्रान्सका सबै पूर्व उपनिवेश देशहरूमा अनुकरण गरिनेछ । सैनिक विद्रोहबाट आएका सरकार आदर्श हुन्छन् नै भन्ने छैन । हुने गरेका पनि छैनन् । तर, यी विद्रोहका अगुवाहरूले छिट्टै निर्वाचन गराउने जनअपेक्षा छ । उनीहरूले विदेशी हस्तक्षेपबिना सकेसम्म प्रजातान्त्रिक चुनाव गराउने सबैले आशा लिएका छन् ।
अफ्रिका दक्षिणी गोलाद्र्धको एउटा प्रमुख अङ्ग हो । यसले विश्वमा हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । यसको लागि ऊ आर्थिक र राजनीतिक रूपमा स्वाधीन हुनैपर्छ ।
(पिटर कोइनिग भूराजनीतिक विश्लेषक हुन् । उनीसँग विश्व बैङ्कमा ३० वर्ष काम गरेको अनुभव छ । उनले आठ वर्ष नाइजर, माली र बुर्किना फासोमा काम गरेका थिए । उनी सीएफए सम्झौताबारे राम्रो जानकार हुन् । यही सम्झौताले पश्चिम र मध्य अफ्रिकाका १४ देशलाई आज पनि फ्रान्सको तखतमा राख्दै आएको छ ।)
स्रोत : ग्लोबल रिसर्च
अनुवादः सम्यक