कर्णालीको दलित समस्यामाथि एक नजर

कर्णाली प्रदेश नेपालको मध्य पश्चिममा पर्दछ । कर्णाली नदीसँग जोडिएको नेपालको पुरानो सभ्यता भएको प्रदेश हो यो । यो प्रदेश प्राकृतिक सम्पदाले परिपूर्ण छ । कर्णालीको जुम्लामा विश्वकै अग्लो भूभागमा पाइने मार्सी धान फल्छ । स्वादिलो स्याउ र जडीबुटीको अपार भण्डार भएको क्षेत्र हो कर्णाली । पशुपालनको निम्ति पनि उपयुक्त स्थल हो । पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने जलस्रोतको भण्डार पनि हो । विशाल सिंजा सभ्यता, रारा ताल, फोक्सुन्डो ताल, बुलबुल ताललगायतका आकर्षण तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको रमणीय क्षेत्र हो । समग्रमा कर्णालीले अपार सम्भावना बोकेको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रलाई आर्थिकरूपले पिछडिएको मानिन्छ । यहाँ विभिन्न जातजातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन् । तर, जातीय भेदभाव छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७९ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १६ लाख ८८ हजार जनसङ्ख्या रहेको छ । त्यसमध्ये यस प्रदेशमा दलितको सङ्ख्या करिब ३ लाख ९६ हजार रहेको छ । दलितमा विश्वकर्मा करिब २ लाख ७३ हजार (सबैभन्दा बढी) र मिजार ४७ हजार रहेको छ । दलितको सङ्ख्या यति धेरै भए पनि कुनै पनि नीति निर्माण तहमा उनीहरूको पहुँच छैन । कर्णालीमा दलितलाई पशुसमान् व्यवहार गरिन्छ । पुस्तौँदेखि दलितहरूलाई पछाडि पारिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य दलितको पहुँचमा छैन । भूमिमा स्वामित्वको अभावका साथै सरकारी सेवामा दलितको सङ्ख्या न्यून छ । देशैभरि दलितलाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिकरूपले पछाडि पारिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०२० अनुसार कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबी ५८.७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत दलित समुदाय बहुआयामिक गरिबीमा बाँच्न बाध्य रहेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा गरेको लक्षित तथा सीमान्तकृत समुदाय सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
कर्णालीका बादी समुदायको आफ्नै दुःख छ । उनीहरूको आफ्नो जमिन छैन । ज्याला मजदुरी गरेर, अरूको अगाडि झोली फैलाएर जीविकोपार्जन गर्नुपर्दछ । सभ्य भनाउँदा समुदायले बादी समुदायलाई देह व्यापारीको ट्याग लगाइदिएका छन् । उनीहरू त्यही ट्याग भिरेर बाँच्न विवश छन् ।
कर्णालीको हुम्लामा पुस्ताँैदेखि चल्दै आएको लगी प्रथा आज पनि जस्ताको तस्तै छ । दलित समुदायको आफ्नो जग्गा जमिन नभएको कारण अझै खाना, नाना र छानाको लागि यो प्रथा अँगाल्न उनीहरू विवस छन् । क्षेत्री, बाहुन, ठकुरीका लागि दिनभर काम गरेर बिहान बेलुका छाक टार्न ज्यालास्वरूप केही अन्नपात लिएर गरिने व्यवसाय हो लगी प्रथा । कर्णालीका दलितहरू यो अपमानित पेसा अपनाउन अझै बाध्य छन् ।
दलितको अपमान मात्र होइन, हत्यासमेत हुने गर्दछ । २०७७ सालमा अन्तर जातीय विवाह गरेकै कारण रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित ६ जना दलित युवालाई लखेटी लखेटी भेरी नदीमा पु¥याई निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो । अहिले पनि दलित समुदायमाथिको हिंसा ज्यादती र बीभत्स हत्याको क्रम रोकिएको छैन । आखिर कहिलेसम्म दलितले यस्ता यातना र हिंसा सहने ?
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सुर्खेतमा सम्पन्न एक सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कथित जनयुद्धकालमा आफूले सोही क्षेत्रमा रही आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कारण कर्णालीको पीडाबारे आफू जानकार रहेको बताए । उनले बेरोजगारको कारण कर्णालीका युवा विदेसिन बाध्य भएको, कर्णालीका बालबालिका जाडोयाममा पातलो लुगामा घन्टाँै हिँडी विद्यालय पुग्नुपरेको, उपचार नपाउँदा गर्भवतीको अकालमै मृत्यु भएको, कर्णालीको गरिबी, पछौटेपन देखेको र महसुस गरेको बताए । यसकारण, कर्णालीमा गरिबी निवारण तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्धि अभियानलाई सङ्घीय सरकारले पूर्ण साथ र सहयोग गर्ने बचन दिए । यसरी प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा कर्णालीका दलितको समस्या भने जस्ताको तस्तै रहने देखिन्छ । के प्रधानमन्त्रीको दृष्टि यति कमजोर छ ? के प्रधानमन्त्री पनि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्दै छन् ? चरमचुलीमा रहेको दलितको समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छैन ? के कर्णालीका दलितले सुखको श्वास फेर्न नपाउने ? सरकार र कर्णालीका जनता प्रश्न गर्दै छन् ।
२०८० भदौ १५